अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
अमेरिकेत येत्या काही महिन्यांमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकांचे वातावरण तापले आहे. निवडणूक प्रचारात अमेरिकी जनतेच्या रोषाला सामोरे जाण्याचे आव्हान आणि घटत असलेली लोकप्रियता, या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर एक पाऊल पुढे टाकले आहे. एच १ बी व्हिसा, एल १ आणि इतर विदेशातील नागरिकांना रोजगार देणारे व्हिसा निलंबित करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आहे. याशिवाय काही ग्रीन कार्डधारकांना मुदतवाढ देण्यास स्थगिती देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
अमेरिकेमध्ये विदेशातील नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्याचा हा एक प्रकारे ट्रम्प सरकारचा प्रयत्न आहे. ठराविक वर्गातील व्हिसा निलंबित करण्याचा हा निर्णय या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत लागू राहणार आहे. २४ जूनपासून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली आहे. ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात अमेरिकी अर्थव्यवस्था रुळावर येईल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आमच्या देशातील नागरिकांचे जीवन आणि नोकऱ्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्थलांतरिताची व्यवस्था तयार करणे, हे आमचे नैतिक कर्तव्य आहे, असे ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. सरकारने उचललेले हे पाऊल अमेरिकी नागरिकांना रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध करून देईल, अशी अपेक्षा ट्रम्प प्रशासनाला आहे.
आगामी निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे आव्हान ट्रम्प प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्याचा विचार बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होता आणि अमेरिकेतील सध्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी बघता ट्रम्प प्रशासनाला तो घेणे अनिवार्य होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे डबघाईला आलेल्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी घेण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागत आहे. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारीच्या दराने आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे. यावर्षी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत ६.५ टक्क्यांची घसरण नोंदवली जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
असे असले तरी, ढासळत असलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारने अधिक आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी जोर धरत आहे. यावर्षी मार्चपासून काही अंशी सुधारणा झालेली असली तरी, बेरोजगारीचा दर उच्चांकी पातळीवर जाऊन पोहोचला आहे. १९४० च्या दशकानंतरचा हा बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे.
अमेरिकेत येत्या नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हिसा निलंबनाच्या निर्णयाच्या मुद्द्यावर जोरदार प्रचार होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून ट्रम्प प्रचार करतील अशी शक्यता आहे. बहुतांश व्यापारी गटांनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याच्या स्थितीत असताना या निर्णयाने मोठे नुकसान झाल्याचा दावा या गटांकडून केला जात आहे. तंत्रज्ञान उद्योगातून तर ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयावर जहरी टीका करण्यात येत आहे. ज्यावेळी नितांत आवश्यकता होती, त्याचवेळी ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेऊन नवनिर्मितीचा वेग मंदावला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या निर्णयामुळे संपूर्ण वर्षभरात जवळपास २ लाख १९ हजार विदेशी कामगारांना रोखले जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. नजीकच्या काळात मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही. कारण कोरोना व्हायरस आणि प्रवास बंदी या कारणांमुळे व्हिसा प्रक्रिया बऱ्याच अंशी ठप्प झाली आहे. मात्र ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला अर्थव्यवस्थेच्या चष्म्यातून पाहू नये. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय मात्र, राजकीय हेतूने घेतला आहे. त्यामुळेच अमेरिकेत स्थलांतरणाला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करणारे पाऊल ट्रम्प यांना उचलावे लागले आहे.
हा मुद्दा २०१६ साली झालेल्या निवडणुकीत प्रमुख आणि तितकाच महत्त्वाचा ठरला होता. हा मुद्दा त्यांच्यासाठी प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक बनला आहे आणि तो आगामी काही महिन्यांत निवडणूक प्रचारात प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते जो बिडेन यांना बॅकफूटवर घेऊन जाईल. कारण सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बेरोजगारीचा प्रश्न जटील बनला आहे आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या या प्रश्नाकडे त्यांना दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
संपूर्ण जगात कोरोना व्हायरसने हाहाकार माजवला आहे. कोरोनामुळे मोठे संकट कोसळले असताना ट्रम्प यांनी संधी साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा वापर ते अमेरिकेतील स्थलांतरित धोरणाच्या पुनर्रचनेसाठी करत असण्याचा दावा करत आहेत. एप्रिलमध्येच ट्रम्प सरकारने दोन महिन्यांसाठी ग्रीन कार्ड निलंबित करण्यात येत असल्याचा आदेश काढला होता. याच आदेशाची अंमलबजावणी करणारे हे पुढचे पाऊल ट्रम्प प्रशासनाने उचलले आहे. तंत्रज्ञान कंपन्यांना प्रतिभा गमावण्याची आणि त्याचा नवनिर्मितीवर नकारात्मक परिणाम होईल अशी भीती वाटते. तर इतर लोक हे त्याकडे अमेरिकेच्या स्थलांतरित धोरणाच्या मूळ स्वरूपात बदल करून आखण्यात आलेल्या उपाययोजना म्हणून पाहतात.
अमेरिकेचे देशांतर्गत राजकारणाचे गणित काहीही असो, पण या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे. विशेषतः एच१ बी व्हिसाशी संबंधित जे गैर-स्थलांतरीत व्हिसा आहेत, ज्या अमेरिकेतील कंपन्यांना खास विभागांमध्ये अत्याधिक कुशल विदेशी कामगारांना ठेवण्याची परवानगी दिली जाते. अमेरिकेकडून दरवर्षी साधारण ८५ हजार एच१ बी व्हिसा जारी केले जातात. त्यापैकी जवळपास ७० टक्के व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका एच१ बी व्हिसा सुविधेचा लाभ मिळालेल्या भारतातील आयटी कंपन्यांना बसणार आहे. तर सध्याचे निर्बंध हे नवीन व्हिसासाठी लागू असणार आहेत. सध्याच्या घडीला अमेरिकेत जे व्हिसाधारक वास्तव्य करत आहे, त्यांना हे निर्बंध लागू नसतील. मात्र, या बाबीमुळे भारताची चिंता आणखीनच वाढली आहे.
एच१ बी व्हिसाच्या मुद्द्यावर भारत ट्रम्प प्रशसनाशी सातत्याने चर्चा करत आहे. आर्थिक आणि व्यापारी संबंध हे आपल्या धोरणात्मक भागीदारीतील, विशेषतः तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीच्या क्षेत्रातील एक मजबूत स्तंभ आहे, हे अधोरेखित केले जात आहे. नॅसकॉम (Nasscom) च्या २०१५ सालच्या अहवालानुसार, भारतातील आयटी उद्योगाने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत केवळ ४ लाखांहून अधिक रोजगाराचे योगदान दिले नाही, तर सन २०१०-१५ या कालावधीत कराच्या स्वरूपात तब्बल २० अब्ज डॉलरहून अधिकची भर टाकली आहे. भारताने या वर्षी एप्रिलमध्ये अमेरिकेसोबत यासंदर्भात चर्चा केली होती. कोविड १९ महामारीच्या कालावधीत सर्वच भारतीयांच्या एच१ बी व्हिसा आणि इतर व्हिसाच्या मुदतीत वाढ करावी, अशी मागणी भारताने अमेरिकी सरकारकडे केली होती.
अमेरिका आणि चीन या दोन देशांमध्ये कमालीचा तणाव वाढलेला आहे. अशा महत्वाच्या क्षणी ट्रम्प प्रशासनाने टाकलेले हे पाऊल मागे घ्यावे यासाठी भारत सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. हा अमेरिका-भारत द्विपक्षीय अजेंड्यावरील सर्वात महत्वाचा असा मुद्दा नाही आणि तो इतर मार्गाने स्थापित केला जाईल. चीन-अमेरिका यांच्यातील संघर्षाच्या काळात भू-तंत्रज्ञान हे नवीन केंद्रबिंदू ठरत असताना, अमेरिका आपले स्पर्धकांमधील स्थान आणि तंत्रज्ञानातील श्रेष्ठत्व टिकून ठेवण्यासाठी एच१ बी व्हिसाच्या दीर्घकालीन फायद्याचा निश्चितच विचार करेल, अशी अपेक्षा भारताला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
