अर्थसंकल्पाची ‘तब्येत’ कशी काय?

भारताच्या इतिहासात आरोग्य धोरण ठरवताना पहिल्यांदाच, एक सामान्य ध्येय गाठण्याच्या दिशेने, बहुविध संस्था एकमेकांशी सहकार्य करण्यासाठी जवळ येत आहेत. देशभर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या पूर्वीपेक्षाही मोठ्याप्रमाणात वाढत असल्याचे आपण पाहतोय. विशेषत: अशा जिल्ह्यात जिथे पूर्वी अशी महाविद्यालये अजिबातच नव्हती. नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत एक नवी योजना अंमलात आणली जात आहे. ज्यामध्ये भारतातील दुर्लक्षित भागात सध्या अस्तित्वात असलेल्या १५७ जिल्हा रुग्णालयांचे अद्यावतीकारण सुरु आहे.

याचा परिणाम म्हणून, गेल्या पाच वर्षात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ४०४ वरून ५३९ वर पोहोचली म्हणजे, या संख्येत ३३% नी वाढ झाली याच्याशी तुलना करता, २०१४ ते २०१९ या दरम्यान सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत ४७% नी वाढ झाली आहे. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात पूर्वपदवी वैद्यकीय पदांची संख्या ५४, ३४८ होती तर २०१९-१० या शैक्षणिक वर्षात हीच संख्या ८०,३१२ वर पोहोचली. म्हणजेच या पदांमध्ये ४८% नी वाढ झाली आहे.

वैद्यकीय जागा वाढवण्याचा सरकार कसोशीने प्रयत्न करत आहे, ज्याचा खासगी क्षेत्रालाही फायदा होईल. सोबतच कर्मचारी आणि आरोग्यसेवा पुरवण्यात येणाऱ्या अडचणींवर देखील मात करण्याचा उद्देश आहे. आरोग्य क्षेत्रात सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने पंधराव्या वित्तआयोगाकडे आपल्या शिफारशी सदर केल्या आहेत. यामध्ये येत्या पाच वर्षात संपूर्ण देशात ३००० ते ५००० (प्रत्येकी २०० खाटांचे) दवाखाने बांधण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

नीती आयोगाने देखील आरोग्य क्षेत्रातील सरकारच्या क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने नवी किंवा आधीची खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये जिल्ह्यातील कार्यरत दवाखान्यांशी संलग्न करण्याच्या योजनेचा एक कच्चा मसुदा देखील बनवला आहे. वित्त आयोगाच्या उच्च स्तरीय समितीने आरोग्य क्षेत्र हे राज्य यादीतून समवर्ती यादीमध्ये संक्रमित करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, भारताच्या पंचाहत्तराव्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे २०२१ मध्ये आरोग्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार म्हणून जाहीर करण्यात येईल.

या शिफारशी, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ मधील शिफारशींशी अनुरूप आहेत. या परस्पर संबधित विकासाकडे पाहता, या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रातील नव्या संसाधानासाठी काही तरतूद केली जावी आणि जुळणाऱ्या संसाधानाशी या क्षेत्रातील प्रोग्रामॅटिक आणि टेक्निकल नेतृत्व पूरक असावे अशी अपेक्षा होती. हे चित्र पुरेसे स्पष्ट असताना देखील एकूण सरकारी खर्चाच्या फक्त एक-तृतीयांश रक्कम केंद्र सरकारकडून खर्च करण्यात येते: तर उर्वरित दोन तृतीयांश रक्कम ही राज्य सरकार खर्च करते. हे पुरेसे स्पष्ट आहे की, जर आरोग्य क्षेत्राचा समवर्ती यादीमध्ये समावेश करावयाचा असेल तर, केंद्र सरकारने नव्या निधीची तरतूद करून यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

चालू आर्थिक वर्षात मागील वर्षाप्रमाणेच आर्थिक पेच असूनही, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातनिधीमध्ये १८% नी वाढ करण्याची तरतूद केली गेली होती.ही वाढ करून जी आश्वासक गती गाठण्याचे लक्ष निश्चित करण्यात आले होते, ते कायमराखण्यासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत फक्त ६% ची वाढ करण्यात आली आहे. देशात आरोग्यसेवा पुरवण्याची यंत्रणा चालवणाऱ्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला दिल्या जाणाऱ्या निधीत यावर्षी अगदी क्षुल्लक म्हणजे ३.५% ची वाढ करण्यात आली आहे, हे खूपच निराशाजनक आहे.

जेंव्हा २०१७ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाने २०२५ पर्यंत आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी खर्चाच्या २.५% विकासदर गाठण्याची कल्पना केली होती, तेंव्हा हे एक महत्वाकांक्षी ध्येय असल्याचा अंदाज बांधण्यात येत होता. ज्या लक्षवेधी पद्धतीने आपण तो रोडमॅप गंभीरपूर्वक विचारात घेण्यात अपयशी ठरलो, त्याचा अंदाज मात्र आपल्याला बांधता आला नाही. २०२५ येईपर्यंत, जर सुधारात्मक पावले आत्ताच तातडीने उचलण्यात आली नाहीत तर, आरोग्य क्षेत्राचे २०२५ मध्ये निश्चित केलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वार्षिक केंद्रीय निधीची तफावत निर्माण केल्याबद्दल २०२०-२१ हे आर्थिकवर्ष अधिक नामुष्कीजनक ठरणार आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या वातावरणात भारतासाठी चीन प्रमाणेच कामगार निर्यातीच्या मार्गाने अभूतपूर्व संधी आहे. यातून आपल्या वाढत्या तरुणाईसाठी रोजगाराच्या अतुलनीय संधी निर्माण होतील. आरोग्य हा मानवी भांडवलाचा एक मुख्य आधार आहे, या धोरणामुळे या क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक होईल अशी अपेक्षा होती. या क्षेत्रातील सध्याची जास्तीतजास्त रिक्त पदे आणि पायाभूत सोयीसुविधांची उणीव पाहता, कुशल धोरणामुळे आरोग्य क्षेत्र हे एक कामाचे प्रतिष्ठित स्त्रोत ठरले असते आणि एकूणच मागणी पुनर्जीवित करण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या प्रयत्नांत देखील मदत झाली असती. यावर्षी ३ ट्रिलियन इतका एकूण कर जमा झाला असला तरी, पूर्वीच्या अंदाजित अर्थसंकल्पात ग्रहीत धरल्यापेक्षा हा आकडा कमी आहे. कदाचित आरोग्य क्षेत्रात २०२५ पर्यंत जे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे त्याबाबत स्पष्टपणे आशादायी राहण्यातही मर्यादा निर्माण होत आहेत.

परंतु, या अर्थसंकल्पात काही आशादायी गोष्टीही आहेत. कमीत कमी खर्चात, पण अधिक प्रभावीरीत्या सरकार हळूहळू देशभर जन औषधी केंद्रांचे जाळे उभारत आहे. जन औषधी योजनेसाठी अर्थमंत्र्यांनी १९% वाढीव निधीची तरतूद केली आहे. २०२४ पर्यंत सर्व जिल्ह्यात २००० औषधे आणि ३०० शल्यक्रिया पुरवून याची विस्तृत अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. खासगी उद्योगातील काही क्षेत्रातून या योजनेला विरोध होत असाला तरी, ही योजना देशभर अत्यंत वेगाने आणि प्रभावीरित्या लागू करण्यात आल्याचे दिसते. २०१८-१९ मध्ये सरकारने असा अंदाज बांधला होता की, एकूण ३१५.७० कोटींचा व्यवसाय करून जन औषधीमुळे अंदाजे २००० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. देशातील ७२८ जिल्ह्यांपैकी ६९६ जिल्ह्यांत ६०७२ केंद्रे उभारून, जन औषधी योजनेची भौगोलिक व्याप्ती यापूर्वीच फार परिणामकारक ठरली आहे.

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेची (पीएसएसएसवाय) देखील अर्थसंकल्पात विशेष दखल घेण्यात आली आहे, ही एक आशादायी बाब आहे. देशातील अत्यंत दुर्गम भागात आरोग्यसेवा पुरवणे आणि वैद्यकीय शिक्षणातील सरकारी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचे नेतृत्व ही योजना करते. अलीकडील अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये ४००० कोटी रुपयांवरून (२०१९ आर्थिक वर्षात) ६०२० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. या संकुचित अर्थसंकल्पात या योजनेच्या निधीमध्ये ५१% ची भरीव वाढ झाली आहे.

‘ऑल इंडिया मेडिकल सायन्स’ सारख्या अनेक प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थाना दिल्या जाणाऱ्या निधीत या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कपात करण्यात आली आहे. पीएमजेएवाय योजनेत यापैकी अनेक संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. काही तज्ञांच्या मते “दुप्पट खर्च” टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हे खरे असेल तर, ‘पीएमजेएवाय’चे पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या खासगी दवाखान्यांशी स्पर्धा करणाऱ्या आणि अपुरा निधी मिळणाऱ्या संस्थाना निराश करणारे हे धोरण आहे.

हाच पैसा स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यावर खर्च करणे योग्य ठरला असता. परंतु,अगदी शेवटच्या क्षणीसफदरगंज हॉस्पिटल, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, नवी दिल्ली या संस्थाना देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये  वाढ करण्यात आली, या तथ्याकडे पाहता, अर्थमंत्रालयाची ही चूक अत्यंत लाजीरवाणी वाटणारी आहे. यामुळे आरोग्य क्षेत्रात उच्चस्तरीय धोरणाकडे लक्ष देण्यात आले आहे आणि वर्षभरात ज्याप्रामानणातगरज निर्माण होईल तसा अधिकाधिक निधी पुरवण्यात येईल अशी अशा वाटते.

या वर्षात राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाला मिळणारा निधी ठप्प झालेला असताना, दवाखान्यांच्या उभारणीसाठी ‘व्हायाबिलीटी गॅप फंडिंग’ देण्याचा निर्णय आणि पीपीपी मोडमध्ये जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांत परिवर्तीत करण्याचा निर्णय कदाचित जास्तच वादग्रस्त ठरेल.वैद्यकीय महाविद्यालयांना दवाखान्याच्या सर्व सोयीसुविधांची परवानगी देणाऱ्या आणि यासाठी सवलतीत जमीन देण्यास इच्छुक असणाऱ्या राज्यांना ‘व्हायाबिलीटी गॅप फंडिंग’ मिळणार असल्याचे सुचवण्यात आले आहे. परंतु, जिथे सरकारी देखरेखीची क्षमता कमी आहे किंवा ती अस्तित्वातच नाहीये अशा दुर्गम भागात पीपीपीची स्थापना करताना देशातील चांगल्या शाषित प्रदेशातील समजल्याजाणाऱ्या मेगासिटीमध्येही याबाबत जे काही समान अनुभवांचे अपयश मिळाले आहे त्याबाबत सूचना देणे आवश्यक आहे.

अनेक भागधारकांकडून अशा पीपीपींना प्रतिकूल प्रतिसाद मिळू शकतो, ज्यामुळे हे प्रकल्प सुरु होण्यात बराच वेळ जाऊ शकतो. नव्या वैद्यकीय उपकरणांच्या आयतीवर लागू करण्यात आलेल्या सेस कराद्वारे (अंदाजे २००० कोटी रुपयांची आवक होण्याचा अंदाज) मिळणारा पैसा, हा पीपीपीला आधार म्हणून वापरण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेला आहे. उलट, हा पैसा सुरुवातीला महत्वाकांक्षी जिल्ह्यातील आरोग्य आणि कल्याण केंद्राच्या (एचडब्ल्यूसी) उभारणीसाठी वापरायला हवा होता.

पीएमजेएवाय शाखेच्या निधीतील कपात आणि निधीचा अधिक वापर करूनही एचडब्ल्यूसी शाखेच्या भौतिक प्रगतीतीतील धीमेपणा, यांची तुलना केल्यास अनिश्चित प्रकल्पांवर पैसा खर्च करण्याऐवजी जमिनीवरील व्यापक प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रे मजबूत करण्यावर लक्ष देणे अधिक उपयुक्त ठरेल. नव्या प्रस्तावित पीपीपींना नियामक निरीक्षणाची गरज भासणार आहे, असे असतानाही या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रातील वैधानिक आणि नियामक मंडळांना दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये २२% ची कपात करण्यात आली आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

गेल्या महिन्यात पीएमजेएवायच्या मूळ किटीमधील ६,४०० कोटी रुपयांपैकी ५०० कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम(सीजीएचएस) कडे वळवण्यात आल्याचे वृत्त देण्यात आले होते. या योजनेद्वारे विशेषत: लोकशाहीचे चार स्तंभ समजल्या जाणार्या विधीमंडळ, न्यायपालिका, कार्यकारी अधिकारी आणि प्रसारमाध्यमातील नागरी सेवकांना आरोग्यसेवा सुविधा पुरवली जाते. २०२० च्या अर्थसंकल्पात पीएमजेएवायसाठी असलेल्या तरतुदीत निम्म्याने कपात करण्यात आली असून, सीजीएचएस साठीची तरतूद ४२% नी वाढवण्यात आली आहे. विशिष्ट दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, ५० कोटी नागरिकांना आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या पीएमजेएवाय योजनेपेक्षा, फक्त ३५ लाख सदस्यांना आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या सीजीएचएस योजनेसाठी ८३६ कोटी रुपयेजादा देण्यात आले आहेत.

‘अकाऊंटॅबिलीटी इनिशिएटिव्ह’ने अलीकडेच केलेल्या संशोधनातून हे दाखवून दिले आहे की, ‘आयपीएचएस’चे मानदंड पूर्ण करणाऱ्या कार्यरत सुविधांच्या प्रमाणात गेल्या तीन वर्षात सातत्याने घट होत आहे. मार्च २०१८ पर्यंत आयपीएचएसच्या मानदंडानुसार कार्यरत असणाऱ्या फक्त ७% माध्यमिक आरोग्य केंद्रे, १२% प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १३% केंद्रीय आरोग्य केंद्रे कार्यरत होती. ‘आयपीएचएस’च्या व्याख्येत बसणाऱ्या ‘एचडब्ल्यूसी’चा विस्तार होईल त्याप्रमाणे या परिस्थितीत सुधारणा होणे गरजेचे होते. परंतु, मंदगतीने होत असलेल्या प्रगतीमुळे सामान्यतः ‘एनएचएम’वर आणि विशेषत: ’एचडब्ल्यूसी’वर लक्ष्य केंद्रित करणे गरजेचे आहे. देशभरात हळूहळू एक तफावत निर्माण होत आहे, जिथे चांगल्या राज्यांतून, विशेषत: खालच्या दक्षिणेकडील राज्यांत सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रभावीरित्या आणि जलदगतीने राबवली जात आहे आणि उर्वरीत भारत मात्र अजूनही याबाबत प्रतीक्षेत आहे. यावर तातडीने उपाय शोधणे आणि अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

देशभरात कार्यरत ‘एचडब्ल्यूसी’चे प्रमाण

थोडक्यात, सध्या सुरु असलेल्या आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांना भौतिक सहाय्य देण्याची कसलीही तरतूद २०२०च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली नाही. आरोग्य क्षेत्रात केंद्र सरकारने अतिरिक्त संसाधने निर्माण करण्याचा संकल्प केल्याशिवाय आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील संबंध सुरळीत होऊन, केंद्र सरकारच्या पुढाकारात राज्यांना अर्थपूर्ण योगदान देता यावे यासाठी अधिक लवचिकता दाखवली जात नाही तोपर्यंत, आर्थिक तरतुदीत कितीही वाढ केली तरी, हे क्षेत्र अशाच किंवा यापेक्षा अधिक प्रकारच्या जाळ्यांत फसले जाणार आहे. आरोग्य क्षेत्राचा समवर्ती विषयात समावेश होण्याच्या दृष्टीने त्यात लवचिक बदल घडवून आणण्याची सुविधा संक्रमणाची सोय करून, आरोग्य क्षेत्रात केंद्र सरकारने भरीव अशी कुशल गुंतवणूक केली पाहिजे. अन्यथा,आयुष्यमान भारत सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम म्हणजे गमावलेल्या संधी ठरतील.

• Healthcare
• National Politics
• India
• Ayushman Bharat
• General medicine
• health
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.