अर्थव्यवस्था, भु-राजकारण आणि जी २० वरील प्रभाव

जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली असल्याने धोके वाढत आहेत आणि अनिश्चिततेचे नवे ढग सर्व भौगोलिक क्षेत्रांतील आर्थिक धोरणकर्त्यांवर अधिक गडद झाले आहेत. अशाप्रकारचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) च्या जुलै २०२२ च्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनाचे अंदाज आणि निष्कर्ष हाती आले आहेत. येथे तीन मुद्दे अभ्यासणे गरजेचे आहे. प्रथम, मंदीची व्याप्ती आणि त्यात राष्ट्रांचे वैयक्तिक स्थान तसेच पुढील जोखीम समजून घेणे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे, आजवर न पाहण्यात आलेला जनसंपर्काचा प्रयत्न हा वरील दोन्ही बाबींवर तसेच अर्थव्यवस्थेवर वरचढ ठरत आहे. या सर्व बाबी भारताच्या जी २० गटाच्या अध्यक्षपदाच्या बौद्धिक नेतृत्वाची एकत्रित चाचणी करण्याकरता महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

डेटा

या संशोधनामध्ये जी २० मध्ये समाविष्ट असलेल्या १९ देशांचा समावेश आहे. या देशांचा जागतिक जीडीपीत ८० टक्के, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ७५ टक्के वाटा असून येथे जगातील तीन चतुर्थांश जनता वास्तव्याला आहे. आयएमएफच्या मते, २०२२ मध्ये सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये सौदी अरेबिया, भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना आणि तुर्की यांचा समावेश असणार आहे. यापैकी सौदी अरेबिया आणि भारत मोठ्या फरकाने आघाडीवर आहेत.

मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा विकास दर चीन आणि युनायटेड किंगडम (यूके) पेक्षा ४ टक्क्यांहून, युनायटेड स्टेट्स (यूएस), जपान आणि फ्रान्सच्या तुलनेत ५ टक्क्यांहून आणि जर्मनीपेक्षा ६ टक्क्यांनी अधिक आहे. जरी जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली असली तरी, सर्वच देशांना याचा फटका बसलेला नाही. त्यापैकी सौदी अरेबिया, अर्जेंटिना, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, इटली, ब्राझील, तुर्की, रशिया या आठ देशांच्या विकासाच्या अंदाजात सकारात्मक बदल दिसत आहेत.

(खालील तक्ता पहा).

GROWTH PROJECTIONS OF G20 MEMBERS*
Country	GDP growth projections (calendar 2022)	Change over April 2022 projections
Saudi Arabia	7.6	0.0
India	7.4	-0.8
Indonesia	5.3	-0.1
Argentina	4.0	0.0
Turkey	4.0	1.3
Australia	3.8	-0.4
Canada	3.4	-0.5
China	3.3	-1.1
UK	3.2	-0.5
Italy	3.0	0.7
Mexico	2.4	0.4
France	2.3	-0.6
Korea	2.3	-0.2
South Africa	2.3	0.4
US	2.3	-1.4
Brazil	1.7	0.9
Japan	1.7	-0.7
Germany	1.2	-0.9
Russia	-6.0	2.5
* International Monetary Fund

याला धोरणांचे मिश्रण म्हणा किंवा लोअर बेसचा फायदा म्हणा पण वस्तुस्थितीत भारत ही जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून ती धोरणात्मक परीक्षा सामोरी जाण्याइतकी मोठी आहे. इराण, ग्रीस किंवा युक्रेनच्या जीडीपीपेक्षा भारताच्या अर्थव्यवस्थेत २३६ अब्ज अमेरिकन डॉलरची वाढ दिसून आली आहे.
परंतु जागतिक वाढीत ही बाब चालक म्हणून चीन किंवा अमेरिकेइतकी मोठी नाही.

भारताच्या परिपूर्ण वाढीच्या दृष्टीकोनातून, ३.२ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर जीडीपीमध्ये ७.४ टक्क्यांची वाढ ही चीनच्या १७.७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर जीडीपीमधील ३.३ टक्के वाढीच्या निम्म्यापेक्षा कमी आहे किंवा यूएस त्याच्या २३ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेवर २.३ टक्के वाढ ठरू शकते.

जी २० देशांमधील विकासाच्या डाऊनवर्ड रिव्हीजनचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अमेरिका १.४ टक्के, चीन १.१ टक्के, जर्मनी ०.९ टक्के, भारत ०.९ टक्के, जपान ०.७ टक्के आणि फ्रान्स ०.६ टक्के अशाप्रकारे सहा सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था या प्रकारच्या प्रभावाखालून जात आहेत.

मागणीत समतुल्य घसरण न होता पुरवठ्यात घट झाल्यास चलनवाढीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थांमध्ये घसरण दिसून येणार आहे.

तर दुसऱ्या बाजूस, १.७ ट्रिलियन सह रशिया, सध्या कठोर आर्थिक निर्बंधांचा सामना करत आहे. २.५ टक्क्यांनी अपवर्ड रिव्हीजन होत असताना ६ टक्क्यांनी जीडीपीत आकुंचन दिसून आले आहे. चलनवाढ आणि चलनाच्या दबावाखाली असलेल्या ८१५ अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्था असलेल्या तुर्कीमध्ये १.३ टक्के ते ४ टक्के इतकी वाढ होत आहे. या बाबतीत संख्या विचारात घेणे गरजेचे आहे.

आव्हाने

आयएमएफच्या मते, विकासावर परिणाम करणारे सहा मोठे धोके आहेत. पहिला, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि परिणामी ऊर्जेच्या किमतींवर होणारा परिणाम हा आहे. आधीच, युरोपला रशियन गॅस पुरवठा ४० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. अशाप्रकारे, मागणीत समतुल्य घसरण न होता पुरवठ्यात घट झाल्यास चलनवाढीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थांमध्ये घसरण दिसून येणार आहे.

दोन, ऊर्जेच्या वाढत्या किमतीं तसेच अन्नटंचाई होऊन महागाई वाढणार आहे. हे दीर्घ कालावधीसाठी सुरू राहिल्यास, चलनवाढीचा वेग कमी होण्याचा धोका आहे. कामगारांकडून जास्त वेतनाच्या मागणीमुळे वाढीच्या अर्थशास्त्राऐवजी स्थिरतेच्या राजकारणाकडे लक्ष वेधून घेतले जाणार आहे.

तीन, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदर वाढून निश्चलनीकरणाने निर्माण होण्याचा धोका धोरणकर्त्यांसमोर राहणार आहे. यामुळे योग्य धोरणात्मक भूमिकांचे चूकीचे अंदाज लावण्यापासून धोरणकर्त्यांना सावध राहणे गरजेचे आहे.

चार, उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये कठोर आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्जाचा त्रास वाढण्याची शक्यता असणार आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या नेतृत्वाखाली, वाढलेले व्याजदर जगभर अधिक वाढणार आहेत. एकूणच व्यवसायाचे दर वाढण्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय साठ्यांवर दबाव आणि डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन तसेच अर्थव्यवस्थांमध्ये ताळेबंद मूल्यांकांमध्ये तोटा दिसून येणार आहे.

बीजिंगची शून्य-कोविड रणनीती, अधिक संसर्गिक विषाणूंचा मोठ्या प्रमाणात उद्रेक आणि परिणामी लॉकडाऊन हे एकत्रितपणे आर्थिक वाढीवर परिणाम करू शकतील, अशी आयएमएफला काळजी वाटत आहे.

पाच, चीनमधील मंदी ही आहे. बीजिंगची शून्य-कोविड रणनीती, अधिक संसर्गिक विषाणूंचा मोठ्या प्रमाणात उद्रेक आणि परिणामी लॉकडाऊन हे एकत्रितपणे आर्थिक वाढीवर परिणाम करू शकतील, अशी आयएमएफला काळजी वाटत आहे. यामुळे प्रॉपर्टी सेक्टरमधील किंमत आणि ताळेबंद समायोजन यावर परिणाम होणार आहे.

आणि सहा, रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे आणखी विखंडन होणार आहे. परिणामी, जग भिन्न तंत्रज्ञान मानके, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सिस्टम आणि राखीव चलने असलेल्या भौगोलिक-राजकीय गटात विभागले जाण्याची भिती आहे.

द नॅरेटीव्ह

अमेरिकेतील दोन तिमाहीतील नकारात्मक वाढीचे परिणाम सर्वांना दिसत आहेत. असे असले तरी अर्थशास्त्रज्ञ या परिस्थिला मंदी म्हणण्यास नकार देत आहेत. जगातील दुसऱ्या-सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत व्यावसायिक हितसंबंध असलेल्या कॉर्पोरेशन्सद्वारे डाव्या नेतृत्वाचा चीनला पाठींबा असला तरी चीनवरही मंदीचे सावट आहे.

याउलट, जरी जी २० राष्ट्रांमध्ये भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असली तरी भारताच्या विकासातील घसरण हे ‘विभाजित’ राजकारणाचा परिणाम आहे. ही रिव्हीजन भारतासाठी प्रामुख्याने प्रतिकूल बाह्य परिस्थिती आणि जलद व कडक धोरणाचा परिणाम आहे, असे आयएमएफचे मत आहे.

जगातील दुसऱ्या-सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत व्यावसायिक हितसंबंध असलेल्या कॉर्पोरेशन्सद्वारे डाव्या नेतृत्वाचा चीनला पाठींबा असला तरी चीनवरही मंदीचे सावट आहे.

पुढे जाऊन, जर आपण, जी २० चा समावेश असलेल्या व जागतिक लोकसंख्येच्या तीन-पंचमांश लोकांनी या कथनांवर विश्वास ठेवण्यास सुरुवात केली तर हा एक विनोदच म्हणावा लागेल. सुदैवाने, राजकारणाच्या मागच्या दाराने जरी ही कथा अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात प्रवेश करत असली तरी, ही कथा फार काळ टिकेल असे वाटत नाही. या विषयाबाबत अधिक माहीती आपल्याला रॉबर्ट जे. शिलर यांच्या नॅरेटिव्ह इकॉनॉमिक्स (प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटी प्रेस, 2019), या पुस्तकातून मिळू शकेल.

डेटा, जोखीम आणि नॅरेटीव्ह यांचे पुढील भविष्य अनिश्चित आणि व्यत्ययाचे आहे. इतर पर्यायी परिस्थितीत जोखीम वाढून महागाई आणखी वाढण्याचा धोका आहे. २०२२ आणि २०२३ मध्ये जागतिक वाढ अनुक्रमे २.६ टक्के आणि २.० टक्के इतकी घसरली आहे. ही वाढ १९७० पासूनची ही सर्वात कमी वाढ आहे. म्हणून जोखीम दूर करण्यासाठी आणि विकासासाठी जबाबदार राजकारणाकडे वळणे आवश्यक आहे.