अर्थसंकल्प २०२२-२३ आणि नगर नियोजन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नगरविकासासंबंधात बोलताना शहरांचे नियोजन हा विषय केंद्रस्थानी ठेवला होता. देशातील वाढत्या शहरीकरणामुळे लोकसंख्याशास्त्रीयदृष्ट्या परिवर्तन घडेल आणि सन २०४७ पर्यंत शहरांमध्ये मानवी वस्ती मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा निष्कर्ष त्यांनी आपल्या प्रमुख विषयाच्या अनुषंगाने काढला. शहरांच्या सुनियोजित विकासातूनच भारताला आपल्या आर्थिक क्षमतेची आणि उपजीविकेच्या मोठ्या संधींची जाणीव होऊ शकते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय कल्याण आणि अस्ताव्यस्त शहरीकरण या दोन गोष्टी एकत्र असू शकत नाहीत. शिस्तबद्ध नगरविकास साधण्यासाठी शहरांचे नियोजन हे एक प्रमुख साधन असल्याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी आपल्या भाषणातील सहा परिच्छेदातून नगर नियोजन योग्य पद्धतीने करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या टप्प्यांबद्दल तपशीलवार माहिती दिली.

मोठी शहरे आणि या शहरांमधील मुख्य भूमीपासून लांब असलेल्या ठिकाणांचा विकास करण्यावर सीतारामन यांनी भर दिला. यामुळे हे प्रदेश आर्थिक वाढीची सध्याची केंद्रे बनतील. याशिवाय भविष्यात अशीच भूमिका घेण्यासाठी देशातील टियर २ आणि टियर ३ शहरांना मदत करण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखवली. अशा सूक्ष्म शहरी दृष्टिकोनासाठी महिला आणि तरुणांसह सर्वांनाच संधी उपलब्ध असलेली शाश्वत केंद्रे म्हणून शहरांची कल्पना करणे आवश्यक आहे. हे होण्यासाठी नगर नियोजनाकडे नेहमीप्रमाणे उद्योगाच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. त्यासाठी बदल करणे आवश्यक आहे.

शहरांच्या सुनियोजित विकासातूनच भारताला आपल्या आर्थिक क्षमतेची आणि उपजीविकेच्या मोठ्या संधींची जाणीव होऊ शकते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय कल्याण आणि अस्ताव्यस्त शहरीकरण या दोन गोष्टी एकत्र असू शकत नाहीत.

शहरी क्षेत्रातील धोरणे, क्षमता निर्माण, नियोजन, अंमलबजावणी आणि प्रशासन यासंबंधांतील शिफारशी करण्यासाठी नगर नियोजक व अर्थशास्त्रज्ञ यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थंमत्र्यांनी ठेवला. शहरातील क्षमता निर्माणासाठी साह्य करण्याचे वचन सीतारामन यांनी या वेळी दिले. अर्थसंकल्पात इमारत उपनियम व नगर नियोजन योजनांचे आधुनिकीकरण आणि भारत सरकारचे सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांसाठी अर्थसाह्य आणि वाहतूककेंद्री विकास व नगर नियोजन योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

विविध भागांमधील पाच शैक्षणिक संस्थांना प्रत्येकी २५० कोटी रुपयांच्या देणगी निधीसह उत्कृष्टतेच्या केंद्रांचा दर्जा देण्यात आला होता. नगर नियोजन व आराखड्यामध्ये भारत केंद्रित ज्ञानाच्या विकसनाचे काम या केंद्रांवर सोपविण्यात आले होते. याशिवाय अर्थसंकल्पात अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला अभ्यासक्रम, दर्जा आणि शहरी नियोजन अभ्यासक्रमांची उपलब्धता या गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याचे काम दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर, गृहमिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने नगर नियोजन सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. ही समिती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर शहरी नियोजनातील त्रुटी ओळखण्यासाठी, अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी आणि शहरी नियोजन अधिक बळकट करण्यासाठी काय करता येईल, याचा अभ्यास करणारे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित अहवाल घेऊन काम करील. ही समिती आधीच्या समित्यांच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणी स्थितीचा आढावा घेऊन त्रुटींवर विचार करील, शहरांमध्ये सर्वंकश नियोजन (मास्टर प्लॅन) करण्यामध्ये येणाऱ्या समस्या सोडविण्याचे उपाय सुचवेल आणि राज्यस्तरीय नगर नियोजन सुधारणा करण्यासाठी पुढील दिशा आखेल.

शहरी नियोजनातील त्रुटी ओळखण्यासाठी, अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी आणि शहरी नियोजन अधिक बळकट करण्यासाठी काय करता येईल, याचा अभ्यास करणारे राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित अहवाल घेऊन काम करील.

नीती आयोगाने या संदर्भात २०२१ मध्ये देशातील नगर नियोजन क्षमतेतील सुधारणांवर एक अहवाल तयार केला. या अहवालानुसार, अनेक प्रकारच्या अडथळ्यांमुळे देशातील नगर नियोजन क्षमतेला मर्यादा आली आहे. उदाहरणार्थ, ७९३३ नागरी वस्त्यांपैकी ६५ टक्के वस्त्यांकडे सर्वंकश नियोजन नव्हते. अनेक शहरांकडे असलेली विकास नियंत्रण नियमावली कालबाह्य झाली होती. त्यांच्याकडे जमिनीची व्याप्ती, मूल्य आणि मालकी दर्शवणारे नकाशे नव्हते. अहवालात नगर आणि ग्राम नियोजन संघटना आणि नगर व्यवहार राष्ट्रीय संस्था यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, राज्यांनी चार हजार मंजूर पदांच्या तुलनेत नगर नियोजकांसाठी बारा हजारांपेक्षा जास्त पदांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. मंजूर पदांपैकी निम्म्या जागा रिकाम्या होत्या.

नीती आयोगाने शहरांमध्ये नगर नियोजन करण्यासाठी खासगी क्षेत्राची तयारी कमी असल्याचे आढळले आणि त्यांची एकूण नियोजन क्षमता बळकट करण्यासाठी ठोस उपाय हवे आहेत. त्यामध्ये नगर नियोजन विभाग मजबूत करणे, नगर व ग्राम नियोजन कायद्यात सुधारणा करणे आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश करून नियोजन प्रक्रियेत नागरिकांना सहभागी करून घेण्याची शिफारस करण्यात आली. नगर नियोजनाच्या शैक्षणिक स्तरावर भारतीय उपखंडातील मानव वसाहतींच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात अधिक कठोर उपायांची शिफारस केली आहे.

नगर नियोजनासाठी भारत सरकारकडून करण्यात येत असलेले प्रयत्न निश्चितच प्रशंसेस पात्र आहेत. मात्र अशा परिवर्तनासाठी आधुनिकीकरण आणि नगर नियोजनाच्या स्थानिक संदर्भीकरणासह नगर नियोजनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामध्ये विशिष्ट मूलभूत बदलांची गरज असेल. भारतातील बहुतांश शहरांचे नियोजन ज्या सामाजिक-आर्थिक संदर्भात योजना कार्यान्वित होईल, त्या अनुषंगाने ‘भारतीयीकरण’ करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी योजना तयार करणाऱ्या परिणाम करणाऱ्या तांत्रिक घडामोडी आणि तंत्रज्ञानाने शहरांवर होणाऱ्या स्थानीय बदल यांसबंधी विचार करणे आवश्यक आहे. नियोजनाच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व लक्षात घेता, अंमलबजावणीच्या बाजूंचा विचार केल्याशिवाय शहरे योजना आखू शकत नाहीत. २० वर्षांच्या नगर नियोजनांना पाच वर्षांच्या अंमलबजावणी योजना आणि वार्षिक योजनांमध्ये विभागणे आवश्यक आहे. त्यांची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी, यासाठी वित्त व इतर साधनांचे साह्य मिळेल. ‘अंमलबजावणी’च्या पलीकडे जे आहे, ते त्यांच्यासाठी इष्ट असूनही नियोजनाचा भाग बनू नये.

मात्र या शिफारशी राज्यांकडून स्वीकारल्या जातील, अशी अवाजवी आशा केंद्र सरकारला वाटते आहे. लागू केलेल्या शिफारशींसाठी हे राज्याचे काम नसून महापालिका म्हणून नियोजन सुचवणाऱ्या घटनात्मक अटींच्या अनुषंगाने प्रशासनात सुधारणा आवश्यक आहे. राज्याचा हा अधिकार स्वेच्छेने त्याग करण्याच्या आग्रहाबाबतचा अनुभव निराशाजनक आहे. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकारने २००३ मध्ये एका मॉडेल महापालिका कायद्याची शिफारस केली. त्यामध्ये प्रशासन सुधारणा, खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि अधिक आर्थिक विकास यांचा समावेश होता. राज्यांनी त्याबाबत उत्सुकता दर्शवली नाही. भारत सरकारने अनेक राज्यांमधील शहरांना ‘बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम’ (बीआरटीएस) सुरू करण्याचे आवाहन केले आणि त्यासाठी निधीही पुरवला; परंतु जसजसे केंद्र सरकारकडून निधी येणे कमी होत गेले, तसतशी ही योजना बंद पडू लागली. क्षेत्र सभा मॉडेल विधेयक स्वीकारण्याबाबत राज्यांनी आश्वासन दिले. मात्र त्यांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतर त्यांनी चतुराईने हे विधेयक मोडीत काढले आणि निष्क्रिय केले. भारत सरकारचा मॉडेल भाडे कायदादेखील राज्याकडे धूळ खात पडून आहे. त्यामुळे नागरी नियोजन सुधारणांबाबत राज्ये भारत सरकारच्या सल्ल्याकडे लक्ष देतीलच, असे मानण्याचे कारण नाही.

नियोजनाच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व लक्षात घेता, अंमलबजावणीच्या बाजूंचा विचार केल्याशिवाय शहरे योजना आखू शकत नाहीत. २० वर्षांच्या नगर नियोजनांना पाच वर्षांच्या अंमलबजावणी योजना आणि वार्षिक योजनांमध्ये विभागणे आवश्यक आहे.

नगर नियोजन आजवर चालत आले, तसेच पुढे चालू शकणार नाही, असे केंद्र सरकारला वाटत आहे. मात्र केंद्र सरकार आपल्या आग्रहासाठी नेहमीप्रमाणे राज्यांवर दबाव आणू शकत नाही, हेही तितकेच खरे आहे. अशा वरवरच्या आग्रहाकडे दुर्लक्ष केले जाईल. त्याऐवजी केंद्र सरकारने पुढील कृतीचा विचार करायला हवा.

• राज्यांनी अंमलबजावणी करण्याची नियोजन ब्ल्यूप्रिंट केंद्र सरकारकडून तयार केली जाते आणि आवश्यकतेनुसार नियोजन आवश्यक असते, तेथे केंद्र सरकार राज्य सरकारे आणि शहरांशी विचारविनिमय करते.
• केंद्र सरकार दर्जेदार योजना तयार करण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्या किंवा संस्थांची निवड केंद्र सरकारकडून केली जाते आणि सार्वजनिक बोली प्रक्रियेतून त्यांच्यापैकी काहींची अंतिम फेरीसाठी निवड केली जाते. शहरे आणि निमशहरी विभागांतील विविध श्रेणींसाठी प्रति एकर नियोजनाची किंमत निश्चित केली जाऊ शकते. यामुळे बोली प्रक्रियेत शहरांची वर्षे वाया जाणार नाहीत. सध्या अशी वर्षे वाया जात आहेत. योजना तयार करण्यासाठी जर राज्यांनी अंतिम फेरीसाठी निवडलेल्या कंपन्यांना नियुक्त केले, तर केंद्राने देशभरातील ५०० शहरांच्या निवडक गटांसाठी योजना तयार करण्याचा संपूर्ण खर्च व अंमलबजावणीचा महत्त्वपूर्ण खर्च उचलायला हवा.
• राष्ट्रीय ब्ल्यूप्रिंट आणि अंमलबजावणी पद्धती स्वीकारण्यास नकार देणारी राज्ये प्रस्तावित सुधारणा स्वीकारण्यासाठी देऊ केलेली सर्व आर्थिक सवलती गमावतील.

शहर विकास हा घटनात्मकदृष्ट्या राज्याचा विषय असल्याने अनुभवातून हे स्पष्ट झाले आहे, की राज्ये केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाली आणि राज्यांचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली, तरच केंद्र सरकारचा प्राधिलेख (रिट) शहरांना लागू होईल. परोपकारावर राज्ये चालतील, असा विचार करणे, केवळ भाबडेपणाचे ठरेल.