अर्थसंकल्प २०२३: महिला, मुले आणि पोषण बाबत विचार करायला लावणारा!

हा लेख Amrit Kaal 1.0: Budget 2023 निबंध मालिकेचा भाग आहे.

_____________________________________________________________

भारताला शाश्वत विकास उद्दिष्टे तसेच आर्थिक व सामाजिक सुधारणा साध्य करण्यासाठी, देशातील ६७.७ टक्के महिला आणि मुलांचा निर्धोक आणि सुरक्षित वातावरणात आरोग्यदायी विकास सुनिश्चित करून, त्यांचे सक्षमीकरण आणि संरक्षण करणे आवश्यक आहे. या आकडेवारीपैकी, ४८ टक्के स्त्रिया आहेत आणि देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये त्या १८ टक्के योगदान देतात; अशा प्रकारे, महिलांसमोरील अडचणी सोडवण्यासाठी बरेच काही करावे लागेल. कोविड साथीने महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांत आणखी भर पडली असून, ४७ दशलक्ष स्त्रिया आणि मुली अत्यंत उपासमारीत ढकलल्या गेल्या आहेत. उत्तम दर्जाच्या अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा करून आपल्या नागरिकांना अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा मिळण्याची हमी देऊन त्यांना सन्माननीय अस्तित्व प्रदान करणे, ही देश म्हणून भारताची सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.

भारतातील कुपोषणाचे सातत्याने उच्च दर पाहता, पोषणावर परिणाम करणाऱ्या आर्थिक आणि संसाधनांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात २०२३ साठीचा अर्थसंकल्प अयशस्वी ठरला आहे. महत्त्वपूर्ण अन्न सुरक्षा उपक्रमांना थोडासा फायदा झाला आहे, जो सुरू असलेल्या उपक्रमांना पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने, उपक्रमांच्या वास्तविक गरजा अचूकपणे दर्शवू शकत नाही. याखेरीज, महत्त्वाचे पोषणविषयक उपक्रम राबविणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांसारख्या आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी अपुऱ्या आहेत.

उत्तम दर्जाच्या अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा करून आपल्या नागरिकांना अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा मिळण्याची हमी देऊन त्यांना सन्माननीय अस्तित्व प्रदान करणे, ही देश म्हणून भारताची सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.

कुपोषणाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि महिला सक्षमीकरण, बाल विकास आणि संरक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी, २०२२ च्या अर्थसंकल्पात महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत एकात्मिक पद्धतीने राबविल्या योजनांची घोषणा करण्यात आली: मिशन पोषण २.०^[१], मिशन शक्ती आणि मिशन वात्सल्य. २०२१-२२ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांमध्ये, केंद्र सरकारने दर वर्षी ४० हजार दराने २ लाख अंगणवाडी केंद्रांचे सक्षम अंगणवाड्यांमध्ये श्रेणीसुधार करण्यास मान्यता दिली.

सक्षम अंगणवाडी^[२] आणि पोषण २.०^[३] मिशन पोषण २.० अंतर्गत, आयसीडीसी, पोषण अभियान, किशोरवयीन मुलींसाठी योजना आणि राष्ट्रीय मुलांसाठीची संगोपन केंद्र योजना यांना एका छत्राखाली एकत्र आणले आहे आणि २०२३-२४ मधील २५,४४८.७५ कोटींपैकी २०,५५४.३१ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. २०२२-२३ मध्ये वाटप करण्यात आलेल्या २५,१७२.२८ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यात २६७ कोटी रुपयांची वाढ दिसून येते. खालील आलेखात सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० अंतर्गत आणि एकूणच महिला व बाल विकास मंत्रालयासाठीच्या निधीची तुलनात्मक तरतूद सूचित होते. यांत गेल्या अनेक वर्षांमध्ये किरकोळ वाढ झालेली दिसून येते.

महिला आणि मुलांसमोर आव्हाने असूनही त्यांच्यासाठीच्या महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षा उपक्रमांकरता अल्पसा १.०८ टक्के वाढीव वाटप करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ निराशाजनक आहे. पंतप्रधान-पोषण योजनेला ^[४] (मध्यान्ह भोजन योजनेचे बदललेले नाव) २०२२-२३ मध्ये १०,२३३ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ११,६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले; ते १३ टक्क्यांनी वाढले होते, परंतु सुधारित अंदाजानुसार ते कमी झाले.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ- बेटी पढाओ आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठीचे इतर महत्त्वाचे कार्यक्रम असलेल्या ‘मिशन शक्ती’करता, निधीची तरतूद जी २०२२-२३ मध्ये ३,१८४.११ रुपये होती, त्यात १.२ टक्क्यांनी घसरण होत, २०२३-२४ करता ही तरतूद ३१४३.९६ कोटी रुपये करण्यात आली.

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना^[५] २०१७ मध्ये सुरू झाल्यापासून या योजनेला निधीची चणचण भासते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदाच्या आदेशानुसार, १४ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना, २०२३-२४ साठी तरतूद/बजेट अंदाज २५८१.९६ कोटी इतके तुटपुंजे आहे.

‘लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली’द्वारे अनुदानित किमतीवर अन्नधान्य वितरण सुनिश्चित करणाऱ्या अन्न अनुदान उपक्रमाची आर्थिक तरतूद २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ३२ टक्क्यांनी कमी करून, २०२२-२३ आर्थिक वर्षातील २,०६,८३१ कोटी रुपयांवरून ती आता १,९७,३५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. खालील आलेखातून २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या अर्थसंकल्पातील अन्न अनुदानाकरता निधीची तरतूद (अंदाजित आणि सुधारित) सूचित करण्यात आली आहे. यांतून स्पष्टपणे दिसून येते की, कोविड साथीच्या आधीपासून, २०१९-२० पासून ही अन्न अनुदानाकरता करण्यात आलेली निधीची सर्वात कमी तरतूद आहे. केंद्राने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी २,०६,८३१ कोटी रुपयांच्या अन्न अनुदानाची योजना आखली होती, परंतु ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’अंतर्गत मोफत धान्य उपक्रमामुळे, सुधारित अंदाजानुसार केंद्राने मोफत अनुदानाची सतत अंमलबजावणी केल्यामुळे ती प्रत्यक्षात अंदाजे ३९ टक्क्यांनी वाढून २,८७,१९४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी निधीची तरतूद कमी होऊनही वर्षभरासाठी मोफत अन्न वितरण योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा केली.

सर्वात अलीकडच्या अर्थसंकल्पात, ‘इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस’(आयसीडीसी)च्या तीन प्रमुख पोषण-संबंधित उपक्रमांना पुनर्रचित एकाच छत्रीखाली आणून २०,५५४ कोटी रुपये इतक्या निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेवा योजना, पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण अभियान) आणि किशोरवयीन मुलींसाठीची योजना यांचा समावेश आहे. ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुले, किशोरवयीन मुली आणि गर्भवती आणि नर्सिंग महिला- अशा तीन लोकसंख्याशास्त्रीय गटांना थेट आरोग्यदायी आहार मिळेल, याची हमी हे उपक्रम देतात.

गेल्या काही वर्षांतील निधीचे कल आणि सेवा वितरणासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेता, मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा किरकोळ वाढ ही अत्यंत तुटपुंजी आहे.

कुपोषण ही एक जटिल समस्या आहे, ज्याचे मूळ अनेक आहार, आरोग्य आणि सेवा-संबंधित चल बाबींमध्ये आहे, ज्यामुळे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय चलने प्रभावित झाली आहेत. म्हणून, अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा उपलब्ध होणे, स्वच्छताविषयक स्थिती आणि नोकऱ्या यांसारख्या संबंधित समस्यांनाही पुरेसा निधी मिळणे आवश्यक आहे आणि एकाच उद्दिष्टावर काम करतानाही वेगवेगळ्या संस्था स्वतंत्रपणे काम करतात, तशा प्रकारे या समस्या हाताळल्या जाऊ नये. पंतप्रधान- पोषण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अन्न अनुदान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान यांसारख्या पोषणविषयक संवेदनशील उपक्रमांकरता मागील वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतुदींपेक्षा (खालील आकृती) घट झाली आहे.

स्त्रिया आणि लहान मुलांवर कोविड साथीचा आणि आर्थिक संकटाचा गंभीर परिणाम होत असतानाही, २०२३ च्या अर्थसंकल्पात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मातृत्व हक्क आणि पंतप्रधान-पोषण या योजनांसोबत सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० मध्ये नगण्य वाढ झाल्याने, केंद्र सरकारचा भुकेविरुद्धचा लढा आणि पोषण सुरक्षा प्रदान करण्याचे प्रयत्न हे भविष्यातील दूरचे उद्दिष्ट असल्याचे दिसून येते.

‘लॅन्सेट’च्या एका अभ्यासातून सूचित होते की, या उपक्रमांना त्यांच्या इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मजबूत धोरणे आणि प्रणाली-व्यापी क्षमता-निर्माण आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा होतो की, सर्व क्षेत्रातील सर्व पोषण-केंद्रित उपक्रमांना पुरेसा निधी मिळणे आवश्यक आहे.

कमी निधीमुळे संसाधनांचा कमी वापर होतो, ज्यामुळे योजना/उपक्रमांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. सरकारी उपक्रमांच्या कार्यक्षमतेची आणि परिणामकारकतेची हमी देण्यासाठी, पुरेसे आर्थिक सहाय्य होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

_______________________________________________________________________

^[१] मिशन पोशन २.० द्वारे पोषणाशी संबंधित त्रुटी दूर केल्या जातील, कुपोषणाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण होईल आणि दीर्घकालीन आरोग्य आणि कल्याणाकरता पोषण जागरूकता आणि निरोगी खाण्याच्या सवयींना प्रोत्साहन मिळेल.

^[२]नवीन पिढीच्या अंगणवाड्या ज्यातील चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि दृकश्राव्य साधने प्रदुषण न करणाऱ्या ऊर्जेवर चालतात आणि बालकांच्या विकासासाठी सुधारित वातावरण प्रदान करतात.

^[३] पोषण २.० पूरक पोषण उपक्रमांतर्गत अन्नाची गुणवत्ता आणि वितरण इष्टतम करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

^[४] माध्यान्ह भोजन योजनेचे २०२१ मध्ये पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण (पंतप्रधान-पोषण) असे नामकरण करण्यात आले, ज्या अंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील शालेय मुलांना शिजवलेले गरम जेवण पुरवले जाते.

^[५] असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी मातृत्व लाभ उपक्रम