अवकाशातील जागतिक गणिते

अमेरिकेच्या नासा या अंतराळ संशोधन संस्थेने गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात ‘आर्टेमिस करारा’ची घोषणा केली होती. हा करार म्हणजे चांद्रभूमीसंबंधातील आणि त्याहीपलीकडील संशोधनाचा एकत्रित प्रयत्न. या करारावर आंतरराष्ट्रीय भागीदार देश आणि व्यावसायिकांनीही सह्या केल्या. या एकत्रित संशोधनादरम्यान सन २०२४ मध्ये पहिली महिला अंतराळवीर चंद्रावर जाणार आहे.

शांततामय मार्गाने शोध, पारदर्शकता, माहितीची देवाणघेवाण करून काम, आणीबाणीच्या वेळी मदत, संबंधित घटकांची नोंदणी, विशिष्ट शास्त्रीय माहिती खुली करणे, अवकाशासंबंधीत वारशाचे जतन, नुकसानकारक हस्तक्षेपापासून बचाव आणि अवकाशातील कचऱ्याचा सुरक्षितरीत्या नायनाट ही ‘आर्टेमिस करारा’तील काही प्रमुख तत्त्वे आहेत. सध्याच्या अवकाश कायद्यामध्येही या तत्त्वांपैकी काही तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कायद्यासंबंधातील नियम, १९६७ ची आउटर स्पेस ट्रीटी (ओएसटी) व करार यांचा समावेश आहे. याप्रकारे सध्याची आंतरराष्ट्रीय अवकाश व्यवस्था अंमलात आणली जाईल.

अधिकाधिक देश आणि उद्योगांना चांद्र मोहिमांमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असल्याने या मोहिमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी काही प्राथमिक नियम करणे आवश्यक आहे. या नियमांमुळे हानीची शक्यता कमी होईल आणि चांद्र मोहिमांदरम्यान जबाबदार वर्तन करण्याचा चांगला पायंडाही पडेल. अर्थात, या मोहिमांसाठी मार्गदर्शनपर नवे नियम तयार करणे, ही सोपी गोष्ट नाही.

या करारावर अलीकडेच सही करणाऱ्या न्यूझीलंडचे ‘नासा’कडून स्वागत करण्यात आले. या वेळी ‘हा करार साधा असून यातील जागतिक तत्त्वांमुळे चंद्र व चंद्राच्या पलीकडचे संशोधन करण्यास पुढील पिढ्यांना आंतरराष्ट्रीय भागीदारी करणे शक्य होणार आहे,’ असे नासाचे व्यवस्थापक बिल नेल्सन यांनी म्हटले. दरम्यान, न्यूझीलंडकडूनही या करारावर सही केल्याची घोषणा करण्यात आली.

या वेळी परराष्ट्रमंत्री ननैया माहूता यांनी, ‘पारदर्शकता, माहितीची देवाणघेवाण करून काम, आणीबाणीच्या वेळी मदत, संबंधित घटकांची नोंदणी, विशिष्ट शास्त्रीय माहिती खुली करणे, स्रोतांचा शाश्वत वापर, नुकसानकारक हस्तक्षेपापासून बचाव आणि अवकाशातील कचऱ्याचा सुरक्षीत नायनाट,’ ही काही तत्त्वे अधोरेखित केली गेली. त्यांनी आणखीही काही महत्त्वाच्या बाजूंकडे लक्ष वेधले. या संबंधात आंतरराष्ट्रीय कायदे अस्तित्वात असले, तरीही अवकाशासंबंधात ‘जतन आणि दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी आणखी कायदे किंवा मापकांची आवश्यकता आहे,’ असे त्या म्हणाल्या.

चांद्र संशोधनाला गती मिळावी, हे उद्दिष्ट ठेवून ‘आर्टेमिस करार’ अमेरिकेकडून विकसीत करण्यात आला आहे. जागतिक प्रशासनाच्या व्यापक क्षेत्रात या कराराचे खूप महत्त्व आहे. अवकाश मोहिमा करणाऱ्या देशांचे काही मुद्द्यांवर, मार्गदर्शक तत्त्वांवर आणि अवकाशासंबंधातील अन्य गोष्टींवर एकमत होणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यावरही एकमत होणे आवश्यक आहे. तसे झाले, तर अवकाशाचा सुरक्षीत व शाश्वत वापर करण्यासाठी आणि सर्व मानवजातीला अवकाशाच्या सामायीक वारसा म्हणून जतन करण्यासाठी ते लाभदायक ठरू शकेल. ओएसटी आणि अन्य चार सहाय्यक करारांवर सह्या करणाऱ्या सर्व देशांना आपले उत्तरदायित्व पार पाडण्यासाठी केलेली ही राजकीय कटिबद्धता असेल.

अवकाश मोहिमांना सामोरे जावे लागणाऱ्या गंभीर समस्यांपैकी एक म्हणजे सध्याच्या कायदेशीर चौकटीमध्ये असलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी देशांची बांधिलकी नसणे. कराराद्वारे येणारी जबाबदारी पूर्ण करण्याची बांधिलकी देशांवर आली, तर खुलेपणा आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवर लगेचच चित्र बदलून जाईल. त्यामुळे अवकाश क्षेत्रातील वेगवेगळ्या सत्तांदरम्यानचे संशयाचे वातावरण दूर होण्यासही मदत होईल.

अवकाशात करण्यात येणाऱ्या मोहिमा आणि त्यासंबंधातील धोरणे ठरविण्यासाठी एकमेकांवरील विश्वास वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजनांची गरज आजवर अधोरेखित केलेली नव्हती. सध्याचे जागतिक राजकारण अधिकाधिक स्पर्धात्मक होत चालल्याने अवकाश क्षेत्रातील प्रमुख सत्तांनी (त्यातील अनेक देश हे जागतिक सत्ताकेंद्रे आहेत.) एकमेकांवरील विश्वासाचे वातावरण वाढीस लागावे, यासाठी लक्षणीय गुंतवणूक करणे जरूरीचे आहे. त्यामुळे अवकाश क्षेत्रातील सत्तांनी त्यांच्यासमोर येणारी आव्हाने पेलायला हवीत आणि या आव्हानांचा ते कसा सामना करतील, यावर विचार करायला हवा.

‘आर्टेमिस करार’ एकापेक्षा अधिक पर्याय उपलब्ध करून देईल. याचा अर्थ असा नव्हे, की औपचारिक करारांसह कायदेशीर उपाययोजना, केल्याच जाऊ नयेत. दुर्दैवाने, नजीकच्या भविष्याकाळात आणखी कायदेशीर करार होणे शक्य नाही. मात्र, दीर्घ काळासाठी तो एक पर्याय ठरू शकतो.

या प्रस्तावाची योजना, डिझाइन, संशोधन, विकास, अंमलबजावणी आणि कार्य या सर्व बाबतीत सहभागी होण्यासाठी चीनच्या राष्ट्रीय अवकाश व्यवस्थापन (सीएनएसए) संस्थेने आणि रशियाच्या ‘रॉसकॉसमॉस’ या संस्थेने भागीदारीसाठी आवाहन केले आहे. चीन आणि रशियाने या प्रकल्पात भागीदारी करण्याची घोषणा मार्च महिन्यातच केली होती. रशिया आणि चीनला या प्रस्तावासाठी कशी मदत मिळते, हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे. मात्र, चांद्रमोहिमा आणि अंमलबजावणी प्रस्तावांवरही जागतिक समुदायामध्ये विभाजन होणार, असे दिसून येत आहे. दुर्दैवाने. ‘आर्टेमिस करार’ किंवा ‘आंतरराष्ट्रीय चांद्र संशोधन स्थानका’ला अन्य देशांकडून पाठिंबा मिळेल, यासंबंधी शंका आहे. कारण असा पाठिंबा हा संबंधित प्रस्तावाच्या गुणवत्तेपेक्षाही राजकीय रंगावरच अवलंबून असतो.

चीन आणि रशियाने सादर केलेला ‘आंतरराष्ट्रीय चांद्र संशोधन स्थानका’च्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे भारतासारख्या देशांना आव्हानात्मक आहे. भारताने यात सहभागी व्हावे, असे रशियाला वाटू शकते. पण दुसरीकडे भारत आणि चीनदरम्यान वाढणाऱ्या तणावामुळे अवकाश क्षेत्रासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांची भागीदारी कितीही अर्थपूर्ण असू शकली, तरी ती होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. चीन आणि रशियाच्या या प्रस्तावाबाबत भारताची भूमिका अत्यंत सावध असेल.

• Space
• Artemis Accords
• Artemis Lunar Exploration Programme
• China
• ISRO
• Lunar Exploration
• NASA
• Russia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.