अवास्तव अपेक्षांचा भार सुनक यांच्यावर नको

आर्थिक स्थैर्य आणि राजकीय ऐक्य यांचे आश्वासन देत ऋषी सुनक यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. आजवर अनेकदा त्यांनी ब्रिटनमधील समस्यांविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. आपल्या जाहीर भाषणात त्यांनी ब्रिटनवरील ‘गंभीर आर्थिक संकटा’विषयी बोलताना कोव्हिड-१९ आणि युक्रेन युद्धामुळे या संकटात कशी भर पडली, हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

आपल्या आधीच्या सरकारांनी ‘काही चुका केल्या होत्या,’ अशी कबुली देऊन ‘काही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत,’ असा इशारा सुनक यांनी दिला आहे. त्यांनी संसदेत लेबर पार्टीशी सामना करताना आपल्या कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला चैतन्य दिले. लिझ ट्रस यांच्या नेतृत्वाखाली उद्विग्न झालेल्या पक्षाच्या संसदसदस्यांना आपल्या उद्देशाची नवी जाणीव करून दिली.

नव्या सरकारचे मंत्रिमंडळ स्थापन करताना सुनक यांनी विविध गटांना एकत्र आणून स्थैर्याची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ट्रस यांच्या मंत्रिमंडळात तीन महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी ज्यांच्याकडे देण्यात आली होती, ती मंत्रिपदे त्यांनी याही मंत्रिमंडळात कायम ठेवली. हे तिघे म्हणजे, चान्सेलरपदावरील जेरेमी हंट, परराष्ट्रमंत्रिपदावरील जेम्स क्लेव्हर्ली आणि संरक्षणमंत्रिपदावरील बेन वॉलेस. धोरणांची आखणी करताना जे सातत्य लागते, त्या सातत्याची हमी त्यांनी या कृतीतून दिली. हंट यांनी लिझ ट्रस यांची महत्त्वाची आर्थिक धोरणे फिरवली होती. मात्र ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सुनक यांच्या धोरणांशी त्यांची धोरणे सुसंगत आहेत. गेल्या काही आठवड्यांमधील चुकीच्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेचा पायाच खिळखिळा झाला आणि डॉलरच्या तुलनेत पौंडच्या किंमतीत विक्रमी घसरण झाली. ट्रस यांच्या लघु अर्थसंकल्पानंतर सरकारी कर्जाच्या खर्चात तीव्र वाढ नोंदविण्यात आली. नेतृत्व निवडीच्या वेळी सुनक यांनी या धोक्यांचा इशारा दिला होता. मात्र जेव्हा ट्रस यांनी अर्थपुरवठ्यासाठी पुरेशा तरतुदी न करता मोठ्या करकपातीचे आश्वासन दिले, तेव्हा बाजारपेठेत संभ्रमावस्था निर्माण झाली.

हंट यांनी लिझ ट्रस यांची महत्त्वाची आर्थिक धोरणे फिरवली होती. मात्र ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सुनक यांच्या धोरणांशी त्यांची धोरणे सुसंगत आहेत.

सुनक यांच्या सत्तारोहणामुळे या स्थितीत स्थिरता आली; परंतु गेल्या काही महिन्यांतील राजकीय व आर्थिक अनिश्चिततेमुळे ब्रिटनविषयीच्या विश्वासार्हतेला मोठा तडा गेला आहे. अंतर्गत राजकीय अस्थिरतेस ब्रेक्झिट सार्वमतासह अन्य गोष्टीही कारणीभूत ठरल्या आहेत. कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी या सगळ्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण अद्याप त्यावर मार्ग सापडलेला नाही. मात्र अर्थव्यवस्थेचे परिणामकारक व्यवस्थापन करून पुन्हा डोके वर काढलेल्या लेबर पार्टीशी राजकीय संघर्ष करणाऱ्या कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला आपण एक नवा उद्देश देण्यात यशस्वी ठरू शकतो, अशी सुनक यांना आशा आहे.

अर्थातच हे बोलणे सोपे असले, तरी ते प्रत्यक्षात आणणे अवघड आहे. त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे ते कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षात लोकप्रिय होऊ शकणार नाहीत. हेच ट्रस यांच्या निवडणुकीतील विजयाचे कारण आहे. हा समतोल साधण्यासाठी ते सुएला ब्रेव्हरमन यांच्या संपर्कात आल्याचे दिसत आहेत. कारण ब्रेव्हरमन यांना सुरक्षेच्या उल्लंघनामुळे राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर सहाच दिवसांनी त्यांना पुन्हा गृहमंत्रिपदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. ब्रेव्हरमन या पक्षाच्या उजव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि सुनक यांच्या पंतप्रधानपदावरील नियुक्तीचे त्यांनी केलेले समर्थन महत्त्वपूर्ण होते. त्यांच्या स्थलांतरविषयक कठोर धोरणांमुळे काही अप्रिय आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी सुनक यांना राजकीय वाव मिळू शकेल. यामुळे कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या ज्या पारंपरिक मतदारांना सुनक यांची अन्य धोरणे फारशी पटत नाहीत, त्या मतदारांचे समर्थन मिळवण्यातही सुनक यशस्वी ठरू शकतात.

ब्रेव्हरमन यांच्या पुनर्नियुक्तीवरून वाद निर्माण झाला आहे. मात्र आव्हान केवळ देशांतर्गत नाही, तर बाहेरूनही आहे. ब्रेव्हरमन यांनी भारताबरोबरच्या खुल्या सीमा स्थलांतर धोरणाविषयी चिंता व्यक्त केली होती. एवढेच नव्हे, तर भारतीय स्थलांतरितांना ‘अधिक काळ वास्तव्य करणाऱ्या लोकांचा समूह’ असे म्हणून निशाणा साधला होता. अर्थात हे वक्तव्य देशांतर्गत राजकारणाशी संबंधित असले, तरी त्यामुळे भारत व ब्रिटन यांच्यामधील राजकीय अवकाशात मिठाचा खडा पडला आहे. या पार्श्वभुमीवर सुनक यांना काम करणे अधिक कठीण असेल. कारण आता त्यांना बहुचर्चित भारत-ब्रिटन खुला व्यापार करार प्रत्यक्षात आणण्याची घाई आहे.

ब्रिटनचे व्यापार मंत्री ग्रेग हँड्स यांनी भारताला ‘आर्थिक महासत्ता’ असे संबोधून खुल्या व्यापार करारामुळे भारतासारख्या ‘चैतन्यदायी बाजारपेठे’तील प्रवेश सुलभ होईल, असे नमूद केले आहे. खुल्या व्यापार करारातील ‘प्रमुख बाबीं’बद्दल यापूर्वीच एकमत झाले आहे आणि चर्चेच्या पुढील काही फेऱ्या लवकरच होणार आहेत, असे त्यांनी सुचित केले आहे. मात्र सुनक हे भारतीय वंशाचे असल्याने त्यांना अधिक कठीण चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. कारण त्यांचे सरकार याच मुद्द्यावर पुढाकार घेऊन पुढे जात आहे.

एवढेच नव्हे, तर भारतीय स्थलांतरितांना ‘अधिक काळ वास्तव्य करणाऱ्या लोकांचा समूह’ असे म्हणून निशाणा साधला होता. अर्थात हे वक्तव्य देशांतर्गत राजकारणाशी संबंधित असले, तरी त्यामुळे भारत व ब्रिटन यांच्यामधील राजकीय अवकाशात मिठाचा खडा पडला आहे.

सुनक यांच्या पंतप्रधानपदावरील नियुक्तीच्या संबंधाने भारतात अनावश्यक चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान होणे, ही ब्रिटिश राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घटना आहे. मात्र ब्रिटिश जनतेचे हित लक्षात घेऊनच ते राज्यकारभार करतील. या सर्व प्रक्रियेत त्यांचा वंश कोणतीही भूमिका बजावणार नाही. त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यामुळे भारत-ब्रिटन संबंधांमध्ये ते कशी भूमिका घेतील, याबाबत भारतीयांनी वास्तववादी विचार करायला हवा. त्यांच्या धोरणात्मक अभिमुखतेमधील नूतन अभिसरणामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये वाढ होत आहे. मात्र अवास्तव अपेक्षांचा भार सुनक यांच्यावर टाकणे योग्य नव्हे.