ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.
अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीच्या चर्चा, प्रचारांची धूळ जोरामध्ये उधळली आहे. या साऱ्या चर्चांमध्ये अमेरिकेतील अंतर्गत प्रश्नांसोबत महत्त्वाचा विषय आहे तो म्हणजे ट्रम्प यांनी पूर्णपणे बदलून टाकलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा. आपला देश-माणसे-संसाधने यांचे रक्षण, मित्र देशांना मदत आणि मानवी हिताची जपणूक हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे तीन मुख्य खांब आहेत. आजवर सामान्यतः वरील खांबांवर परराष्ट्र धोरण अमलात आले, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांची कारकीर्द सुरु झाल्यापासून, फक्त पहिल्याच खांबावर म्हणजे ‘अमेरिकेचे हित’ एवढ्याच एका गोष्टीवर अवलंबून राहून, ट्रम्प यांनी बाकीचे खांब मोडायला सुरुवात केली.
युरोपातले देश हे अमेरिकेचे मित्र देश होते. नाटो या करारामधे अमेरिका युरोपीय देशांसोबत सामील होती. रशियापासून संरक्षण असे नाटो कराराचे मुख्य उद्दिष्ट होते. नाटोवर होणाऱ्या खर्चात अमेरिकेचा वाटा ७० टक्के होता. ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, इथून पुढे अमेरिका आपला वाटा १६ टक्क्यावर आणणार. म्हणजे इतर सदस्य देशांनी त्यांचे योगदान वाढवायचे. थोडक्यात म्हणजे आता जगाची उस्तवारी अमेरिका करणार नाही, जगाने आपले आपण पाहून घ्यावे. अमेरिकेचे हे धोरण, अमेरिकेला जगापासून वेगळे करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल ठरले.
अमेरिकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली असती तर, पैसे वाचवणे समजण्यासारखे आहे. आपण असे समजू, की ट्रम्प यांना अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची नव्याने मांडणी करायची असेल, म्हणून त्यांनी नाटोतले पैसे काढून समजा ते अमेरिकेतल्या आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च केले असते, तर त्याला काही हरकत नव्हती. थोडक्यात म्हणजे नाटोतला खर्च कमी करण्याचे कारण नीट कळायला हवे, त्यावर चर्चा व्हायला हवी, त्यावर अमेरिकन संसदेने शिक्का मारायला हवा. तसले काहीही करता एकदम खर्च कमी करण्याच्या प्रस्तावामुळे जर्मनी आणि इतर देश दुखावले.
गंमत अशी की, जर्मनीतल्या ३८ हजार अमेरिकन सैन्यापैकी १० हजार सैनिक काढून ते युरोपातल्या इतर देशात पाठवण्यात आले. समजा अमेरिकेत परत निघालेल्या ६४०० सैनिकात त्या १० हजार सैनिकांची भर पडली असती, तर अमेरिका पैसे वाचवू पहातेय हे सिद्ध झाले असते. जर्मनीतले सैनिक काढायचे आणि ते शेजारच्या हुकूमशहा बनू पहाणाऱ्या ओरबान यांच्या पोलंडमधे पाठवायचे या कृतीमुळे जर्मनीचे दुखणे अधिक तीव्र होते. हे सारे घडत असताना, जर्मनीशी सविस्तर वाटाघाटीही ट्रम्प यांनी केल्या नाहीत.
इराणने अण्वस्त्र कार्यक्रम रद्द करावा, यासाठी बरीच खटपट करून अमेरिकेने २०१५ साली युरोपियन देशांच्या मदतीने (त्यात फ्रान्स आणि जर्मनी महत्वाचे) करार केला. ओबामा आखाती देश आणि मध्य पूर्व यातील राजकारणाची मांडणी करत होते. अमेरिकन सरकारच्या अनेक कमिट्या, संसदेची सभागृहे इत्यादीनी मिळून तो करार घडवून आणला होता. ट्रम्प यांनी कोणताही पुढचा मागचा विचार न करता तो करार मोडला. एकतर्फी रीतीने ते या करारातून बाहेर पडले. युरोपीय देश तोंडघशी पडले. इराणबरोबर आर्थिक करार करण्याची परवानगी आधीच्या करारामुळे मिळाली होती, आता ट्रम्प यांच्या कारवाईमुळं इराणशी व्यवहार करता येणार नव्हते, त्यामुळे युरोपीय देशांचं नुकसान होणार होते. अनेक देशानी मिळून केलेल्या करारातून एक देश अशा रीतीने एकतर्फी रीतीने कसा बाहेर पडू शकतो?
वातावरणाचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी जगातले १७५ देश एकत्र आले आणि त्यांनी हवेत कार्बन सोडणाऱ्या उद्योगांचा विचार करणारा करार केला. अनेक बैठकांनंतर हा क्योटो करार करण्यात आला होता. अमेरिकाही त्या करारात सहभागी झाली होती. करारात सहभागी इतर देशांशी चर्चा न करता, कारणे न सांगता ट्रम्प त्या करारातून बाहेर पडले.
अगदी अलीकडे जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिका बाहेर पडली. ट्रम्प म्हणाले की ती संघटना पक्षपाती आहे, नीट काम करत नाही, चीनधार्जिणी आहे. हे आरोप ट्रम्प यांनी त्या संघटनेसमोर ठेवून त्याना त्यांचे म्हणणे मांडायची संधी दिली नाही. परस्पर निर्णयाला संघटनेने उत्तर देऊन आरोप खोटे असल्याचे सांगितले, आपली कार्यपद्दती काय असते ते उघड करून कोविडसारख्या महामारीवर मात करण्यासाठी अमेरिकेने सहभागी व्हावे अशी विनंती केली. ट्रम्प यांनी ही विनंती धुडकावली. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यावर आरोग्य संघटनेला पैशाची टंचाई भासणार आहे.
इस्रायलचे पॅलेस्टाईन संबंधातले वागणे अनैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग करणारे आहे. इस्रायल पॅलेस्टाईनमधे घुसते, स्थानिक लोकाना हुसकून तिथे वस्त्या तयार करून पॅलेस्टाईनची भूमी बळकावते. हे वर्तन बेकायदेशीर आहे, असे ठराव युनोने अनेक वेळा केले आहेत. इस्रायल ऐकत नाही. या बळकावणीत इस्रायलने पूर्व जेरुसलेमही बळकावायला सुरवात केली. ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष या नात्याने जेरुसलेममधे गेले, जेरुसलेम (पूर्ण शहर) इस्रायलची राजधानी आहे, असे त्यांनी जाहीर केले आणि अमेरिकेचा दूतावास तेल अवीव या राजधानीच्या शहरातून उचलून जेरुसलेममधे नेण्याची घोषणा केली.
सौदी पत्रकार खाशोग्गी यांचा खून झाला. सौदी हस्तकांनी तो खून केला. त्या बद्दल सौदी माणसांना शिक्षा झाली. अनेक माणसे या खुनात अडकली होती, सगळी माणसे राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांच्या जवळची होती. सारा मामला उघड होता. साऱ्या जगाने राजपुत्राचा निषेध केला, आंतरराष्ट्रीय कोर्टात खटला भरावा व बिन सलमानना शिक्षा करावी अशी मागणी केली. ट्रम्प यांनी सतत बिन सलमान यांचा पाठपुरावा केला. ट्रम्प आणि त्यांचे जावई कुशनर यांनी बिन सलमान यांच्याबरोबर संधान वाढवले असून मध्य पूर्वेच्या आणि आखातातल्या राजकारणात बिन सलमानना केंद्रस्थानी ठेवले आहे.
योग्य की अयोग्य ते सोडा रशिया अमेरिका संबंध दुसऱ्या महायुद्धानंतर शत्रुत्वाचे राहिले आहेत. निक्सननी ते सुधारण्याचा एक प्रयत्न करून पाहिला, पण तो प्रयत्न म्हणजे निक्सन यांचा रशिया दौरा आणि ब्रेझनेव यांचा अमेरिका दौरा एवढ्यापुरताच मर्यादित होता. रशियाने अमेरिका, युरोपीय देश इथल्या निवडणुकीत ढवळाढवळ केली. ट्रम्प यांनी पुतीन यांची भलामण करत सतत, त्यांच्याशी मित्रत्व सांभाळले. अमेरिका आणि चीन यांच्यात संबंध बरे होते. ट्रम्प यांनी मित्रत्व दूर करून शत्रुत्व सुरु केले.
ट्रम्प यांच्या काळातले अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण बुचकळ्यात टाकणारे आहे. पारंपरिक मित्र ट्रम्प यांनी तोडले, पारंपरिक शत्रूंचे कौतुक सुरु केले. उत्तर कोरियाचे हुकुमशाही अध्यक्ष किम यांच्याशीही त्यांनी सलोखा वाढविला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या बाहेर पडायचे कारण काय? आता तर ट्रम्प म्हणतात की युनोचा खर्चही ते करायला तयार नाहीत, युनोने आपले चंबुगवाळे आवरावे आणि दुसऱ्या कुठल्या तरी देशात जावे.
हे सारे करण्यामागे विचार कोणता?
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Cahyo Prihadi Director of Monitoring and Evaluation Project Management Office of Kartu Prakerja Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
Read More +
PREV
