भारतातील शहरीकरणाचा वेग वाढवायचा असेल, तर त्याला गंभीर संरचनात्मक आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट आहे. देशासमोर याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
मोजक्या शहरांमधील लोकसंख्येत वेगाने वाढ होत असली, तरी भारतातील शहरीकरण थांबलेले दिसते. शहरीकरणाचे प्रमाण १९५१ मध्ये १७.३ टक्के होते ते वाढून २०११ मध्ये ते ३१.१६ टक्क्यांवर पोहोचले. याचा अर्थ ते प्रति दशकात सरासरी २.३१ टक्के राहिले. ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येचे गुणोत्तर (८० टक्के ग्रामीण व २० टक्के शहरी ते २० टक्के ग्रामीण व ८० टक्के शहरी) उलट करण्यासाठी अमेरिकेला तब्बल दीड शतक लागले, तर चीनने हे उद्दिष्ट शतकभरात साध्य केले. आपल्या देशातील गेल्या दशकातील शहरीकरणाचा दर पाहता भारताला ८० टक्के शहरी/२० टक्के ग्रामीण गुणोत्तराचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कदाचित दोन शतकेही लागू शकतात. देशांच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीमागे वेगाने होणारे शहरीकरण हे एक प्राथमिक साधन आहे, हे लक्षात घेता भारताचे शहरीकरण वेगाने करण्यासाठी अधिक ताकदीची आणि विचारांची आवश्यकता आहे.
शहरांमध्ये लोकसंख्यावाढ चार पद्धतीने शक्य होऊ शकते, असे अभ्यासांती सिद्ध झाले आहे. पहिली पद्धत म्हणजे, सध्याच्या शहरी लोकसंख्येचा नैसर्गिक गुणाकार. दुसरी म्हणजे, शहरांच्या परीघावर असलेल्या निमशहरी अथवा ग्रामीण भागांचा शहरांमध्ये समावेश करून शहरांच्या सीमांचा भौगोलिक विस्तार. तिसरी पद्धत ही पुनर्वर्गीकरण आहे. याचा अर्थ, आता गावांना नगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट करून आतापर्यंत ग्रामीण म्हणून वर्गीकृत केलेल्या वसाहती नंतर शहरी म्हणून दाखवल्या जातात. चौथी पद्धत आणि या लेखाच्या चर्चेचा विषय म्हणजे, ग्रामीण ते शहर आणि शहर ते शहर स्थलांतर. या पद्धतीमध्ये ग्रामीण भागांतील लोकांचे खेड्यातून शहरांमध्ये किंवा शहरांतून शहरांमध्ये स्थलांतर होते. जे लोक एका शहरातून दुसऱ्या शहरात वास्तव्यास जातात, त्यांचाही यामध्ये समावेश होतो.
ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येचे गुणोत्तर (८० टक्के ग्रामीण व २० टक्के शहरी ते २० टक्के ग्रामीण व ८० टक्के शहरी) उलट करण्यासाठी अमेरिकेला तब्बल दीड शतक लागले, तर चीनने हे उद्दिष्ट शतकभरात साध्य केले.
ग्रामीण ते शहरी स्थलांतराच्या संदर्भाने दशवार्षिक जनगणनेच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते, की १९७१ ते १९८१ या दहा वर्षांच्या काळात ९३ लाख स्थलांतर झाले, तर १९८१ ते १९९१ या दहा वर्षांच्या दरम्यानच्या काळात एकूण एक कोटी सहा लाख नागरिकांनी शहरांकडे धाव घेतली आणि १९९१ ते २००१ या दहा वर्षांच्या काळात एक कोटी ४२ लाख स्थलांतरित शहरांमध्ये वास्तव्यास आले. या स्थलांतरितांमुळे शहरे आणि गावांमधील लोकसंख्येमध्ये अनुक्रमे १८.६ टक्के, १८.७ टक्के आणि २०.८ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. याचा अर्थ हा, की १९७१ ते २००१ या तीन दशकांमध्ये केवळ ग्रामीण ते शहरी स्थलांतराने शहरी लोकसंख्येत १९.३६ टक्क्यांची भर घातली.
तक्ता : देशातील शहरी लोकसंख्येतील वाढ : विविध स्रोतांच्या सहभागाची टक्केवारी
| Source | Average Percentage over 3 decades |
| Natural Increase | 56.63 percent |
| Net Reclassification & Mergers & Others | 24.01 percent |
| Net Rural to Urban migration | 19.36 percent |
Source: Census 1971, 1981, 1991, 2001
वरील तक्त्यांवरून असे दिसते, की वर उल्लेख केलेल्या तीन दशकांमध्ये झालेली नैसर्गिक वाढ ही सर्व शहरी लोकसंख्या वाढीच्या सरासरी ५६.६३ टक्के आहे. संख्येनुसार बोलायचे, तर तीन दशकांच्या कालावधीत प्रत्येक दशकात प्रत्येकी २ कोटी ४९ लाख, ३ कोटी ५४ लाख आणि तीन कोटी ९३ लाख लोकांची शहरी वसाहतींमध्ये भर पडली आहे. केवळ पुनर्वर्गीकरणामुळे १९७१ ते २००१ या दरम्यान ग्रामीण ते शहरी स्थलांतराने १९७१ ते २००१ या तीन दशकांमध्ये अनुक्रमे ९३ लाख, ९८ लाख आणि ८४ लाख लोकांची लोकसंख्येत भर पडली. जनगणनेतून मिळालेल्या माहितीनुसार, १९७१ ते २००१ या तीन दशकांमध्ये देशामध्ये २,५७१ नवी शहरे आणि शहरी समूहांची भर पडली. या विभागात आपण विलीनीकरणाचा विचार करून भौगोलिक विस्ताराचा समावेश करू शकतो. सर्व घटकांमधील या घटकामुळे १६.०३ टक्के वाढ झाली आहे. उर्वरित आठ टक्के वाढ अन्य कारणांमुळे झाली आहे. अशा प्रकारे, पुनर्वर्गीकरण, विलीनीकरण आणि अन्य कारणांमुळे शहरीकरणात २४.०१ टक्के वाढ झाली.
वरील माहितीच्या आधारे असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो, की नैसर्गिक वाढ हे शहरीकरणाचे सर्वांत मोठे म्हणजे अर्ध्याहून अधिक कारण होते. पुनर्वर्गीकरण, विलीनीकरण आणि अन्य कारणे ही सुमारे एक चतुर्थांश होती. या पाठोपाठ ग्रामीण ते शहरी या स्थलांतराचा वाटा आहे. शहरांमधील लोकसंख्या वाढीचे ते सुमारे पाचवे कारण आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, आपल्याला ग्रामीण ते शहरी स्थलांतराच्या कारणांची माहिती मिळते. नोकरीचा शोध आणि विवाह ही त्यांतील दोन प्रमुख कारणे आहेत.
जननदर स्थिर पातळीला आला आहे आणि ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात हा दर खाली आला आहे. केवळ पुनर्वर्गीकरण व ग्रामीण भागांचे शहरांमध्ये विलीनीकरण ही आपल्या गतीने पुढे जाणारी प्रक्रिया आहे.
भारतातील शहरीकरणाच्या टक्केवारीची तुलना विकसित देशांशी केल्यास भारताचे शहरीकरण निश्चितपणे कमी आहे. भारतात शहरीकरणाला कारणीभूत असलेली नैसर्गिक वाढ ही सध्याच्या पातळीपेक्षा अधिक नसण्याची शक्यता आहे, असे गृहीत धरता येते. यालाच जोडून सांगायचे, तर जननदर स्थिर पातळीला आला आहे आणि ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात हा दर खाली आला आहे. केवळ पुनर्वर्गीकरण व ग्रामीण भागांचे शहरांमध्ये विलीनीकरण ही आपल्या गतीने पुढे जाणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेतून पूर्वीप्रमाणे पुढेही १० ते २० टक्के सहभाग नोंदवला जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण ते शहरी स्थलांतरामध्ये शहरीकरणाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र देशाला हव्या त्या गतीने हे स्थलांतर होत नाही.
या संदर्भात चीनचे उदाहरण उपयुक्त ठरावे. १९८२ मधील ६५ लाख ७० हजार लोकांनी केलेल्या स्थलांतरावरून २०१० मध्ये झालेल्या २२ कोटी १४ लाख एवढ्या थक्क करणाऱ्या ग्रामीण ते शहरी स्थलांतरामुळे शहरीकरण वेगाने झाल्याचे दिसते. गेले काही वर्षे वार्षिक वाढीचा दर दहा टक्के होता. याचा परिणाम म्हणून चीनची लोकसंख्यावाढ १९६० मध्ये असलेल्या १५ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये ६३ टक्क्यांवर पोहोचली. हे प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्तरावर जाणीवपूर्वक धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने घडून आले. या पार्श्वभूमीवर चीनने नोंदणीची प्रतिबंधात्मक ‘हुकू’ पद्धती शिथिल केली आणि गावकऱ्यांना मोठ्या संख्येने शहरांमध्ये जाण्यास अनुमती दिली. आणखी म्हणजे, चीनने शहरीकरणासाठी मध्यम आकाराची शहरे निवडली आणि या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शहरीकरणाचा फैलाव झाला.
ग्रामीण ते शहरी स्थलांतर ज्या मार्गांनी अधिक गती घेते, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी एक उद्दिष्ट निश्चित करणे आवश्यक आहे. भारत २०६० पर्यंत (शहरीकरणाची आजची पातळी सुमारे ३५ टक्के आहे, असे गृहीत धरून) ६० टक्के शहरीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील ४० वर्षांत शहरीकरणाचा वेग दुप्पट केला जाणार आहे. याचा अर्थ २००१ ते २०११ मध्ये गेल्या दशकातील शहरी विकासाचा दर ३.३४ टक्क्यांनी दुप्पट होईल. तीन उपाययोजना केल्यास हे शक्य होऊ शकते.
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या व्यापक जाळ्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर दळवळणाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी देशाकडून आधीच खूप प्रयत्न केले जात आहेत. देशातील रेल्वेचे जाळे आणि रेल्वेची गुणवत्ता यांवरही समान भर देण्यात येत आहे. या उपाययोजनेचा शहरीकरणाचा वेग वाढण्यावर परिणाम होईल. मात्र शहरी पायाभूत सुविधांची अजूनही दूरवस्था आहे. शहरांमधील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्था, परवडणारी घरे, भाड्याची घरे, आरोग्य व शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा; तसेच मनोरंजनाच्या सुविधांमध्ये गांभीर्याने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे आर्थिक प्राप्ती वेगवेगळी असली, तरी शहरांमध्ये वास्तव्यास येण्यास उत्सुक असणाऱ्या नागरिकांना चांगले जीवन जगण्याची संधी मिळू शकेल. जागतिक बँकेच्या अलीकडील अंदाजानुसार, भारताला पुढील पुढील १५ वर्षांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये दर वर्षी ५५ अब्ज डॉलरप्रमाणे एकूण ८४० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
विवाह हा महिलांच्या स्थलांतराचे प्रमुख कारण आहे. कारण त्या आपल्या पतीच्या पाठोपाठ शहरांमध्ये वास्तव्यास येतात. त्यामुळे स्थलांतरितांमध्ये महिलांचा वाटाही मोठा आहे.
अर्थात, आधीच्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याआधीच झालेल्या गुंतवणुकीतील परतावा कमी होताना दिसण्याची शक्यता आहे. ज्या शहरांमध्ये चमकदार शहरे बनण्याची मूळची क्षमता आहे, अशी देशभरातील ५०० शहरे आणि निमशहरे निवडण्याची देशाला गरज आहे. अशी शहरे रोजगारासाठी लोकांना आकर्षित करू शकतात. एकूणच ‘शहरांकडे येणाऱ्या ओघातील तूट’ भरून काढण्यासाठी हे काही महानगरांपुरतेच मर्यादित न ठेवता व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून देऊन शहरीकरणाचा वेग वाढवणे आवश्यक आहे. त्यांचा देशभरात पसरलेला प्रसार ग्रामीण भागाशी संबंध ठेवण्याची इच्छा असलेल्या गावकऱ्यांना शहरात येण्यास आणि शहरी रोजगारातील एक भाग बनण्यास आकर्षित करेल.
उत्पादनाशी संबंधित उद्योगांना अशा शहरांमध्ये आणि निमशहरांमध्ये वास्तव्य करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे लागेल. अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करताना शहरे आणि त्यांचे औपचारिक क्षेत्र निर्माण करणाऱ्या अनौपचारिक पद्धतीच्या रोजगारासाठीही जागा शोधावी लागेल. विवाह हा महिलांच्या स्थलांतराचे प्रमुख कारण आहे. कारण त्या आपल्या पतीच्या पाठोपाठ शहरांमध्ये वास्तव्यास येतात. त्यामुळे स्थलांतरितांमध्ये महिलांचा वाटाही मोठा आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांना त्यांच्या नव्या स्थानांमध्ये वास्तव्यासाठी शहरांमध्ये रोजगार व निवारा या दृष्टीने महिलाकेंद्री सुविधा उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे.
भारतातील शहरीकरणाचा वेग वाढवायचा असेल, तर त्याला गंभीर संरचनात्मक आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट आहे. देशासमोर याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
