अर्थसंकल्प २०२३ : पायाभूत सुविधांवरील तरतुदीत वाढीविषयी

Amrit Kaal 1.0: Budget 2023 हा निबंध मालिकेचा भाग आहे.

________________________________________________________________________________

सन २०२० मध्ये कोव्हिड-१९ साथरोगाचा उद्रेक झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रमात बदल झाला. २०२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यापासून, २०२२ मध्ये ती मूळ पदावर येऊन २०२३ मध्ये तिच्या गतीला चालना देण्यापर्यंत हे स्थित्यंतर झाले. त्या अर्थसंकल्पात भारताच्या आर्थिक वाढीचे काही महत्त्वपूर्ण आयाम समोर आले. ते म्हणजे, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास, समाजातील कोणताही घटक वंचित न राहण्याची गरज, पायाभूत सुविधांविषयी चिंता, प्रशासनाची ताकद वाढवणे, हरितक्रांतीकडे परिवर्तन, लोकशास्त्रीय नफ्याचा लाभ घेणे आणि आर्थिक क्षेत्र.

अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांना दिलेले महत्त्व समजावून घेणे, हा या लेखाचा उद्देश आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या प्रक्रियेत पायाभूत सुविधांचा कसा लाभ घेण्यात आला, या बदलाचे दर्शक म्हणून याला किती प्रमाणात महत्त्व देण्यात आले, त्यावरून ते ठरू शकेल. अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे, चालू अर्थसंकल्पातील भांडवली गुंतवणूक ही २०१९-२० या आर्थिक वर्षामधील खर्चाच्या तिप्पट आहे. भांडवली खर्च आणि दीर्घकालीन योजनांसाठीचा भांडवली खर्च हे अनुक्रमे दहा लाख कोटी आणि १३.७ लाख कोटी असून ते अनुक्रमे ‘जीडीपी’च्या (एकूण देशांतर्गत उत्पन्न) ३.३ टक्के आणि ४.५ टक्के असतील. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्यांच्या आणि खासगी क्षेत्राच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची दखल अर्थसंकल्पीय भाषणात घेण्यात आली. या भाषणात वाहतुकीच्या १०० पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या शुभारंभाचा उल्लेख करण्यात आला. त्यासाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणात पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीच्या प्राधान्याचा भर शहरी पायाभूत सुविधांवर विशेषतः शाश्वत शहरांवर होता.

पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी राज्यांच्या आणि खासगी क्षेत्राच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची दखल अर्थसंकल्पीय भाषणात घेण्यात आली.

वाहतूक व दूरसंचार, हरित व नागरी पायाभूत सुविधा यांचे प्रतिनिधित्व करणारी नागरी विमान वाहतूक, दळणवळण, गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार, नवी व नवीकरणक्षम उर्जा, वीज, बंदरे, जहाज व जलमार्ग, रस्ते व राष्ट्रीय महामार्ग यांबाबतीत अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा विचार केला, तर २०२३ च्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चाच्या १६.६ टक्के आणि जीडीपीच्या २.५ टक्के रक्कम पायाभूत सुविधांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. हे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत वाढीचे दर्शक आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चाच्या १४.१ टक्के आणि जीडीपीच्या २.१५ टक्के पायाभूत सुविधांसाठी राखून ठेवण्यात आले होते.

एअर इंडियाच्या खासगीकरणामुळे दायित्वेही कमी झाली आणि त्यामुळे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत ७० टक्के कपात झाली. हवाई वाहतुकीच्या काही महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करून प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढवण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर अर्थसंकल्पीय भाषणात भर देण्यात आला. त्यानुसार, अर्थसंकल्पाने प्रादेशिक संपर्क योजनेसाठी गेल्या वर्षीच्या ६०० कोटी ७१ लाख रुपयांवरून या वर्षी १२४४ कोटी ७ लाख रुपये इतकी वाढ केली. ही वाढ सुमारे १०७.०९ टक्के आहे.

दूरसंचार मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत १७ टक्के वाढ झाली आहे. या वाढीपैकी ५५ टक्के वाढ ही महसुली खर्चाच्या तरतुदीमध्ये दिसून येते, तर ४५ टक्के वाढ भांडवली खर्चात दिसून येते. अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये ५ जी सेवा वापरून निर्मितीसाठी १०० प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे नव्या व्यवसायांना चालना मिळू शकते आणि नवे रोजगारही निर्माण होऊ शकतात. या प्रयोगशाळा शिक्षण, कृषी, वाहतूक आणि आरोग्य या क्षेत्रांत स्मार्ट उत्तरे शोधण्यावर भर देतील.

अर्थसंकल्पीय भाषणात शहरी पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला असला, तरी गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयांची तरतूद कमी-अधिक प्रमाणात पूर्वीएवढीच राहिली आहे. अर्थसंकल्पात शाश्वत शहरी केंद्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहेच, शिवाय शहरी पायाभूत सुविधांना अर्थपुरवठा करण्यावर भर देण्यात आला असून शहरांच्या स्वच्छतेच्या प्रश्नांकडे अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

नवी व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद ६९०० कोटी ६८ लाखांवरून १०,२२२ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यावरून केंद्र सरकार अक्षय उर्जेसाठीच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते. या वाढीव खर्चाची तरतूद ऑफ-ग्रीड सौर उर्जा प्रकल्प, पंतप्रधान किसान उर्जा सुरक्षा इव्हम उहान महाभियान योजना, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान, हरित उर्जा कॉरिडॉर, जैव उर्जा कार्यक्रम व सौर ग्रीड जोडणी आणि पवन उर्जा प्रकल्प या घटकांसाठी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रारूपांचा लाभ घेऊन आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील प्रकल्पांना निधी पुरवण्यावर अवलंबून राहून किफायतशीर व उर्जा कार्यक्षम म्हणून किनारपट्टीवरील जहाज वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्पात बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तीस टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ मंत्रालयाच्या भांडवली खर्चात दिसून येते.

उर्जा मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वाढीचा मोठा भाग केंद्राच्या अखत्यारितील योजना आणि मंत्रालयाच्या प्रकल्पांच्या महसुली खर्चासाठी निधी म्हणून देण्यात येईल.

रेल्वे मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ७२ टक्के वाढ झाली आहे. ही सर्व वाढ भारतीय रेल्वेच्या भांडवली खर्चातून केली जाते. ५०० नियोजित वंदे एक्स्प्रेस गाड्या, १०० टक्के विद्युतीकरण साध्य करणे आणि अमृत भारत योजनेअंतर्गत १२७५ रेल्वेस्थानकांच्या चेहऱ्यामोहऱ्यात बदल यांसारख्या प्राधान्य असलेल्या प्रकल्पांवर भांडवली खर्च अपेक्षित आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३६ टक्के वाढ झाली आहे. मंत्रालयाच्या भांडवली खर्चात वाढ झाल्याने ही वाढ दिसून आली. अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील वाढ ही सरकारला २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेले २५ हजार किलोमीटरच्या रस्ते विकासाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी बळ देईल.

चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील खर्चात लक्षणीय वाढ केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. भांडवली खर्चावर वापरलेल्या प्रत्येक रुपयाचा गुणाकार होऊन तो पुढील सलगच्या वर्षात २ रुपये ४५ पैसे आणि त्यानंतरच्या वर्षात ३ रुपये १४ पैसे होतो. पायाभूत सुविधांवरील खर्चामुळे भांडवली खर्च गुणाकार पद्धतीने वाढेल. पायाभूत सुविधांच्या खर्चामुळे होणारा गुणाकार हा खर्चात कपात, उत्पादकतेतील वृद्धी व रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि एकूण मागणीत वाढ करणे यांवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विकासाची गती वाढेल.