गाझापासून हूथींपर्यंत: पश्चिम आशियातील तणाव निर्माण करणाऱ्या घटकांचा शोध

२०१५ मध्ये एका बाजूस सौदी अरेबियाचा पाठिंबा असलेले गट आणि दुसरीकडे इराणचा पाठिंबा असलेले गट हे एकमेकांना लक्ष्य करत असताना, आखाती देशातील सर्वात गरीब देश असलेला येमेन हा संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला होता. या काळात येमेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी नवी दिल्लीकडून ऑपरेशन राहत सुरू करण्यात आले होते. येमेनची राजधानी असलेल्या सनामधील विमानतळावर भारतीय विमानांना प्रवेश मिळावा यासाठी भारताने मुत्सद्देगिरीचा वापर करून रियाध आणि तेहरानशी बोलणी चालू केली. सौदीची हवाई मोहीम आणि येमेनमधील हुथी मिलिशिया या दोघांनी या स्थलांतराला परवानगी दिल्यामुळे, मध्यपूर्वेतील तसेच पश्चिम आशियातील अनेक देशांसोबत भारताचे मैत्रीपुर्ण संबंध प्रस्थापित झाले.

या प्रदेशात ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायल विरुद्ध हमासने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यापासून सुरू झालेले सध्याचे संकट, लेबनॉन, सीरिया यांसारख्या शेजारील राष्ट्रांवर होत असलेले त्याचे परिणाम आणि तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशामधील अशांततेने जगाची चिंता वाढली आहे.

तिथपासून आजपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये बदल झाला आहे. या प्रदेशात ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायल विरुद्ध हमासने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यापासून सुरू झालेले सध्याचे संकट, लेबनॉन, सीरिया यांसारख्या शेजारील राष्ट्रांवर होत असलेले त्याचे परिणाम आणि तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशामधील अशांततेने जगाची चिंता वाढली आहे. ७ ऑक्टोबरनंतर, येमेनपासून इराणपर्यंत संबंध असलेल्या आणि अंसार अल्लाह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिया-झायदी मिलिशिया म्हणजेच हूथींनी प्रामुख्याने सुन्नी-इस्लाम बहूल प्रदेशात पॅलेस्टिनींना मदत करण्यासाठी गाझा संघर्षात प्रवेश करणार असल्याची घोषणा केली आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत, या गटाने नियमितपणे तांबड्या समुद्रातून सुएझ कालव्याकडे जाणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांवर हल्ले केले आहेत. तसेच यात थेट पाश्चात्य लष्करी मालमत्तेवर, विशेषतः इराकमधील युनायटेड स्टेट्स (यूएस) सैन्याला लक्ष्य करण्यात आले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर हा अतिरेकी गट त्यांच्यापासून २,२०० किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या युद्धात सामील झाला आहे. पॅलेस्टाईनमधील युद्ध हे या गटाच्या धोरणात्मक आणि वैचारिक उद्दिष्टांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या गटाला अमेरिकेने २०२१ मध्येच दहशतवादी गट म्हणून डी-लिस्ट केले आहे.

गेल्या तीन महिन्यांत इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धामध्ये प्रचंड विनाश आणि मृत्यू पाहायला मिळाला आहे. या प्रदेशातील अनेक अरब राष्ट्रे आपल्या आर्थिक वाढीवर लक्ष केंद्रित करू इच्छित आहेत. इतिहासापासून चालत आलेल्या संघर्षामध्ये हा प्रदेश अडकल्यास त्याचे फार विपरीत परिणाम घडून येतील हे निश्चित आहे. अशा फॉल्ट लाइन्सकडे दुर्लक्ष करणे आणि आर्थिक स्थित्यंतरांवर लक्ष केंद्रित करणे हे भळभळणाऱ्या जखमेवर बँड-एड लावल्यासारखे होणार आहे हे ऑक्टोबरपासून घडत असलेल्या अनेक घटनांनी दर्शविले आहे. सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिराती (युएई) सारखे प्रादेशिक हेवीवेट देखील शांतपणे हमासची हकालपट्टी करू इच्छितात. परंतू वस्तूस्थितीत असे करणे वाटते तितके सोपे नाही.

आजच्या घडीला, मध्य पुर्वेतील परिस्थितीबाबत भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे हे सांगणे कठीण आहे. अरब जगताला या प्रदेशाच्या भू-राजकीय वास्तविकतेवर नेहमीच सखोल समानता आणि आता धोरणात्मक स्वायत्तता हवी आहे. याच पार्श्वभूमीवर ब्लूप्रिंटचा अभाव असणे हा दोष फक्त युएसवर न जाता, अरब देशही यास कारणीभूत आहेत. इस्रायल करत असलेल्या हल्ल्यांची संख्या आता कमी होत असली तरी हमासविरुद्धचे युद्ध गाझामध्ये सुरूच आहे. इस्त्राईल किंवा येमेनमधील हूथी, लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, इराकमधील कताईब हिजबुल्ला आणि गाझामधील हमास यांचा विचार करतास त्यांची दीर्घकालीन उद्दिष्टे काय आहेत तसेच प्रदेश-व्यापी संघर्ष टाळण्याची खात्री करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे ऑफ-रॅम्प उपलब्ध आहेत याबद्दल फार थोडी माहिती उपलब्ध आहे.

इस्रायल करत असलेल्या हल्ल्यांची संख्या आता कमी होत असली तरी हमासविरुद्धचे युद्ध गाझामध्ये सुरूच आहे.

याबाबत विचार करता, या प्रदेशातील सुत्रे आजही इराण आणि त्याच्या प्रॉक्सींच्या नियंत्रणात आहे. तेहरानने गेल्या दशकात आपल्या धोरणात्मक उद्दिष्टांमध्ये यश मिळवले आहे, ही गोष्टही लक्षात घेण्याजोगी आहे. इराणची राजवट, विशेषतः इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प (आयआरजीसी) ने त्यांचे प्रॉक्सी नेटवर्क फारसा अडथळा न येता विस्तारित केले आहे. इराक आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांतून अमेरिका कंटाळून बाहेर पडल्यामुळे, पुढील परकीय हस्तक्षेपासाठी फार थोडा वाव आहे. देशांतर्गत प्रत्येक राजकीय विभाग, त्याचे व्यवस्थापन, आणि प्रश्नांचे न झालेले निराकरण यामधून भविष्यातील कृतीचा मार्ग ठरणार आहे.

जेव्हा प्रदेश-व्यापी संघर्षाच्या संभाव्यतेचा विचार केला जातो तेव्हा एस्कलेशन लॅडरवर आपला प्रभाव नसणे ही बाब अमेरिकेसाठी काहीशी अडचणीची ठरते. आजच्या घडीला राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर सातत्याने टीका होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, इस्त्रायलच्या लष्करी मोहिमेमागील पाठिंब्यामुळे इतर सुरक्षा भागिदारांसमोर अमेरिकेची मोठी नाचक्की होण्याची शक्यता आहे. अशा आपत्तीजनक परिस्थितीचे पडसाद मध्य पुर्वेतील प्रदेशासोबत, आशियातील अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेवरही होताना दिसणार आहेत. यातच हे अमेरिकेमधील निवडणूकीचे वर्ष आहे आणि त्या अनुषंगाने डोनाल्ड ट्रम्प पुनरागमनाच्या प्रयत्नात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बायडन प्रशासनासमोरील मार्ग अधिक निसरडा आणि खडतर होत जाणार आहे.  

येमेनमधील हूथींविरूद्ध अलीकडील हवाई हल्ल्यांमुळे इस्त्रायल-हमास संघर्षामधील पँडोरा बॉक्स उघडला गेला आहे. यात या मोठ्या संघर्षामध्ये कोणकोणती मायक्रोवॉर्स खेळली जात आहेत याचा कयास लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रदेशातील व्यावसायिक जहाजांना संरक्षण देण्याच्या हेतूने इतर राष्ट्रांच्यासोबत अमेरिकेने ऑपरेशन प्रॉस्परिटी गार्डीअन लॉन्च केले आहे. यासोबतच, यूएस आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्या नेतृत्वाखालील हवाई मोहीमही उघडण्यात आली आहे. एअर स्ट्राईक्सचा वापर म्हणजे हूथीसाठी एक स्पष्ट संदेश आहे असे ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी म्हटले आहे. खरेतर अशा एअर स्ट्राईक्समधून मिलिशियाला मूलभूत आणि धोरणात्मक धक्का देण्याचा प्रयत्न मात्र होताना दिसत नाही. येमेनच्या लोकांमध्ये हूथी हे लोकप्रिय मानले जात नाहीत. असे असले तरी, त्यांनी पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ फक्त राजकीय जमवाजमव न करता डावपेच वापरून देशांतर्गत पाठिंबा मिळला आहे. तसेच गाझा विरुद्धच्या इस्रायली मोहिमेमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलच्या विरोधात प्रखर जनमतही त्यांनी तयार केले आहे.

एअर स्ट्राईक्सचा वापर म्हणजे हौथीसाठी एक स्पष्ट संदेश आहे असे ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी म्हटले आहे. खरेतर अशा एअर स्ट्राईक्समधून मिलिशियाला मूलभूत आणि धोरणात्मक धक्का देण्याचा प्रयत्न मात्र होताना दिसत नाही. 

सरते शेवटी, गाझामधील युद्धामध्ये व्यापक, एकसंध, संयुक्त धोरणाचा अभाव हा तेहरानच्या रणनीतीचा आणखी एक मूलभूत विजय आहे. प्रत्यक्ष सहभागाशिवाय आर्थिक बाबी आणि शस्त्रास्त्रांच्या मार्गाने ‘एस्केलेशन लॅडर’ ला प्रॉक्सीच्या चाव्या देऊन ‘स्ट्रॅटेजिक डेप्थ’ चा मास्टर प्लॅन यशस्वीपणे डिझाइन करणारा आणि अंमलात आणणारा इराण कदाचित पहिला देश ठरला आहे. आतापर्यंत मार्गात मोठे अडथळे असूनही इराणच्या योजना यशस्वी झाल्या आहेत. वास्तवाचा स्विकार करणे ही पाश्चिमात्य राष्ट्रांसाठी विशेषतः वॉशिंग्टनसाठी मध्यपुर्वेबाबतच्या धोरणाकडे पाहण्याच्या नवीन दृष्टिकोनाची पहिली पायरी असणार आहे.

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• West Asia
• escalation ladder
• Gaza conflict
• Hamas
• houthi militia
• indian diplomacy
• Iran
• iran proxies
• Israel
• operation prosperity guardian
• president joe biden
• Red Sea crisis
• tehran's strategy
• US troops in iraq
• yemen conflict

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.