ग्लासगोतील आगामी कॉप-२६परिषदेपूर्वी, भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनासंदर्भातील धोरणांची धोरणांची पुनर्आखणी करायला हवी.
येत्या ३१ ऑक्टोबर रोजी ग्लासगो इथे होत असलेल्या कॉप २६ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर उत्साहाचे भरते आल्याचे चित्र आहे. खरे तर हे सगळे आपल्या अपेक्षेप्रमाणेच आहे. आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे की, जगाच्या संरक्षणासाठी कार्बन डायऑक्साइडच्या वार्षिक उत्सर्जनात ३४ गिगाटन (२०१८) इतकी घट होण्याची गरज आहे. महत्वाचे म्हणजे यापैकी ३७ टक्क्याची घट, उच्च उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांकडून अपेक्षित आहे, आणि जगाच्या लोकसंख्येपैकी १६ टक्के लोकसंख्या याच देशांमधली आहे.
खरे तर जगात सर्वत्रच आर्थिक उत्पन्नातील विषमता दिसून येतेच. आपण पाहिले तर आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान उच्चभ्रूंचा गट, “दुहेरी अर्थव्यवस्थेच्या” धोरणाचे लाभार्थी, विशेषत: ज्यांचे सर्वाधिक प्रमाण विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये दिसते, हा गट एकप्रकारच्या “समृद्ध आणि श्रीमंतीची” अनुभुती देणाऱ्या जीवनशैलीचा उपभोग घेतो आहे, आणि त्यामुळेच हा गट आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून निश्चितच पळ काढू शकत नाही.
जगभराला व्यापून टाकलेल्या ही विषमता लक्षात घेतली तर, हवामान बदलाची ही प्रक्रिया पुन्हा विरुद्ध दिशेला फिरवणे ही संपूर्ण जगाची सामुहिक जबाबदारी आहे, असे म्हणणे निश्चितच न्याय्य ठरेल. पण त्याचवेळी प्रत्येकाची जबादारी वेगळी असणार आहे, आणि हा पैलू तितकाच महत्त्वाचा आहे. यामागे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे, तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीवाश्म आधारित ऊर्जेच्या वापराच्या प्रचलित पद्धती बदलण्याच्या दृष्टीने आवश्यक संस्थात्मक आणि आर्थिक क्षमतांचा विचार केला, तर विकसनशील देशांच्या तुलनेत विकसित देशांकडे अशा क्षमता सर्वाधिक आहेत. आणि त्यात फरक लक्षात घेणे गरजेचेच आहे.
दुसरे म्हणजे, ही बाब एकप्रकारे “हवामानविषक न्यायिक” बाब आहे. कारण आधुनिक सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी ज्यांनी बेधडकपणे अधिकचे कार्बन उत्सर्जन केले आहे, त्यांनी उत्सर्जनाची ही गणिते आता उलटी फिरवावीत अशी अपेक्षा असणे निश्चितच गैर नाही.
क्योटो इथे १९९७ मध्ये झालेल्या परिषदेत “जबाबदाऱ्यांची ही न्याय्य विभागणी” ठळकणे दिसून येत होती. पण पॅरिस मध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या परिषदे पर्यंत, याचे स्वरुप बदलून “सर्वजण मुक्त आणि स्वतंत्र” असल्याचे स्वरुप आले होते. त्यावेळी सगळ्याच देशांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या कशा पार पाडाव्यात याबाबत स्वतंत्रपणे विचार आणि कृती करण्याचे मान्य केले. त्यामुळे प्रत्येक देश आपण हरित अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी आपापली वैयक्ति जबाबदारी कशी पार पाडत आहोत, हे जगासमोर मांडत तर आला, पण प्रत्यक्षात ते तुलनेने आवश्यक उपाय योजनांऐवजी कमी परिणामकारक उपाययोजना करत आले आहेत. एका अर्थाने ही कृती म्हणजे घटस्फोट घेणारे जोडीदार आपण ज्यांच्यासोबत घटस्फोट घेत आहोत त्यांना जी वागणूक देतात अगदी तशाच प्रकारची कृती असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल.
गेल्या सहा वर्षांमधल्या घडामोडी पाहिल्या तर संयुक्त राष्ट्रसंघाची यंत्रणा, पर्यावरणीय कार्यकर्ते, संवेदनशील आणि जागरुक नागरिक, तसेच काही निवडक उद्योग समूहांनी अधिक ठोस कारवाईची गरज आणि आशा प्रत्यक्ष कृतीतून जिवंत ठेवली आहे. हवामान बदलविषयक आंतरसरकारी समुहाच्या(IPCC) कार्यकारी गटाने अलिकडेच प्रकाशित केलेल्या आपल्या सहाव्या अहवालातही अशा कृतींची गरज ठळकपणे अधोरेखीत केली आहे.
ग्लासगो परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाने सर्व देशांना एक आवाहन केले आहे. ते म्हणजे २०३० पर्यंत कार्बनचे जागतिक उत्सर्जन २०१० च्या पातळीपेक्षा ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी, तापमान वाढीची मर्याचा १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंतच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी आणि २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रत्येकाने आपली वचनबद्धता दाखवावी.
ग्लासगो परिषदेच्यादृष्टीने भारताचा विचार केला तर आपल्यासमोर मुख्यत्वे तीन मुद्दे आहेत. पहिला म्हणजे, निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टपूर्तीची तारीख आपण जाहीर करावी का? आणि जर आपण ती जाहीर करणार असू, तर ती काय असावी? दुसरा मुद्दा म्हणजे, निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टापर्यंत आपण कसे पोहोचण्यासाठी आपण कशाप्रकारचे बदल करत मार्गाक्रमण करणार आहोत त्याबाबतीतला आराखडा सादर करावा का?
तिसरा मुद्दा जो खरे तर दुसऱ्या मुद्याशीही जोडलेला आहे, तो म्हणजे, आपण शून्य उत्सर्जनाच्या दृष्टीने नेमकी घट कधीपासून दिसू लागेल याची तारीख घोषित करावी का? उर्जेचा प्राथमिक स्रोत म्हणून कोळशाचा वापर टाळण्यासाठी आणि देशात विपुल प्रमाणात उपलब्ध अशलेल्या जिवाश्म इंधनाचा वापर सोडून देण्यासाठीची आपण कशारितीने मार्गाक्रमण करणार आहोत? याबद्दलची घोषणाही सोबत करायची का?
चीन आणि इंडोनेशियाने २०६० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठता येऊ शकते आणि त्यासाठी विकसनशील देशांनी कोणत्या वेगाने मार्गाक्रमण करावे याचा आराखडा मांडला आहे. भारतानेदेखील आपल्या वचनपूर्ततेसाठी या आराखड्यानुसार दिलेली तारीख स्विकारायला हवी. खरे दर चीनमधल्या दरडोई उत्सर्जनाच्या तुलनेत(२०१९) भारतातले उत्सर्जन एक तृतीयांशपेक्षा कमी आहे. हे लक्षात घेतले तर २०६०च्या पलीकडे पाहणे भारताच्या दृष्टीने नक्कीच न्याय्य म्हणता येईल असेच आहे.
चीनच्या आणि आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थांच्या आजवरच्या विकासात सुमारे २० वर्षांचे अंतर आहे. २०२० मध्ये भारताचे देशांतर्गत सकल दरडोई उत्पन्न १,९६१ अमेरिकी डॉलर (डॉलरच्या २०१०च्या स्थीर मूल्यानुसार) इतके होते. खरे तर चीनने २००१ मध्येच हा टप्पा गाठला होता. गेल्या अनेक वर्षांत चीनचा विकास दर सातत्याने दोन अंकी राहिला आहे. चीन ही नेत्रदीपक कामगिरी करू शकण्याला त्यांची जगापेक्षा वेगळी धोरणात्मक वैशिष्टे कारणीभूत आहेत, ती म्हणजे तिथे समानता, मानवी हक्क किंवा कायद्याच्या राज्यापेक्षा आर्थिक विकासाला अधिक प्राधान्य दिले जाते. खरे तर हे धोरण भारतासासह असंख्य लोकशाही मूल्य असलेल्या धोरणाच्या अगदी उलट आहे.
१९९३ ते २०१२ या दोन दशकांच्या काळात आपला सर्वाधिक वार्षिक सरासरी विकास दर होता तो ६.५ टक्के (सातत्यापूर्ण कालावधीतला). तो ही तेव्हा, जेव्हा देशात उदार आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात झाली होती. २०२० मध्ये चीनच्या देशांतर्गत सकल दरडोई उत्पन्न होते ८,४०५ अमेरिकी डॉलर्स (डॉलरच्या २०१०च्या स्थीर मूल्यानुसार).
सध्याच्या परिस्थितीत आपण वार्षिक ८ टक्के या दराने वेगाने विकास केला, तरी देखील चीनच्या २०२०च्या देशांतर्गत सकल दरडोई उत्पन्नाचा स्तर गाठण्यासाठी आपल्याला २०४० पर्यंत वाट पाहावी लागेल. त्याच पद्धतीने आपण जर का चीनने शून्य उत्सर्जनाच्या स्थितीपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे चार दशकांच्या कालमर्यादेचे धोरण स्विकारले आहे, ते आपणही स्विकारले, तरी आपल्याला शून्य उत्सर्जनाच्या स्थितीपर्यंत पोचण्यासाठी २०८० सालापर्यंत वाट पहावी लागेल.
इथे आपल्याला स्वतःला आणखी एक प्रश्न निश्चित विचारला पाहीजे. तो म्हणजे इंडोनेशियासारखा २७ कोटी ३० लाख लोकसंख्येचा निन्म मध्यम उत्पन्न असलेला एक मोठा देश, ज्याचे २०१८ मधले दरडोई कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन भारतापेक्षा १९ टक्क्याने जास्त आहे. अशा देशाने शून्य उत्सर्जनाच्या स्थितीत येण्यासाठी २०६० या वर्षापर्यंतची कालमर्यादा जाहीर केली आहे. जर इंडोनेशिया अशी कालमर्यादा जाहीर करू शकतो, मग भारत तसे का करू शकत नाही? महत्वाची बाब म्हणजे इंडोनेशीयाचे वीज निर्मितीसाठीचे कोळशावरील अवलंबित्व ३० टक्के आहे. हे प्रमाण भारताच्या २८ आणि चीनच्या २० टक्के या प्रमाणाच्यादृष्टीने तसे सारखेच आहे.
मात्र, तरीही याबाबतीत भारत वेगळा आहे, आणि तसे असण्याची तीन कारणे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, २०२० मध्ये इंडोनेशियाचे देशांतर्गत सकल दरडोई उत्पन्न ४,३१२ अमेरिकी डॉलर (डॉलरच्या २०१०च्या स्थीर मूल्यानुसार) इतके आहे. आणि हे भारताच्या दुप्पट तर चीनच्या जवळपास निम्मे इतके आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे इंडोनेशिया असो किंवा चीन हे दोन्ही देश उर्जेचा प्राथमिक स्रोत म्हणून कोळसा किंवा जीवाश्म ऊर्जा स्रोतांवर पूर्णपणे अवलंबून नाहीत. भारताच्या उलट इंडोनेशियाकडे भारताच्या अडीच पट, तर चीनकडे भारताच्या ५.६ पट इतका राखीव तेलसाठा आहे. हीच परिस्थिती देशांतर्गत सकल दरडोई उत्पन्नाचीदेखील आहे. तर वायु इंधनाच्या बाबतीत इंडोनेशियाकडे भारताच्या ४.७पट, तर चीनकडे भारताच्या ६.१ पट इतका राखीव साठा आहे.
तंत्रज्ञानाची कालबाह्यता लक्षात घेऊन त्याला सुसंगत असे दीर्घकालीन नियोजन केले, तर कदाचित २० वर्षांपेक्षा अधिकचा कालावधी लागणारच नाही. नव्या नवीकरणीय बाबींमध्येतर कालबाह्यता पाच ते दहा वर्षे आधीच दिसू लागते, कारण भांडवली मालमत्ता जस जशी जुनी होत जाते, तस तशी ती मूळ स्पर्धेतूनही बाद होत जाते.
भारताच्या ज्येष्ठ हवामान कार्यकर्त्या आणि विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या सुनीता नारायण म्हणतात की, मध्यम मुदतीत उत्सर्जनात घट आणण्यासाठी आणि दीर्घकालीन स्वरुपात परावर्तीत करता येतील, अशा हरित गुंतवणूकीसाठीचे ठोस आराखडे तयार करणे आणि त्यासाठी वाजवी दरात आर्थिक सहकार्य मिळवणे या धोरणावर ग्लासगो परिषदेत भरत दिला गेला पाहीजे, आणि त्यामुळेच त्या १० वर्षांपेक्षा जास्त कालमर्यादा न आखण्याच्या निर्णयाचे समर्थनही करतात.
हवामान बदलविषयक आंतरसरकारी समुहाच्या(IPCC) कार्यकारी गटाने अलिकडेच प्रकाशित केलेल्या आपल्या सहाव्या अहवालात असे म्हटलं आहे की कार्बन उत्सर्जनाच्या २०१०च्या पातळीत २०३० मध्ये सुमारे ४५ टक्क्याची घट अपेक्षित आहे.
या एकसामाईक जबाबदारीचे विवध देशांमध्ये वेगवेगवेगळ्या प्रमाणात उत्तमरितीने कशी वाटली जाऊ शकते? यादृष्टीने जर का जबाबदाऱ्यांचा विचार करायचा असेल तर त्यासाठीचा उत्तम मार्ग म्हणजे देशांची त्यांच्या उत्पन्नानुसार विभागणी करून गट तयार केले गेले पाहिजेत. हे सुलभ व्हावे यासाठी ही विभागणी उत्तमरित्या व्हावी यासाठी आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षमतांना गृहीत धरले गेले पाहीजे. यादृष्टीने दरडोई कार्बन उत्सर्जन हे चांगले एकक ठरू शकते. कारण उत्सर्जन हे मानवी क्रियाकलपांशी जोडलेले आहे. यादृष्टीनेच संदर्भाकरता तक्ता क्र. १ पाहता येईल.
विशेष म्हणजे, कमी उत्पन्न असलेले देश – ज्यांचा जागतिक लोकसंख्येतील वाटा अवघा ८ टक्के (२०१९) आहे, आणि दरडोई उत्पन्न ८२१ डॉलर्स (अॅटलास पद्धतीने) आहे, त्या देशांनी- २०१०-२०१८ या काळात आपल्या कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात २५ टक्क्यांची घट साधण्यात यश मिळवलं, कारण बलाढ्य देश या गटातून बाहेर पडले होते. १९९८-२०१८ या काळात त्यांच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणात ७ टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसली.
उच्च उत्पन्न असलेल्या देश, ज्यांचा जागतिक लोकसंख्येतील वाटा १६ टक्के आहे आणि दरडोई उत्पन्न ४६,०३६ डॉलर्स आहे, अशा देशांनी- २०१०-२०१८ या काळात उत्सर्जनात केवळ ५ टक्क्याची घट साधली, तर १९९८-२०१८ या काळात केवळ २ टक्क्यांची घट साधली.
या दोन्ही कालखंडात उच्च आणि कमी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये उत्सर्जन वाढले मात्रा त्यात मूलभूत फरक होता, तो म्हणजे उच्च-मध्यम अर्थव्यवस्थांच्या देशांत कमी तर निम्न-मध्यम अर्थव्यवस्थांच्या देशांत जास्त असा. या मूलभूत फरकातून आपल्याला अशीही एक शिकवण मिळते की उत्सर्जनात घट करण्याच्यादृष्टीने आर्थिक विकास चांगला ठरू शकतो. हे शक्य होऊ शकते कारण यामुळे त्या त्या देशांमध्ये स्थानिक पातळीवर तंत्रज्ञान वापराची उपलब्धता आणि क्षमता यात वाढ होते, आणि नागरिकांच्या अपेक्षाही वाढू लागतात.
पॅरिसमध्ये झालेल्या परिषदेच्यावेळी जी प्रतिज्ञा घेतली गेली त्यामागेही हाच तर्क होता. त्यामुळेच या प्रतिज्ञेतून हवामानाचा परिणामांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विकसनशील अर्थव्यवस्थांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्याची वचनबद्धता दाखवली गेली होती. अटींच्या ओझे लादून दिलेली मदत थेट लाभार्थ्याला मिळते हे खरेच, पण हवामान बदलाच्या परिणामांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, जर का गरीब देशांची स्थानिक पातळीवर आर्थिक क्षमतावृद्धी केली, तर त्यामुळे मदत देणाऱ्यावरचेही दडपण काहीसे कमी होते, हे त्याहून खरे आहे.
जर का आपण तक्ता क्रमांक १ पाहिला तर त्यातून आपल्याला भारतासारखे कमी किंव निम्न मध्यम उत्पन्न असलेले देश उत्सर्जन कमी करण्याबाबत, तातडीनं फारसं योगदान देण्यास का असमर्थ आहेत हे समजून घेता येईल. अशा देशांच्या जागतिक दरडोई उत्पनातल्या वाट्यानुसारही त्यांना आर्थिक मदत दिली, तरीदेखील आर्थिक बोजामुळे विकासाला खीळ बसण्याचीच शक्यता अधिक असते.
परिणामी, श्रीमंत देशांपैकी साधारण ४५ टक्के देशांकरता त्यांचे उत्सर्जनात घट साधण्यासाठीचे निर्धारित लक्ष्य दुप्पटीने किंवा त्याहून अधिक होऊ शकेल. याला एक पर्याय आहे, तो म्हणजे, सर्वांनी एकमताने उत्सर्जनात किमान किती घट साधावी याचे लक्ष्य निश्चित करावे आणि त्यासाठी प्रत्येकासाठीची वेगवेगळी कालमर्यादाही मान्य करावी. पर्यावरणपुरक विकास साधण्यासाठी स्वयं-नियमन आणि बहुआयामी गतिशील यंत्रणा म्हणून या पर्यायाकडे पाहता येऊ शकते.
भारताने देशांतर्गत निर्धारित योगदानाच्या अंतर्गत [India’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC)] २००५ मधील अर्थव्यवस्थेतील उर्जचा वापर २०३० पर्यंत ३३ ते ३५ टक्क्याने कमी करायचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भविष्यातील पर्यावरणपुरक विकासातल्या अडथळ्यांना लक्षात घेऊन भारताने हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अर्थात या उद्दिष्टात पायाभूत आधार म्हणून २०१० हे वर्ष गृहीत धरण्याचा विचार केला गेला पाहीजे.
तत्वतः पाहीले तर भविष्यात भारताला कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाचे प्रमाण नियंत्रित करायचे असेल, तर ते – मुख्यतः २०४० पर्यंत जेव्हा देशांतर्गत सकल उत्पन्न चौपट होईल, त्या प्रक्रियेत होणाऱ्या एकूण उत्सर्जनावर अवलंबून असणार आहे. आणि त्यासाठी विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळशाला कोणता पर्याय दिला जातो यावर ते अवलंबून असणार आहे.
२०४० पर्यंतचा विचार केला तर आपल्याला नैसर्गिक वायू किंवा अणुऊर्जा हे पर्याय उपलब्ध आहेत. या दोन्ही स्रोतांच्या बाबतीत सुरक्षा आणि खर्चाशी संबंधित परिणाम दुष्परीणामही वेगवेगळे आहेत. जेव्हा हरित हायड्रोजन व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचे वाटू लागेल, तेव्हा हायड्रोजन मिश्रीत नैसर्गिक वायू हा २०४० नंतर उपलब्ध होऊ शकणारा एक पर्याय आहे.
वीज निर्मितीसाठी भारताचे कोळशावरील अवलंबित्व पाहता, साधारण २०४०-२०५० पर्यंत उत्सर्जनातील वाढ कायम राहण्याचीच शक्यता आहे. त्यानंतर तीन दशकांच्या प्रदीर्घ काळात उत्सर्जनातील घट कायम राखल्यानंतर, २०८० पर्यंत आपण शून्य उत्सर्जनाच्या स्थितीपर्यंत पोहचू शकतो.
कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बिगर साचेबद्ध वेळापत्रकातूनच जगभरातल्या विविध उत्पन्न गटांच्या, अर्थव्यवस्थांपर्यंत धोरणांचे हस्तांतरण शक्य होऊ शकणार आहे. पवन आणि सौर ऊर्जानिर्मितीत येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी इंधनातील अलीकडील तंत्रज्ञान (हरित हायड्रोजन), कार्बनची साठवणूक, गिगावॉट क्षमेचे बॅटरी स्टोरेजचा उपयोग होऊ शकतो आणि त्याद्वारे ग्रीडकरता आवश्यक सेवा पुरवणे, उत्पादनासाठीच्या कार्यक्षमतेत वृद्धी करणे, आणि व्यावसायिक ऊर्जेचा वापर करणे शक्य होऊ शकेल. अर्थात या सगळ्यासाठी स्रोत मुक्त असणे, परस्पर सहकार्य असणे, संपूर्ण देश तसेच वित्तपुरवठादार, खेरीदार आण विक्रेत्यांमध्ये एक समान धागा निर्माण होणे गरजेचे आहे.
क्वाड या संस्थेमुळे भारताकरता हवामान विषयक संबंधित तंत्रज्ञानाचे जाळे अधिक विस्तारण्याच्यादृष्टीने नव्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. ग्लासगो इथे उत्सर्जन कमी करण्याच्या समन्यायी, प्रमाणित, परस्पर भिन्न स्वरुपाच्या जबाबदारीचा अंतर्भाव असलेल्या धोरणावर सहमती घडवून आणण्याकडे लक्ष केंद्रित केले गेले पाहिजे. असे घडले तरच उत्सर्जनातील घटही साध्य केली जाऊ शकते, तसेच तळाच्या पाच उत्पन्नाच्या तुलनेत तळाच्या पाच देशांचाही जलद आर्थिक विकास साधला जाऊ शकतो. याशिवाय इतर ज्या गोष्टी घडायला हव्यात त्या तंत्रज्ञान आणि जागतिक पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून आपोआपच घडत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV
