जगात सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्ष करत आहेत. अशावेळी डिजिटल नकाशांमुळे वादाची ठिणगी पडू शकतेच.
चीनमध्ये अलिकडेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह शिखर परिषद झाली. या परिषदेत चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने बी.आर.आय. म्हणजेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह मार्गाचा जो नकाशा दाखवला, त्यात, जम्मू आणि काश्मीर तसेच अरुणाचल प्रदेशाचे संपूर्ण क्षेत्र भारताचा भूभाग असल्याचे दाखले. अनेकांसाठी ही घटना आश्चर्याची आणि उत्सुकता वाढवणारीच ठरली. कारण अरुणाचल प्रदेशाला भारताचा भूभाग आहे असे दाखवणारे सुमारे ३० हजार नकाशे नष्ट केल्याची बातमी अनेक वृत्तसंस्थानी चालवली होती. खरेतर चीनकडून अशाप्रकारची चूक होऊ शकते ही बाब सहज मान्य करता येण्यासारखी नाही. अर्थात, चीनने आपल्या संकेतस्थळावरून हा नकाशा नंतर हटवला. मात्र बी.आर.आय. शिखर परिषदेवर सलग दुसऱ्यायांदा बहिष्कार टाकण्याच्या भारताच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचा विश्वास मिळवण्यासाठी म्हणून, चीनने मुद्दाम तर ही खेळी खेळली नाही ना..? या चर्चेला मात्र यामुळे नक्कीच वाव मिळाला आहे.
हे अनवधनाने घडलेले असो किंवा मुद्दाम, मात्र या घडामोडीने तंत्रज्ञान आणि वेगवान संवादावर आधारलेल्या आजच्या जगतात, जेथे देशादेशांमध्ये तसंच लोकांमध्ये माहिती आणि संकल्पनांचे आदानप्रदान अगदी सहज होते अशा सीमारेषाहीन विश्वातही नकाशांना किती महत्व आहे हीच बाब अधोरेखित केले आहे. अर्थात नकाशे कोणत्याही उद्देशाने तयार केलेले असले तरी ते तटस्थ नसतात हेच खरे. कोणत्याही देशाच्या नकाशाचा संदर्भ देण्याची कोणतीही कृती म्हणजे एक राजकीय वक्तव्यच असते हेच खरे.
सीमारेषा आणि नकाशाशास्त्र (कार्टोग्राफी / Cartography ) :
इतिहासात डोकावून पाहीले तर कोणत्याही राजवटीच्या सीमा तशा निश्चित नव्हत्याच. त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांच्या विजयी सैन्याने घोषित केलेली सीमारेषा, हीच त्या राजवटीची सीमा मानली जात असे. नकाशे तयार करण्याच्या गोष्टीचा नकाशाशास्त्र आणि त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा प्रारंभ आणि वाढीच्या इतिसाशी फार जवळचा संबंध आहे. खरे तर पृथ्वीवरच्या कोणत्याही देशाला वास्तवात अशी सीमारेषा नाहीच. मात्र तरीही वाद, लढाया आणि रक्तपातामागे ‘सीमारेषा’ हेच मोठं कारण ठरले आहे. खरे तर कोणत्याही नकाशात दिसातात त्या एखाद्या राष्ट्राची ओळख सांगणाऱ्या तुटक तुटक रेषा, आणि स्वाभाविकपणे मग त्या राजकीयदेखील होऊन जातात.
जगभरातल्या सुमारे एक तृतीयांश सीमारेषा वसाहतीकरणातून निर्माण झाल्या आहेत. भारताच्याच सीमारेषेचा विचार केला, तर भारताची पाकिस्तान आणि बांग्लादेशाला लागून असलेली सीमारेषा ही सिरिल रेडक्लिफ या ब्रिटीश व्यक्तीने आखली आहे. महत्वाचे म्हणजे सिरिलने त्यापूर्वी कधीही भारताला भेटही दिली नव्हती. त्यावेळी सीमारेषा निश्चित करून दोन वेगळे देश तयार करण्यासाठी सिरिलकडे केवळ पाच आठवड्यांचाच कालावधी होता. अशा वसाहतवादाने निर्माण केलेल्या कित्येक सीमावादांच्या सावलीतच आफ्रिका खंड आजही वावरतोय. काँगो आणि युगांडा या दोन देशांमधला सीमावाद मिटायला ३० वर्ष आणि अनेक युद्धे लागली.
जगाच्या नकाशावरील सीमेवरून वाद असलेले असंख्य देश आहेत. यांपैकी सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश अनेक वर्षांपासून त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्षात अडकलेले आहेत. एका अर्थाने आधुनिक काळातला सीमावाद हा रक्तपाचा संघर्षबिंदू ठरू लागलाय. अशावेळी जर का इंटरनेटच्या माध्यमातून डिजिटल नकाशांच्या वापरानंही वादाची ठिणगी पडू शकतेच.
नकाशाशास्त्र आणि सीमावाद :
निकाराग्वानच्या सैन्याने २०१० साली कोस्टा रिकात प्रवेश केला होता, तसेच २.७ किलोमीटरच्या क्षेत्रात तळही ठोकला होता. या घटनेला प्रसिद्धीमाध्यमानींही उचलून धरले होते. कमांडर पास्तोरा यांना जेव्हा या घुसखोरीबद्दल विचारले गेले, तेव्हा त्यांनी दिलेले उत्तर विचार करायला लावणारे आहे. गुगलच्या नकाशा दाखवणाऱ्या सेवेनुसार, म्हणजेच गुगल मॅपवरच्या नकाशावर, हे क्षेत्र निकाराग्वाचे आहे असे दाखवले होते. त्यामुळेच आपण ही घुसखोरी केल्याची प्रतिक्रिया पास्तोरा यांनी दिली होती. या घटनेमुळे दोन्ही बाजुंनी तणाव वाढला आणि सीमा सुरक्षा दलाचं सैन्य तैनात करण्यात आली. अखेरीस जेव्हा नकाशात ते क्षेत्र निकाराग्वाचे आहे असे दाखवणाऱ्या तंत्रज्ञानातल्या या अग्रणी कंपनीने आपल्या चुकीची माफी मागितली आणि त्यांनंतरच हा वाद सुटला.
गुगल मॅपमध्ये नकाशांमध्ये अशा प्रकारचे बदल किंवा छेडछाड होण्याचे प्रकार सातत्याने होत आले आहे. अर्थात गुगलला त्या त्या देशांच्या राष्ट्रीय कायद्यांप्रमाणे नकाशे दाखवावे लागतात, हे अशा अनेक बदलांमागचे मुख्य कारणही आहे. उदाहरणच पाहायचे झाले, तर, जर का आपण गुगलमॅपचा वापर भारतातून केला, तर भारताच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश हे भारताचं ईशान्येकडील एक राज्य आहे असे दिसते, मात्र जर का आपण गुगलमॅपचा वापर चीनमधून केला तर अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भूभाग असल्याचे दिसते.
भारत आणि चीनचे एकाचवेळी समाधान करता यावे यासाठी, एकाच नकाशाच्या अशातऱ्हेच्या दोन वेगवेगळ्या आवृत्या दाखवण्याचा निर्णय २००९ सालीच घेण्यात आला होता. या नकाशाच्या यापूर्वीच्या आवृत्तीमुळे गुगलला मोठा फटका बसला होता, तसंच भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग निवडणूक काळातच अरुणाचल प्रदेशाला भेट दिल्यामुळे मोठा ताण निर्माण झाला होता. या घडामोडींमुळेच गुगलला एकाच नकाशाच्या दोन वेगवेगळ्या आवृत्या दाखवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. अर्थात आपण तयार केलेल्या नकाशांवरून निर्माण होणारे वेगवेगळे राजकीय वाद शमवण्यासाठी गुगलकडे अशा प्रकारचा पर्याय उपलब्ध असला तरीही, वादात असलेल्या काही भूभागांच्या सीमारेषांचे रेखाटन करण्यात मात्र गुगलला अडचणी येतच असतात. आयरीश टाईम्स या वृत्तपत्राने त्यांच्या एका लेखातून, गुगल मॅपचा वापर करून आयर्लंड ते युके असा प्रवास करणाऱ्या एका व्यक्तीला “आपण ज्या रस्त्यावरून प्रवास करत आहात, त्या रस्ताने देशाची सीमारेषा ओलांडली जाईल” अशा प्रकारची सूचना दिली होती. मात्र त्याचवेळी तेल अविवहून इस्त्राईलच्या पश्चिम किनाऱ्यावरच्या एका नगरात प्रवेश करताना, त्या मार्गावरून इस्त्राईलची अधिकृत ग्रीन लाईन ही सीमारेषा पार करावी लागत असतानाही, तशाप्रकारची कोणतीही सूचना मिळाली नव्हती ही बाब ठळकपणे निदर्शनास आणली होती.
भारतात तर का गुगल मॅपचा वापर करून लेह जिल्ह्यातल्या डेमचोक या लष्कराच्या तळापासून तिबेटमधल्या गार पोस्ट ब्युरोच्या कार्यालयापर्यंतचा मार्ग शोधून पाहिला तर, हा ८९ किलोमीटरचा संपूर्ण प्रवास करण्यासाठी साधारण पावणेदोन तासांचा वेळ लागले असे, गुगल मॅप दर्शवते. याच मार्गासाठी ”तुम्हाला जायचे आहे ते ठिकाण, वेगळ्या आंतरराष्ट्रीय प्रमाण वेळेच्या वेगळ्या क्षेत्रात ” येत अशी सूचना मिळते. मात्र या मार्गावरून तुम्हाला सीमारेषाही पार करावी लागते याबाबत मात्र कोणतीही सूचना दिली जात नाही. मात्र याच क्षेत्राच्या नकाशाच्या चीनच्या आवृत्तीत मात्र डेमचोक हे ठिकाण चीनच्या हद्दीत असल्याचे दाखवले आहे, शिवाय आपण वर ज्या मार्गाचा उल्लेख केला आहे, त्या मार्गाबाबत मात्र कोणतीही माहिती गुगल मॅपवर मिळत नाही. आपण जर का डेमचोकच्या आसपासच्या इतर गावांमधून मार्ग शोधायचा प्रयत्न केला तरीही हाती काहीच लागत नाही. जर का आपण अधिक उत्सुकतेनं अधिक माहिती मिळवण्यासाठी एखाद्या गावावर केलें तर, नकाशा जवळच्याच प्रशांत महासागराचा उत्तरेकडचा भाग दाखवतो. चीनच्या सरकारने एखाद्या भूभागाची माहिती मिळवण्यावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे असं होत असेल का, किंवा ही बाब गुगलच्या निष्काळजीपणाचं निर्देशक आहे याबाबत मात्र निश्चित असं कोणतंच वक्तव्य करता येत नाही.
डेमचोक या क्षेत्रात मागच्या वर्षातल्या जुलै महिन्यात जेव्हा चीनच्या सैन्याने तिथे तळ ठोकला होता, तोपर्यंत या क्षेत्रात भारत आणि चीनचे सैन्य एकमेकांपासून दूरवर तैनात होते. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या या क्षेत्राची संवेदनशीलता पाहता, गुगल मॅपकडून इथे सीमारेषा ओलांडली जाते याबद्दल कोणतीही सूचना न मिळणे ही बाब थोडी अनाकलनीयच वाटते.
या क्षेत्राबाबत भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेला वाद पाहता अशी सूचना देणे मुद्दाम टाळलं असावे का? असेच असेल असे मानले तरीही अशा विचित्र परिस्थितीत योग्य वाटू शकतील अशा कोणत्याही उपाययोजना लागू केल्या नाहीत असं मात्र म्हणावे लागेल. यासंदर्भाच्याच अनुषंगाने एक उदाहरण समजून घेऊ. जर का आपल्याला पाहायचे झाले तर, जर का आपल्याला गुगल मॅपवर क्राइमिया द्वीपकल्पातल्या फिओडोशिया ते रशियातल्या क्रान्सादोरपर्यंतचा मार्ग शोधायचा असेल आणि, त्यासाठी आपण कोणत्याही देशातून गुगल मॅपची सेवा वापरत असाल, तर गुगल मॅप आपल्याला, “या मार्गावर आपण देशाची आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडू शकता” अशा प्रकारची सूचना देते.
राजकीय विपर्यास विरुद्ध भौगोलिक विपर्यास :
इतिहासात डोकावून पाहिले तर अनेकदा नकाशांचा वापर हा आपले विचार आणि ध्येयांचा प्रचार करण्यासाठीच्या तंत्राप्रमाणे केल्याचं दिसून येते. शीतयुद्धाच्या काळात रशियाचा झालेला विस्तार दाखवून कम्युनिझमचा किती प्रसार झाला आहे हे दाखवण्यासाठी नकाशांचा वापर केला जात होता. जे जे अशाप्रकारचा नकाशा पाहात होते, त्यांना असं वाटायचे की कम्युनिझम हे वेगाने पसरणाऱ्या एखाद्या रोगासारखे, सर्वात मोठे संकट आहे. अगदी अलिकडेच ट्रम्प प्रशासनाने २०१६ मधल्मया महाविद्यालयीन निवडणूकांचा विजयाचा नकाशा तयार केला होता. या नकाशात छोट्या छोट्या क्षेत्रांना अधोरेखीत करण्यात आले होते. यात देशाचा बहुतांश भूभाग लाल रंगात दाखवण्यात आला होता, तर, थोडाफार भूभाग निळ्या रंगामध्ये दिसत होता. या नकाशाने अनेकांच्या मतदारांच्या भावनांना हात घालत, मते मिळवण्यात कोण आघाडीवर आहे याबाबतचं मत संभ्रम निर्माण करणारं मत तयार केले. गंमत अशी की ती निवडणूक प्रत्यक्षात ट्रम्प यांच्या विरोधातल्या हिलरी क्लिंटन यांनी तीन दशलक्ष मतांच्या फरकाने जिंकली होती. अशातऱ्हेने नकाशांचा वापर करून विशिष्ट जनमतही तयार करता येते. आता अशावेळी नकाशे तयार करण्याचं काम, मोठा ग्राहकवर्ग असलेल्या एखाद्या बलाढ्य कंपनीच्या हाती असेल तर, नेमके किती वस्तुनिष्ठ असायला हवे किंवा नाही याचा निर्णयही त्या नकाशाकर्त्याच्याच हाती असतो.
ओपन स्ट्रीट मॅप नावाने नकाशांची ऑनलाईन सेवा पुरवणारी कंपनी समाजातल्याच घटकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सेवा देते. त्यांच्याकडे याबाबतीतलं अगदी सोप्पा उपाय आहे. त्यांच्या धोरणानुसार वाद असलेल्या क्षेत्रात, ते प्रत्यक्ष त्या क्षेत्रातील परिस्थिती काय आहे, किंवा तिथून जी माहिती मिळते त्याचाच वापर करण्याचं तत्व पाळतात. म्हणजेच त्या प्रदेशाच्या नकाशामध्ये प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी मिळालेली माहितीच दर्शवली जाते. याशिवाय ते सेवा देत असताना, “ओपन स्ट्रीट मॅपने दाखवलेली माहिती, नकाशातील ठिकाणांची नावे, सीमारेषांची ठिकाणं किंवा वर्णन हे कायद्याच्यादृष्टीने बरोबरच आहे असे आमचे म्हणणे नाही”, असं स्पष्टीकरणही देतात. मात्र गुगल मॅप अशाप्रकारची कोणतीही गोष्ट करत नाही.
सीमारेषांबाबत त्या त्या देशांच्या कायद्यानुसारच त्या दाखवल्या जाव्यात असं धोरण स्विकारले असतानाही, वादग्रस्त सीमारेषा दाखवण्याबाबत गुगल करत असलेल्या चुका न समजण्यासारख्या आहेत. साधारण दशकापूर्वी गुगलच्या एका कार्यकारी अधिकाऱ्याने असं म्हटलं होतं की, ” कंपनीने शक्य तितकी माहिती शोधून, ती माहिती वापरकर्त्यांपर्यंत पोहचवण्याचं काम करायला हवे, त्यामुळे वापरकर्ते स्वतःच एखाद्या भौगोलिक वादाबद्दल स्वतःचे मत तयार करू शकतात.” जगभरात गुगल मॅपचे सुमारे एक अब्ज सक्रिय वापरकर्ते आहेत, तर त्याचवेळी गुगलने जगाचा ९९ टक्के भूभाग व्यापला आहे. मात्र तरीदेखील वाद असलेल्या सीमारेषा दाखवणे ही तशी किचकटच आणि गोंधळात टाकणारी जबाबदारी आहे. गुगलच्या त्या अधिकाऱ्याच्या वक्तव्याला एक दशक उलटून गेलंय. मात्र वादग्रस्त नकाशांच्या बाबतीत त्या त्या देशांचे समाधान करण्याची गुगलची कृती, ही राजकीय आहे असेच म्हणावे लागेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV