गॅबॉनमधील बंड संपूर्ण आफ्रिकेतील सत्तापालटांचे मूलभूत कारण अधोरेखित करते: निवडणूक प्रक्रियेचा अंत आणि लष्करी हुकूमतीची वाढती लोकप्रियता
जी-२० गटात कायम सदस्यत्व मिळाल्याचा आनंद आफ्रिकी खंड आणि त्यापलीकडे व्यक्त होत असताना, आणखी एका आफ्रिकी राष्ट्रावर लष्कराने ताबा मिळवला आहे, ज्यामुळे पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेतील उठावाद्वारे सत्तापालट होण्याचा वेग वाढला आहे. ३० ऑगस्ट रोजी, गॅबॉनचे निवडून आलेले पंतप्रधान, अली बोंगो यांना जनरल न्ग्युमा यांच्या नेतृत्वाखालील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या सैन्याने पदच्युत केले. यामुळे बोंगो हे २०२० पासून पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेतून पदच्युत होणारे आठवे नेते ठरले.
या बंडाचा परिणाम म्हणजे- गॅबॉनमधील बोंगो राजवंशाच्या ५५ वर्षांच्या राजवटीचा अचानक अंत झाला. ओमार बोंगो यांनी १९६७ पासून सुमारे ४२ वर्षे देशावर राज्य केले. २००९ मध्ये त्यांच्या मृत्यूसमयी, त्यांचा मुलगा अली बोंगो, ज्याने त्यांच्या वडिलांच्या राजवटीत संरक्षण मंत्री म्हणून काम केले होते, त्यांनी अध्यक्षपद जिंकले. विरोधी पक्षाने विवादित निवडणुकीवर घराणेशाहीचे हस्तांतरण म्हणून टीका केली आणि दंगलींनी देशाची आर्थिक राजधानी असलेले पोर्ट-जेंटिल हादरले. पुन्हा २०१६ मध्ये जेव्हा ते दुसऱ्यांदा विजयी झाले, तेव्हा देशाची राजधानी लिब्रेव्हिलमध्ये हिंसक निदर्शने झाली.
विरोधी पक्षाने विवादित निवडणुकीवर घराणेशाहीचे हस्तांतरण म्हणून टीका केली आणि दंगलींनी देशाची आर्थिक राजधानी असलेले पोर्ट-जेंटिल हादरले.
आपल्या वडिलांसारखे फ्रान्सचे निकटतम मित्र असलेले बोंगो हे तिसर्‍यांदा पदासाठी प्रयत्नशील होते आणि अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत ६४ टक्के मतांनी ते विजयी झाले. विरोधी उमेदवार अल्बर्ट ओन्डो ओसा हे ‘बदल २०२३’ या युती अंतर्गत सहा विरोधी पक्षांची युती करूनही, केवळ ३०.७७ टक्के मते मिळवू शकले. गंमत म्हणजे, विरोधी पक्षांनी निवडणुकीत लबाडी झाल्याच्या केलेल्या आरोपांची पर्वा न करता, ‘गॅबोनीज इलेक्शन सेंटर’ने अध्यक्षीय निवडणुकीत बोंगो यांच्या विजयाची घोषणा केल्यानंतर काही मिनिटांतच त्यांची हकालपट्टी झाली.
३० ऑगस्ट रोजी सकाळी निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर, ‘द कमिटी ऑफ ट्रान्झिशन अँड द रिस्टोरेशन ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स’चे सदस्य म्हणून ओळखले जाणारे डझनभर सैनिक निवडणुकीची अवैधता घोषित करण्यासाठी आणि सर्व सरकारी संस्था विसर्जित करण्यासाठी राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवर हजर झाले. या घोषणेनंतर, हजारो लोक देशाची राजधानी लिब्रेव्हिलच्या रस्त्यावर आनंद साजरा करण्यासाठी बाहेर पडले. पोर्ट-जेंटिलच्या रस्ते आणि व्यावसायिक केंद्रावरही अशीच आनंदी गर्दी दिसून आली.
खरे तर, यापूर्वी जानेवारी २०१९ मध्ये, पक्षाघातामुळे बोंगो यांच्यावर मोरोक्कोमध्ये उपचार सुरू असताना लष्करी अधिकार्‍यांच्या गटाने उठाव करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या अयशस्वी बंडाने निःसंशयपणे बोंगो यांचे देशाच्या सैन्यावरील नियंत्रण कमी होत असल्याचे सूचित केले. ‘राष्ट्राध्यक्ष सुरक्षित आहेत’ हा बंडखोरांतर्फे वापरल्या जाणाऱ्या अभिजात वाक्प्रचार आहे, लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधानांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी ते परदेशात जाऊ शकतात. तरीही, राष्ट्राध्यक्षांनी जगभरातील गॅबॉन देशाच्या मित्रांना त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या समर्थनार्थ ‘आवाज उठवण्या’चे भावनिक आवाहन केले. याशिवाय, बंडखोर नेत्यांनी राजद्रोहाच्या आरोपाखाली पदच्युत राष्ट्राध्यक्षांचा मुलगा नौरेद्दीन बोंगो व्हॅलेंटिन आणि इतर सहा जणांना अटक केली.
राष्ट्राध्यक्षांनी जगभरातील गॅबॉन देशाच्या मित्रांना त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या समर्थनार्थ ‘आवाज उठवण्या’चे भावनिक आवाहन केले.
४ सप्टेंबर रोजी, गॅबॉनचे नवे लष्करी नेते, जनरल न्ग्युमा यांनी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. गॅबॉनची राजधानी लिब्रेव्हिल येथील अध्यक्षीय राजवाड्यात शपथविधी सोहळ्यादरम्यान, या नेत्याने नवीन निवडणूक कायदे, नवीन दंड संहिता आणि नवीन संविधानावर सार्वमत घेऊन नागरी शासन पुनर्संचयित करण्यासाठी ‘मुक्त, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणुका’ घेतल्या जातील, असे वचन दिले. या व्यतिरिक्त, त्यांनी सर्व राजकीय कैद्यांना मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले आणि सांगितले की, निवडणुकीनंतरचा कोणताही रक्तपात रोखण्यात या बंडाने खरोखर मदत केली होती.
आफ्रिकी युनियनने याचा निषेध केला आणि परिणामी, गॅबॉनचे सदस्यत्व निलंबित केले. संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि फ्रान्ससह आंतरराष्ट्रीय समुदायाने झालेल्या सत्तापालटावर टीका केली आणि नागरी शासन पुनर्संचयित करण्याच्या योजना स्पष्ट करण्यासाठी लष्करी राज्यकर्त्यांवर दबाव आणला. ‘मध्य आफ्रिकी देशांच्या आर्थिक समुदायाने’ही या सत्तापालटाचा निषेध केला आणि नागरी शासन पुनर्संचयित करण्यासाठी संवाद साधण्याचे आवाहन केले. आतापर्यंत, कोणत्याही देशाने न्गुमा यांना गॅबॉनचा कायदेशीर नेता म्हणून मान्यता दिलेली नाही.
‘मध्य आफ्रिकी देशांच्या आर्थिक समुदायाने’ही या सत्तापालटाचा निषेध केला आणि नागरी शासन पुनर्संचयित करण्यासाठी संवाद साधण्याचे आवाहन केले.
या बंडाने गॅबॉन वसाहतीचा माजी शासक असलेल्या फ्रान्सला अत्यंत अनिश्चित स्थितीत आणले आहे. फ्रान्सने अली बोंगो यांना नेहमीच समर्थन दिले आहे आणि त्यांच्याशी असलेल्या सौहार्दपूर्ण संबंधांमुळे, गॅबॉनचे लोकशाही पद्धतीने निवडलेले सरकार पुनर्संचयित करण्यासाठी फ्रान्स खरोखर लष्करी हस्तक्षेपाचा विचार करू शकतो. राजधानीतील तळासह सुमारे ४०० फ्रेंच सैनिक प्रशिक्षणासाठी आणि लष्करी मदतीसाठी देशात कायमस्वरूपी तैनात आहेत. फ्रान्सचे गॅबॉन देशाशीही व्यापक आर्थिक संबंध आहेत. गॅबॉनमध्ये किमान ८० फ्रेंच कंपन्या, विशेषतः खाण आणि तेल उद्योगातील नोंदणीकृत आहेत. गॅबॉन हा दक्षिण आफ्रिकेनंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा मॅंगनीज उत्पादक आहे आणि फ्रान्स खाण प्रक्रियेद्वारे गॅबॉनचे ९० टक्के मॅंगनीज काढतो. फ्रान्सच्या पंतप्रधान एलिझाबेथ बोर्न यांनी सांगितले की, फ्रान्स परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
सत्तापालट केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, न्ग्युमा यांनी गॅबॉनमधील फ्रेंच राजदूत अॅलेक्सिस लामेक यांची भेट घेतली आणि फ्रान्सशी संबंध सुधारण्याचे वचन दिले. आठवड्याभरापेक्षा कमी कालावधीत, न्गुमा यांनी गॅबॉनचे संक्रमणकालीन अध्यक्ष म्हणून अधिकृतरीत्या पदग्रहण केले, नवीन संसद स्थापन केली आणि राजकीय कैद्यांची सुटका केली. जलद शपथविधी हा कदाचित त्यांची वैधता सिद्ध करण्याचा आणि संभाव्य विरोधकांना त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांची शक्ती बळकट करण्याचा प्रयत्न होता. याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की, जुनी आस्थापना अजूनही प्रभारी आहे.
अली बोंगो यांच्या दिवंगत वडिलांचे अंगरक्षक म्हणून ४८ वर्षीय जनरल काम करत होते आणि रिपब्लिकन गार्ड या उच्चभ्रू लष्करी विभागाचे प्रमुख होते.
निःसंशयपणे, नव्या व्यक्तीच्या हाती नियंत्रण आल्याने बरेच बदल होतात. यामुळे नितांत बदल शोधणाऱ्या गॅबोनी नागरिकांना आशेचा किरण दिसत आहे. गंमत म्हणजे, सत्तापालट करणारे नेते, जनरल न्ग्युमा, हे पदच्युत राष्ट्राध्यक्षांचे चुलत भाऊ आहेत. अली बोंगोच्या दिवंगत वडिलांचे अंगरक्षक म्हणून ४८ वर्षीय जनरल काम करत होते आणि रिपब्लिकन गार्ड या उच्चभ्रू लष्करी विभागाचे प्रमुख होते. ते बोंगोंच्या निष्ठावंतांच्या निकटतम गटाचे भाग होते. हे एक कारण आहे की विरोधी पक्षाचे उमेदवार ओसा यांनी या सत्तापालटाला ‘ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकारचा केलेला पाडाव’ असे संबोधित केले, जी बोंगो कुटुंबाने देशावर त्यांची पूर्ण सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वापरली जाणारी केवळ एक युक्ती होती. या शिवाय, पदच्युत राष्ट्राध्यक्ष, पास्कलिन बोंगो यांच्या बहिणीने सत्तापालट घडवून आणला, अशा अफवा आहेत. खरोखरीच, अनेक लोकांना असे वाटते की, जनरल न्गुमा यांचे शासन ५५ वर्षांच्या बोंगो राजवंशापेक्षा वेगळे नसेल, ज्याचे वर्णन कौटुंबिक प्रकरण म्हणून केले जाते, जिथे एक भाऊ दुसर्‍याची जागा घेतो.
तेल साठ्यांमध्ये ३५ व्या क्रमांकावर असलेले गॅबॉन हे ‘ओपेक’चे सदस्य राष्ट्र आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत हा आफ्रिकेतील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. तरीही, २०२० च्या जागतिक बँकेच्या सर्वेक्षणानुसार, २.४ दशलक्ष लोकांपैकी एक तृतीयांश लोक गरीब आहेत आणि १५ ते २४ वर्षे वयोगटातील ४० टक्के लोक बेरोजगार आहेत. बोंगो यांच्या राजवटीत, गॅबॉनने ‘फ्रीडम हाऊस निर्देशांका’त अत्यंत वाईट कामगिरी केली. या देशाला १०० पैकी फक्त २० गुण मिळाले. हे प्रामुख्याने राष्ट्राध्यक्ष बोंगो यांचे देशाच्या सैन्यावर असलेल्या नियंत्रणामुळे होते. गंमत म्हणजे, आज बोंगो यांचे भविष्य अनिश्चित आहे; त्याच सैन्यावर असलेले त्यांचे नियंत्रणही अनिश्चित स्थितीत आहे. जरी लष्करी सत्ताधाऱ्यांनी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीचे आश्वासन दिले असले तरी त्यांनी त्याकरता वेळ निश्चित केली नाही. नंतर जनरल न्ग्युमा यांनी अर्थतज्ज्ञ रेमंड एनडोंग सिमा यांची ‘संक्रमणाचे पंतप्रधान’ म्हणून नियुक्ती केली. सिमा यांनी दोन वर्षांत निवडणूक घेण्याचे आश्वासन दिले.
या उठावासह, गॅबॉन हा देश माली, गिनी, बुर्किना फासो आणि नायजर यांसारख्या देशांच्या कुप्रसिद्ध गटात सामील झाला आहे. या सर्व आफ्रिकी देशांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत सत्तापालट झाले. बोंगो यांचा राजकीय अंत फ्रँकोफोन आफ्रिकेतील सत्तापालटांचा एक विशिष्ट नमुना प्रतिबिंबित करतो. याउलट, रशिया या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहे आणि गॅबॉनच्या लष्करी सरकारला पाठिंबा देऊन असे करण्याची संधी रशिया प्राप्त करून घेऊ शकतो.
दशकभरापूर्वी ‘उठावाचा पट्टा’ म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या या प्रदेशाच्या स्थितीत सुधारणा होत, हळूहळू हा देश आपली प्रतिकूल ओळख कमी करत होता. मात्र, सततची असुरक्षितता आणि भ्रष्टाचार यामुळे आफ्रिकेत आणि त्यापलीकडेही चिंता निर्माण होत आहे. लोकशाही सरकारांवरील विश्वास कमी करणाऱ्या इस्लामी बंडखोरांशी लढणे हा नायजर आणि इतर सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेकडील किनाऱ्यावरील अटलांटिकपासून लाल समुद्रापर्यंत पसरलेल्या विशाल प्रदेश देशांसाठी प्राधान्यक्रम आहे. गॅबॉन हा देश अटलांटिक किनार्‍याजवळ आणखी दक्षिणेला वसलेला असला तरी, त्यात या अडचणी नाहीत. एक असुरक्षित क्षेत्रात लोकशाही प्रतिगमनाचा आणखी एक मजबूत संकेत म्हणजे बंड.
या क्षेत्रातील इतर अनेक प्रस्थापित नेते, ज्यांचे लोकशाही आदेश त्यांच्या सशस्त्र दलांवर किंवा त्यांना सत्तेत ठेवण्यासाठी परदेशी भाडोत्री सैनिकांवर अवलंबून राहण्याहून कमकुवत असू शकतात, ते गॅबॉनमधील सत्तापालटानंतरच्या घटनांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतील. गॅबॉनमधील बंड संपूर्ण आफ्रिकेतील सत्तापालटांचे एक मूलभूत कारणही अधोरेखित करते: निवडणूक प्रक्रियांचा अंत आणि लष्करी अधिकाराची वाढती लोकप्रियता. दरम्यान, गॅबॉन देशातील लोकांकरता हे लोकशाहीच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे आणि ते एका मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीची आशा ठेवतील, ज्यात जुन्या रक्षकाने नियंत्रणाचा त्याग केला आहे.
समीर भट्टाचार्य ‘विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन’चे वरिष्ठ संशोधन सहकारी आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
