भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
अमेरिकेच्या सिनेटने महाभियोग फेटाळून लावल्यानंतर लगेचच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर आले. हे वर्ष अमेरिकेच्या निवडणुकांचे वर्ष आहे. ट्रम्प यांनापक्षांतर्गत विरोध नाही, तसेच डेमोक्रेटीक पक्षाचेही त्यांच्यासमोर तसे तगडे आव्हान नाही. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भारतभेट महत्त्वाची ठरते.
ह्युस्टनमध्ये सुमारे ५० हजार भारतीय- अमेरिकींच्या उपस्थितीत ‘हाउडी मोदी’ हा कार्यक्रम निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून आयोजित करण्यात आला होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचाही भारतीय- अमेरिकींची मते लक्षात घेता त्याला निवडणूक प्रचाराचे स्वरूप लाभले. २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिन संचलनासाठी येण्याचे निमंत्रणही ट्रम्प यांना देण्यात आले होते. परंतु व्हाइट हाउसच्या म्हणण्यानुसार ‘व्यग्र वेळापत्रका’मुळे त्यांनी हे निमंत्रण स्वीकारले नाही.
ट्रम्प सहभागी झाले होते, त्या ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रमापेक्षा भव्य आणि दिमाखदार अशा ‘केम छो ट्रम्प’ या सोहळ्याचे आयोजन अहमदाबादमध्ये मोदींकडून करण्यात आले. एकंदरीतच कोणत्याही गोष्टीचा इवेन्ट करण्याची आवड हा ट्रम्प यांचा गुण मोदींशी अगदी मिळता-जुळता आहे.२०१७-१८ मध्ये मोदी-ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक संबंध काहीसे शिथिल झाल्यामुळे त्यांच्या भेटी- गाठी झाल्या नाहीत, पण त्याची कसर २०१९ मध्ये ‘हाउडा मोदी’सह एकूण चार भेटी-बैठकांमधून भरून काढण्यात आली.
गेल्या चार वर्षांत उभय देशांतील संबंध, विशेषत: संरक्षण विषयक संबंध अधिकच दृढ झाले आहेत. २०१६ मध्ये भारताने अखेर रसद देवाण-घेवाण करार अर्थात एलईएमओएवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे उभय देशांनी एकमेकांच्या नौदलाची जहाजे आणि कर्मचारी यांना रसद, यंत्रसामग्री आणि इंधन यांसाठी साहाय्य करण्याचे मान्य केले आहे.
त्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांनी संप्रेषण सुरक्षा करार (सीओएमसीएएसए) केला. २०१६ मध्ये अमेरिकेने भारताला संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून मान्यता दिली.२०१८ मध्ये स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन -1 (एसटीए-1) हा दर्जा देऊ केला, ज्यामुळे संवेदनशील मालाची भारतात निर्यात करणे सोपे झाले आहे.
औद्योगिक सहकार्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण वाढवण्यासाठी डिसेंबर २०१९ मध्ये भारत-अमेरिकेनेऔद्योगिक सुरक्षा अनुबंधनावर स्वाक्षऱ्या केल्या. वार्षिक ‘2+2’ संवादासह उभय देशांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सातत्याने उच्चस्तरीय बैठका होत राहिल्यामुळे संस्थात्मक करारही वाढले आहेत.तरीही, भारत-अमेरिकेत सारे काही आलबेल नाही.
दोन्ही देशांत सगळेच सुरळीत सुरू आहे, असे नाही. इराणकडून तेलखरेदी थांबवण्यासाठी आपल्यावर अमेरिकेकडून दबाव टाकण्यात येत आहे. तसेच रशियाकडून शस्त्रखरेदी रोखण्यासाठी आपल्यावर सीएएटीएसए अंतर्गत निर्बंध लादण्याच्याही धमक्या देण्यात येत आहेत. काश्मीरमधील प्रमुख नेत्यांच्या अटकेबाबत अमेरिकी संसद ठणाणा करत असतानाही, काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीसाठी ट्रम्प यांच्या पुढाकाराला नवी दिल्लीने दाद दिलेली नाही.
१२ फेब्रुवारी रोजी ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय लिंडसे ग्रॅहम यांच्यासह अमेरिकी सिनेटमधील द्विपक्षीय गटाने अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पेओ यांना एक पत्र लिहिले. त्यात काश्मीरमधील इंटरनेटवरील निर्बंध, तसेच वैद्यकीय सेवा, उद्योग-धंदे, शिक्षण यांची गैरसोय होत असल्याने ७० लाख काश्मिरींबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आदींचा उल्लेख करून मोदींची धोरणे देशातील विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या अधिकारांना आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला धोका निर्माण करणारी आहेत, असेही पत्रात म्हटले होते.
या सगळ्याचा मथितार्थ इतकाच आहे की, ट्रम्प जेव्हा- जेव्हा भारताबाबत विचार करतात किंवा बोलतात तेव्हा त्यांचा प्रमुख हेतु हा व्यापाराचाच असतो. म्हणूनच त्यांच्या या भेटीच्या तयारीत अमेरिकेकडून अधिकाधिक व्यापारी करार करण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यात आला. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि अमेरिकेचे वाणिज्य प्रतिनिधी रॉबर्ट लाइटहायझर यांच्यामध्ये गेल्या काही आठवड्यांत दूरध्वनीवरून अनेकदा चर्चा झाली.
दोन्ही पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकांमधील अंतर पाहाता, ट्रम्प यांच्या या भेटीत अगदी मर्यादित व्यापारी करारांची चर्चा होत आहे. त्यातच लाइटहायझर यांनी त्यांचा दौरा रद्द केल्यामुळे नवी दिल्लीत कालवा-कालव सुरू आहे. ‘आम्हाला चांगला करार करता आला, तर आम्ही करू,’ असे म्हणून ट्रम्प यांनीही ताकास तूर लागू दिला नाही.
२०१७ मध्ये भारताचा अमेरिकेशी व्यापारी अधिशेष ३० अब्ज डॉलर होता. तो आता १६ अब्जांपर्यंत खाली आला आहे. उभयपक्षी व्यापार आता १४० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचला आहे. ‘टॅरिफ किंग’ म्हणून भारताची संभावना करणाऱ्या आणि भारतावर जनरल स्कीम ऑफ प्रेफरेन्सेस (जीएसपी) लादणाऱ्या ट्रम्प यांना अधिशेषाचे हे आकडे उकसवणारे आहेत.
भारताची अपेक्षा आणि वास्तव
अमेरिकेच्या वाणिज्य प्रतिनिधी (युएसटीआर) कार्यालयाने नुकतेच भारताला प्रगत देश ठरवून जीएसपीसाठी अपात्र ठरवले होते. त्यामुळे अमेरिकेला शांत करण्याचे भारताकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र काही कळीचे मुद्दे तसेच आहेतच. जसे की, वैद्यकीय उपकरणांवर लावण्यात आलेला सेस, डेटा लोकलायझेशनचे नियम आदी.भारताला जीएसपी योजनेअंतर्गत लाभ हवे आहेत. तसेच अमेरिकेने पोलाद आणि अॅल्युमिनीअमवर लादलेल्या अतिरिक्त करामधूनही सूट हवी. कृषीमालाला आणि ऑटो-ऑटोसंबंधित सुट्या भागांसह उत्पादित केलेल्या सर्वच मालाला बाजारपेठेत अधिक संधी हवी.
अमेरिकेकडून संरक्षण सामग्री खरेदी करून नवी दिल्ली ट्रम्प यांचे मन वळवण्याचे प्रयत्न करू शकते. ते यशस्वी झाल्यास एका दगडात तीन पक्षी मारले जातील. एक म्हणजे, भारताला सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तातडीने शस्त्रसामग्री उपलब्ध होईल, दुसरे व्यापारातील तूट भरून काढण्यासाठी मदत मिळेल आणि तिसरे अमेरिकेशी सामरिक जवळीकही दाखवता येईल.
संरक्षण आणि सामरिक करार
भारताने अमेरिकेशी दोन महत्त्वाचे करार केले असून त्यांचे एकत्रित मूल्य ३५०कोटी डॉलर आहे. भूदलासाठी ६ अपाचे लढाऊ हेलिकॉप्टर (९३कोटी) आणि नौदलासाठी २६०कोटींचे २४, एमएच-६०आर मल्टीमिशन हेलिकॉप्टर या प्रमुख खरेदीचा यात समावेश आहे. २००७ पासून भारताने अमेरिकेशी २० अब्ज डॉलरचे करार केले आहेत. भारतीय वायू दलासाठीही याआधी २२ अपाचे हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात आले होते.
भारताला नव्या अपेक्षेनुसार समुद्रात लांब पल्ल्याच्या गस्तीसाठी आणखी सहा पी8आय विमाने (१.८ अब्ज), कमी पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यापासून दिल्लीचे संरक्षण करण्यासाठी क्षेपणास्त्रभेदी संरक्षणप्रणाली (१.८६ अब्ज), सागरी सुरक्षेसाठी ३० सशस्त्र ड्रोन (२.५ अब्ज+), नौदलासाठीच्या एमके – 45 या १३ गन यंत्रणा (१.२ अब्ज), आदी शस्त्रात्रे भारताला हवी आहे. पण तूर्त त्यासाठी निधीची कमतरता आहे.
भारताच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ४७.३४ अब्ज डॉलरची (वजा निवृत्ती वेतन) तरतूद आहे. त्यापैकी सुमारे १६.२ अब्ज डॉलर हे महागडी नवीन शस्त्रात्रे खरेदी करण्यासाठी राखून ठेवले जातात. मात्र त्यापैकी सुमारे ९० टक्के निधी पूर्वी केलेल्या शस्त्रखरेदीची देणी चुकती करण्यात खर्च झाला आहे.
व्यापारातील ताणतणाव आणि ‘केम छो’चा भपका या पलिकडे या ट्रम्प भेटीला आणखी एक सामरिक किंवा मुसद्देगिरीचेही अंग आहे. नवी दिल्लीकडून थेट चीनच्या समोर उभे ठाकण्यास उत्साह दाखवण्यात येत नसला, तरीही आकारमान, अर्थव्यवस्था आणि स्थान या दृष्टीने विचार करता चीनच्या तोडीस तोड ठरू शकेल, असा एकमेव देश भारत हाच आहे, असा अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार करताही, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या बऱ्याच पिछाडीवर असल्यामुळे सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेलाही या गोष्टीची पुरेपुर कल्पना आहे, पण त्याच्याकडेही मर्यादित पर्याय आहेत. त्यामुळे उभय देशांतील संबंध अपेक्षेपेक्षा काहीशा धिम्या गतीने वृद्धिंगत झाले, तरीही त्यांना आनंदच आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
