अर्थसंकल्पात लष्कराच्या क्षमतावृद्धीसाठी तरतुद

हा भाग निबंध मालिकेचा भाग आहे, Amrit Kaal 1.0: Budget 2023

_______________________________________________________________________

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच संसदेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या संरक्षण तरतुदीत वाढ करून ती ५.२५ लाख कोटींवरून ५.९४ लाख कोटींवर नेली आहे. यापैकी १.६२ लाख कोटी रुपयांची भांडवली खर्चाअंतर्गत तरतूद केली असून २.७० लाख कोटी रुपयांची महसुलाच्या अंतर्गत वेतन आणि संरक्षण आस्थापनांच्या देखभालीसाठी तरतूद केली आहे. १.६२ लाख कोटी रुपयांचा वापर लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नव्या संरक्षण सामग्री, युद्धनौका आणि लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा अंतर्भाव होतो. भांडवली खर्चातही २०२२-२३ च्या १.५० लाख कोटींच्या तरतुदीत थोडीशी वाढ झाली आहे.

‘वेतनेतर महसूल/ऑपरेशनल तरतुदीसाठी भरघोस २७ हजार ५७० कोटी रुपयांची वाढ मिळाली आहे. या विभागातील अर्थसंकल्पीय तरतूद २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाजात ६२ हजार ४३१ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ९० हजार कोटींपर्यंत नेली आहे,’ असे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी नमूद केले आहे. हे संरक्षण दलाच्या लढाऊ सामर्थ्यात असलेल्या महत्त्वाच्या कमतरता दूर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या मध्यावधी आढाव्यानंतर वेतनेतर महसूलाअंतर्गत आणखी एक वाढ दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या एका प्रसिद्धीपत्राकात नमूद करण्यात आले आहे. २६ हजार कोटी रुपयांची मध्यावधी वाढ ही चालू वर्षाच्या तरतुदीच्या ४२ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या वाढीमुळे ‘मागील वर्षातून पुढे आलेले सर्व दायित्व चालू वर्षात पूर्ण होईल, याबद्दल आश्वस्त केले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीत सेवांमध्ये कोणतेही अडथळे येणार नाहीत.’ यापैकी काही निधी ‘अग्निवीरांच्या प्रशिक्षणासाठी मदत व प्रशिक्षणादरम्यान लागणाऱ्या सामग्रीसाठी’ वापरण्यात येणार आहे.

सरकारच्या मध्यावधी आढाव्यानंतर वेतनेतर महसूलाअंतर्गत आणखी एक वाढ दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या एका प्रसिद्धीपत्राकात नमूद करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांची क्षमता वाढवण्यासाठी संशोधन, विकास आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारावरही योग्यरीत्या भर दिला आहे. यामुळे संरक्षण, संशोधन आणि विकास संस्थेसाठी (डीआरडीओ) २३ हजार २६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या शिवाय तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि देशांतर्गत संरक्षण औद्योगिक व्यवस्थेस मदत करण्यासाठी आयडीईएक्स आणि डीटीआयएस यांच्यासाठी अनुक्रमे ११६ कोटी रुपये आणि ४५ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या म्हणजे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी आयडीईएक्समधील ९३ टक्के आणि आणि डीटीआयएससाठी ९५ टक्के वाढ आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सीमेवरील पायाभूत सुविधांसाठीही सुयोग्य तरतूद करण्यात आली आहे. भारत आणि चीनमधील संबंध आणि सीमेवरील प्रत्यक्ष संघर्ष पाहता भारत-चीन दरम्यानच्या सीमाभागातील प्रदेशातील पायाभूत सुविधांचा विकास होणे अत्यावश्यक आहे. सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या ट्वीटनुसार, सीमाभागात विशेषतः देशाच्या उत्तरेकडील सीमेभोवती पायाभूत सुविधांचा विकास गरजेचा आहे आणि ‘सीमाभागातील रस्ते संघटनेच्या भांडवली तरतुदीत वाढ झाली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३५०० कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये ४३ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती पाच हजार कोटी रुपये झाली आहे.’ या तरतुदीमुळे सीमेवरील पायाभूत सुविधांचे अत्याधुनिकीकरण सुलभ होईल. विशेषतः ‘सेला बोगदा, नेचीपू बोगदा व सेला-छाब्रेला बोगदा यांसारख्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण गोष्टींचे आधुनिकीकरण करणे सुलभ होईल आणि सीमेशी संपर्कातही वाढ होईल.’

सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या ट्वीटनुसार, सीमाभागात विशेषतः देशाच्या उत्तरेकडील सीमेभोवती पायाभूत सुविधांचा विकास गरजेचा आहे.

भांडवली खर्चाच्या तरतुदीत आणि सीमाभागातील पायाभूत सुविधा निधीतील वाढ या दोन्ही गोष्टी सरकारच्या चीनसंबंधीच्या दक्षतेचे द्योतक आहेत. संरक्षण दलांना जाणवणाऱ्या महत्त्वपूर्ण कमतरता भरून काढण्यासाठी भांडवली खर्चात वाढ महत्त्वाची आहे. उदाहरणार्थ, नौदलाला ‘आयएनएस विक्रांत’ या नव्या विमानवाहू युद्धनौकेसाठी नव्या लढाऊ विमानांची गरज आहे. हवाई दलात राफेलचे दोन स्क्वाड्रन आधीच कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नौदलासाठी राफेल फायटर, राफेल-एम यांच्या सागरी आवृत्ती घेण्याची तातडीची गरज आहे. त्यामुळे देखबालीच्या समस्याही निकालात निघू शकतील. नौदलाच्या पाणबुड्यांची संख्याही कमी आहे. प्रकल्प ७५ आय अंतर्गत सहा नव्या पाणबुड्या विकसित करण्याची योजना आहे; परंतु सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७५ आय प्रकल्पाची प्रक्रिया मध्येच अडकल्यास पूर्ण झाल्यास सरकारने आणखी स्क्वार्पीन श्रेणीच्या पाणबुड्या विकत घेण्यासाठी पर्यायी योजनाही आखली आहे.

हवाई दलाला अतिरिक्त लढाऊ स्क्वाड्रन्सचीही तातडीची आवश्यकता आहे. हवाई दलाची लढाऊ स्क्वाड्रनची संख्या हवाई दलाच्या अंदाजापेत्राही बरीच खाली आहे आणि परिस्तितीत सुधारणा होईल, ही शक्यता कमीच आहे. हवाई दलाला स्वदेशी बनावटीच्या विमानांव्यतिरिक्त आणखी ४.५ पिढीच्या लढाऊ विमानांची गरज आहे. अहवालानुसार, एमआरएफए (बहुविध भूमिका पार पाडणारे लढाऊ विमान) विमानांनाच प्राधान्य द्यायचे की हवाई दलाकडे आधीपासूनच असलेल्या फ्रान्सच्या राफेल विमानांचीच पुन्हा खरेदी करायची, या मुद्द्यावर वाद सुरू आहे. आगामी मोठ्या किंमतींमध्ये एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणालीसाठी देयके आहेत आणि ‘अतिरिक्त ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट सुखोई आणि अन्य क्षेपणास्त्रे व ड्रोन खरेदी करण्याव्यतिरिक्त’ सुधारणा करण्याचीही सरकारची योजना आहे. लष्कराच्या स्वतःच्या अशा काही मागण्या आहेत. त्यामध्ये हलक्या वजनाचे रणगाडे आणि अधिक चांगल्या पद्धतीने कार्यान्वित होण्यासाठी प्रत्यक्ष सीमेवर विशेषतः लडाखमध्ये तोफांचा समावेश आहे.

दरम्यान, संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी बहुवर्षीय न बुडणाऱ्या निधीची करण्यात आलेली मागणी अद्याप रेंगाळलेलीच आहे. संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या शिफारशीवर अर्थ मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.

देशाची अर्थव्यवस्था २०२२ मध्ये असलेल्या ६.८ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२३ मध्ये ६.१ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. हे ध्यानात घेता संरक्षण मंत्रालय आणि सेवांनी त्यांना जे शक्य आहे, ते करणे आवश्यक आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जोपर्यंत काही वर्षे सातत्याने विकासाचा उच्च दर ट्कवून ठेवू शकत नाही, तोपर्यंत संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरण व सीमाभागातील पायाभूत सुविधा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर खर्च करण्याची तिची क्षमता रोखली जाईल. भारत आणि चीन दरम्यान सीमावाद सुरू असताना भविष्यकाळासाठी हे चांगले नाही.