ट्रम्प यांचे मध्य-आशिया धोरण

अमेरिकेच्या अध्यक्षतेखाली मध्य आशियातील देशांची ‘सी५+१’ उच्चस्तरीय चर्चा काही दिवसांपूर्वी व्हर्चुअल पद्धतीने पार पडली. त्यात अफगाणिस्तान, प्रादेशिक संपर्क, व्यापार आदी विषयांसह प्रथमच अरल समुद्रासंबंधी चर्चा झाली. या व्यासपीठाची समरकंद येथे २०१५ साली निर्मिती झाली होती. त्याने अमेरिकेला मध्य आशियाई देशांशी वाटाघाटींचे एक माध्यम उपलब्ध करून दिले. हे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रशासनाचे हे एक यश मानले जाते आणि विद्यमान अध्यक्ष ट्रम्प यांनीही तो दुवा पुढे नेला आहे.

अफगाणिस्तानच्या पल्याड

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत त्याचा विचार ‘चंद्राच्या दुसऱ्या बाजूला’ असल्यासारखा किंवा अगदी ‘परीघावरील देशांच्याही परीघावर’ असल्यासारखा केला जात असे. मात्र आता त्यात बराचसा बदल झाला असून अमेरिकी धोरणात मध्य आशियाला महत्त्व प्राप्त होऊ लागले आहे.

त्यातून अमेरिकी परराष्ट्र धोरणकर्त्यांमध्ये मध्य आशियातील उद्दिष्टांबाबत किंवा त्या देशांशी कसा व्यवहार करायचा, याबाबत काहीशी संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली. एकीकडे लोकशाही, कायद्याचे राज्य, मानवी हक्क या मूल्यांबद्दल असलेली निष्ठा आणि दुसरीकडे या प्रदेशातील मार्गांचा वापर करणे आणि अफगाणिस्तानातील दहशतवादविरोधी मोहीम चालू ठेवणे यांमध्ये कसरत करावी लागत होती. यानंतरच्या अमेरिकी प्रशासनांनी मध्य आशियाई देशांशी सकारात्मक पद्धतीने संबंध राखण्याचा निर्णय घेतला, अर्थात संपूर्ण योजनेत अफगाणिस्तानला महत्त्वाचे स्थान कायम राहिले.

अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या मध्य आशियासंबंधी २०१९ ते २०२५ साठीच्या धोरणातही – ज्यात सार्वभौमत्व आणि आर्थिक संपन्नतेला विशेष महत्त्व दिले आहे – अमेरिकेच्या मध्य आशियाई धोरणाची ‘९/११’ च्या हल्ल्यानंतर दोन दशकांनी अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीशी मोठ्या प्रमाणात सांगड घातलेली दिसते. या दस्तावेजाच्या पाचपैकी दोन उद्दिष्ट्ये (अफगाणिस्तानमधील स्थैर्यासाठी पाठिंबा कायम राखणे आणि वाढवणे. मध्य आशिया व अफगाणिस्तान यांच्यातील दळणवळण संपर्काला उत्तेजन देणे) मध्य आशियाई धोरणाला अफगाणिस्तान धोरणाशी घट्टपणे सांधतात.

अमेरिकेच्या मध्य आशियासंबंधी दृष्टिकोनात अफगाणिस्तानला नेहमीच सर्वाधिक महत्त्व राहीले आहे. अमेरिकेचे मध्य आशियाई देशाशी संबंध राखण्याबाबतही अफगाणिस्तानने मध्यवर्ती भूमिका बजावली आहे.

उझबेकिस्तानवर नजर

ट्रम्प यांच्या मध्य आशियाई धोरणाचे एक व्यवच्छेदक लक्षण म्हणजे उझबेकिस्तानशी संबंध सुधारणे. याला उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह – जे इस्लाम करीमोव्ह यांच्या निधनानंतर २०१६ सली सत्तेवर आले – यांच्या सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक सुधारणांमुळे चालना मिळाली. मिर्झियोयेव्ह यांनी राबवलेल्या सुधारणा अंतर्गत घटकांमुळे असल्या तरी त्याने अमेरिकेला उझबेकिस्तानशी अधिक सकारात्मक पद्धतीने – द्विपक्षीय बाजूने असले तरी – संबंध ठेवण्याचा अवसर दिला.

अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात जानेवारी २०१९ मध्ये झालेल्या उझबेकिस्तानबरोबरील पहिल्या परिषदेतून हा सुधारणांमधील आत्मविश्वास दिसून आला. अमेरिकी काँग्रेसमध्ये अशी देशविषयक परिषद घेणारा उझबेकिस्तान हा पहिला मध्य आशियाई देश ठरला. या सर्व घटनांतून जो विश्वास निर्माण झाल त्यातूनच पुढे उभय देशांत पाच वर्षांच्या सैनिकी सहकार्यातून प्रतीत होतो, ज्याची घोषणा मिर्झियोयेव्ह यांनी २०१८ साली व्हाइट हाऊसला दिलेल्या पहिल्या भेटीनंतर पत्रकातून करण्यात आली. नव्या आकृतिबंधाखाली लष्करी संबंध सुधारण्याच्या शक्यता दोन्ही बाजूंकडून पडताळून पाहिल्या जात आहेत.

हे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यातील आणखी एक महत्त्वाचा दुवा म्हणजे अफगाणिस्तानमधील संघर्ष मिटवण्याबाबत दोन्ही देशांच्या भूमिकेत असलेले साधर्म्य. मिर्झियोयेव्ह यांनी ट्रम्प यांचे मध्य आशिया धोरण लगेचच ओळखले – ज्यात अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून सैन्य मागे घेणे आणि तालिबानसह अफगाणी घटकांशी चर्चा करण्यावर भर होता. त्यामुळे तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्याशी स्वतंत्ररीत्या वाटाघाटींचे आयोजन करण्यात उझबेकिस्तानला नेतृत्वाची संधी मिळाली, तसेच त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन मध्यस्थीचीही भूमिका मिळाली. असा एखाद्या प्रादेशिक देशाकडून सक्रिय पाठिंबा मिळणे हे ट्रम्प यांच्या मध्य आशिया आणि अफगाण धोरणासाठीचे यश होते. त्यांच्या भूमिका इतक्या मिळत्याजुळत्या होत्या की अमेरिका- उझबेकिस्तान-अफगाणिस्तान त्रिपक्षीय बैठका वारंवार होऊ लागल्या.

उझबेकिस्तानने शेजारी देशांशी संवाद वाढवल्याने जी प्रादेशिक एकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली होती, ती ओळखण्यात ट्रम्प प्रशासनाने विलंब केला नाही. या प्रक्रियेचे जे फायदे आहेत त्याने अनेक देश त्या प्रदेशात आणि त्या पलीकडेही आपला प्रभाव निर्माण करण्यासाठी धडपडू लागले. म्हणूनच अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी २०२० सालात उझबेकिस्तानला भेट देऊन हा संदेश दिला की, या प्रदेशाच्या राजकीय किंवा आर्थिक एकीकरणाची प्रक्रिया असो, त्यात अमेरिकेला सक्रिया भूमिका वठवायची आहे. अशा प्रकारच्या कृतीतून संरक्षणविषयी दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रदेशात अमेरिकी सहभाग वाढू शकतो. त्यासाठी ‘सी५+१’ हे उत्तम व्यासपीठ आहे. अमेरिकेला या प्रदेशात महत्त्वाची भूमिका बजावायची असल्यास त्यांनी सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात गुंतवणूक करत राहिले पाहिजे.

स्पर्धात्मक प्रभाव

तथापि, समान उद्दिष्टांसाठी अफगाणिस्तान आणि उझबेकिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात विसंबून राहताना अमेरिकेला तिच्या अन्य उद्दिष्टांबाबत तडजोड करावी लागेल – जसे की मध्य आशियाई देशांना रशियाच्या प्रभावक्षेत्रातून बाहेर आणणे. रशियाच्या नेतृत्वाखालील युरेशियन आर्थिक महासंघात निरीक्षक म्हणून सामील होण्याच्या बाजूने उझबेकिस्तानच्या सिनेटने ११ मे रोजी बहुसंख्येने मतदान केले. यातून ही बाब स्पष्ट होते. अमेरिकी वाणिज्यमंत्री विल्बर  रॉस यांनी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पार पडलेल्या अमेरिकन-उझबेकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वार्षिक व्यापार परिषदेत इशारा दिल्यानंतरही तसे घडले. उझबेकिस्तानने यावेळी युरेशियन आर्थिक महासंघात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केल्याने जागतिक व्यापार संघटनेतील सहभागाच्या प्रक्रियेवर परिणाम होईल, असा स्पष्ट इशारा रॉस यांनी त्यावेळी दिला होता.

उझबेकिस्तानवर शीतयुद्ध काळातील एका अमेरिकी कायद्याचाही प्रभाव आहे. अमिरकेने त्यांच्या वाणिज्य कायद्यात १९७४ साली जॅक्सन-वनिक नावाने एक दुरुस्ती केली होती. त्यानुसार नागरिकांच्या स्थलांतरात अडसर उत्पन्न करणाऱ्या आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या मध्य आशियातील देशांवर अमिरकेने व्यापारी निर्बंध लादले होते. त्यात मध्य आशियातील किरगिझस्तान वगळता उझबेकिस्तान, ताजिकीस्तान, तुर्कमेनीस्तान आणि कझाकस्तान यांचा समावेश होतो. यंदाच्या फेब्रुवारीत अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी उझबेकिस्तानला भेट दिल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत उझबेकिस्तानमधील अमेरिकी राजदूत डॅनियल रोझेनब्लूम यांनी जॅक्सन-वनिक सुधारणेतून उझबेकिस्तानला वगळणे आणि त्या देशाला जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश देणे या दोन्हींची सांगड घाडली होती. उझबेकिस्तानला जागतिक व्यापार संघटनेत सामील करून घ्यायचे असेल तर त्याला जॅक्सन-वनिक सुधारणेतून वगळून त्यावरील व्यापारी निर्बंध रद्द करावे लागतील.

या सुधारणेअंतरग्त लादण्यात आलेल्या व्यापारी निर्बंधांमधून उझबेकिस्तानला तात्पुरती सूट मिळाली असली तरी हे प्रकरण अमेरिकी काँग्रेसच्या वार्षिक आढाव्याच्या अधीन आहे. जून २०२० मध्ये अमेरिकी काँग्रेस, उझबेकिस्तान परिषद (कॉकस) आणि उझबेकिस्तानच्या सिनेटचे प्रथम उपाध्यक्ष यांच्या व्हर्चुअल चर्चेत ही तरतूद काढून टाकण्याबाबत चर्चा झाली होती. उझबेकिस्तानच नव्हे तर अन्य मध्य आशियाई देशांकडून याबाबत वारंवार मागणी होऊनही अमेरिका ही जुनी तरतूद आणि निर्बंध किती काळ चालू ठेवते, हे पाहावे लागेल. याबरोबरच, उझबेकिस्तानला जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश देण्यासंबंधीच्या कृतीगटाच्या बैठका जुलैपासून पुन्हा सुरू होत आहेत. उझबेकिस्तानने युरेशियन आर्थिक महासंघात सामील होण्यासाठी केलेले मतदान पाहता त्यावर अमेरिकेच्या इशाऱ्यांचा काही परिणाम झालेले दिसत नाही.

चीनशी संबंध ठेवण्याबाबत आणि झिनजियांग प्रांताच्या प्रश्नासंबंधी ट्रम्प प्रशासन मध्य आशियाई देशांना जाहीरपणे सावधगिरीचा इशारा देत आहे. चीनच्या झिनजियांग धोरणावर टीका करण्याच्या अमेरिकेच्या आवाहनाला मध्य आशियाई देशांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नसला तरी, किरगिझस्तान आणि कझाकस्तानमधील नागरिकांच्या निदर्शनांमधून वाढता चीनविरोध होत असलेला अमेरिकेला जाणवत आहे. उईगूर नागरिकांना देशातून हद्दपार करू नका किंवा त्यांना राजकीय आश्रय द्या, असे म्हणताना पॉम्पिओ हे कझाक आणि किरगिझ जनतेतील काही घटकांशी थेट संवाद साधत आहेतच, शिवाय उझबेकिस्तानला चीनशी अधिक सहकार्य करण्यातील धोकेही दाखवून देत आहेत.

त्यामुळे यातून मध्य आशियाई देशांच्या रशिया आणि चीन यांच्याशी असलेल्या संबंधांबाबत अमेरिकेच्या प्रतिसादाविषयी गंभीर प्रश्न उभे राहतात. रशिया आणि चीन यांच्याशी संबंध वाढवत असताना अमेरिकेचे साधारणत: आणि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचे विशेषत: मध्य-आशियासंबंधी धोरण बदलते आहे का? आणि तसे असेल तर, चीनच्या तुलनेत रशिया हा अमेरिकेच्या हितसंबंधांसाठी तितकासा धोका राहिलेला नाही असे अमेरिकेला वाटते का? येत्या काही वर्षांत होणाऱ्या विविध घटनांमधून अमेरिकेच्या मध्य आशियाई धोरणातील या घटकासंबंधी अधिक स्पष्टता येऊ शकेल.

अशा प्रकारे गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेचे मध्य आशियाबाबतचे धोरण बदलत गेले आहे ज्यावर तेथील देशांतर्गत वातावरणाचाही परिणाम झालेला आहे. या विभागासंबंधी विषय हाताळताना वेगवेगळ्या वेळी, निरनिराळ्या प्रमाणात चिंतांचे निराकरण केले गेले. या प्रदेशातील घडामोडींकडे बहुमतांशी दुर्लक्ष करण्याकडून तेथील अस्तित्व आणि प्रभाव वाढवण्यापर्यंत आता बदल घडला आहे. आपल्या अफगाण धोरणाला प्रादेशिक पाठिंबा मिळवून ट्रम्प प्रशासन त्याची स्थिती अधिक मजबूत करत आहे. तालिबान आणि अफगाण सरकारबरोबरच तेथील स्थानिक घटकांशी केलेली चर्चा ही अत्यंत महत्त्वाची होती कारण त्याने अमेरिकेच्या त्या विभागातील अन्य देशांशी असलेल्या संबंधांचीही दिशा ठरवली.

तथापि, अमेरिकेला या प्रदेशाकडे केवळ अफगाणिस्तानच्या भिंगातून बघून चालणार नाही तर अन्य दृष्टिकोनही अंगिकारावा लागेल, ज्यात या प्रदेशातील पर्यायी प्रभावांकडेही लक्ष देऊन त्याचा परामर्श घ्यावा लागेल.

• US Foreign Policy
• Central Asia
• Central Asia
• US

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.