कोरोनाकाळात बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले. पण, ब्रॅण्ड्सने नफा कमावला तरी, त्यात कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे नाही.
Source Image: nifty50stocks.com
अर्थशास्त्रीय भाषेत जाहिरात क्षेत्र हे `बेलवेदर क्षेत्र’ म्हणून ओळखले जाते. म्हणजे, अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर. बाकीच्या क्षेत्रांमध्ये काय होणार याचा अंदाज या क्षेत्राकडे बघून येतो. कोणत्याही ठिकाणी नफा अथवा तोटा होणार असेल तर, अंदाज घेण्याचे साधन म्हणून जाहिरातींकडे बघितले जाते. बाजार आणि अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या बदलांची पहिली चाहूल जाहिरातविश्वात लागते असे म्हणतात. कोविड-१९चा जागतिक पटलावर उदय, त्याचे जागतिक महामारीत झालेले रुपांतर, आणि संपूर्ण जगावर त्याचा झालेला परिणाम, या प्रक्रियेने जाहिरातविश्व पुरते ढवळून निघाले आहे.
कोणत्याही वर्षात काय काय घडले त्याचा अंदाज घ्यायचा असेल तर, फक्त वर्तमानपत्र उचला नाहीतर जाहिराती बघा. फक्त इंग्रजीमधून केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींपासून ते प्रत्येक भाषेत आणि पर्सोनालिज्ड जाहिरातींपर्यंतचा प्रवास झाला आहे. निवडक उच्च्भ्रू लोकांचा विरंगुळा म्हणून बघितले जाणारे जाहिरातक्षेत्र आज वृत्तपत्र, बिलबोर्डस, रेडिओ, टीव्ही, सोशल मीडिया, जनसंपर्क, वेबसाइट्स , मोबाईल ऍप्स अश्या अनेक आघाड्यांवर हातपाय पसरून विस्तारले आहे. कॉम्पुटरमुळे ग्राफिक्स बनवणे तुलनेने सोपे झाल्याने प्रचंडमोठा वर्ग जाहिरातक्षेतत्रात उदरनिर्वाहासाठी आला आहे. भारतातील जाहिरातविश्व हे सर्व नागरिकांच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे म्हणून हा घेतलेला आढावा.
सर्वप्रथम काय चालले आहे त्याचा अंदाज न येणे, आल्यावर परिणामांची कल्पना करणे, कोविड-१९ संदर्भात विविध ब्रँडसच्या जाहिराती करणे, नफा कमी होताच मनुष्यबळ कमी करणे आणि ‘वर्क फ्रोम होम’च्या ‘न्यू नॉर्मल’ला सावरणे, या टप्प्यांत जाहिरातविश्वाचा प्रवास झालेला दिसतो. एका अधिकृत वेबसाईटच्या अभ्यासाचा नुसार भारतात २०२२ पर्यंत ३७.४ हजार लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता जाहिरातविश्वात आहे. कोविड-१९ आणि लॉकडाउनचा यावर परिणाम कसा होतो, हे बघणे कुतुहलाचे ठरेल.
उत्तम मॉन्सून, करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात यश आणि सरकारतर्फे अर्थव्यवस्थेसाठी खात्रीचे उपाय केले तरच जाहिरातक्षेत्र दिवाळीपर्यंत आपले नुकसान भरून काढू शकेल, असा अंदाज आहे. एका प्रतिष्ठित जाहिरात संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार भारतीय जाहिरातविश्व चालू वर्षात २० टक्क्यांनी कमी होईल. महामारी येण्याआधी ६.२ टक्के वृद्धीदर असलेली जागतिक जाहिरात अर्थव्यवस्था ११.८ टक्क्यांनी मागे जाईल.
रविवार, २२ मार्च २०२०ला झालेला जनता कर्फ्यू आणि नंतर आलेला लॉकडाउन यामध्ये बऱ्याच कंपन्या बंद राहिल्या. कामगारांचे त्यांच्या गावाला जाणे, काही उत्पादन न होणे, फक्त जीवनावश्यक गोष्टींना परवानगी असणे या सगळ्यामुळे, मार्केटिंगसाठीचे बजेट साहजिक कमी झाले. कारण बाकी गोष्टींवर खर्च केला नाही तर उत्पादनच होणार नाही, जाहिरात आणि मार्केटिंगवर कमी खर्च केला तर काही प्रमाणात चालू शकते, असा ठोकताळा असतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा बाजारात पैसे ओतून, आर्थिक चलनवलनचालू करायचा प्रयत्न केला पण नोटबंदी, GST वगैरे नंतर रुतलेली चाके हवी तेवढी फिरली नाहीत.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना Advertising Agencies Association of India (AAAI), यांनी नुकतेच एक पत्र लिहून जाहिरातींवरील खर्च हा गुंतवणूक मानण्यात यावा आणि यातून ऋणमुक्ति ३ वर्षांनी करण्यात यावी, या आशयाच पत्र लिहिले आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार जाहिराती या बाजारातील हालचाली जदल करत असतात आणि त्यामुळे बाजाराला सशक्त व्हायला, नवीन नोकऱ्या तयार व्हायला मदत होते. आर्थिक घडी विस्कळीत झाली असताना, जास्त जाहिराती म्हणजे जास्त व्यापार, आणि जास्त व्यापार म्हणजे अधिक नफा आणि नोकऱ्या, अश्या गणिताने ही मागणी केली आहे.
आर्थिक संकट असले तरी जाहिरातसंस्थांची नेहमीची कामे चुकत नाही. आपल्या ग्राहकांशी आपला चालू असलेला संवाद तसाच चालू ठेवणे आणि बदलेल्या स्थितीनुसार त्यात सुधार करत जाणे, हे कोणत्याही ब्रँडचे प्रथम कर्तव्य असते. सरकारने जनता कर्फ्यू लागू केल्यापासून सरकारची माहिती ब्रँडच्या भाषेत सांगण्यापासून, ब्रँडनी सुरक्षेच्या लागू केलेल्या विविध उपायांपासून, सोशल डिस्टन्सिगचे महत्व यावर भाष्य केले होते. यात त्यांच्या उप्तादानांचा उघड प्रचार नसून फक्त ब्रँडची शैली वापरून संवाद होता. त्या बाबतची उदाहरणे इथे बघायला मिळतील – (https://rb.gy/k0pao9)
जसा जसा लॉकडाउन वाढत गेला त्या बरोबर, सरकारी माहिती देणे आणि आपले उत्पादन आणि सेवेचे महत्व पटवून देणे यावर सुद्धा कंपन्यांचा भर दिसतो. हात धुणे या गोष्टीला प्रचंड महत्व आल्या नंतर हॅन्ड सॅनिटायझर्सच्या टीव्हीवरच्या जाहिराती १२८% नी वाढल्या. घराची साफसफाई करणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिराती १९९% नी वाढल्या. बऱ्याच ब्रँड्सनी लॉकडाऊनच्या काळात घरात राहून काय करता येईल, अषा आशयाच्या फिल्म्स तयार केल्या. रिअल एस्टेस्ट क्षेत्रात असणाऱ्या ‘महिंद्रा लाईफस्पेसेस’ या कंपनीने घरात व्यतीत केलेल्या क्षणांवर केलेली फिल्म `इस घर कि बोहोत याद आयेगी’, पॅम्पर्स इंडिया या कंपनीने बनवलेली `वेलकम टू द वर्ल्ड’ या आणि अश्या अनेक फिल्म्स विशेष गाजल्या.
इतर कंपन्यांना सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी या काळात त्यांचं Business to Business हे मॉडेल सोडून Business to Customer हे मॉडेल अंगिकारले. उदारहणा दाखल रेस्टॉरंट्स, विमान कंपन्या ह्यांना किसलेले खोबरे सारखी सामान्य सेवा पुरवणाऱ्या एका कंपनीने त्यांची सेवा ग्राहकांसाठी खुली केली. एक पर्याय बंद झाला असताना, दुसरा उघडण्याचे कौशल्य दाखवून आपली आर्थिक आघाडी चांगलीच लढवली.
बऱ्याच कंपन्या, ज्या वेगळी उत्पादने निर्माण करत होत्या, त्या जीवनावश्यक वस्तू बनवू लागल्याचे आढळून आले आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे म्हणजे, एशियन पेंट्स या गृहसजावटीच्या क्षेत्रात असलेल्या आणि विप्रो या मुख्यत्वे IT क्षेत्रातील कंपनीने, मेच्या महिन्यात हॅन्ड सॅनिटायझर क्षेत्रात मारलेली उडी. मोठ्या कंपन्यांच्या अद्ययावत फॅक्टरीस असल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे सोयीचे आणि फायद्याचे झाले. बरेच छोटे मोठे उद्योग हॅन्ड सॅनिटायझर उत्पादनात उतरले असून, नेल्सन इंडिया या संस्थेचा अहवाल सांगतो की, वर्षभरापूर्वी फक्त १० कोटी असलेली हॅन्ड सॅनिटायझरची बाजारपेठ ४३ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.
हल्ली बरेच बाजारपेठेत फेरफटका मारताना किराणामालाच्या दुकाना पासून टपरीपर्यंत सॅनिटरी प्रॉडक्ट्स दिसतात. बऱ्याच लोकल ब्रॅण्ड्सनी सुद्धा आपले घोडे पुढे दामटवलेले दिसते. असे सगळे होत असतानाच अमेरिकेतील `सेंटर्स ऑफ डिसिज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन’चा अभ्यास सांगतो की, साबण आणि पाण्याने हात धुणे याला प्रथम प्राधान्य द्या, आणि हे उपलब्ध नसताना हॅन्ड सॅनिटायझर वापरा. असे अभ्यास सामान्य नागरिकांच्या नजरेस का पडले नाही आणि हॅन्ड सॅनिटायझरचा वापर इतक्या मोठ्या प्रमाणात कसा झाला, हा संशोधनाचा विषय ठरेल.
रिअल इस्टेट हे सुद्धा रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र. बाहेरील देशात नागरिकत्वाचे बदलत जाणारे कायदे, राष्ट्रवादी व्यापार तत्व यामुळे अनिवासी भारतीयांना गुंतवणूक करायला रिअल इस्टेट हे महत्वाचे साधन आहे. बऱ्याच बिल्डर्सने बऱ्यापैकी व्यवसाय लॉकडाऊनमध्ये केला असून घरांच्या किमती कमी झालेल्या नाही. घरांच्या जाहिराती बघितल्यास त्यात आरोग्याला महत्व देण्यात आल्याचे दिसून येते.
आयुष्याचा एक बराच मोठा काळ भारताचे नागरिक त्यांच्या घरात घालवत आहेत. इंटरनेट हे प्रामुख्याने जगाशी जोडण्याचे साधन झाले आहेत. स्वस्त मोबाईल डेटा आणि किफायतशीर ब्रॉडबँड सेवांचे जाळे या मुळे इंटरनेटवर आधारित एक मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. फेसबुक आणि बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप ह्यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार ज्या ९०% ग्राहकांनी या काळात ऑनलाईन खरेदी केली आहे, त्यांनी गोष्टी नेहमीप्रमाणे झाल्या की सुद्धा ऑनलाईन खरेदीला पसंती दिली आहेत.
फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या माध्यमांनी टीवी जाहिराती करून, आपल्या अधिक अधिक सेवा कश्या वापराव्या याचे प्रात्यक्षिक लोकांना दिले. जिओ मार्ट या रिलायन्स समूहाच्या किराणासेवा देणाऱ्या उद्योगाने व्हॉट्सअॅपवरून खरेदी करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली.
ऑनलाईन सेवा देणारे ब्रॅण्ड्स ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट या सारख्यांना लॉकडाऊन ४.० च्या दरम्यान म्हणजे मे च्या महिन्यात परत यथाशक्ती कार्यरत झाले. साधे किराणावालेसुद्धा, फक्त एका मेसेजवर घरपोच सेवा देत असल्याचे आढळून आले आहे. OTT प्लॅटफॉर्म म्हणजे ऑनलाईन चित्रपट बघण्याची सुविधा देणारे मंच, ऑनलाईन व्हिडिओ संवादाचे आणि शिक्षणाचे उद्योग यांना प्रचंड गती मिळाली आहे.
ब्रॅण्ड्सने जरी नफा कमावला असला तरी, त्यामधील कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे सांगाता येत नाही. बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले आहे. घरून काम करताना पगार कपात, वाढलेले काम, इंटरनेट आणि विजेचा खर्च, घरातील कामे अश्या अनेक जबाबदाऱ्या कर्मचाऱ्यांना असतात. जर वर्क फ्रॉम होम हे न्यू नॉर्मल असेल तर तशी काम करण्याची नियमावली बनवणे अत्यावश्यक वाटते. संस्थांना हे त्यांच्या पातळीवर करणे शक्य आहे. अशा पार्श्वभूमीवर `राईट टू डिस्कनेक्ट’ सारखा कायदा अस्तित्वात येणे काळाची गरज वाटते.
देशातील एक मोठा वृत्तपत्रसमूह आम्हाला जाहिराती द्या अशी जाहिरात करतो आहे. जाहिरातीवर अवलंबून असणाऱ्या वर्तमानपत्र, वृत्तवाहिन्या यातील पत्रकारांना नोकरीवर ठेवण्यास हतबलता दाखवून, या माध्यममुघलांनी आपले पोकळ वासे उघड केले आहे. एकूण हा प्रवास अनिश्चिततेकडे होतो आहे हे मात्र निश्चित आहे. देशाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (GDP) २३.९ टक्क्यांची ऐतिहासिक घसरण नोंदिविली गेल्याने या अंदाजावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
(निनाद खारकर हे माध्यम अभ्यासक आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
