ग्रामीण भारताचे संपूर्ण विद्युतीकरण, पुढे काय?

आज भारतातील ९९.९९ टक्के घरांमध्ये वीज जोडण्या पोहोचल्या आहेत. आता प्रत्येक घराला दिवसाचे २४ तास आणि आठवड्याचे सातही दिवस वीजपुरवठा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्यासाठी ऊर्जाविषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची नितांत गरज आहे. तथापि, या प्रक्रियेमध्ये विद्यमान वीज जोडण्या अबाधित राहतील, याची हमी देणे हेही महत्त्वाचे आहे.

संपूर्ण विद्युतीकरण हे, २०३० पर्यंत वैश्विकदृष्ट्या परवडणारी, विश्वासार्ह आणि आधुनिक ऊर्जासेवा देशभरात पोहोचविण्याच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टाच्या (एसडीजी ७.१) दृष्टिकोनातून हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणावे लागेल. त्यासाठी सगळ्यांना विश्वासार्ह वीजपुरवठा या उद्दिष्टासाठी तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद २०२०च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे (संदर्भ- ईटी गव्हर्नमेंट, २ फेब्रवारी २०२०).

नव्याने विद्युतीकरण झालेल्या खेड्यांतील (गेल्या २-३ महिन्यांपासून वीज मिळण्यास सुरुवात झालेले) जादा वीज देयके मिळत असलेल्या घरांमधील लोकांनी वीज बिल भरण्याची असमर्थता दर्शवली. वीज परवडणे आणि वीज बिल भरण्याची इच्छा असणे हे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यातूनच संबंधित घरांना वीज पुरवठा सुरळीत राहतो आणि संबंधित घरे विजेवाचून वंचित श्रेणीत जाणार नाहीत, याची हमी प्राप्त होते. (कृपया खालील आकृती पाहा).

किती घरांना नियमित वीजपुरवठा होतो याची मोजमाप करणा-या ईएसएमएपी (एनर्जी सेक्टर मॅनेजमेंट असिस्टन्स प्रोग्राम) यांना त्यांच्या बहुश्रेणी मॅट्रिक्समध्ये असे निदर्शनास आले की, ग्राहकांना दरसाल ३६५ किलोव्हॅट वीज परवडते आणि हा खर्च त्यांच्या घराच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५ टक्क्यांहूनही कमी आहे (ईएसएमएपी, २०१५). वीज परवडणे या मुद्द्यासंदर्भात भारतात घरगुती ग्राहकांसाठी वीजवापराचे वेगळे दर आहेत तर दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) लोकांसाठी कमी वीजदर आहेत.

वीज बिल भरू न शकलेल्या ग्राहकांना ते भरण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देऊन त्यानंतर त्यांची वीजजोडणी कापणे, यासारख्या सवलती गरीब ग्राहकांना दिलासा देऊ शकतील. वीज बिल ठरावीक हप्त्यात भरणे हा दुसरा आणखी एक पर्याय ठरू शकतो किंवा वीज बिल भरण्यासाठी लहान स्वरूपाचे कर्ज हीसद्धा एक प्रकारची सवलत ठरू शकते.

आपल्याला दरमहा येणारे वीज बिल भरमसाठ असल्याची भावना ग्राहकांच्या मनात तयार होणे आणि त्यामुळे वीज बिल न भरण्याकडे कल वाढणे हेही एक कारण आहे. अशा प्रकारांत आपल्या वीज देयकात एवढी अचानक वाढ का झाली, यामागची खरी कारणे समजून घेण्याची ग्राहकाची मानसिकता नसते. एखाद्या ग्राहकाने ही कारणे समजून घेण्याची तयारी दर्शवत वीज मंडळाच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता, त्याला मिळणारी उत्तरे असमाधानकारक असतात, त्यामुळे वीज बिल न भरण्याचा त्याचा इरादा आणखी पक्का होतो.

वीजदराच्या पद्धतीबाबत तसेच बिल पद्धतीतील अनियमितता यासंदर्भात ग्राहकांमध्ये जनजागृती केली जाऊ शकते. ग्राहकांना त्यांच्या देयकात अचानक वाढ का झाली, याची समाधानकारक उत्तरे देण्यासाठी गावपातळीवर तक्रार निवारण केंद्रे असावीत. तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींची समाधानकारक उत्तरे देणारी ग्राहकस्नेही तक्रार निवारण यंत्रणा वीज मंडळाच्या स्थानिक कार्यालयात असावी. देयके आणि वीज मीटर यांची समोरासमोर पाहणी करून वीज देयके निर्माण करण्यातील दोष कमी करता येऊ शकतील.

येत्या तीन वर्षांत सर्व वीज मीटर स्मार्ट तसेच प्रीपेड करण्याचे सरकारने २०१८ मध्ये जाहीर केले होते (ईटी एनर्जी वर्ल्ड, २४ डिसेंबर २०१८). प्रीपेड मीटरमुळे ग्राहकांना बिले भरण्यासाठी ब-यापैकी मोकळीक मिळू शकेल. रिचार्ज होऊ न शकण्याच्या शक्येतमुळे प्रीपेड मीटरमुळे वीजपुरवठा खंडित करण्याचे प्रमाण वाढूही शकेल.

जर गरीब ग्राहकांना आपल्याला अखंड वीजपुरवठा होईल, याबद्दल खात्री असेल, तर ते वीज बिल भरायची मनापासून तयारी ठेवतील. पण तसे नसल्यानेही विज बिल भरण्यात कुचराई होते. हल्ली दीर्घकाळपर्यंत वीजपुरवठा खंडित असण्याचे प्रमाण अलीकडे कमी झाले आहे. वीजपुरवठा यंत्रणेत काही दोष निर्माण झाल्यामुळे अथवा पूरस्थितीमुळे काही दिवस वीजपुरवठा खंडित झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता आणि वीजपुरवठा परवडणे हे दोन मुद्दे निकालात काढायचे असतील तर पारंपरिक विजेच्या मदतीने किंवा सौरऊर्जाधारित वीजपुरवठा यांवर भर देत सर्व घरांचे विद्युतीकरण होणे गरजेचे आहे. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधीचा वापर करत नुमालीगढ रिफायनरी लिमिटेड (एनआरएल) यांनी द एनर्जी अँड रिसोर्सेस (टेरी) इन्स्टिट्यूट यांच्या सहाय्याने आसाममधील गोलाघाट जिल्ह्यात ज्या घरांना वीजपुरवठा होत नव्हता त्या घरांवर सौरऊर्जाधारित वीजपुरवठा यंत्रणा स्थापित केली (द एनर्जी अंड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट, २०२०).

सौरऊर्जाधारित वीजपुरवठा यंत्रणा स्थापित केलेल्या घरांना पारंपरिक वीजपुरवठा व्यवस्था असलेल्या घरांपेक्षा वीज बिल कमी आल्याचे आढळून आले. तसेच सौरऊर्जाधारित वीजपुरवठा यंत्रणा असलेल्या घरांनी त्यांना होणारा वीजपुरवठा विश्वासार्ह असल्याचे स्पष्ट केले असून पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर निर्भर असलेल्या घरांना वीजपुरवठा खंडित असताना केरोसीनवर अवलंबून राहावा लागल्याचे चित्र होते.

वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता आणि वीजपुरवठा परवडण्याचे प्रमाण यांवर एसडीजी ७.१ अधिक भर देते. विश्वासार्हतेबरोबरच वीजपुरवठा परवडणे आणि वीज बिल भरण्याची इच्छा हे सर्व मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांवर अवलंबून असते. अशा प्रकारे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या ग्राहकांनी त्यांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवावा यासाठी त्यांना साह्यभूत व्हावे या दृष्टिकोनातून परवडणारी वीज हा एक कठीण मुद्दा आहे.

केवळ आकड्यांच्या जोरावर वैश्विकदृष्ट्या परवडणा-या विजेचा पुरवठा हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा अखंडित राहावा यासाठी वीज बिल भरण्यामध्ये लवचिकता आणणे आणि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पद्धत यांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील घरांमध्ये १०० टक्के विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर, दिवसाचे २४ तास आणि आठवड्याचे सातही दिवस अखंड वीजपुरवठा असणे ही पुढची पायरी असेल.

• Sustainable Development
• India
• india
• Sustainable development
•  Rural electrification

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.