आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.
२०२० सालच्या सुरुवातीलाच जगातील ११ हजारांपेक्षा अधिक शास्त्रज्ञांनी एकत्र येऊन, हवामान बदल ही आपत्कालीन परिस्थिती असल्याची घोषणा केली आहे. या धोक्याच्या इशाऱ्याचा गांभीर्याने विचार करूनच, सध्या ‘क्लायमेट रेझिलियन्स’, म्हणजेच हवामान बदलाला सामोरे जाण्याची क्षमता ही संकल्पना विकसित होत आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये सातत्याने घडणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे या संकल्पनेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. ही मूलभूत संकल्पना आता अनेक शहरी धोरणांशी आणि नगरविकास नियोजनाच्या दृष्टिकोनांशी देखील जोडली गेली आहे.
२०५० पर्यंत जगातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या ही शहरांमध्ये राहत असेल असा अंदाज आहे, त्यामुळे शहरातील वाढत्या पर्यावरणीय समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर शहरी भागात, हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे हा महत्वाचा मुद्दा बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, शहरांमधील वाढती प्रदूषण पातळी हे शहरी भागातील पर्यावरणीय गोंधळामागील मूळ कारण आहे. शहरांमधील वाहनांच्या वाढत्या वापरामुळे ग्रीनहाऊस गॅसेसचे उत्सर्जन वाढते ज्यामुळे प्रदूषण पातळीत लक्षणीय वाढ होते.
गेल्या ४० वर्षात भारतातील वेगाने वाढणारा मोटार वाहनांचा वापर पाहता, भारतातील शहरांमधील प्रदूषण पातळीने सुरक्षित मर्यादा पार केली आहे. खासगी वाहनांची वाढती टक्केवारी, ज्यामुळे शहरातील गर्दी अधिकच वाढली आहे, शहरांमध्ये हवामान बदलाला तोंड देण्याचे सामर्थ्य निर्माण करताना हरित चळवळीचे उपाय एकत्रित करण्याची गरज आहे.
भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत भारतात अशी ८७ मोठी शहरे असतील. या शहरांतील आर्थिक आणि औद्योगिक उलाढाली या भारताच्या जीडीपीच्या ६०-६५% इतका मोठा वाटा उचलतात. हे ध्यानात घेतले तर ही शहरे भारतासाठी आर्थिक वाढीचे इंजिन आहेत, असे लक्षात येईल. त्यामुळे कोणत्याही शहराची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता थेट पर्यावरणीय आरोग्य आणि अबाधित वाहतुकीवर अवलंबून असल्याने, भारतीय शहरांना योग्य उपाययोजना करून कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याची गरज आहे. शहरीकरणामुळे प्रवासाची मागणी वाढत आहे आणि त्यामुळे वाहनांच्या फेऱ्यांमध्येही वाढ झाली आहे. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य बिघडवणारे आणि हवामानावर दुष्परिणाम करणारे प्रदूषण होत असल्याने, भारतीय शहरांना धोका निर्माण झाला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO) जगातील सर्वाधिक १५ प्रदूषित शहरांपैकी १४ शहरे भारतात आहेत. वायुप्रदूषणामुळे केवळ आरोग्यविषयक चिंता उद्भवतात असे नाही, जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार वायू प्रदूषणामुळे भारताचे आर्थिक नुकसान जीडीपीच्या ७.७% इतके झाले आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि पुणे यासारख्या प्रमुख भारतीय शहरांची प्रदूषण पातळी सुरक्षित मर्यादेपेक्षा ४०% वर आहे. तसेच वायू प्रदूषणाचा ३०-३५% वाटा हा वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनामुळे होतो.
वाहनांच्या वाढत्या हालचालींमुळे फक्त वायू प्रदूषणात वाढ होत नाही तर वाहतूक कोंडी देखील होते. भारतात वाहतूक कोंडीची अवस्था अशी आहे की, जगातील सर्वाधिक गर्दी असलेल्या १० शहरांपैकी ४ शहरे भारतात आहेत. शहरातील गर्दीमुळे प्रवासाचा वेळ वाढतो. जो वेळ काही उत्पादक कार्यासाठी व्यतीत करता आला असता तो वेळ असाच फुकट जातो. यामुळे संपूर्ण शहराची उत्पादकता कमी होते. उदाहरणार्थ, जगातील सर्वात गर्दीग्रस्त शहर बंगळूरूमधील अहवालानुसार, शहरातील १.१८ करोड जनतेचे एका वर्षात ६० कोटी तास वाहतूक कोंडीमुळे फुकट गेले. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि बँगलोर या चार शहरांची एकत्रित वार्षिक उत्पादकता २२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. आपल्या देशाच्या राजधानीचाच वाहतूक कोंडीमुळे १० अब्ज डॉलर वार्षिक खर्च आला आहे. वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि वायू प्रदूषण यांचा परिणाम भारतीय शहरांचे खच्चीकरण होण्यात झाला आहे, हे उघड आहे.
भारताने इतर देशांप्रमाणेच वाढत्या प्रवासाची मागणी पूर्ण करताना रस्ते आणि उड्डाणपूल उभारणीस प्राधान्य दिले आणि प्रवासाच्या इतर सुविधा तयार करण्याकडे व पादचाऱ्यांसाठी सुविधा निर्माण करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. चालणे आणि सायकल चालविणे यांसाठी पायाभूत सुविधा एकतर अनुपस्थित आहेत किंवा जिथे अस्तित्त्वात आहेत तेथे अपुऱ्या आहेत, त्यामुळे या मार्गांचा अवलंब करणे शक्य होत नाही आणि खासगी प्रवासाला प्रोत्साहन मिळते. याचा परिणाम म्हणजे, भारतातील वैयक्तिक मोटार वाहनांची मालकी दर दशकात दुप्पट होत आहे आणि प्रदूषणामुळे शहरांचा श्वास कोंडला जात आहे.
यापूर्वीच झालेल्या नुकसानाचे प्रमाण इतके धक्कादायक आहे की, भारताच्या प्रवासाची सुविधा सुधारणे अतिशय गरजेचे झाले आहे, ज्याची सुरवात कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यापासून होऊ शकते. यामुळे फक्त शहरांची कार्यक्षमताच सुधारणार नाही तर हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची आपली क्षमता देखील वाढेल.
केंद्र आणि राज्य सरकार विविध उपक्रम राबवित आहेत हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे, जसे की, राष्ट्रीय नागरी परिवहन धोरण, वाहन इंधन दृष्टी आणि धोरण आणि राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना २०२०. स्थानिक पातळीवर, मुंबई, दिल्ली आणि बँगलोर या शहरांनी सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटलीकरण आणि गुणवत्ता सुधारणा याचसोबत विविध नाविन्यपूर्ण उपायांचा मार्ग स्वीकारला आहे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला चालना देऊन खासगी वाहनांची वाढ आणि वाहनांच्या फेऱ्या कमी करणे शक्य आहे, हा दीर्घकाळ चालत आलेला युक्तिवाद आहे. भारतात दर हजार नागरिकांकरिता बसेसची उपलब्धता केवळ १.२ इतकी आहे, विकसनशील देशांमधील सर्वात कमी. तथापि, परिस्थितीची गुंतागुंत लक्षात घेता, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे हा योग्य मुद्दा आहे, परंतु भारताच्या बाबतीत हा एकच उपाय पुरेसा नाही. सविस्तर माहितीच्या आकलनाच्या अभावी आणि सोशल डिस्टंसिन्गच्या परिणामांबद्दल असलेल्या विवादामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे अधिक धोकादायक आहे , असा समाज समाजात पसरत आहे. याचा परिणाम असा झाला की, भारतातील शहरांमध्ये दररोज सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणाऱ्या लोकसंख्येत लाखाच्या आकड्यात घट झाली आहे. त्यामुळे आधीच खराब कामगिरी करणारे हे क्षेत्र एका तणावपूर्ण टप्प्यावर आहे.
यामुळे हे अधोरेखित होते की, मोटार नसलेल्या वाहनांचा (मुख्यतः चालणे आणि सायकल चालवणे) वाहतुकीतील वाटा वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी वाहनांचा वापर करण्याच्या कारणांचा पुनर्विचार करून पादचारी प्रवास अधिक सुलभ करण्याची आवश्यकता आहे. पादचाऱ्यांसाठी पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि सुरक्षित पदपथाची व्यवस्था शहर योजनेची नियमावली तयार करून करता येऊ शकते. स्ट्रीट डिझायनिंग पॉलिसी तयार करण्यात लोकांचा सहभाग वाढवून पुणे शहराने हा दृष्टिकोन पुढे आणला आहे.
भारताची वाहतूक समस्या ही विस्तृत आणि जटिल आहे, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एका व्यापक योजनेची आवश्यकता आहे. उच्च लोकसंख्येची घनता, मोटार वाहनांची वाढ आणि शहरांमध्ये सध्या वापरात नसलेल्या औद्योगिक जमिनींमुळे (ब्राउनफिल्ड जमिनी) भारतीय परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी अनुकूल दृष्टीकोनाची गरज आहे. शहरांमध्ये हवामान बदलाचे परिणाम अधिकाधिक स्पष्ट दिसत आहेत. पिटी सिस्टमची मूलभूत हरित उद्दिष्टये, जी हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात महत्वपूर्ण उपाय ठरतील, ती कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर डगमगू नये अशी आशा आहे. त्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याची संधी म्हणून याकडे बघितले पाहिजे.
एकत्र जमण्यासाठी, पसरण्यासाठी आणि उपस्थितीच्या नियोजनासाठी यापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रात होते तसे कायदेशीर बंधनकारक नियम आणि कायदे यांची खासगी क्षेत्रातही पुनर्मांडणी करण्याची गरज आहे. सर्व शहरी भागात, प्रदूषणविरहित वाहतूक आणि सहज प्रवास या उपक्रमांना वेग आला आहे. वाहतुकीसाठी व्यापक आणि गतिशील नियोजन प्रणाली बनवणे हे भारतातील शहरांना हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे व शहरांसाठी शाश्वत भविष्य निर्माण करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
अतिरिक्त टीप:
बहुतेक भारतीय शहरांमध्ये सध्या वापरात नसलेल्या औद्योगिक जमिनी आहेत. शहरी, निम्नशहरी किंवा शहरालगतच्या परिसरात एकंदर औद्योगिक वाढीचे, सुधारणेचे किंवा नवीन बांधकामाचे नियोजन आवश्यक आहे, कारण भौतिक पायाभूत सुविधांच्या कार्यक्षमतेशी संबंधित परिस्थिती चिंताजनक आहे. शहरांना हवामानाच्या तीव्र बदलांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करण्यासाठी आर्थिक नियोजन नसल्याने दरवर्षी ९०० – १००० कोटी रुपयांचे नुकसान होते आणि नुकतेच २०१८ या वर्षात ते नुकसान ३७०० कोटी इतके प्रचंड झाले, ही रक्कम त्या वर्षीच्या पर्यावरणीय अर्थसंकल्पाच्या तिप्पट होती. जागतिक हवामान जोखीम निर्देशांक २०२० नुसार हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे आपला देश सध्या जगातील पाचवा सर्वात असुरक्षित देश आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
