ग्रामीण भारताची ‘आकांक्षा’ वाढवण्यासाठी…

आर्थिक उदारीकरणाच्या गेल्या तीन दशकांत भारताने साधलेल्या विकासाच्या वाढीला कोविड-१९च्या संकटाने खीळ बसली आहे. अलीकडे प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीनुसार, दुसरी लाट ओसरत असल्याचे जरी दिसून येत असले, तरी देशातील अनेक जिल्ह्यांत सर्वसमावेशक विकासाचा अभाव असल्याने ग्रामीण भागावर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे.

अलीकडच्या काळात मानव विकास निर्देशांकातील भारताच्या निराशाजनक क्रमवारीतून, देशातील असमान विकास आणि देशातील शहरी-ग्रामीण भागातील दरी यांवर प्रकाश पडला आहे. ‘युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’च्या (यूएनडीपी) अहवालानुसार, १८० देशांपैकी भारताचा या क्रमवारीतील क्रमांक १३१ वा आहे.

तळागाळापर्यंत पोहोचू शकेल अशा योग्य धोरणाची अमलबजावणी झाली नाही, तर भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशाला सर्वांगीण विकासाचे प्रारूप संपादन करणे फारच अवघड आहे. म्हणूनच, सरकार सतत नाविन्यपूर्ण धोरणे आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्याचा संपूर्ण समाजावर मोठा परिणाम होत आहे. भविष्यातील शक्यता लक्षात घेऊन आखलेल्या कित्येक उपक्रमांपैकी, अगदीच माफक उपक्रम समस्येवर उतारा ठरले असून, लोकांच्या जीवनात एक स्पष्ट दिसेलसा फरक त्यांनी घडवला आहे.

मागास भागांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत लवकरात लवकर सुधारणा होऊन, त्या भागांना प्रगतीपथावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ११७ मागास जिल्ह्यांत परिणामकेंद्री शासकीय कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या विविध भागधारकांमधील अभिसरण, सहकार्य आणि स्पर्धा या तीन मूलभूत तत्त्वांवर आधारित ४९ विकास निर्देशक लक्षात घेत, या कार्यक्रमात सहभागी जिल्ह्यांच्या विकासाचा मागोवा घेण्याचा आणि मापन करण्याचा या अनन्यसाधारण कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या निर्देशांकात व्यापकरीत्या पाच संकल्पनांवर आधारित असून त्यात आरोग्य आणि पोषण, कृषी, आर्थिक समावेशकता आणि कौशल्य विकास, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि गरिबी यांचा समावेश आहे.

यात काय वेगळे साधले जाते?

या उपक्रमाचे वेगळेपण असे की, सरकारने सुरू केलेल्या फारच थोड्या कार्यक्रमांपैकी हा एक असा कार्यक्रम आहे, ज्यात साधलेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, नियमितपणे जमा केलेल्या माहितीच्या आधारे विकासात होणाऱ्या प्रगतीचे मोजमाप केले जाते. या कार्यक्रमाचा गाभा “जे मोजले जाते ते व्यवस्थापित होते” या तत्त्वज्ञानामध्ये दडलेला आहे आणि म्हणूनच, वास्तवात झालेली प्रगती मोजण्यासाठी मापदंड निश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

दुसरे असे की, हा असा एक कार्यक्रम आहे, जो केंद्रीय स्तरापासून पंचायत स्तरापर्यंतच्या विविध स्तरधारकांना एकत्र आणतो, ज्यात प्रत्येक भागधारकाची भूमिका निश्चित करण्यात आलेली आहे, प्रत्येकाला या कार्यक्रमाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठीच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सक्षम करेल, अशी अत्यंत सुस्पष्ट सर्वसमावेशक चौकट यात आखण्यात आली आहे.

परिणाम

ज्या जिल्ह्यांमध्ये या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी झालेली आहे, त्या जिल्ह्यांमधील आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रमाचा (एडीपी) प्रभाव अतिशय प्रेरणादायी आहे. सरकारी संस्थांपासून स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत आणि जनतेपर्यंत विविध भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम (एडीपी) अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांचा मागील तीन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत अधिक विकास झाला आहे. कार्यक्रमाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास करण्यासाठी अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या ‘यूएनडीपी’ अहवालात करण्यात आलेल्या वैविध्यपूर्ण विश्लेषणाने हेही सूचित केले आहे की, आकांक्षा जिल्ह्यांनी विकास मापदंडात, आकांक्षा नसलेल्या जिल्ह्यांपेक्षा उत्तम कामगिरी केली आहे.

कार्यक्रमाचे अंगभूत राजकीय महत्त्व, सरकारकडून बाळगली जाणारी दक्षता, सर्वसमावेशक चौकट आणि कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या वेगवेगळ्या भागधारकांचे समर्थन मिळण्यासाठी क्रमवारीत उत्तम कामगिरी करण्यासाठीचा स्पर्धात्मक दबाव अशी यामागे विविध कारणे असू शकतात. या सर्व बाबींनी भूमिका बजावली. पुराव्यादाखल उदाहरणे द्यायची झाल्यास, छत्तीसगडच्या बस्तर प्रदेशात मलेरिया प्रकरणांमध्ये झालेली घट; पोषण अॅपद्वारे रांचीमधील स्थितीवर सतत देखरेख ठेवून तेथील पोषणविषयक परिणामांमध्ये झालेली सुधारणा, आसामच्या गोलपारा जिल्ह्यात ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादनांना देण्यात आलेले प्रोत्साहन; आणि महाराष्ट्राच्या वाशिम जिल्ह्यात भूजल पातळी राखण्यासाठी पावसाचे पाणी साठवण्याकरता बांधण्यात आलेल्या खड्ड्यांद्वारे सिंचन सुविधांमध्ये झालेली सुधारणा या सर्व आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रमात (एडीपी) सहभागी झालेल्या मागास जिल्ह्यांच्या यशोगाथा आहेत. उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यात यांपैकी काही पद्धती अत्यंत कार्यक्षम ठरल्या असल्याने इतर जिल्हेही त्या पद्धती राबवीत आहेत.

भविष्यात या कार्यक्रमात कुठले बदल संभवतात?

आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम (एडीपी) अत्यंत यशस्वी झाला असला, तरी भविष्यात त्यात आणखी सुधारणा करण्यासही मोठा वाव आहे. या कार्यक्रमाने आता अस्तित्त्वात असलेल्या पाच व्यापक संकल्पनांव्यतिरिक्त इतर संकल्पनाही स्वीकारायला हव्या. दुसरी बाब म्हणजे, जिल्ह्यांमधील असमानतेमुळे निकोप स्पर्धा शक्य होत नाही, हे लक्षात घेत या समस्येच्या सोडवणुकीकडे लक्ष द्यायला हवे. तसेच, क्रमवारीच्या प्रणालीनुसार आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रमाला (एडीपी) स्पर्धात्मक पैलू असल्यामुळे, गोळा केलेल्या माहितीमध्ये आणि माहितीच्या नोंदीत विसंगती असण्याचा गंभीर धोका उद्भवतो. म्हणूनच, चुकीची माहिती देणाऱ्या मूल्यांकनाच्या नवीन पद्धतीची अत्यंत आवश्यकता आहे.

निष्कर्ष

‘यूएनडीपी’च्या अलीकडील मूल्यमापन अहवालानुसार, ज्या जिल्ह्यांमध्ये आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम राबविण्यात आला, त्याचा जिल्ह्याच्या विकासावर खूपच सकारात्मक परिणाम झाला आहे. मात्र, जागतिक मानवी विकास निर्देशांकातील भारताचे स्थान सुधारण्यासाठी प्रारंभी उचललेले धोरणात्मक पाऊल म्हणून या कार्यक्रमाची योजना आखण्यात आली होती, मात्र, भारत या क्रमवारीत अद्यापही १३१ इतक्या खालच्या स्थानावर असल्याने या कार्यक्रमाचा हवा तसा परिणाम साधला गेला नसल्याचे दिसून येते. घरांचे विद्युतीकरण हा जसा मूलभूत पायाभूत सुविधांचा निकष मानला जातो तशा या कार्यक्रमात ग्राह्य धरण्यात आलेल्या काही निर्देशकांचे तातडीने परीक्षण आणि पुनर्रचना करायला हवी.

अल्प सुधारणा झालेल्या यादगीर या कर्नाटक राज्याच्या जिल्ह्यात असुरक्षा वाढत गेल्याचीही उदाहरणे आहेत. या जिल्ह्यांकडे अधिक आणि विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. शेवटी, हा कार्यक्रम सुरू होऊन तीन वर्षे उलटल्याने, भागधारकांमधील गती आणि प्रेरणा कमी झाल्याचे दिसून येते, ज्यायोगे त्यांना पुन्हा विविध प्रकारचे शिक्षण आणि पुनर्प्रशिक्षण उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रेरित करण्यासाठी सरकारने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम (एडीपी) नक्कीच अशा सरकारी उपक्रमांपैकी एक आहे, ज्याने भारताच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या जनतेच्या जीवनात ठसा उमटवला आहे. म्हणूनच, कार्यक्रमाचा सकारात्मक परिणाम पाहता, आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रमातील (एडीपी) प्रत्येक भागधारकाला आणखी प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांची गती टिकून राहणे हे सुनिश्चित करणे महत्वाचे आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत यशस्वी ठरलेल्या पद्धती भविष्यात इतर जिल्ह्यांमध्येही राबविल्या जाऊ शकतात.

• Development
• Aspirational District Programme
• Aspirational India
• Rural Development
• Rural Economy
• Rural Employment

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.