ट्रम्प यांच्या दृष्टीकोनातून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सज्जता

आयोवा, न्यू हॅम्पशायर आणि साउथ कॅरोलिना इथे सलग विजय मिळवून रिपब्लिकन पक्षाचे संभाव्य अध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपली स्थिती मजबूत केल्याचे दिसते. बहुतेक मतदानपूर्व चाचण्यांमध्ये ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर आघाडी घेतली आहे. उर्वरित जगासाठी परराष्ट्र धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने ही आघाडी सूचक म्हणून काम करेल. अमेरिकेचे जे सध्याचे दृष्टिकोन आणि शैली आहे त्यापेक्षा बरेच काही वेगळे होऊ शकते याची कल्पना सगळ्यांनाच आली आहे. ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले तर त्यांची ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणजेच अमेरिकेला पुन्हा महान बनवूया ही घोषणा आता पूर्ण जगासाठीच लागू होईल, अशी शक्यता आहे. कारण ट्रम्प अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर चार वर्षांत जग खूपच बदललेले आहे.  

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी परराष्ट्र धोरणाला कसा आकार दिला याची झलक पाहिली तर त्यांनी संयुक्त व्यापक कृती योजना आणि ट्रान्स-पॅसिफिक भागीदारीमधून माघार घेतली. त्यावेळी त्यांनी अमेरिकेच्या सहयोगी देशांना इशारा दिला तरी प्रत्यक्ष निधी कमी केला नाही किंवा नाटोमधून पूर्णपणे माघारही घेतली नाही. ट्रम्प यांच्या संभाव्य दुसऱ्या टर्ममध्ये ते यापैकी काही गमावलेल्या संधींना बळकटी देण्याची शक्यता आहे. त्यांची राजकारणाची शैली आणि प्रचारातील आश्वासने पाहता याचीच शक्यता अधिक आहे. 2020 मध्ये NATO च्या निधीपैकी अमेरिकेचे सुमारे 69 टक्के योगदान होते. जागतिक आर्थिक वचनबद्धता, विशेषत: युद्ध आणि शांतता राखणे या गुंतवणुकीतून माघार घेतल्यामुळे NATO च्या निधीमध्ये कपात करण्यासाठी त्यांना आता अधिक मजबूत कारण मिळू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प कदाचित अमेरिकेने नाटोला दिलेली मदत अयोग्य असल्याचे चित्र रंगवतील. नाटोच्या आर्थिक साह्यामध्ये ट्रान्स-अटलांटिक प्रदेशात समानता असण्याची आवश्यकता आहे, असे मत ते मांडू शकतात. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणांना आकार देणाऱ्या इतर काही निर्णयांमध्ये अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय होता. त्यांनी विशिष्ट देशांना लक्ष्य करत त्यांच्यावर प्रवास बंदी लादली होती.

डोनाल्ड ट्रम्प कदाचित अमेरिकेने नाटोला दिलेली मदत अयोग्य असल्याचे चित्र रंगवतील. नाटोच्या आर्थिक साह्यामध्ये ट्रान्स-अटलांटिक प्रदेशात समानता असण्याची आवश्यकता आहे, असे मत ते मांडू शकतात.

नाटो सदस्यांनी त्यांची आर्थिक जबाबदारी पाळली नाही तर ट्रम्प रशियाला त्यांच्यावर हल्ला करण्याची चिथावणी देतील, अशीही शक्यता आहे. ट्रम्प यांची धोरणे अमेरिकेला प्राधान्य देण्याच्या भूमिकेमध्ये रुजली आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या तुलनेत रिपब्लिकन पक्षाबद्दल रशियाचा तुलनेने अनुकूल दृष्टिकोन असू शकतो. शिवाय ट्रम्प यांनी त्यांचे मित्रपक्ष आणि भागीदार देशांशी संबंध ठेवताना नेहमीच अमेरिकेच्या हितसंबंधांना सातत्याने प्राधान्य दिले आहे.  

अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण जसेजसे विकसित होत गेले तसतसा जगभरातील देशांवर वर्चस्व आणि प्रभाव प्रस्थापित करण्यावरच भर दिला गेला. यामुळे गेल्या शतकातील बहुतेक काळ उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा पाया घातला गेला. गेल्या दशकात मात्र या रचनेला आव्हान दिले गेले. इतर महासत्तांनीही युरोप आणि आशिया या दोन्ही देशांतील स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आणि देशांतर्गत धोरणातही नव्याने बदल करण्याची गरज आहे. अमेरिका जागतिक स्तरावर आक्रमक पवित्रा घेते आणि काही विशिष्ट क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित करते. इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हे अमेरिकेच्या धोरणाचे केंद्रस्थान आहे. यामुळेच अमेरिका पश्चिम आशियाच्या सुरक्षेवर भर देण्यापासून ते पॅसिफिक आणि हिंदी महासागर क्षेत्राचा समावेश असलेल्या संयुक्त दृष्टिकोनाकडे वळेल, असे संकेत आहेत. या प्रदेशातील देशांनी आपली क्षमता वाढवली तर प्रादेशिक सुरक्षा, आरोग्य, मानवी संसाधने यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा तरतूद आणि जबाबदारी वाटून घेण्यात मोठी भूमिका बजावण्याकडे त्यांचा नैसर्गिक कल असतो. आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर बाबींबद्दलही हे देश जबाबदारी घेऊ शकतात. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताची महत्त्वाची भूमिका हे या मंथनातील एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. अमेरिका जागतिक स्तरावर आक्रमक पवित्रा घेते आणि काही विशिष्ट क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित करते.

ट्रम्प यांची जागतिक सुरक्षेची दृष्टी अमेरिकेचे सुरक्षा धोरण, संरचनात्मक संकल्पना आणि जगभरातील व्यापक परराष्ट्र धोरण यांच्याशी विसंगत आहे. बदलत्या जगात सुरक्षा धोरणात कसे बदल करावे ही ट्रम्प यांची संकल्पना तीन प्रमुख घटकांवर आधारलेली आहे. पहिला घटक हा अमेरिकेतील देशांतर्गत परिस्थितीबद्लचा आहे. स्थलांतरितांना दुय्यम स्थान आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कांचे रक्षण या त्यातील मुख्य बाबी आहेत. विशेषत: 9/11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिका सुरक्षेबद्दल अधिक दक्ष आहे. या भावनेमुळेच ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि मेक्सिको यांच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचे आवाहन केले. संपूर्ण अमेरिकन समाजात प्रचलित असलेली स्थलांतरितांच्या विरोधी भावना यासारख्या धोरणांना कारणीभूत ठरली. संघर्ष आणि स्थलांतर यामुळे अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकीय परिस्थितीवर एक प्रकारचा ताण जाणवतो आहे. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपद सोडल्यानंतरच्या काळात यात वाढच झाली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या संभाव्य राजवटीमध्ये या घटकांचा परिणाम त्यांच्या निर्णयांवर होईल, असे दिसते.

दुसरा घटक म्हणजे जगाच्या इतर भागांप्रमाणेच अमेरिकेत दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थात्मक संरचनांवरील विश्वास हळूहळू नष्ट होणे. गेल्या शतकातील प्रस्थापित आर्थिक आणि सुरक्षा व्यवस्था वर्तमानामध्ये किती  अर्थपूर्ण आहेत यावर रिपब्लिकन पक्षाने नेहमीच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. चीनचा उदय आणि बाकीच्या सत्तांचाही उदय यामुळे विविध संस्था आणि जागतिक व्यवस्थेवरील मूलभूत विश्वास वाढला आहे. ग्रे झोन रणनीती आणि अनियमित युद्ध यासारख्या नवीन आयामांमुळे स्थैर्य आणि प्रशासनापुढे आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या बदलांमुळे उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था हळूहळू नष्ट होते आहे. या बदलांशी अमेरिकेलाही जुळवून घ्यावे लागणार आहे. स्वतंत्र देश आणि अमेरिकेचे मित्र देशही त्यांच्या सुरक्षेची प्राथमिक जबाबदारी घेतात. अशा स्थितीत अमेरिका हा जागतिक सुरक्षेचा एकमेव हमीदार असू शकत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे बदल क्षणिक आहेत आणि पुढील दशकापर्यंत अशीच स्थिती राहील याचीही खात्राही नाही. या विचार प्रवाहाशी ट्र्म्प हेही सहमत आहेत.

ट्रान्सअटलांटिक सुरक्षा आणि व्यापक आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन उदारमतवादानंतरच्या आंतरराष्ट्रीय रचनेला आकार देऊ शकतो. या संरचना अद्याप आकार घेत आहेत. त्या पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी जावा लागेल. युरोपियन देशांनी NATO मधल्या निधीत आणखी वाटा उचलावा असा इशारा ट्रम्प यांनी अलीकडेच दिला आहे. अमेरिका मात्र आपल्या क्षमता वाढवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी संसाधने वळवू शकते. नाटो भागीदारांना ट्रम्प यांनी दिलेला संदेश पाहता अटलांटिक प्रदेशातील सामूहिक सुरक्षेत वाढीव योगदानासाठी आग्रह केला जाऊ शकतो. कारण सामूहिक सुरक्षेतील अमेरिकन नेतृत्वाचा काळ संपला आहे याची जाणीव ट्रम्प यांना आहे. या सुरक्षाव्यवस्थेचे नेतृत्व अमेरिका करत असली तरी संपूर्ण भार आपल्या खांद्यावर घेऊ नये, अशी अमेरिकेची धारणा दिसते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील अमेरिकेच्या मोहिमांमध्येही हे संकेत मिळाले. या क्षेत्रातलं दळणवळण, पायाभूत सुविधा याबाबतीत अमेरिकेने इतर प्रादेशिक भागीदारांकडून सहकार्य मिळवण्यासाठी एक नियमावली असलेली व्यवस्था प्रस्थापित केली आहे.  ट्रम्प यांची जागतिक सुरक्षेची संकल्पना कदाचित अमेरिकेच्या  नेतृत्वावर केंद्रस्थानी नसून सामूहिक प्रयत्नांवर आणि अमेरिकेला प्राधान्य देणाऱ्या नेतृत्वावर केंद्रित आहे. तथापि, असा समतोल साधणे आव्हानात्मक ठरू शकते. कोणत्याही अमेरिकेच्या नेतृत्वाला याचाही विचार करावा लागेल. उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला असलेल्या कोणत्याही धोक्यांचा सामना करण्यासाठी शेवटचा उपाय म्हणून अमेरिकेने सुरक्षा हमीचे आश्वासन देणे आवश्यक आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे खरोखरच अमेरिकेपुढचे अध्यक्षपद आले तर त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेबद्दलच्या दृष्टिकोनासाठी तीन घटक कारणीभूत ठरतील. विशेषत:  युक्रेन-रशिया युद्ध चालू राहिले तर अमेरिका नाटोला कसे समर्थन देते यावरून ट्रम्पच्या यांच्या धोरणांचा आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठीच्या वचनबद्धतेचा अंदाज येऊ शकेल. ट्रम्प यांच्या अधिपत्याखालील अमेरिका आपल्या करारातील सहयोगी देशांशी, विशेषत: जपान, दक्षिण कोरिया आणि इंडो-पॅसिफिकमधील ऑस्ट्रेलियासारख्या मित्र राष्ट्रांशी कशी वागते हीदेखील एक चाचणी असेल. ट्रम्प यांच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाला आकार देणारा आणखी एक तिसरा महत्त्वाचा घटक आहे. पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेत अतिरिक्त सुरक्षा भूमिका घेण्याच्या बाबतीत ट्रम्प किती दृढ असतील यावरही हा दृष्टिकोन अवलंबून आहे.

---

विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• America
• USA and Canada
• Donald Trump
• Indo-Pacific region
• JCPOA
• Liberal international order
• MAGA slogan
• NATO funds
• TPP
• WEST ASIA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.