ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशातील ऐक्यात आत्तापर्यंत तरी दखलपात्र लवचिकता दिसून आली आहे, मात्र सद्यस्थितीतले तिथल्या जनमताचे कल, आणि भविष्यात समोर चर्चेत येणारे नवे मुद्दे लक्षात घेतले, तर त्याचे या संबंधांवर काहीएक परिणाम निश्चितच होणार आहेत, हे नाकारता येणार नाही.
ट्रम्प यांना हरवून अमेरिकेच्या राष्ट्राअध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या बायडेन यांचा एक सुस्पष्ट हेतू होता तो म्हणजे आपल्या युरोपीय मित्रराष्ट्रांसोबतचे संबंध अधिक दृढ करणे. याच हेतूने बायडेन प्रशासनाने ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशातल्या (अटलांटिक महासागर ओलांडून युरोप किंवा आफ्रिका आणि अमेरिका दरम्यानचा प्रवासी आणि मालवाहू मार्गाचा प्रदेशा) संबंधांमध्ये प्रयत्नपूर्वक स्थैर्य स्थापित केले आहेत. ही बाब दोन घडामोडींमधून अधिक ठळकपणे दिसते, त्या म्हणजे आपण बहुपक्षीयतेसाठी वचनबद्ध असल्याचे अमेरिकेने पुन्हा एकदा अधोरेखित करणे आणि २०२१ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी या प्रदेशाचा केलेला दौरा. मात्र त्याचवेळी अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून घेतलेली एकतर्फी माघार आणि ऑकुस (ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका) संघटनेची घोषणा यामुळे, या युतीच्या स्थैर्याबद्दल काहीएक शंका निर्माण झाल्या आहेत हे ही तितकेच खरे. सन २०२२ मधल्या राजकीय आणि आर्थिक घुसळणीच्या मालिकांच्या माध्यमातूनच ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशांसोबतच्या मैत्री / युतीबद्दलचा एक नवा अध्याय सुरू झाल्याचे म्हणता येईल. युक्रेनमध्ये निर्माण झालेले संकट म्हणजे या मित्रराष्ट्रांसाठी पुन्हा उभारी घेण्याच्यादृष्टीने एक गंभीर परीक्षाच असल्याचे म्हटले तर ते निश्चितच वावगे नाही. या घडामोडींमुळे युक्रेनला लष्करी आणि मानवतावादी सहकार्य आणि पाठबळ, युरोपच्या सुरक्षा रचनेविषयी घडून येत असलेल्या चर्चा, अर्थव्यवस्थेवरचे युद्धाचे परिणाम यांसह असंख्य मुद्दे आणि समस्या नव्याने उदयाला आल्या आहेत. हा लेखाच्या माध्यमातून गेल्या काही महिन्यांमध्ये ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशांसोबतच्या संबंधांच्याबाबतीत अस्तित्वात असलेल्या आणि निव्याने निर्माण झालेल्या आणि चर्चेत असेल्लया काही गंभीर आणि मुद्यांचे विश्लेषण करायचा प्रयत्न केला आहे. २०२२ या वर्षात ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशाशी संबंधीत चर्चेत असलेल्या मुद्यांच्या बाबतीत, नुकताच ट्रान्सअॅटलांटिक ट्रेंड्स 2022 हा सर्वेक्षण अहवाल प्रकाशित झाला आहे. या सर्वेक्षण अहवालातील मुद्यांवर प्रकाशझोत टाकत, त्याद्वारे या भागिदारी / मैत्री / युतीशी संबंधित महत्वाच्या असलेल्या समस्यांबाबतच्या जनमताचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्नही या लेखाच्या माध्यमातून केला आहे.
ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशांसोबतच्या संबंधांबाबत चर्चेत असलेले काही महत्वाचे मुद्दे पुढे मांडले आहेत:
रशियाबद्दलचा दृष्टिकोन आणि युक्रेनवरच्या संकटाबद्दलची प्रतिक्रिया: युक्रेनमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धाच्या संकटाचा सर्वात महत्वाचा परिणाम म्हणजे, या घटनेमुळे या प्रदेशासोबतची मैत्री / युती एकप्रकारे पुनरुज्जीवीत झाली, आणि या सगळ्यांनी रशियाला समन्वपूर्वक प्रतिसाद दिला. या संकटाच्या काळात ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशानं दाखवलेले ऐक्य निश्चितच उल्लेखनीय होते. रशियाविरोधात लादलेले व्यापक निर्बंध हे या ऐक्याचेच उदाहरण आहे, त्याशिवाय युक्रेनला लष्करी, आर्थिक, मानवतावादी आणि राजकीय पाठबळ आणि सहकार्य, युरोपचे ऊर्जेसाठीचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न ही देखील या ऐक्याचीच उदाहरणे आहे. २०२२ या वर्षात ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशात चर्चेत असलेल्या मुद्यांसंदर्भात सर्वेक्षणाअंती जो अहवाल अलिकडेच प्रसिद्ध झाला आहे, त्यानुसार या मित्रपक्षांनी आपल्या निर्बंधांची नवी फेरी लागू केल्यानतर अधिक कठोर आर्थिक निर्बंध घालावेत यासाठी जोरदार समर्थन मिळालं (७१ टक्के), वाढीव किंमतीवर तेल आणि वायु इंधनाच्या आयातीवर बंदी आणणे या मुद्यावरही लोकांचे जोरदार समर्थन (६२ टक्के समर्थन) मिळाल्याचे दिसून आले. यासोबतच युक्रेनला जनतेचा असलेला पाठिंबा कायम असल्याचे या सर्वेक्षणात दिसले. विशेषत: युक्रेनला उत्तर अॅटलांटिक करार संघटना (नाटो) आणि युरोपियन युनियन (ईयू) या दोन्ही संघटनांच्या सदस्यत्व मिळावे या मुद्यांच्या समर्थनार्थ जनमताचा पाठिंबा आणि रेटा वाढता असल्याचे दिसून आले. या मित्र राष्ट्रांनी युक्रेनला अधिकची आर्थिक मदत द्यावी (६९ टक्के समर्थन) आणि अधिकचे लष्करी पाठबळ द्यावे (६६ टक्के) या मुद्यांवर तिथे सर्वसाधारण एकमत दिसून आले. मात्र असे असले तरी युक्रेनमध्ये नाटोचे अस्तित्व निर्माण व्हावे या कल्पनेला जनतेकडून अपेक्षित असा स्पष्ट प्रतिसाद मिळत नसल्याचे या सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. खरे तर जनमताचा हा कल लक्षात घेतला, तर तिथल्या या संकटाला, तिथल्या तिथल्या सरकारांनी ज्या रितीने प्रतिसाद दिला आहे, त्याबाबीत तिथल्या नागरिकांचा दृष्टीकोनही तितकाच सकारात्मक असल्याचेच या सर्वेक्षण अहवालातून अधोरेखीत होत आहे.
मित्रपक्षांनी आपल्या निर्बंधांची नवी फेरी लागू केल्यानतर अधिक कठोर आर्थिक निर्बंध घालावेत यासाठी जोरदार समर्थन मिळालं (७१ टक्के), वाढीव किंमतीवर तेल आणि वायु इंधनाच्या आयातीवर बंदी आणणे या मुद्यावरही लोकांचे जोरदार समर्थन (६२ टक्के समर्थन) मिळाल्याचे दिसून आले.
नव्याने चर्चेत आलेले सुरक्षाविषक मुद्दे: युरोपीय सुरक्षा रचनेच्या दृष्टीकोनातून पाहीलं तर युक्रेनमध्ये उद्भवलेलं युद्धाचं संकट म्हणजे अत्यंत कठीण काळच आहे. खरं तर युरोपीय सुरक्षेरचनेबाबतची चर्चा ही तशी नवी नसली, तरीदेखील या संकटामुळे युरोपियन महासंघातील अनेक सदस्य देशांचा धोरणात्मक दृष्टिकोन बदलला असल्याचं नाकारता येणार नाही.
गेल्या काही महिन्यांत असे दिसून आले आहे की, अनेक युरोपीय मित्रराष्ट्रांनी आपापल्या संरक्षणविषक गुंतवणूकीत लक्षणीय वाढ केली आहे. जर्मनी हे याबाबतचे सर्वात महत्त्वाचे उदाहरण म्हणता येईल. जर्मनीने आपल्या सशस्त्र दलांना अद्ययावत करण्यासाठी १०० अब्ज युरो इतक्या निधीची स्थापन केली. इतक्यावरच न थांबता २०१४ मध्ये निर्माण झालेल्या क्रिमियाच्या संकटानंतर मित्रराष्ट्रांनी आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पानाच्या २ टक्के इतक्या गुंतवणूकीचे समोर ठेवलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीही स्वत: ला पुन्हा एकदा वचनबद्ध करून घेतले आहे. त्याचप्रमाणे, युरोपीय महासंघाच्या इतर अनेक सदस्य देशांनीही ते आपल्या संरक्षण खर्चात वाढ करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. बेल्जियमने पुढच्या आठ वर्षांसाठीचा आपला नियोजत संरक्षण विषयक खर्च ०.९% वरून १.५४%पर्यंत वाढविला आहे, तर त्याचवेळी पोलंड आणि लॅटव्हिया यांनीही आपल्या संरक्षण विषयक खर्चाच्या तरतुदीत अनुक्रमे २.५-३% वाढ करायचं नियोजन केलं आहे. महत्वाची बाब अशी की युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांच्या सरकारांनी युरोपच्या संरक्षणात अधिकचे योगदान देण्यासाठीची वचनबद्धता नव्यानं दाखवली आहे, तर त्याचवेळी युक्रेनमध्ये उद्भवलेल्या संकटानंतर तिथे सुरक्षाविषयक होणाऱ्या चर्चांमधून असंही दिसून येत आहे की युरोपियाच्या संरक्षण व्यवस्थेत अमेरिकेचा वाढता सहभाग या मुद्दाला तिथल्या नागरिकांचं प्रचंड समर्थनही मिळत आहे. ट्रान्सअॅ टलांटिक ट्रेंड्स 2022 या सर्वेक्षण अहवालातल्या नोंदी लक्षात घेतल्या तर त्यानुसार, तिथल्या ७२ टक्के लोकांना अमेरिकेचा सहभाग वाढवा असं वाटतं. यापैकी ३८ टक्के लोकांना त्यांचा सहभाग काहीएका प्रमाणात असावा असं तर ३४ टक्के लोकांना अमेरिकेचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असावा असं वाटतं. युरोपाच्या सुरक्षाविषयक संरचनेतल्या अमेरिकेच्या सहभागाविषयी आपल्याला दोन गोष्टींमधून समजून घेता येईल. त्यातली एक बाब म्हणजे या प्रदेशात अमेरिकी लष्कराचं प्रत्यक्षात जाणवणारं अस्तित्व. आणि यासाठी त्यांना बाल्टिक देशांसह पोलंडनेही विनंती केली होती. तर दुसरी गोष्ट म्हणजे नाटोच्या माध्यमातून ते ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशांमधल्या लष्करी क्षमतेत करत असलेली वृद्धी.
अगदी याचपद्धतीनं ट्रान्सअॅटलांटिक ट्रेंड नुसार, यावेळी तिथल्या ७८ टक्के लोकांनी हीभागीदारी महत्वाची आहे असं म्हणत आपली पसंती दर्शवली असल्यानं नाटोबद्दलचं समर्थनही वाढलं आहे. महत्वाचं म्हणजे २०२१मध्ये हेच प्रमाण ६८ टक्के इतकं होतं. पण त्याचवेळी स्वीडन आणि फिनलंडचा समावेश करत नाटोचा विस्तार करण्यासंदर्भात चर्चेत आलेल्या नव्या मुद्यांपैकी एक अत्यंत महत्वाचा विषय म्हणजे सर्व नॉर्डिक देश या युतीचा भाग बनतील अशी निर्माण झालेली शक्यता. खरे तर युक्रेनमधील संकटामुळे दोन्ही नॉर्डिक देशांमधील सुरक्षाविषयक अवकाशच बदलून गेले आहे. या दोन्ही देशांच्या समावेशामुळे, स्वीडन आणि फिनलँड या दोन्ही देशांनी अगदी दीर्घकाळापासून तटस्थ राहण्याच्या बजावलेल्या भूमिकेचाच अंत झाला आहे. महत्वाचं म्हणजे या दोन्ही देशांना नाटोमध्ये सामावून घ्यायला हवं या मुद्याला पाठिंबा देणाऱ्या युरोपातील नागरिकांचं प्रमाणही वाढलं आहे (७३ टक्के).
ट्रान्सअॅटलांटिक ट्रेंड्सअंतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, प्रमाणाच्या पातळीवर कोणता मुद्दा सर्वाधिक धोकादायक वाटतो हे पाहीलं तर त्यात हवामान बदल (१८ टक्के), रशिया (१७ टक्के), आणि देशांमधील युद्ध (१७ टक्के) हे पहिल्या तीन क्रमांकावरचे धोके आहेत. यानंतर या देशाना इमिग्रेशन / स्थलांतर (१४ टक्के) आणि सायबर सुरक्षा (७ टक्के) हे मुद्दे सर्वाधिक धोकादायक वाटत आहेत.
कशापासून धोका आहे याबाबतच्या संकल्पना : या सगळ्यात इथल्या धोक्याचं स्वरुप काय आहे हे समजून घ्यायचं असेल, धोका म्हणजे काय याबाबत या मित्रदेशांमधली जी संकल्पना आहे त्यातला मूलभूत फरक समजून घ्यायला हवा. सुरुवातीला पोलंड आणि बाल्टिक राष्ट्रांसारखे युरोपीय सदस्य राष्ट्रांपैकी काही देश रशिया हा आपल्यापुढचा प्राथमिक धोका आहे असं मानत होती, तर काही सदस्यांना, मुख्यत्वे फ्रान्स आणि ग्रीसला भूमध्य सागरी प्रदेशातून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत जास्त काळजी होती, तर जर्मनीला हवामान बदलाच्या समस्येबद्दलची जास्त चिंता होती. दुसरीकडे, धोक्याच्या बाबतीत अमेरिकेचे सर्व लक्ष हे चीन आणि आशियावर केंद्रित होते. अमेरिकेची धोक्याबाबतची ही संकल्पना युरोपियन देशांच्या धोक्याच्या संकल्पनेत बसणारी नव्हतीच. पण या प्रदेशावर जस जशी संकटं येत गेली तसतशी धोक्याबाबतची ही संकल्पनाही बदलत गेली. ट्रान्सअॅटलांटिक ट्रेंड्सअंतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, प्रमाणाच्या पातळीवर कोणता मुद्दा सर्वाधिक धोकादायक वाटतो हे पाहीलं तर त्यात हवामान बदल (१८ टक्के), रशिया (१७ टक्के), आणि देशांमधील युद्ध (१७ टक्के) हे पहिल्या तीन क्रमांकावरचे धोके आहेत. यानंतर या देशाना इमिग्रेशन / स्थलांतर (१४ टक्के) आणि सायबर सुरक्षा (७ टक्के) हे मुद्दे सर्वाधिक धोकादायक वाटत आहेत.
अर्थात असे असले तरीदेखील, प्रत्येक देशामधील या धोक्यांबाबद्दलच्या तीव्रतेचं प्रमाणदेखील वेगवेगळंच आहे. उदाहरण पाहायचं झालं इटलीमध्ये अलिकडच्या उन्हाळ्यात हवामानविषक गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागला, त्यामुळे ३४ टक्के इटालियन नागरिकांना हवामान बदल हा सर्वात गंभीर धोका असल्याचं वाटत होतं, रोमानियाची युक्रेनशी असलेली जवळीक लक्षात घेतली, तर त्यामुळे तिथल्या २७ टक्के लोकांना, दोन देशांमधलं युद्ध हा सर्वात मोठा धोका वाटतो. त्याचप्रमाणे, लुथियानादेखील रशियाच्याच सीमेलगत असल्याने त्यांना ४२ टक्के नागरिकांना सुरक्षेच्यादृष्टीने रशियाच सर्वात मोठा धोका आहे असं वाटतं, तर सीरियातील संकटानंतर स्थलांतराचा सर्वाधिक भरणा झालेल्या तुर्कीयेच्या ३७ टक्के नागरिकांना स्थलांतर हाच आव्हानात्मक धोका वाटतो. या मुद्यांवर अमेरिकी नागरिकांनी नोंदवलेल्या मतांनुसार विविध धोक्यांच्या तीव्रतेबद्दलचं प्रमाणही असंच विविधांगी आहे, त्यात हवामान बदल (१४ टक्के), युद्ध (१३ टक्के), स्थलांतर (११ टक्के) आणि रशिया (१० टक्के) अशी त्यांची धोकाच्या तीव्रतेबद्दलची उतरंड आहे.
चीनसोबतचे संबंध: ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशाचा विचार केला तर चीनसोबतचे संबंध हा त्यांच्या मैत्रीतला सर्वात महत्वाचा विषय आहेच. चिनी कंपन्या युरोपातील धोरणात्मक मालमत्तांचे जे अधिग्रहण करत आहेत, त्याविरोधात युरोपीय महासंघानं गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. बायडेन यांचे प्रशासनही चीनविरोधात अशाचप्रकारची कठोर भूमिका घेईल अशीच शक्यता / अपेक्षा आहे. चीनच्या बाजुने होणारे आर्थिक व्यवहार आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासोबतच हाँगकाँगमधील सुरक्षाविषयक कायद्याशी संबंधित मुद्दे, शिनजियांगमधील मानवी हक्कांचे प्रश्न आणि ५ जी तंत्रज्ञानावरील वाद हे मुद्दे यापुढे चर्चेच्या अग्रस्थानी असतील ही मोठी शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या संकल्पनेनुसार चीन हे “विशिष्टप्रकारचं आव्हान” आहे, तर युरोपियन महासंघाच्या संकल्पनेनुसार चीन म्हणजे “धोरणात्मक पातळीवरचा नियोजनबद्ध वैरी, प्रतिस्पर्धी आणि भागीदार” देश आहे. एका अर्थानं पाहिलं तर दोन्ही संकल्पना परस्परांना पुरक अशाच आहेत. त्यामुळेच या मित्रराष्ट्रांना एका विशिष्ट देशाबद्दलची ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशाची सुसंगत भूमिका / दृष्टीकोन तयार करण्याच्यादृष्टीनं एकसामाईक आधार मिळाला असल्याचे आपल्याला नक्कीच म्हणता येईल. महत्वाचं म्हणजे युक्रेनच्या संकटामुळे चीनबद्दलच्या मतांमध्ये फारसा बदल झालेला नाही; उलट आता चीनबद्दल कठोर भूमिका घ्यायला हवी याबद्दल ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशात एकमत तयार झाले आहे. ट्रान्सअॅटलांटिक ट्रेंड्ससाठी घेतलेल्या जनमतातून चीनसोबतच्या संबंधांबाबत असलेली गुंतागुंतही ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. या सर्वेक्षता असे दिसून आले की, “२९ टक्के लोकांनी असे म्हटले आहे की, “चीन हा त्यांना आपला भागीदार देश वाटतो की प्रतिस्पर्धी वाटतो, की वैरी वाटतो याबद्दल त्यांना काहीएक आकलनच नाही.” दुसरीकडे यातल्या २५ टक्के लोकांनी चीन हा त्यांना भागीदार देश वाटतो असं मत नोंदवलं आहे, तर २९ टक्के लोकांना चीन त्यांचा प्रतिस्पर्धी वाटला आणि १८ टक्के लोकांना चीन हा आपला वैरी देश वाटला. चिनीने तैवानवर केलेल्या आक्रमणाबद्दल जेव्हा लोकांना त्यांची मतं विचारली गेली, तेव्हा यापैकी बहुतांश लोकांनी या मुद्यावर आपल्या देशांने केवळ राजनैतिक पद्धतीनेच उपाययोजना कराला हव्यात असे वाटत असल्याचे सांगितलं. या बाबतीतल्या सर्वेक्षणातून हाती आलेल्या निष्कर्षांनुसार, ३५ टक्के लोकांनी केवळ राजनैतिक पद्धतीच्या उपाययोजनांच्या बाजुने मत नोंदवले, तर ३२ टक्के लोकांनी निर्बंध घालायला हवेत असं मत मांडलं, आणि १२ टक्के लोकांनी तर याबाबतीत त्यांच्या देशाने कोणतीही कृती करू नये असं मत व्यक्त केलं. यातल्या केवळ ४ आणि २ टक्के लोकांनाच असं वाटत होतं की त्यांच्या देशाने तैवानला शस्त्रास्त्रांची मदत करावी किंवा तिथे आपलं सैन्य पाठवावं. थोडक्यात पुन्हा एक नवं युद्ध व्हायला अशा मताचे लोक नाहीत असंच या सर्वेक्षणात दिसून आलं.
ट्रान्सअॅटलांटिक ट्रेंड्ससाठी घेतलेल्या जनमतातून चीनसोबतच्या संबंधांबाबत असलेली गुंतागुंतही ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. या सर्वेक्षता असे दिसून आले की, “२९ टक्के लोकांनी असे म्हटले आहे की, “चीन हा त्यांना आपला भागीदार देश वाटतो की प्रतिस्पर्धी वाटतो, की वैरी वाटतो याबद्दल त्यांना काहीएक आकलनच नाही.
ट्रान्सअॅटलांटिक भागिदारीतले तुर्कीचे स्थान: ट्रान्सअॅटलांटिक भागिदारीतले तुर्कीचे स्थान : तुर्कस्थान आणि युरोपीय महासंघाच्या संबंधांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक वळणं घेतलेली दिसतात. पूर्व भूमध्य सागरी प्रदेशाशी संबंधित समस्या हे यामागचं विशेष कारण असल्याचं म्हणता येईल. आत्ताच्या युक्रेनच्या संकटाच्या बाबतीतही तुर्कस्थान खरं तर पेचप्रसंगाच्या स्थितीच अडकला असल्याचे म्हणता येईल. महत्वाची बाब अशी की तुर्कस्थान आणि रशिया हे ऊर्जा तसेच सुरक्षा क्षेत्रातले परस्परांशी जवळीक असलेले भागीदार देश म्हणून उदयाला आले आहेत. दुसरीकडे, तुर्कस्थानने युक्रेनसोबत संरक्षण क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांमध्ये भागीदारी प्रस्थापित केली आहे. तुर्कस्थानने आतापर्यंत रशिया आणि युक्रेनसोबतची आपली भागिदारी व्यवस्थितपणे टिकवून ठेवली आहे असे नक्कीच म्हणता येईल. म्हणूनच त्यांनी आपण रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वाच्या मध्यस्थाची भूमिका बजावू शकतो ही बाब जमेस धरूनच रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या इतर पाश्चिमात्य देशांच्या समुहात सामील होण्याचे टाळले आहे. रशिया – युक्रेन संघर्षाकडे पाहण्याचा आणि रशियासोबतचे संबंध टिकवून ठेवण्याचा हा त्यांचा स्वतंत्र दृष्टिकोन आहे, असे अनेकांचे मत आहे. जनमतातही त्याचं प्रतिबिंब दिसतं, कारण सर्वेक्षणातल्या याबाबतीतल्या मुद्यावर ५६ टक्के लोकांनीही असंच मत नोंदवलं आहे. या सर्वेक्षणात तुर्कस्थानमधल्या ज्या नागरिकांनी सहभाग घेतला, त्यातले बहुसंख्य लोक रशियावर कारवाई करण्याच्याविरोधातलेच होते. तिथल्या ७० टक्के लोकांनी रशियाच्या तेल आणि वायू इंधनाववर बंदी घालण्याला विरोध दर्शवला, तर ५८ टक्के लोकांनी युद्धगुन्ह्यांसाठी रशियन लोकांविरोधात खटला चालवण्याच्या विरोधात मत नोंदवलं. अगदी अशाच रितीनं नॉर्डिक देशांनी नाटोमध्ये सामील व्हायला हवं या मुद्यांवर इतर देशांमध्ये जे सकारात्मक जनमत दिसतं, तसं इथे मात्र दिसत नाही. तुर्कस्थानमधले ४९ टक्के लोक नॉर्डिक देशांनी नाटोमध्ये सामील होण्याच्या विरोधातले आहेत, त्याउलट ते स्वीडन आणि फिनलंडनं कुर्दिश अतिरेकी गटांचं, जे तुर्कस्थानच्या मते दहशतवादी आहेत, त्यांचं समर्थन केल्याचा मुद्दा उचलून धरतात. म्हणूनच याबाबतीत तुर्कस्थानने स्वीडन आणि फिनलँडला नाटोमध्ये सामील करण्याच्या मुद्याला आजवर मान्यता दिलेली नाही.
ट्रान्सअॅटलांटिक भागिदार देशांच्यादृष्टीनं पाहीलं तर, २०२२ हे वर्ष त्यांच्याकरता आव्हानात्मकच होतं असं म्हणायला हरकत नाही. आत्तापर्यंत आपण जे विश्लेषण केलं आहे, त्यातून तिथल्या जनमताचा कल नेमका कोणत्या बाजुने वाटतो आहे आणि त्यासोबतच युरोपातील धोरणात्मक विचारधारा ही तात्कालिक आणि मूलभूत समस्यांच्या मुद्द्यांच्याबाबतीत कस कशी विकसित होत गेली आहे याबाबतचा काहीएक सारांश मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर असं मात्र निश्चितच म्हणता येईल की, ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशांतली मैत्री / भागिदारी पुनरुज्जीवीत होणे हा युक्रेनच्या बाबतीत उद्भवलेल्या संकटाचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम आहे. दुसरी बाब अशी की, या प्रदेशातील देशांची आपल्या धोरणात्मक आकांक्षांची पुर्तता करण्याच्यादृष्टीने असलेल्या क्षमताविषक समस्यांच्या सोडवणूकीकडे लक्ष देणे, रशिया आणि चीनबाबतीतल्या त्यांच्या भूमिकांमध्ये समन्वय साधणे, नाटोच्या वाढत्या विस्ताराचे अस्तित्व लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने अंमलबजावणी करणे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे युक्रेनच्या बाबतीत निर्माण झालेले संकट संपुष्टात आणण्याच्या मुद्यांवर तिथे नव्याने घडून येत असलेल्या चर्चा यातूनही ट्रान्सअॅटलांटिक देशांमधले ऐक्य वाढले असल्याचे दिसून येते. यातून ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशातील ऐक्यात आत्तापर्यंत तरी दखलपात्र लवचिकता दिसून आली आहे, मात्र सद्यस्थितीतले तिथल्या जनमताचे कल, आणि भविष्यात समोर चर्चेत येणारे नवे मुद्दे लक्षात घेतले, तर त्याचे या संबंधांवर काहीएक परिणाम निश्चितच होणार आहेत, हे नाकारता येणार नाही.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ankita Dutta was a Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. Her research interests include European affairs and politics European Union and affairs Indian foreign policy ...
Read More +
PREV
