यंदा अर्थसंकल्पात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वगळता, शहरी भागांमधल्या इतर योजनांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय पाठबळामध्ये फार उल्लेखन्नीय वाढ दिसून येत नाही.
कोविड१९ च्या साथीचा भारताच्या शहरी भागांवर अत्यंत मोठा परिणाम झाला असल्याचे वास्तव आहे. महत्वाचे म्हणजे या शहरी भागात देशातील एक तृतीयांश लोकसंख्या राहते, आणि इथेच देशाला दोन तृतीयांश एवढे आर्थिक उत्पन्न मिळते. अर्थव्यवस्थेच्या धमन्या आणि जागतिक व्यापाराचे द्वार असलेली महानगरे या साथीच्या रोगाची मुख्य केंद्र बनली, त्याच्या विळख्यात सापडली.
देशात अत्यंत कठोर लॉकडाऊन लागू असताना, कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, रोजगार बुडाला. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांनी शहरे सोडून, आपल्या मूळ गावी परतण्याची एक मोठी अभूतपूर्व लाट उसळली. दुसऱ्या बाजुला या साथीच्या रोगामुळे शहरांमधील सामाजिक दरीही वाढली. पाणी, स्वच्छता, आरोग्यसेवा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यासंदर्भात आपल्या शहरांमधे दिसून येणारी सामाजिक-आर्थिक विषमता, ज्याकडे अनेक वर्षे आपण कानाडोळा करत आलो आहोत, ती या महामारीने अधिकच उघड केली.
आता पुन्हा एकदा रोजगार निर्मितीत वाढ करायची असेल, तसेच भारतातील तरुण लोकसंख्येच्या उपजीविकेसंबंधिच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करायच्या असतील, तर त्यासाठी आपल्या देशातली शहरे, विशेषतः लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे, पुन्हा पूर्वीसारखी कार्यरत होणे, अत्यंत अत्यावश्यक आहे. या साथीनंतर मांडलेला पहिला अर्थसंकल्प, आपल्या शहरांची अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्ण क्षमतेने पूर्वपदावर आणायला, तसेच अधिक चांगली, निरोगी, सक्षम आणि मानवतावादी शहरे उभारण्यासाठी मदतीचा ठरू शकेल का, यावर चर्चा व्हायला हवी.
त्या दृष्टीकोनातून जर का या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले तर, त्यातून संमिश्र चित्र समोर उभे राहते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना शहरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक समस्या आणि मुद्द्यांवर भाष्य केले. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात शहरांच्या विकासासाठी ५०,०४० कोटी रुपयांची तरतूद होती. यात वाढ सुमारे ९.०७ टक्क्यांची वाढ करून, २०२१-२२ या वर्षासाठी ५४,५८१ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे दिसते.
अर्थात असे असले तरी, २०२१-२२ या वर्षाकरता केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य सरकारांना हस्तांतरित करण्याच्या निधीत मात्र कोणतीही वाढ न करता ती २०२०-२१ या वर्षाइतकी म्हणजे २४,८४५ कोटी रुपये इतकीच कायम ठेवली आहे. याशिवाय शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी(यूएलबी) दिले जाणारे दायित्व अनुदान, जे २०१९-२० या वर्षासाठी २५,०९८ कोटी रुपये इतके होते, त्यात २०२१-२२ या वर्षाकरता घट करून, ही केवळ २२,११४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, शहरांशी संबंधित जे मुद्दे किंवा समस्या अधोरेखित केल्या, त्या एकत्रित मांडायच्या म्हटल्या, तर त्यात स्वच्छता, दळणवळण किंवा वाहतूक आणि निवारा या विषयांशी निगडीत होत्या. इथे आपल्याला एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, २०२१-२२ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात, तसेच १५व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात कोविड साथीच्या काळात स्वच्छता आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित सेवांचे महत्व आणि पुरवठ्यावर अधिक भर भर देण्यात आला आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पाहीले, तर स्वच्छतेचा मुद्दा सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर असल्याचे दिसते, आणि या अर्थसंकल्पातून स्वच्छ भारत अभियानाला मोठी चालना दिली गेली असल्याचे दिसते. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्वच्छ भारत अभियान २.० सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यावेळी त्यांनी हे ही सांगितले की, गाळ व्यवस्थापन आणि सांडपाण्यावरची प्रक्रिया, कचऱ्याचे त्याच्या स्त्रोताच्या ठिकाणी विलगीकरण, एकदाच वापरायोग्य असलेल्या प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, बांधकाम तसेच बांधकाम पाडण्याच्या कामादरम्यान निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन, आणि कचरा टाकण्यांच्या जागांचे पुनर्जैवीकेंद्रीकरण करणे ही या योजनेची उद्दिष्ट असतील.
स्वच्छ भारत अभियानाचा दुसरा टप्पा पाच वर्षांकरात राबवला जाणार आहे, आणि यासाठी १ लाख ४१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. याशिवाय दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ४२ मोठ्या शहरांमधील वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी २,२१७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूदही करण्यात आली आहे. याबरोबरच येत्या पाच वर्षांत देशभरातल्या ४,३७८ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे नलिकांच्या (पाईप) माध्यमातून सार्वत्रिक पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलजीवन अभियान (शहरी) सुरू करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली, आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात २ लाख ८७ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.
शहरांमधल्या वाहतूक आणि दळणवळणांशी संबंधित मुद्यांवर बोलताना अर्थमंत्र्यांनी बस आणि रुळांवर (रेल्वे) आधारित अशा दोन्ही सेवांबद्दल भाष्य केले. त्यांनी आपल्या भाषणात माहिती दिली की, सध्या देशात ७०२ किलोमीटरचे मेट्रो रेल्वेचे जाळे अस्तित्वात आहे, तर आणखी २७ शहरांमध्ये १०१६ किलोमीटरचे जाळे उभारण्याचे काम सुरु आहे. त्यांनी अशी घोषणा केली की, प्रामुख्याने मेट्रोलाइट आणि मेट्रोनिओ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून टियर-२ मधली शहरे आणि टियर-१ मधल्या शहरांच्या सीमावर्ती भागांसाठी रुळांवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली उभारली जाईल.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मेट्रोलाइट रेल्वे सेवेत ताशी ६० किलोमीटर वेगाने धावू शकणाऱ्या आणि ३०० प्रवासी क्षमता असलेल्या तीन गाड्यांच्या(कार) युनिट्स असायला हव्या आहेत. त्यासाठी ७५०व्होल्टचे डीसी ओव्हरहेड ट्रॅक्शन असायला हवे, आणि त्याचे एलिव्हेटेड विभागात १,४३५ मिलिमीटर रुंदीच्या स्टँडर्ड गेजवर वहन व्हायला हवे आहे. मेट्रोलाइट रेल्वेचा भांडवली खर्च पारंपरिक मेट्रो मार्गासाठ्याच्या खर्चाच्या सुमारे ४० टक्के इतकाच आहे, शिवाय देखभालीच्यादृष्टीनेही ते कमी खर्चिक आहे.
मेट्रोनिओ रेल्वेमार्ग तर याही पेक्षा कमी खर्चिक आहे, आणि त्या रस्त्याच्या आच्छादनावरही धावू शकतात, तसेच या गाड्यांकरता रबरी टायरचा वापरही केला जाऊ शकतो. अशा प्रकारच्या तुलने हलक्या असलेल्या रेल्वे यंत्रणांचा वापर केल्याने, कमी खर्चात, स्वच्छतादायी आणि पर्यावरणपुरक सार्वजिक वाहतूकसेवा देणे शक्य होऊ शकेल. याकरता या अर्थसंकल्पात देशातल्या मेट्रो रेल्वेंच्या जाळ्यांच्या विस्तारासाठी अतिरिक्त सहाय्य निधीचीही घोषणा केली गेली. त्यासानुरच्या तरतुदी अशा आहेत – कोची (१,९५७ कोटी), चेन्नई (६३,२४६ कोटी), बेंगळुरू (१४,७८८ कोटी), नागपूर (५९,५७५ कोटी) आणि नाशिक (२,०९२ कोटी) .
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी ‘नवोन्मेषी'(नाविन्यपूर्ण) सार्वजनिक खाजगी क्षेत्राच्या भागिदारीच्या (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) माध्यमातून शहरांमधील बससेवेत वाढ करण्याची योजना जाहीर केली. याअंतर्गत २०,००० नव्या बसच्या समावेष केला जाईल असे त्यांनी सांगितले. यासाठी १८,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण ही ‘नवोन्मेषी'(नाविन्यपूर्ण) सार्वजनिक खाजगी क्षेत्राच्या भागिदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) कोणत्या स्वरुपातली असेल, आणि त्यामुळे सार्वजनिक बस वाहतूक क्षेत्रातील उपक्रमांची कशा प्रकारे पुनर्रचना होईल हे मात्र अद्याप अस्पष्टच आहे.
निवाऱ्यांच्या संदर्भात केंद्र सरकारने मे २०२० मध्ये आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजचा भाग म्हणून सार्वजनिक खाजगी क्षेत्राच्या भागिदारीच्या (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) माध्यमातून, परवडणाऱ्या भाडेतत्वावरच्या घरांसंदर्भातल्या अभियानाची घोषणा केली होती. हे अभियान म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गतचीच उप योजना आहे. आता २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात अधिसूचित गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विकासकांना, करसवलतीसारखी सोय देण्यासारखी, अप्रत्यक्ष स्वरुपाची उपाययोजना करून, त्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या योजनेची अमंजबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचप्रमाणे अशा वैयक्तिक गृहखरेदीदारांसाठी दीड लाख रुपयांची आयकर सवलतही मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
कोविडच्या साथीमुळे सर्वत्रच डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेने मोठा वेग घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री केंद्रात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा महत्वाकांक्षी उपक्रम असलेल्या स्मार्ट सिटी मिशनसाठी अतिरिक्त निधीची घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती. त्या ही पलिकडे जाऊन पाहिले, तर या उपक्रमाअंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या एकात्मिक नियंत्रण आणि नियमन केंद्रांनी, कोरोना प्रादुर्भाव असलेल्या भौगोलिक क्षेत्रांची निश्चिती करणे, रुग्णालयांमधील खाटांची उपलब्धतेविषयीची माहिती देणे आणि आवश्यक ठिकाणी वैद्यकीय सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात सहाय्य करणे अशा माध्यमातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या लढ्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण या महात्वाकांक्षी उपक्रमाला २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पातून मात्र कोणतेही अतिरिक्त आर्थिक पाठबळ मिळाले नाही. त्याचप्रमाणे अमृत म्हणजेच अटल शहरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन मिशनसाठी २०२०-२१ या वर्षासाठी केलेली तरतूदच २०२१-२२ या वर्षासाठीही कोणत्याही वाढीशिवाय कायम ठेवली आहे.
केंद्रात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने २०१५ या एकाच वर्षात स्मार्ट सिटी मिशन आणि अमृत हे दोन्ही प्रकल्प सुरु केले होते. याप्रकल्पांअंतर्गत डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सुसूत्रीत व्यवस्थापन पद्धतींचा अंतर्भाव केला जाणार असल्याने, भारतीय शहरांचे रुप पालटून ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होतील या आशेला तेव्हा मोठे बळ मिळाले होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमधील वाटचाल पाहिली तर, या दोन्ही प्रकल्पांअंतर्गत तरतूद केलेल्या निधीपैकी, प्रत्यक्षात कमी निधीचाच वापर झाला असल्याची समस्या दिसून येते.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीच्या सुधारित अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठीच्या प्रस्तावित केलेल्या ६,४५० कोटी रुपयांच्या मूळ तरतूदीत ३,०५० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली होती. तर त्याचवेळी अमृत या प्रकल्पासाठी ७,३०० कोटी रुपयांच्या मूळ तरतूदीत ८५० कोटी रुपयांची कपात केली गेली होती. त्यानंतर आता २०२१-२२ या आर्थिकवर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात वर्ष २०२०-२१ प्रमाणेच, स्मार्ट सिटीसाठी प्रकल्पासाठी ६,४५० कोटी रुपये तर अमृत प्रकल्पासाठी ७,३०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.
कोविड-१९ मुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे शहरांमधील अनौपचारिक/असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या रोजगाराचं सर्वात मोठे नुकसान झाली. अशावेळी केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पात, ज्याप्रमाणे ग्रामीण भागातल्या रोजगारासाठी जशी मनरेगासारखी योजना आहे, तशाचप्रकारे शहरासाठीही रोजगार हमीसारखी योजनेची घोषणा करेल, अशी मोठी अपेक्षा होती. पण केंद्रीय अर्थसंकल्पात अशाप्रकारची कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही.
सध्या सुरू असलेल्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियान या शहरी दारिद्र्य निर्मूलनासाठीच्या योजनेकरताही, या अर्थसंकल्पात कोणतेही अतिरिक्त आर्थिक पाठबळ दिलेले नाही. इथे लक्षात घ्यायला हवी अशी बाब म्हणजे या अभियानाअंतर्गत विविध राज्यांमधे नोंदणी केलेल्या स्वयंसहाय्यीत गटांनी ६ कोटी ८० लाखापेक्षा जास्त मास्कचे आणि २,८४,००० लिटर सॅनिटायझरचे उत्पादन करत कोविड साथीविरुद्धच्या लढ्यात मोठे योगदान दिले आहे.
दुसरी महत्वाची बाब अशीकी या अभियानाअंतर्गत शिवाय या मोहिमेमुळे २१ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले. पण २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात या अभियानासाठी २०१९-२० इतकीच म्हणजे केवळ ७९५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना म्हणजेच प्रधानमंत्री पदपथविक्रेते आत्मनिर्भीर निधी योजनेसाठी अतिरिक्त २०० कोटी रुपये आणि निर्माण कौशल विकास योजनेअंतर्गत १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाच्यादृष्टीने उपयुक्त असलेल्या या योजनांसाठी अधिकच्या निधीची तरतूद केली असती, तर संकटाच्या काळात शहरातल्या गरीबांचा रोजगार हिरावलाजाण्याचा धोकाही कमी व्हायला मदत झाली असती.
प्रधानमंत्री स्वनिधी आणि दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियान या दोनही योजनांच्या वाट्याला केवळ १०९५ कोटी रुपयेच आले आहेत. या योजनांच्या ग्रामीण आवृत्तीसाठी जितकी तरतूद आहे, त्याच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ १० टक्के इतकेच आहे. ग्रामीण रोजगार अभियानासाठीच्या आजिविका या योजनेकरता आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये १०,००५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, यात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ४४.६५ टक्क्याची वाढ करून ती १४,४७३ कोटी रुपये केली गेली. भारतात शहरांमधेही दारिद्र्यात वाढ होण्याची एक स्थिर प्रक्रिया सुरु आहे, मात्र धोरणकर्त्यांच्या उच्च वर्तुळात या परिस्थितीची जाणिव आहे, असे मात्र दिसत नाही.
या सगळ्याचा थोडक्यात सारांश मांडायचा असेल तर असे म्हणता येईल की, शहरांमधल्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक पुरवठ्याच्या बाजुवर या अर्थसंकल्पात अधिक भर आणि विश्वास ठेवला आहे. आणि महत्वाचे प्रकल्प पूर्णत्वाला जावेत यासाठी सार्वजनिक खाजगी क्षेत्राच्या भागिदारीवर अधिक भर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वगळता, शहरी भागांमधल्या इतर योजनांसाठी यात ज्या थेट अर्थसंकल्पीय पाठबळाची तरतूद दिसते, त्यात फार उल्लेखन्नीय वाढ दिसून येत नाही.
अर्थात, सध्याचे चित्र असे असले तरी, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या दिवशीच १५ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल सादर केलेला असल्याने नजीकच्या भविष्यात शहरांच्या विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीमधे लक्षणीय वाढ होण्याचीही शक्यता आहेच. १४ व्या वित्त आयोगाने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी ८७,००० कोटी रुपयांची तरतुद केली होती, मात्र त्याचवेळी १५ व्या वित्त आयोगाने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासाठी १ लाख २१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व ओळखून १५ व्या वित्त आयोगाने, कामगिरी आधारित अनुदानासाठी ३८,१९६ कोटी रुपयांचा निधीही राखीव ठेवला आहे.
छोट्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही मूलभूत अनुदाननिधी उपलब्ध आहेच. याशिवाय १५व्या वित्त आयोगानं ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक संस्थांना सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र विकसित करण्यासाठी ७०,०५१ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याची शिफारसही केली आहे. या शिफारशींची योग्य अंमलबजावणी झाली तर भारतातल्या शहरांची आर्थिक स्थिती तर सुधारेलच, शिवाय भारतातल्या शहरांमधे आरोग्य सुविधांच्याबाबतीत असलेली विषमताही कमी होऊ शकते. अर्थात असे असले तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त निधीचा जास्त जास्त वापर करता येण्याच्यादृष्टीने सक्षम करण्यासाठी, समांतरपणे या संस्थांच्या तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापकीय क्षमतांमधे सुधारणा करण्याकडेही लक्ष दिले पाहीजे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Tathagata Chatterjiis Professor of Urban Management and Governance Xavier University Bhubaneswar India. His research interests are urban economic development and political economy of urbanisation. He ...
Read More +
PREV
