डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
ट्रम्प यांनी आपल्या अचूक मुत्सद्दी शैलीने किम यांना कोरियन सैन्यविहीन क्षेत्रात भेटण्याचे आश्वासन देऊन सगळ्या जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला होता. किम आणि ट्रम्प यांची उत्तर कोरियात झालेली भेट ही एक ऐतिहासिक भेट होती. ३० जून रोजी पॅनमुंजोम येथे त्यांची भेट झाली. उत्तर कोरियाला भेट देणारे आणि किम यांना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण देणारे ट्रम्प हे अमेरिकेचे पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष आहेत. जर किम यांनी व्हाईट हाउसला भेट दिली तर अशी भेट देणारे उत्तर कोरियाचे ते पहिलेच नेते ठरतील. अर्थात अजूनही शांतता करार झाला नसल्याने कोरियन युद्ध संपलेले नाही याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
ही भेट म्हणजे “एक विशेष क्षण” आणि “दृढ नातेसंबंध” असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे, तर किम यांनी “शांततेसाठी हातात हात घेतल्याचे” सांगत आपण पुढे जाण्यास उत्सुक असल्याचे हे द्योतक आहे, असे उद्गार काढले. “ही भेट म्हणजे शांततेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात आहे” आणि “नाविन्यपूर्ण कल्पनेचे ते फलित आहे,” असे प्रतिपादन दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जी इन यांनी केले आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी या भेटीला “शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीची एक अनोखी संधी” असे संबोधले आहे.
यावरून वॉशिंग्टन आणि प्योंगयांग दोघेही भविष्यातदेखील ही चर्चा सुरु ठेवतील असा स्पष्ट संदेश मिळतो. ट्रम्प यांची भेट घेण्याने आणि त्यांच्या भेटीचे स्वागत करण्याने किम यांनी एक नवीन पाऊल उचलले आहे.
यावरून, ट्रम्प यांची अनौपचारिकरित्या काम करण्याच्या पद्धत उपयोगी ठरू शकते असा याचा अर्थ होतो. अर्थातच ही चर्चा सुरु ठेवण्यासाठी किम आणि ट्रम्प जुलैमध्ये देखील एकमेकांची भेट घेतील. परंतु, अशा भेटी इतक्या कमी कालावधीमध्ये नियोजित केल्या जातील का ही शंकादेखील उपस्थित होऊ शकते. परंतु, याबाबत खरंच शंका उपस्थित करायची झाल्यास, अशा भेटी घडवून आणण्यासाठी कित्येक महिने आधी चर्चा सुरु ठेवावी लागते. परंतु, या अनौपचारिक शैलीने बरेच लक्ष आकर्षित केले आहे.
उत्तर कोरिया आणि अमेरिकेमध्ये झालेल्या गेल्या दोन बैठकांमध्ये कोणत्याही मुद्द्यावर एकमत झाले नव्हते. चीन सतत उत्तर कोरियाची पाठराखण करत राहिला आणि ट्रम्प यांच्या भडक बोलण्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. नुकतीच शी यांनी उत्तर कोरियाला भेट दिली ज्यातून हा संदेश अधोरेखित करण्यात आला की, चीन उत्तर कोरियाला नेहमीच पाठींबा देत राहील. एकीकडे दक्षिण कोरियाच्या राजनैतिक मार्गामुळे आणि मध्यस्थीमुळे प्योंगयांग अस्वस्थ झाल्याचेही दिसत आहे. प्योंगयांगने सेऊलवर टीका करून उत्तर कोरिया आणि अमेरिकेदरम्यान कोणतीही मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करू नये अशी सज्जड सूचना दिली. किम आणि ट्रम्प यांच्यात पूर्वी झालेल्या दोन भेटी म्हणजे मून यांनी केलेल्या चर्चेचे आणि प्रयत्नांचेच फलित होते.
दक्षिण कोरियाच्या भुमिकेवर टीका करताना, उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील, अमेरिकाविषयक विभागाचे प्रमुख, क्वॉन जोंग गन यांनी, “दक्षिण कोरियाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या देशात काय चालले आहे त्याकडेच फक्त लक्ष दिले तर बरे होईल,” अशी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हनोई येथे झालेल्या बैठकीनंतरही उत्तर कोरियाने केलेले शस्त्र-परीक्षण म्हणजे सेऊलने आर्थिक मंजुरीवरील सवलती वाढवाव्यात आणि उत्तर कोरियाचा अजेंडा राबवावा यासाठी दिलेले संकेतच होते.
अर्थात, ही भेट म्हणजे एक सकारात्मक पाऊल असले तरी, यातून नक्की काय साध्य होणार हा प्रश्न आहेच. यामुळे अनेकांचे लक्ष वेधून घेण्यात किंवा एखादी तिसरी परिषद भरवली जाईल अशी अशा निर्माण करण्यात ही भेट यशस्वी होईल. परंतु, कोरियन टापू अण्वस्त्रमुक्त करण्याबाबतचा प्रश्न मात्र तसाच रेंगाळत राहील. आपल्या नेतृत्व आणि राजनीतिक क्षमतेचा स्वीकार होणे हे किम यांना नेहमीच आभासी मृगजळाप्रमाणे वाटत राहिले, पण या भेटीतून ते साध्य झाल्याचे दिसते. तसेच, अण्वस्त्रमुक्ती या मुद्द्याचा वापर कसा करून घ्यायचा हे किम चांगल्या रीतीने जाणतात आणि त्याची त्यांना माहिती आहे. मागील चर्चा फिस्कटली असली तरी, ट्रम्प यांना चर्चेसाठी पुन्हा तयार करण्यात ये यशस्वी झाले.
अर्थात, हे नेते जरी फोटोसाठी भेटत असले तरी, त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रांत मात्र, उत्तर कोरियावर लादण्यात आलेली बंधने सुरूच ठेवण्याची आणि ती आणखी तीव्र करण्याची चर्चा सुरु होती, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. संयुक्त संघराज्याच्या शाश्वत ध्येयानुसार आणि राज्य विभागाच्या सूचनानुसार, २९ जून रोजी फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनसह सर्व सदस्य राष्ट्रांना एक संयुक्त पत्र पाठवण्यात आले आहे , ज्यामध्ये या सर्व सदस्य राष्ट्रांना उत्तर कोरियावर लादलेले निर्बंध अमलात आणण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. म्हणजेच उत्तर कोरियाच्या बाबतीत “दडपशाही आणि बक्षीस” असे सूत्र संयुक्त राज्यसंघाकडून अवलंबण्यात येत असल्याचे स्पष्ट दिसते. एकीकडे ट्रम्प अण्वस्त्रमुक्ती घडवून आणण्यासाठी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत तर, दुसरीकडे संयुक्त राज्यसंघ उत्तर कोरियावर निर्बंध लादून उत्तर कोरियन सरकारच्या स्वांतत्र्यावर मर्यादा आणत आहे.
परंतु, या भेटीवर चीनचा प्रभाव कितपत आहे हा प्रश्न देखील आहेच. शी यांनी ट्रम्प आणि किम दोघांचीही जून मध्ये भेट घेतली होती. त्यामुळे ही ऐतिहासिक भेट घडवून आणण्यामागे शी यांची जबाबदारी कितपत आहे हा देखील प्रश्न उपस्थित राहतोच. चीनचे परराष्ट्र मंत्री, वांग यी, म्हणाले की, जी२० परिषदेदरम्यान शी यांनी संयुक्त राज्यसंघाला उत्तर कोरियावरील निर्बंध मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
या भेटीतून निश्चित ध्येय साध्य झाले नाही तरी, चर्चेसाठी दोन्ही देश बांधील असल्याचे यातून स्पष्ट दिसते. कठोर भूमिका घेतल्याने काहीही साध्य होणार नाही, याचे स्पष्ट संकेत किम यांनी दिले आहेत. संयुक्त राज्य संघाला जर शांतता हवीच असेल आणि अण्वस्त्रमुक्ती घडवून आणायचीच असेल तर चर्चेव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही मार्ग नाही.
हनोईतील बैठक अचानक संपल्यानंतर दोन्ही देश चर्चेसाठी पुन्हा एकत्र येणे, हा कोरियन पेनिन्सुला आणि पूर्व आशियाई प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत चांगला संकेत आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
