अंतरिम अर्थसंकल्प सूचित करतो की, आर्थिक विचार योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे - आगामी भविष्यात भारताची भांडवल-चालित वाढ होणे अपेक्षित आहे.
निवडणुकीच्या वर्षातील अंतरिम अर्थसंकल्प समजून घेणे हे कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेला विश्लेषकांतर्फे आणि अर्थतज्ज्ञांतर्फे करण्यात येणाऱ्या विश्लेषणापेक्षा सोपे जाते. याचे कारण अंतरिम अर्थसंकल्प कोणत्याही प्रकारे, संपूर्ण वर्षाकरता अर्थव्यवस्थेचा मार्ग ठरवत नाही, परंतु ‘जे काही उपलब्ध आहे ते वापरून करण्यात आलेली व्यवस्था’ असा त्याचा अर्थ लावला जाणे आवश्यक आहे; जो एकतर मागील धोरणे सुरू ठेवण्याचे संकेत देऊ शकतो किंवा सत्ताधारी तेच राहिल्यास राजकीय व्यवस्था हाती घेईल अशा योजनांची व्यापक रूपरेषा सूचित करू शकतो. ‘लोकानुनय’ हे अनेकदा निवडणुकीच्या वर्षात अंतरिम अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य बनते, ज्याचा सहज अर्थ लावता येतो. म्हणून, विद्यमान राजकीय व्यवस्थेकरता निवडणुकीच्या वर्षातील अंतरिम अर्थसंकल्पातील निर्णयाचे निकष लक्षात राहतील, असे असतात.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच वर नमूद केलेल्या तत्त्वांचा परामर्श घेतला. या प्रक्रियेत, अर्थसंकल्पात नाट्यमय किंवा भूतकाळातील कलापेक्षा प्रचंड बदल दर्शवणारे असे काहीही नाही. तसे पाहता, सद्य भौगोलिक घटकांवर आधारित राजकीय संबंधांचे आणि जागतिक आर्थिक चित्र पाहता, त्याची गरजही नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी करणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि ‘स्टँडर्ड अँड पुअर्स ग्लोबल क्रेडिट आउटलूक २०२४’नुसार, २०३० सालापर्यंत तिसरी- सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येण्याचा टप्पा भारताकरता तयार झाला आहे. २०२३ मधील ६.४ टक्क्यांवरून अर्थव्यवस्थेचा अंदाजित ‘जीडीपी’ २०२६ साली ७ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. हे सत्य असल्यास, भारत आगामी तीन वर्षांत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही वर्षांत परिवर्तनात्मक बदल झाले आहेत आणि अजूनही बदल होत आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही!
म्हणून, या टप्प्यावर अर्थमंत्र्यांनी फक्त- धोरण रचनेद्वारे किंवा नैसर्गिकरीत्या विकसित होत, जे आधीच महत्त्वाचे बनले आहेत आणि सामूहिक समृद्धीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ज्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे, त्या विकासाच्या मापदंडांशी छेडछाड करू नये. सामूहिक समृद्धीचा दृष्टिकोन हा या राजकीय व्यवस्थेचा मुख्य मंत्र आहे आणि “सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास” या वाक्यात त्याचा समर्पक सारांश सामावलेला आहे. या अर्थसंकल्पातही या शब्दप्रयोगाचा प्रतिध्वनी उमटला आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून उल्लेख केला: "... आमच्या विकासाच्या तत्त्वज्ञानामध्ये सर्वसमावेशकतेचे घटक- म्हणजेच, समाजाच्या सर्व स्तरांना सामावून घेणारी सामाजिक समावेशकता आणि देशाच्या सर्व क्षेत्रांच्या विकासाद्वारे भौगोलिक समावेशकता समाविष्ट आहे."
गेल्या काही अर्थसंकल्पांमध्ये, सरकारने एक बाब स्पष्ट केली आहे: विकासाच्या दृष्टिकोनात त्यांची ‘विकास-केंद्रितता’ कायम असली तरी त्याकरता वितरणात्मक न्याय आणि शाश्वततेची किंमत अदा केली जाणार नाही. त्याऐवजी, काही बाबतीत, गेल्या काही अर्थसंकल्पांवरून असे दिसून येते की, सरकार मानवी भांडवल आणि नैसर्गिक भांडवल याद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या विकासाचा विचार करत आहे आणि तो कायम राखला जायला हवा. अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून उल्लेख केला: "... आमच्या विकासाच्या तत्त्वज्ञानामध्ये सर्वसमावेशकतेचे घटक- म्हणजेच, समाजाच्या सर्व स्तरांना सामावून घेणारी सामाजिक समावेशकता आणि देशाच्या सर्व क्षेत्रांच्या विकासाद्वारे भौगोलिक समावेशकता समाविष्ट आहे." या राजकीय व्यवस्थेची प्रादेशिक विकास आणि सामाजिक गतिशीलतेद्वारे सामाजिक भांडवलाच्या विकासावर भर देणारी ही एक महत्त्वपूर्ण दृष्टी दिसून येते.
म्हणून, अंतरिम अर्थसंकल्प ‘समावेशक संपत्ती’ दृष्टिकोनाच्या अगदी मूलभूत गोष्टींना चिकटून राहतो- त्याच्या भौतिक भांडवल, नैसर्गिक भांडवल, सामाजिक भांडवल आणि मानवी भांडवल या चारही मापदंडांवर लक्ष केंद्रित करतो. भौतिक भांडवलाच्या आघाडीवर, जोडणी आणि मालमत्ता निर्मितीसाठी भौतिक भांडवल विकसित करण्याकरता भांडवली खर्चाच्या (कॅपेक्स) खर्चात तिप्पट वाढ करून भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या चार वर्षांत यशस्वी घोडदौड करीत आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात, आगामी वर्षासाठीचा खर्च ११.१ टक्क्यांनी वाढवला जात आहे, जो सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.४ टक्के इतका आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे की, भांडवली खर्चाचा गुणक परिणाम हा विविध परिस्थितींतील महसूल खर्च गुणकांपेक्षा १.५-३ पट जास्त असल्याचा अंदाज आहे. रेल्वे, मेट्रो इत्यादी दृष्टीने जोडणी उपक्रमांच्या संकेतांव्यतिरिक्त, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भांडवली खर्च सामान्यतः व्यवसाय करण्याच्या व्यवहारांवरील खर्च कमी करतो आणि व्यवसाय-सक्षम वातावरण वाढवतो. दुसरीकडे, सामाजिक भांडवल ‘सबका साथ’च्या व्यापक दृष्टिकोनात समाविष्ट केले गेले आहे, ज्यामुळे गरिबांना विकास प्रक्रियेत सक्षम भागीदार बनवले जाते. यामुळे ‘पीएम-जन धन’ खात्यांचा वापर करून थेट लाभ हस्तांतरण योजनांमध्ये मूर्त स्वरूप असलेल्या सामाजिक न्याय आणि नि:पक्षपात विषयक समस्या उद्भवतात. मात्र, युवावर्गाचे आणि महिलांचे कौशल्य, सक्षमीकरण आणि उद्योजकता यात मानवी भांडवलाचा महत्त्वाचा घटक अंतर्भूत झालेला दिसतो. नैसर्गिक भांडवलाचा फसवा भागही हरित विकासाच्या चिंतेद्वारे संबोधित केला गेला आहे, उदा. इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्थेला प्रोत्साहन, जैव-उत्पादन आणि जैविक प्रणालींच्या अभियांत्रिकीला समर्थन देण्यासाठी ऑटोमेशन आणि विश्लेषण पायाभूत सुविधा प्रदान करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक विकासाकरता सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर.
भौतिक भांडवलाच्या आघाडीवर, जोडणी आणि मालमत्ता निर्मितीसाठी भौतिक भांडवल विकसित करण्याकरता भांडवली खर्चाच्या (कॅपेक्स) खर्चात तिप्पट वाढ करून भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या चार वर्षांत प्रगतीच्या दिशेने घोडदौड करीत आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात असे म्हटले आहे: “... आमच्या विकासाच्या तत्त्वज्ञानामध्ये सर्वसमावेशकतेचे घटक समाविष्ट आहेत. ते म्हणजे,
· समाजाच्या सर्व स्तरांच्या सामावून घेणारी सामाजिक समावेशकता आणि
· देशाच्या सर्व क्षेत्रांच्या विकासाद्वारे भौगोलिक समावेशकता.”
पहिला भाग, ‘सामाजिक सर्वसमावेशकता’ हा निव्वळ वितरणात्मक न्यायाचा विषय आहे. दुसरा भाग, ‘भौगोलिक समावेशकता’, नि:पक्षपातीपणा आणि कार्यक्षमता अशा दोन्ही समस्यांना संबोधित करतो. कार्यक्षमतेची चिंता या वस्तुस्थितीतून उद्भवते की, अर्थसंकल्पीय भाषण देशाच्या पूर्वेकडील भागाच्या विकासाविषयी भाष्य करते- समतेच्या दृष्टिकोनातून प्रादेशिक विकास महत्त्वाचा आहे, परंतु हा संदर्भ पूर्वेकडील प्रदेशांत समृद्ध नैसर्गिक भांडवलाचा साठा असल्याकारणाने आणि स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याकारणाने अधिक महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला समर्थन देण्याकरता पूर्वेकडील प्रदेश एक परिपूर्ण दुर्गम, अविकसित क्षेत्र आहे. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, मुबलक व स्वस्त मानवी आणि नैसर्गिक भांडवल उत्पादन खर्च कमी करू शकतो, कार्यक्षमता वाढवू शकतो आणि भारताच्या तुलनेने श्रीमंत पश्चिम आणि दक्षिण भागांच्या वाढत्या वापरविषयक मागण्या पूर्ण करू शकतो. जागतिक व्यापाराच्या ‘चायना प्लस वन’ धोरण विषयक चित्रात भारताला आपली स्पर्धात्मक धार अधिक ठळकपणे वापरण्यास मदत होऊ शकते.
तार्किकदृष्ट्या, अंतरिम अर्थसंकल्पाने कर संरचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. मार्च २०२४ च्या अखेरीस संपुष्टात येणारे कर लाभ मार्च २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. यांत स्टार्ट-अप्स, सार्वभौम संपत्ती किंवा निवृत्तीवेतन निधीच्या गुंतवणुकीला दिलेले लाभ आणि काही ‘आयएफएससी’ एककाच्या विशिष्ट उत्पन्नांवर सवलत यांचा समावेश होतो. तसेच, आर्थिक वर्ष २००९-१० पर्यंतच्या कालावधीकरता २५,००० रुपयांपर्यंत आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरता १० हजार रुपयांपर्यंतच्या समेट न झालेल्या अथवा विवादित प्रत्यक्ष कर मागण्या मागे घेतल्या जातील. यामुळे प्रामाणिक करदात्यांचे अनावश्यक त्रास कमी करण्यास मदत होईल आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी होणारा संस्थात्मक खर्च कमी होईल.
अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण झाल्यापासून- वस्तू अथवा सेवांचा वापर हा विकासाचा एकमात्र चालक असणे अर्थव्यवस्थेकरता चांगले नाही.
मात्र, दीर्घ कालावधीकरता हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेने आत्तापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वापर-आधारित विकासाचा सामना केला आहे, परंतु, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी बचत गोळा करण्याची अत्यंत गरज आहे. अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण झाल्यापासून- वस्तू अथवा सेवांचा वापर हा विकासाचा एकमात्र चालक असणे अर्थव्यवस्थेकरता चांगले नाही. देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीची नितांत गरज आहे आणि वापरासोबतच परकीय थेट गुंतवणुकीचीही भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे, कर तर्कसंगतीकरण आणि ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी, सखोलता आणि व्यापक-आधार या महत्त्वाच्या भूमिका बजावत असताना, बचत ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच, ‘पंतप्रधान जन-धन’ योजना गरिबांच्या बचतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करत असली तरी, हेही लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की, उत्पन्न आणि बचत दर वाढल्याने बचतीची प्रवृत्ती वाढते. हेही लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की, बचतीच्या प्रवृत्तीने उत्पन्नांत आणि बचत दरात वाढ होते. भविष्यातील भारताला बहुआयामी विकास धोरणाची गरज आहे.
या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा सारांश दोन मुद्द्यांद्वारे मांडला जाऊ शकतो. प्रथम, हे वर्षानुवर्षे घडलेल्या गोष्टींचे सातत्य आहे, परंतु वित्तीय एकत्रीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न होत आहेत. कोविड-१९ साथीच्या बसलेल्या धक्क्यामुळे वित्तीय तूट अचानक वाढल्याने, कालांतराने वित्तीय एकत्रिकरण हे एक अनिवार्य पाऊल आहे. या अर्थसंकल्पात २०२४-२५ च्या तुटीचा अंदाज ५.१ टक्के आहे, ज्यामुळे ही तूट, अर्थव्यवस्था ४.५ टक्क्यांहून कमी करण्याच्या मार्गावर असल्याचे संकेत देते. दुसरे असे की, अंतरिम अर्थसंकल्प हा सत्ताधारी सत्तेवर आल्यास भविष्यात काय होईल, याचे द्योतक आहे. ‘अमृत काळा’त काही दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत, आणि म्हणून लहान टप्पे गाठणे आवश्यक आहे- त्यात ‘विकसित भारता’तील राज्यांच्या विकासाचे महत्त्व लक्षात घेतले गेले आहे.
याबाबत निश्चिंत राहा की, या अर्थसंकल्पामागील आर्थिक विचार योग्य दिशेने सुरू आहेत- आगामी भविष्यात भारताची भांडवल-चालित वाढ अपेक्षित आहे. भांडवल चार प्रकारचे असते: मानवी, नैसर्गिक, सामाजिक आणि भौतिक- आणि यातील एकही इतर कुठल्याही प्रकारच्या भांडवलाद्वारे बदलले जाऊ शकत नाही.
निलांजन घोष हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे संचालक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Nilanjan Ghosh is a Director at the Observer Research Foundation (ORF), India. In that capacity, he heads two centres at the Foundation, namely, the ...
Read More +
PREV
