देशातील अनेक प्रश्नांचे उत्तर आर्थिक संकट टाळण्यात आहे. सध्या होत असलेली आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे आवश्यक आहे.
जेव्हा आपल्याला आपले भविष्य अनिश्चित वाटत असते, तेव्हा भविष्याच्या दिशेने पावले उचलण्यापूर्वी मागे वळून पाहण्यात शहाणपण असते. आज देशाच्या बाबतीत हे सत्य पुन्हा एकदा समजून घ्यायला हवे. एक देश म्हणून अजूनही आपण भरकटलेलो नसलो तरी, अर्थव्यवस्थेची दिशा मात्र नक्कीच भरकटलेली आहे. लोकसभेच्या निवडणुका होण्याआधी पंतप्रधान कार्यालयाच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य रथिन रॉय यांनी असा इशारा दिला होता की, भारत एका संघर्षच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो आहे. यामुळे आपण निम्न मध्यम उत्पन्नाच्या जाळ्यात अडकले जाण्याची शक्यता आहे.
‘मध्यम उत्पन्नाचे जाळे’ हा एक अकॅडेमिक वादविवादाचा विषय असला तरी, त्याचा अर्थ असा होतो की, तुम्ही आहे त्याच ठिकाणी अडकून राहता. आपल्या बाबतीत, जिथे १.३ अब्ज लोकसंख्येपैकी फक्त १०० दशलक्ष लोकसंख्या हा उपभोक्ता मध्यम वर्ग आहे आणि खालच्या वर्गात, ना पैसा आहे, ना आरोग्यसेवा आहेत, ना शिक्षण आहे आणि नाही समृद्धी आहे, अशी स्थिती आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या चिंतेपेक्षा आता देशाच्या एकात्मतेचीच चिंता वरचढ ठरत आहे. गेल्या ७० वर्षात ज्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या आव्हानांवर मात करत भारताने आपली एकता अबाधित राखली आहे, त्याच प्रमाणे आताही घडेल अशी एक अंधुकशी आशा मात्र आहे. परंतु, आज ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत, त्यांच्याच रुपात देशासमोर एक मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
सिंधु संस्कृती हे एक ऐतिहासिक वास्तव होते, परंतु, भारत, हा देश-राज्य म्हणून १९५० साली उदयास आला. ब्रिटिशांनी भारत सोडल्यावर फाळणीनंतर जे काही शिल्लक होते ते आणि सोबत ५६० विविध संस्थाने यांना एकत्र गुंफून एकसंध प्रजासत्ताक राज्याची निर्मिती करण्यात आली. संविधान नावाच्या लिखित करारावर आधारलेला हा देश आहे. हा भारत महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अथक प्रयत्नांतून उभा राहिला आहे आणि संविधानसभेत स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अनेक पिढ्यांच्या आदर्शांना आणि कल्पनांनाच मूर्त रूप देण्यात आले आहे.
आज आपण ज्याला भारत देश म्हणतो, मे १९४७ पर्यंत त्याचा आकार नेमका कसा असेल हे देखील निश्चित नव्हते. व्ही. पी. मेनन यांच्या मते, शेवटचे व्हाइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांना लंडनवरून मंजूर करण्यात आलेल्या योजनेत अशी तरतूद होती की, ब्रिटीश भारतातील फक्त सात मोठ्या प्रांतानाच स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केले जाईल, संस्थानांना आपल्यात विलीन होण्याची अनुमती द्यावी आणि त्यानंतरच संपूर्ण देशाला चालवणारे एकच मध्यवर्ती शासन अस्तित्वात येईल.
सुदैवाने, ही योजना जाहीर करण्याच्या संध्याकाळीच, माउंटबॅटन यांनी ही योजना नेहरुंना दाखवली, जे त्यांच्या शिमला येथील व्हाइसरिगल लॉज येथे अतिथी म्हणून गेले होते. ही योजना पाहून नेहरू अस्वस्थ झाले आणि कॉंग्रेस पक्ष भारताची सात भागात फाळणी करणारे हे नियोजन कदापिही स्वीकारणार नाही, असे ब्रिटीश व्हाइसरॉयला त्यांनी स्पष्ट शब्दात सुनावले. त्यानंतर माउंटबॅटन यांनी मेनन यांना या नियोजनाला कचर्याची टोपली दाखवण्याचे आदेश दिले, त्याऐवजी भारत आणि पाकिस्तान अशी दोनच राष्ट्रांत फाळणी करून, दोन स्वतंत्र देश घोषित करण्यात आले.
हे सर्व आत्ता आठवण्याचा मुद्दा म्हणजे आज आपण ज्याला भारत म्हणून ओळखतो तो काही देवाने दिलेले सनातन अस्तित्व नाही, तर कठीण तडजोडीतून मार्ग काढत उदयास आलेले एक असे राष्ट्र आहे ज्याचे भरणपोषण करून मोठे करण्यात दूरदृष्टी असणाऱ्या पिढीचे मोठे योगदान आहे.
आजची समस्या ही आहे की, १९५० साली निर्माण करण्यात आलेली व्यवस्था जाणीवपूर्वक नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. कलम ३७० हा जम्मू-काश्मीर आणि केंद्र यांना जोडणारा दुवा होता, तो रद्द करणे हे यातील पहिले पाऊल होते. आता, तर आपण आणखीन धोकादायक वळणावर येऊन ठेपलो आहोत. जिथे २०० दशलक्ष लोकसंख्या असलेला मुस्लिम समाज जो १९५० च्या संविधानिक करारापासून भारतीय संघाच्या बाजूने ठामपणे उभा होता, तो आता दुरावत असल्याचे दिसून येईल.
आता आपण दुहेरी संकटाला सामोरे जात आहोत. एकीकडे, सरकारने – घेतलेल्या किंवा न घेतलेल्या निर्णयामुळे भारताला कायमस्वरूपी अविकसित देशांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. निम्न मध्यम उत्पन्न जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी देशाला शाश्वत आणि विकासाच्या वेगाची आवश्यकता आहे, यासाठी देशाच्या आर्थिक आणि मानवी संसाधनांची मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव करण्याची गरज आहे. या दिशेने काही प्रभावी प्रयत्न केले जात असल्याचे आपल्याला अजूनही दिसत नाही. याउलट, नोटबंदी सारख्या विचित्र निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था चुकीच्या पद्धतीने हाताळली जात आहे आणि निवडणुकीतील यशासाठी संसाधनाचा अवाजवी गैरवापर करण्यात येत आहे.
परंतु, काश्मीर, एनआरसी आणि सीएए संबधित धोरणांमुळे ब्रिटीश निघून गेल्यानंतर कठोर परिश्रमाने निर्माण केलेल्या या देशाचे पुन्हा तुकडे होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. देशात मुस्लिमांच्या वस्तीचा आकार आणि नमुना सादर करून – अतिरेकी हिंदू राष्ट्रवाद्यांच्या अपेक्षेनुसार- देशातून मुस्लिमांची सफाई करणे शक्य नाही. यामुळे १९५० साली गुंफण्यात आलेली सामाजिक आणि राजकीय धाग्याची वीण पूर्णतः उसवून जाईल.
सरकारच्या या कृतीकडे आज जे सर्जनशील हानी म्हणून पाहतात, त्यांना हा फक्त विध्वंस होता, बाकी काही नाही, याची लवकरच जाणीव होईल. आज देशाला कशाची गरज आहे, तर देवेश कपूर यांनी अलिकडेच सांगितल्यानुसार फक्त समस्येच्या ‘डोळ्यावर’ लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अर्जुनाची आज गरज आहे – आणि ती समस्या आहे देशाची घसरती अर्थव्यवस्था. परंतु, यासाठी फक्त संरचनात्मक सुधारणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूक आणि व्यवसाय क्रमवारी करण्याची सोपीपद्धत एवढेच उपाय नकोत. तर, रोजगार निर्मिती, हवामान बदल, आरोग्यसेवेच्या दर्जातील वाढ, शिक्षण आणि कौशल्य धोरण अशा दशकानुदशके चालत आलेल्या दीर्घकालीन आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि यासाठी देशात सामाजिक शांतता आणि स्थैर्याचे वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे.
खरेतर, सरकारच्या या विवेकभ्रष्ट व्यवहारात देखील एक सुसंगती आढळेल, हे निर्णय काही हिंदू राष्ट्राच्या निर्माणासाठी घेण्यात आले नाहीत तर, यामागे बहुमताने निवडून येऊन आपली सत्ता अबाधित राखण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. मतदारांचे टोकाचे ध्रुवीकरण निर्माण करूच हे साध्य होऊ शकते. यामुळे भाजपला निवडणुका जिंकून कायमस्वरूपी सत्तेत राहण्याचा थोडासा फायदा होऊ शकतो, पण या प्रक्रियेत देशाचा दर्जा एक अपयशी राष्ट्र होण्यापर्यंत घसरू शकतो आणि सध्या तो त्याच दिशेने निघाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
