Published on Aug 05, 2023 Commentaries 0 Hours ago

डिजिटल नाविन्यपूर्णतेचा वेग नियामक निरीक्षणापेक्षा अधिक आहे; नियामक विचारांमध्ये कठोर बदल करणे ही काळाची गरज आहे.

डिजिटल नाविन्यपूर्णतेचा वेग

आर्थिक नियमनात सध्या व्यत्यय आणणाऱ्या संस्था (आणि काही अडचणी आणि वाद निर्माण होतील, म्हणून अगदी नियामक रेषाही टाळतात) आणि विद्यमान वित्तीय संस्था यांच्यात लवाद (अर्थशास्त्रात आणि वित्त संदर्भात, लवाद म्हणजे दोन किंवा अधिक बाजारपेठेतील किमतीतील फरकाचा फायदा घेण्याची प्रथा; फरकाचे भांडवल करण्यासाठी जुळणार्‍या सौद्यांचे संयोजन करून, नफा हा युनिटचा व्यवहार ज्या बाजारभावांमध्ये होतो, त्यामधील फरक) देतात, जे आपली ओळख म्हणून ब्रँड वारसा वापरतात.

हे एक आव्हान आहे, ज्यातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा अर्थ असा आहे की, युवा ग्राहकवर्ग या वारशाकडे उपयुक्त मूल्य म्हणून बघत नाहीत, तेव्हा संभाव्य नुकसान होऊ शकते. पारंपरिक वित्तीय कंपन्यांना हे मान्य करावे लागेल की, डिजिटल परिसंस्थेमुळे ग्राहकांच्या अपेक्षांवर परिणाम होत आहे आणि नवकल्पनांमुळे वित्तीय सेवा क्षेत्रात बदल होत आहेत. परवाना धारकासाठी फायदा असा आहे की, नियामक आर्थिक घटकाच्या प्रवर्तकाबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगतात आणि सोयी ठेवतात- विशेषत: बँका, म्युच्युअल फंड किंवा विमा संस्था यांसारख्या संस्था- जसे ते त्यांच्या कामकाजाचे किमान सध्या तरी पर्यवेक्षण करतात.

इथेच नियामकाला प्रशिक्षित आणि विकसित केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे गट तयार करणे आवश्यक आहे, जे उगवत्या नव्या तंत्रज्ञानापेक्षा अधिक वेगाने नवी सक्षमता आणू शकतील. हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे, याचे कारण नवकल्पना, बाजारपेठ आणि उद्योगांना नियामकांना सामोरे जाणाऱ्या नोकरशाही प्रक्रियांचा सामना करावा लागत नाही. या नियामक संस्थांची संस्कृती एका रात्रीत बदलू शकत नाही, म्हणून उच्च श्रेणीबद्ध भूमिकांमध्ये केवळ वाढीवपणा आणून काहीही बदलणार नाही.

त्यामुळेच अशी भीती आहे की, नियामक नव्या परवाना-अर्जदारांवर अन्याय करू शकतील, कारण त्यांचा ज्यांच्याशी निखळ परिचय आहे, असे विद्यमानच अनुकूल वाटतात. या व्यतिरिक्त, ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढविण्याच्या उद्देशाने, पारंपरिक परवानाधारक त्यांचे सर्व नेटवर्क, सद्भावना आणि दबाव गटांचे सामर्थ्य वापरून अपारंपरिक नवी स्पर्धा दाबून टाकण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी संभाव्यतः वापरू शकतात.

या नियामक संस्थांची संस्कृती एका रात्रीत बदलू शकत नाही, म्हणून उच्च श्रेणीबद्ध भूमिकांमध्ये केवळ वाढीवपणा आणून काहीही बदलणार नाही.

भारतीय अब्जाधीश गुंतवणूकदार राकेश झुनझुनवाला म्हणाले होते, “जोपर्यंत सरकार, बँकिंग संस्था आणि वित्तीय व्यवस्थेवर विश्वास आहे, तोपर्यंत जगाची घसरण होणार नाही.” म्हणूनच नियामकांनी कोणाचीही बाजू घेण्यापासून परावृत्त व्हायला हवे. विश्वास हा एक असा पैलू आहे, जो सर्व भागधारकांमध्ये परस्परांकरता असणे आवश्यक आहे. निष्पक्षता आणि पारदर्शकता हे मूल्य आहे, जे केवळ उद्योगाकडूनच अपेक्षित नाही तर नियामकांकडूनही अपेक्षित आहे. अधिक अनिवार्यपणे सांगायचे झाल्यास, नियामकांनी त्यांचे स्वतःचे परवाना नियम, अर्ज प्रक्रियेची गती आणि त्यांचे निर्णय यांमध्ये पारदर्शकता आहे का, हे पुन्हा तपासायला हवे. यामुळे ग्राहकांचे हित आणि आर्थिक गरजा कशा आकारल्या जात आहेत, याचे सखोल आकलन होऊ शकते.

तंत्रज्ञान हे एक सक्षम करणारी आणि विघटनकारी शक्तीदेखील आहे. उदाहरणार्थ, पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन कसे विकसित करायचे हे समजत नसल्यामुळे, ते वापरणे वाईट आहे किंवा त्यांच्या टीम सदस्यांना ते वापरण्यास मज्जाव करण्याचा दावा कोणाला करता येणार नाही. जर भारतीय रिझर्व्ह बँकेसारख्या नियामकांकडे उच्च प्रशिक्षित व विकसित मनुष्यबळ नसेल तसेच कौशल्याचा अभाव असेल तर, जर नियामकांनी तंत्रज्ञानाचे प्रयत्न आणि डिजिटल कौशल्य ‘थर्ड-पार्टी अॅडव्हायझरीज’कडे (पक्षांनी परस्पर सहमती दर्शवल्या जाणाऱ्या अकाऊंटिंग फर्मकडे) आऊटसोर्स करण्यास भाग पडले तर या संस्था उद्योगातील सहभागींना सल्ला देण्याने दुसराच अनपेक्षित परिणाम घडून येईल.

गेम्झ’ (गिग इकॉनॉमीमिलेनिअल्सजनरेशन झेड) आणि वित्त

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जन्मलेली पिढी ते १९६०-८० दरम्यान जन्मलेली पिढी ही त्यांचे आर्थिक-सेवा प्रदाते बदलण्याबाबत मंद किंवा अगदी अनिच्छुक आहे. त्यांनी प्रस्थापित वित्तीय ब्रँडसोबत व्यवहार केले, याचे कारण त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीबाबतची सुरक्षितता महत्त्वाची होती. परंतु भारतातील युवा वर्ग- ज्यामध्ये ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांच्या आतील आहे- आणि ते वारशाशी जोडले गेलेले नाहीत. ‘गेम्झ’च्या (#GEMZ – गिग इकॉनॉमी, मिलेनिअल्स, जनरेशन झेड) आकलनाचे मूळ आणि त्याचा सामाजिक पोत, क्रयशक्तीवर पडणारा प्रभाव आणि व्यवसाय प्रारूपातील व्यत्यय यांचे अध्ययन करणे ही नियामकांच्या कार्यकुशलतेसाठीची आणि क्षमतांसाठीची आणखी एक गरज आहे. उदाहरणार्थ, ही घटना, तंत्रज्ञानाच्या विघटनकारी तसेच सक्षम करणार्‍या अशा दोन्ही क्षमतांसह एकत्रित केल्यानंतर, ‘गेम्झ’मुळे अखेरीस कोणत्या आर्थिक प्रक्रियामध्ये आणि उपक्रमांमध्ये व्यत्यय येईल, याची सखोल माहिती असणे आवश्यक आहे. आर्थिक नियामकांना नेमके तेच कार्य नियमन आणि पर्यवेक्षण करावे लागते. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या प्रभावामुळे अस्तित्वावर आधारित जुन्या सोयीस्कर मार्गाऐवजी उपक्रमांवर आधारित पर्यवेक्षणाची आवश्यकता बनते. याचा अर्थ असा होईल की, नियामकांना सतर्क, सक्रिय आणि चपळ असायला हवे. त्‍यांनी स्‍वत:च त्‍यांच्‍या क्षेत्रांची सद्य़ स्थिती जाणून घेण्‍यासाठी तांत्रिक पर्यवेक्षणाचा वापर करणे आवश्‍यक आहे.

 नियामक आणि तंत्रज्ञान अशा दोन्ही ‘प्रतिभा सोबत असणे आणि आर्थिक नियमनाकडे एकत्रितपणे पाहणे’ हे ग्राहकांवर प्रभाव पाडण्याकरता आणि ग्राहक संरक्षणासाठी सर्वोत्तम तंत्रज्ञान मिळविण्याकरता अधिक उपयुक्त ठरू शकते.

सध्याचे आर्थिक व्यत्ययदेखील उद्योगाच्या सीमा ओलांडतात आणि अनेकदा अनेक नियामकांपर्यंत विस्तारतात आणि म्हणूनच नियामक कार्ये अधिक क्लिष्ट बनतात. म्हणून, आर्थिक नियामकांना नवकल्पना आणि त्याच्याशी संलग्न उपक्रमांना धक्का न लावता, आपापसांत चपळ आणि एकसंध कार्य यंत्रणा तयार करावी लागेल. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही ग्राहकांच्या तक्रारीसाठी दायित्व आणि अधिकार क्षेत्र शोधणे हे एक चक्रव्यूह बनते.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या व्यापारीकरणातील वेगवान प्रगती ही नियामकांना आणि धोरणकर्त्यांना कुणाकडून कौतुक होईल अशी अपेक्षा न बाळगत बोजड कामाचा सामना करण्यास भाग पाडत आहे. जुन्या ‘आम्ही विरुद्ध ते’ या श्रेणीबद्ध मानसिकतेत कठोर बदल करणे आवश्यक आहे. नियामक आणि तंत्रज्ञान अशा दोन्ही ‘प्रतिभा सोबत असणे आणि आर्थिक नियमनाकडे एकत्रितपणे पाहणे’ हे ग्राहकांवर प्रभाव पाडण्यासाठी आणि ग्राहक संरक्षणासाठी सर्वोत्तम तंत्रज्ञान मिळविण्याकरता अधिक उपयुक्त ठरू शकते. पण याचा परिणाम असा आहे की, नियामकांना हे सुनिश्चित करून हितसंबंधांचा संघर्ष टाळावा लागेल. त्यांना याची खातरजमा करावी लागेल की, ज्या तंत्रज्ञान तज्ज्ञ-सल्लागारांकडून ते माहिती घेतात, ते स्वत: त्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत नाहीत. कारण उद्योग क्षेत्राकडून आधुनिक तंत्रज्ञान अनुसरण्याकरता दबाव येत आहे.

नियामकांना आणि नियामक पर्यवेक्षकांना त्यांच्या क्षेत्रातील आर्थिक नवकल्पना हाताळण्यासाठी तसेच त्यांच्या स्वत:च्या पर्यवेक्षी उपक्रमांसाठी आवश्यक ठरणारे तंत्रज्ञान मिळण्यासाठी, अधिक तंत्रज्ञान आणि ‘डेटा सायन्स’मधील माहीर प्रतिभा नियुक्त करणे आवश्यक आहे. येथेच वयाच्या श्रेणीबद्ध विचारापासून दूर जाण्याची गरज अधिक निकडीची बनते, कारण तंत्रज्ञानातील प्रतिभा दिवसेंदिवस तरुण होत आहे.

डेटा ही नवी आर्थिक वस्तू 

ज्या प्रकारे तंत्रज्ञानातील दिग्गज सामग्री, ग्राहक हितांचे संरक्षण आणि व्यापार जोडतात, ते पाहता तेही ‘मोठ्या प्रमाणावर वित्त आणि गुंतवणुकीचा व्यवहार करणारे- टेकफिन’ म्हणून उदयास येत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर वित्त आणि गुंतवणुकीचा व्यवहार करणारे- टेकफिन या तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत, ज्यांनी त्यांचे स्वतःचे मूळ उत्पादन (अथवा उत्पादने) अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी आर्थिक सेवांची वचनबद्धता त्याला जोडली आहे. परंतु त्यांच्या व्यवसायाचे प्रारूप हे त्या वित्तीय सेवांमधील व्यवसायातील नफा गुणोत्तरावर अवलंबून नाही. येथेच आर्थिक नियामकांद्वारे त्यांचे नियमन करण्याचे आव्हान निर्माण होते. ही तंत्रज्ञानविषयक व्यासपीठे डिजिटल वित्तीय अवकाशात वस्तू म्हणून ग्राहकांची माहिती वापरतात.

माहितीचे प्रशासन, माहितीच्या वापराचे नियम, माहितीची सुरक्षा आणि ग्राहक गोपनीयता यांचे नियमन कोण (आणि कसे) करते हा मुद्दा येथे उपस्थित होतो.

ग्राहकांना आर्थिक सेवेची बचनबद्धता बहाल करण्यासाठी ‘डेटा सायन्स’चा वापर करणार्‍या कोणत्याही कितीही जुन्या अथवा कोणत्याही आकाराच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांची संख्या केवळ काळासोबत वाढेल. आपले प्रयत्न आणि संसाधने केवळ एका व्यवसायावर केंद्रित करणारी सार्वजनिकरित्या व्यापार करणारी कंपनी नेमकी कोण आहे किंवा वित्त देणारे ग्राहक तंत्रज्ञान व्यासपीठ कोण आहे याची नियामक सीमा त्यामुळे अस्पष्ट होईल. वित्तीय सेवा हे एफएमसीजीअर्थात जलद गतीचे ग्राहकोपयोगी वस्तू उत्पादन बनेल.

मोठ्या प्रमाणावर वित्त आणि गुंतवणुकीचा व्यवहार करणारे- टेकफिन या तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत, ज्यांनी त्यांचे स्वतःचे मूळ उत्पादन (अथवा उत्पादने) अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी आर्थिक सेवांची वचनबद्धता त्याला जोडली आहे.

धोरणकर्ते सामान्यतः धोरणाच्या श्रेणीच्या सुधाराच्या गरजेला खूप मंद प्रतिसाद देतात. हे चिंतेचे कारण आहे, कारण स्थिती-संलग्नता किंवा मंद नियामक हालचालींमुळे नवनिर्मिती किंवा विघटनकारी कल्पनांचे व्यापारीकरण प्रभावित होऊ शकते, विशेषत: जर नियामक यंत्रणा पुरेशा प्रमाणात सज्ज नसतील, त्यामुळे ग्राहकावर संभाव्य सकारात्मक प्रभाव पाडण्यास विलंब होतो. नियामक सुधारणांसाठी आपल्याला या क्षेत्रातील बारीकसारीक-संकटांची मालिकेला सामोरे जाणे आवश्यक आहे का? खरोखरीच नाही. नियामकांना अॅप्ससारख्या नियामक विकासाचा विचार करावा लागतो, जे नियमित अॅपच्या श्रेणीत सुधार (अपग्रेड) करतात. नियामक त्यांचे नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रके अद्ययावत करत राहू शकतात, जेणे करून ते तंत्रज्ञान आणि वित्त यांच्या अभिसरणात गती ठेवू शकतील; डिजिटल युगात परिपूर्ण आणि अंतिम अपडेट असू शकत नाही.

अर्थात, आर्थिक नियामकांना डिजिटल क्षेत्र आणि त्याचा त्यांच्या क्षेत्रावरील परिणाम समजून घेण्याची प्रामाणिक इच्छा आहे. काही भारतीय वित्तीय नियामक देशातील त्यांच्या आर्थिक नियामक समवयस्कांपेक्षा खूप पुढे आहेत. तिथेच त्यांच्यात सुसंवाद असण्याची गरज निर्माण होते, जेणेकरून विनियमांमधील फरकांतून कामकाज संरचित करण्याच्या सरावाचे (क्रॉस-रेग्युलेटरी) लवाद टाळता येईल. नियामकांना ग्राहकांचे संरक्षण करताना, नवनिर्मितीला प्रोत्साहन द्यायचे आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील व्यत्ययांमुळे कोणतेही नकारात्मक परिणाम होणार नाहीत याची सुनिश्चितता हवी आहे. यातील बरेच काही आपल्या बाजारपेठेच्या सामाजिक स्वरूपामुळे आणि विविध ग्राहक गटांच्या आर्थिक परिस्थितीतील असमानतेमुळे आहे. जेव्हा कोणतीही नकारात्मक ग्राहक घटना घडते तेव्हा हे आणखी वाढवले जाते; एखादी कृती किती विस्तारित होऊ शकते, हे ठरवण्यासाठी केवळ वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण निकष ठरत नाही. बँका, गुंतवणूक कंपन्या आणि विमा कंपन्या यांच्या सारखेच वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना नियामक निरीक्षणाखाली आणणे उपयुक्त ठरेल. नियामक लवाद वापरण्यासाठी क्षेत्रीय सहभागींना दोष देऊन कशाचेही निराकरण होणार नाही. परंतु, तिथे पुन्हा, नियामक पर्यवेक्षकांना असे करण्यासाठी सतत परस्परसंवादात सहभागी होत सेवेच्या तरतुदीचे निरीक्षण करणारी डिजिटल पर्यवेक्षण क्षमता तयार करण्याची आवश्यकता भासेल.

जर नियामक त्यांच्या अस्तित्वाच्या या स्तंभांशी प्रामाणिक असतील, तर त्यांनी बहुतांशी अनपेक्षित असले तरी नियामक लवाद थांबवायला हवे, ज्यामुळे विद्यमान परवानांची साठेबाजी करणाऱ्यांना/परवानाधारकांना आव्हान देणार्‍यांना त्रास होईल. पदाधिकाऱ्यांनी नियामकांचा व्यवसाय-खंदक म्हणून वापर करणे थांबवावे. प्रयत्न आणि संसाधने केवळ एका व्यवसायावर केंद्रित करणारी सार्वजनिकरित्या व्यापार करणारी डिजीटल कंपनी नेमकी कोण आहे पाहून, डिजिटल-युग स्वतःच आकार घेईल. भारत आपली डिजिटल चवड रचत त्याकरता सज्ज दिसत आहे. आपले नियामक सज्ज आहेत का?

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.