श्रीलंका देशाच्या २०२४च्या अर्थसंकल्पात देशाला पुढे नेणारे अनेक महत्त्वाकांशी प्रस्ताव आहेत, पण ते आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या मार्गाकडे लक्ष ठेऊन आहेत.
श्रीलंकेच्या नुकत्याच झालेल्या २०२४ च्या अर्थसंकल्पात अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. परंतु, श्रीलंकेचा आर्थिक भूतकाळाचा विचार करताना, अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या प्रस्तावांसाठी खर्च पूर्ण करण्यासाठी, आवश्यक असलेल्या महसूलापेक्षा तो कमी आहे.
या अर्थसंकल्पाने श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्यासाठी दुविधा स्थिती निर्माण झाली आहे.विक्रमसिंघे यांना अर्थसंकल्पातून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)च्या गरजा संतुलित करायच्या तर आहेच शिवाय, त्याचवेळी २०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने त्यांना लोकाभिमुख अर्थसंकल्प तयार करता आला नाही. श्रीलंकेचा सध्या १७व्या IMF कार्यक्रमात समावेश आहे. १९६५ पासून सुरू असलेल्या अश्या अनेक कार्यक्रमाअंतर्गत श्रीलंकेने केवळ ९ कार्यक्रम पूर्ण केले आहेत.
श्रीलंकेच्या २०२४च्या अर्थसंकल्पात देशाला पुढे नेणारे अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आहेत. ज्यामध्ये सार्वजनिक गृहनिर्माण योजनांवर राहणाऱ्या सदनिकाधारकांना जमिनीचा मालकी हक्क आणि तसेच, इस्टेट कामगारांना जमीन देण्याचा प्रस्ताव आहे. श्रीलंकेतील ८२ टक्के जमीन सरकारी मालकीची असल्याने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.त्यामुळे जमिनीची मालकी प्राप्त करणाऱ्या लोकांना, कोणत्याही योजनेसाठी किंवा वित्तीय कामासाठी जमिनीचा तारण म्हणून वापर करणे शक्य होईल.
या अर्थसंकल्पात सेंट्रल बँक कायदा पास झाला असून, यामध्ये ट्रेझरी सेक्रेटरी यांना चलन मंडळातून काढून टाकणे, सेंट्रल बँकेला थेट प्राथमिक बाजारातून खरेदी करण्यास परवानगी न देणे, आणि बाजारातील किंमती स्थिर ठेवणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.
श्रीलंकेच्या जीडीपीमध्ये ५२ टक्के योगदान देणाऱ्या लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला सवलतीत कर्ज देण्यात आले आहे.त्यामुळे यातील अनेक उद्योगांना बाजारात टिकून राहण्यास यामुळे मदत होणार आहे. कारण लघु आणि मध्यम उद्योगातील अनेक उद्योग नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. बँकिंग क्षेत्राच्या भांडवली सुधारणांसाठी ४५० अब्ज वाटप केले गेले आहेत, तर दोन सर्वात मोठ्या सार्वजनिक बँकांच्या २० टक्के शेअर्सचे खाजगीकरण केले जाणार आहे. श्रीलंकेतील बँकांनी सरकारला कर्ज देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.त्यामुळे बँकांच्या खाजगीकरणामुळे पारदर्शकता येईल. सेंट्रल बँक कायदा या अर्थसंकल्पात पास झाला असून, यामध्ये ट्रेझरी सेक्रेटरी यांना चलन मंडळातून काढून टाकणे, सेंट्रल बँकेला थेट प्राथमिक बाजारातून खरेदी करण्यास परवानगी न देणे, आणि बाजारात किंमत स्थिर ठेवणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे. यामुळे अधिक वित्तीय शिस्त निर्माण होईल, कारण सरकार आर्थिक वित्तावर अवलंबून राहू शकत नाही. श्रीलंका आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारातूनही बाहेर आहे,म्हणजेच राज्य बँकांकडून कर्ज घेणे हा एकमेव पर्याय श्रीलंकेकडे आहे. आणि त्यामुळेच त्यांना पुनर्भांडवलीकरणाची गरज होती. या खाजगीकरणामुळे आर्थिक शिस्त वाढेल.
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भातही सरकारने अर्थसंकल्पात प्रस्ताव ठेवले आहेत. श्रीलंका नॉन-ट्रेडेबल सेक्टरचा जास्त वाटा असलेल्या जगातील सर्वात संरक्षित अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. यामध्ये नॉन-टेरिफ आयात कर टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाणार आहेत. त्यामुळे महसुलात घट होऊ शकते,परंतु यामुळे उत्पादनाला मदत होईल, कारण ८० टक्के आयात उत्पादनासाठी आवश्यक भांडवली वस्तू यामध्ये आहेत. बॉर्डर मॅनेजमेंट एजन्सीजसाठी सिंगल विंडोची स्थापना करण्यात येणार आहे.सीमाशुल्क कायद्यांचे आधुनिकीकरण आणि नवीन मुक्त व्यापार करार या अर्थसंकल्पातील सकारात्मक गोष्टी आहेत. रस्ते आणि शहरी विकासावर ३७५ अब्ज रुपयांच्या भांडवली खर्चावरही मोठे लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. जे श्रीलंकेतील पायाभूत सुविधांच्या कमतरता दूर करण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळे आर्थिक समतोलावर ताण पडणार असला तरी, योग्य पायाभूत सुविधांसह गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकार याकडे लक्ष देते आहे.
या अर्थसंकल्पात मोठी आव्हाने सरकारसमोर आहेत. सरकारसाठी अत्यंत कठीण स्थितीत हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. श्रीलंकेत राहणाऱ्या गरीबांची संख्या २०१९ मध्ये ३ दशलक्ष वरून ७ दशलक्ष झाली आहे. २०२२ मध्ये अर्थव्यवस्था ७.८ टक्के आणि २०२३च्या पहिल्या सहा महिन्यात ७.९ टक्क्यांनी घटली होती. महागाई नियंत्रणात आली असती तरी, गेल्या वर्षीच्या 70 टक्क्यांच्या उच्च चलनवाढीमुळे श्रीलंकेच्या ग्राहकांची क्रयशक्ती आधीच कमी झाली आहे.
या आर्थिक वातावरणात, IMF मुख्यत्वे महसूल-आधारित वित्तीय एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करत आहे, कारण श्रीलंकेमध्ये जगातील सर्वात कमी सरकारी महसूल आणि सर्वात कमी जीडीपी असलेल्या देशांपैकी एक आहे. श्रीलंकेचा जवळपास ६० टक्के कर महसूल वस्तू आणि सेवा करातून येतो, अर्थव्यवस्था कमी होत असताना, आवश्यक महसूल वाढवणे सरकारसमोर आव्हानात्मक असेल. सरकारला अर्थसंकल्पात प्रत्येक वर्षी करात ४७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, परंतु गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ मुख्य कर बदल म्हणजे मूल्यवर्धित कर दर १५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. श्रीलंकेने २०० सालापासून आपले महसूल लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही.त्यामुळे येणाऱ्या काळात श्रीलंकेसमोर हे मोठ आव्हान असणार आहे.
गेल्या २३ वर्षांपासून, श्रीलंका आपल्या अर्थसंकल्पात ठरवून दिलेले महसूल लक्ष्य पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात ४५ टक्के महसूल वाढवण्याचे श्रीलंका सरकारचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, २०२३ च्या पहिल्या ९ महिन्यांतच महसूल २९ टक्क्यांनी कमी झाला. IMF कडून श्रीलंकेला दुसऱ्या टप्प्यातील विलंब होण्यामागे, श्रीलंकेची महसुलाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याची असमर्थता हे एक प्रमुख कारण आहे.
IMF कार्यक्रम मुख्यत्वे महसूल-आधारित राजकोषीय एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करत आहे, कारण श्रीलंका जगातील सर्वात कमी सरकारी महसूल आणि सर्वात कमी जीडीपी असलेल्या देशांपैकी एक आहे.
सरकारला आणखी महसूल वाढवण्यासाठी सरकारला व्हॅट बेस वाढवावा लागेल किंवा व्हॅटची मर्यादा कमी करावी लागेल. जवळपास २२ दशलक्ष लोकसंख्येच्या या देशात तीन लाख पेक्षा कमी लोकांकडे वैयक्तिक आयकर फाईल्स आहेत आणि त्यातून २०२२ पर्यंत ६० हजार पेक्षा कमी लोकांनी आयकर भरला आहे. अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आयकर आधार वाढवण्याच्या योजनांचा उल्लेख केला आहे. बँक चालू खाते उघडण्यासाठी किंवा वाहन वार्षिक परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी वैयक्तिक आयकर क्रमांक आवश्यक करण्यात आला आहे. अशा उपाययोजनांद्वारे कर बेस वाढण्याची सरकारला आशा आहे.
या सगळ्यामध्ये सर्वात मोठे आव्हान हे यासगळ्याची अंमलबजावणी आणि जबाबदारीचे आहे. IMF ने अधिक आर्थिक पारदर्शकता देखील आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. व्हेराइट रिसर्चनुसार, ९७ टक्के निधी ज्या प्रस्तावांसाठी वापरला जात आहे, त्यात प्रगती दिसत नाही असे म्हंटले आहे. अंमलबजावणीचा अभाव ही एक मोठी चिंतेची बाब आहे. यातील काही प्रस्ताव भूतकाळातील अनेक अर्थसंकल्पात आले आहेत, आणि त्यांची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. त्यामुळे या प्रस्तावांची अंमलबजावणी होण्याची कितपत शक्यता आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
श्रीलंकेला आर्थिक सुधारणेचा मोठा वाव आहे. सध्या सार्वजनिक कर्ज हे जीडीपीच्या १२८ टक्के आहे, आणि IMF च्या उद्दिष्टानुसार ते २०३२ पर्यंत ९५ टक्क्यांपर्यंत खाली ते आणायचे आहे. महसुली संकलनाचे मोठ आव्हान श्रीलंकेसमोर आहे. राजकोषीय पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि अंमलबजावणी या गोष्टी यामध्ये महत्त्वाच्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, खाजगीकरण आणि वाढता भांडवली खर्च सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे ही श्रीलंकेच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी सकारात्मक बाब आहे. आगामी निवडणुकांवर आणि त्या अनुषंगाने निर्माण होणारे राजकारण यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. जे श्रीलंकेचा पुढचा आर्थिक मार्ग ठरवेल. कारण देश एका आर्थिक विवंचनेत आहे.
तलाल रफी हे अर्थशास्त्रज्ञ आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे तज्ञ सदस्य आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Talal Rafi is an Economist and an Expert Member of the World Economic Forum. He is a regular columnist for the International Monetary Fund and ...
Read More +
PREV
