गुगल, फेसबुक, ट्विटरसारख्या कंपन्यांचा कार्यभार जरी वैश्विक असला, तरी त्यांच्यासाठी असलेले जे थोडेफार नियम अस्तित्त्वात आहेत, ते स्थानिक स्वरूपाचे असून, ते पुरेसे नाही.
अनेक दैनंदिन गरजा भागविण्याकरता आपण डिजिटल तंत्रज्ञानावर किती अवलंबून आहोत, हे कोविड-१९च्या संकटकाळात स्पष्ट झाले. गूगल, फेसबुक, ट्विटर आणि अ‍ॅमेझॉनसारखी व्यासपीठे आणि वुईचॅट व व्हॉट्सअॅपसारखी मेसेजिंग अ‍ॅप्स जगभरातील कोट्यवधी वापरकर्त्यांना सेवा प्रदान करतात, अलीकडे तर सार्वजनिक सोयीसुविधेसदृश सेवा उपलब्ध करून देत, ही व्यासपीठे एका परीने महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्यही करतात. परंतु, त्यांच्या कामकाजासंबंधातील प्रशासन तात्कालिक आणि अपुरे आहेत. त्यांचा कार्यभार जरी वैश्विक असला, तरी जे थोडेफार नियमन अस्तित्त्वात आहे, ते स्थानिक स्वरूपाचे असून, सर्वसामान्यत: अपुरे आहे.
प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असलेली माहिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डिजिटल व्यासपीठांच्या प्रशासनाची सध्या अस्तित्त्वात असलेली चौकट म्हणजे नियम व नियमन यांतील छिद्रे बुजविणारे ठिगळ आहे. डिजिटल व्यासपीठांनी आणि काही अधिकारक्षेत्रांनी त्यांची योग्यता अथवा समाजावर होणारा व्यापक परिणाम लक्षात न घेताते नियम जगभर लागू केले गेल्याने, ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
जरी, डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला विलक्षण लाभ झाला असला, तरीही हा कारभार प्रभावीपणे चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले धोरण, नियामक आणि कायदेशीर चौकट यांतील त्रुटींमुळे याला म्हणावी तितकी गती अद्याप प्राप्त झालेली नाही, यामुळे प्रारंभीच्या काळात पेलावी लागणारी जोखीम आणि हानी यांची सुरुवात होते. आता हे नुकसान वाढत गेल्याचीव अधिक व्यापक झाल्याची स्थिती निर्माण झालेली दिसते. जग हे माहिती क्षेत्रांत विखुरले गेले असल्याने, या क्षेत्राच्या अद्ययावत आणि सर्वसमावेशक अशा रचनेची तातडीने आवश्यकता आहे.
अमेरिकी क्षेत्राने खासगी क्षेत्रावर आणि फेसबुक व गूगलसारख्या त्यांच्या देशातील मातब्बर कंपन्यांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. अमेरिकेने आपल्या व्यापार करारांमध्ये खुला माहितीप्रवाह (मर्यादित परिस्थिती वगळता स्थानिकीकरण नाही) समाविष्ट केला आहे, जो पुन्हा अमेरिकी कंपन्यांकडे माहिती पाठवतो, जी त्यांच्या बाजारपेठेला सक्षम करते आणि आर्थिक उलाढालींचे प्रमाण आणि व्याप्तीही वाढवते. यामध्ये सोशल मीडिया व्यासपीठावर उपलब्ध मजकुरासाठी कायदेशीर किंवा नियामक दायित्व कमी अथवा दूर करण्यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदीही समाविष्ट आहेत, ज्यान्वये मजकुराचे नियमन करणे खूपच कठीण बनले आहे. अमेरिकेत सामान्यत: अशा डिजिटल व्यासपीठांना त्यांच्या स्वत:च्या अटी, शर्ती आणि अंमलबजावणी कशी करायची हे ठरविण्याची मुभा आहे.
युरोपियन युनियनमध्ये अशा प्रकारच्या आघाडीच्या मोठ्या कंपन्या नाहीत. त्यामुळे तिथे व्यासपीठाच्या बाजारपेठेतील सामर्थ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य माहिती संरक्षण नियमनाच्या (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन- जीडीपीआर) माध्यमातून व्यक्तिगत हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या धोरणात्मक नियमांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. हे नियम वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता जपण्यावर केंद्रित आहेत. त्याच्या संरक्षणासाठी सविस्तर कायदेशीर चौकटही तयार करण्यात आली आहे. कोणतीही कंपनी जी युरोपियन युनियनची वैयक्तिक माहिती हाताळते आणि वापरते, त्यांनी ‘जीडीपीआर’चे अथवा युरोपियन युनियनद्वारे मूल्यांकन केलेल्या एका समकक्ष चौकटीचे पालनकरणे आवश्यक ठरते.
संपूर्ण माहितीचे स्थानिकीकरण आणि देशात आघाडीच्या कंपन्या तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या नागरिकांच्या प्रचंड माहितीसह चीन आणि त्यांची महान फायरवॉल हा आणखी एक प्रदेश बनला आहे. मूल्यवर्धित साखळी पुढे नेण्याच्या चीनच्या दृढ संकल्पाला हे व्यापकदृष्ट्या सुसंगत आहे. त्यांचे उत्कृष्ट फायरवॉलही अपयशी ठरले आहे, जे आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ या जागतिक पायाभूत विकास सुविधा धोरणाअंतर्गत आखलेल्या मोहिमेद्वारे आणि इतर प्रकारेमाहिती संपादन करून त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करते.
चीनने एक अग्रगण्य मानके निश्चित करणारा देश बनण्याचा दृढनिश्चय केला आहे, ज्याद्वारे ते आपले तंत्रज्ञान अंतर्भूत करू शकतील आणि जागतिक स्तरावर आपली मूल्ये प्रसारित करू शकतील. या विभाजनशील पार्श्वभूमीवर असे काही गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत, जे केवळ माहितीचेच क्षेत्र नाही, तर सर्व विभागसमाविष्ट असलेले जागतिक प्रशासन साध्य करण्याच्या प्रगतीत अडथळा आणतात.
आर्थिक उलाढालीचे लक्षणीय प्रमाण आणि व्याप्ती तसेच बाजारपेठेत उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करणारी पहिली कंपनी ठरल्याने मिळणारा वाढीव लाभ यांमुळेमोठी डिजिटल व्यासपीठे बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवतात. त्यांच्या स्थानाला आव्हान देणे अत्यंत कठीण असते. विशेषत: माहिती क्षेत्रांबाहेर या विरोधात आवाज उठवला जात नसल्यामुळे, प्रामुख्याने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा जटिल स्वभाव आणि वेगवान गती यांमुळे तंत्रज्ञानात्मक निर्धारण केले जात असल्याची भावना निर्माण होते.
यापलीकडे, डिजिटल धोरणाविषयीचा परस्पर संवाद गुंतागुंतीचा बनला आहे. सरकार लंब रेषेत निर्णय घेण्याकडे झुकत असते, मात्र डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे राष्ट्रीय तसेच केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रगतीचे समांतर मुद्दे निर्माण होतात आणि डिजिटल कार्यभार करणे कठीण बनते.
अनेक वेगवेगळ्या प्रशासकीय उपक्रमांचे काम सुरू आहे; मात्र, त्यांना एकत्र आणणारी कोणतीही समन्वय साधणारी यंत्रणा उपलब्ध नाही. अशा प्रकारे, जोखीम, असुरक्षितता आणि डिजिटल व्यवसाय प्रारूपाचे परिणाम याविषयी प्रशासनाला सूचित करण्यास मदत करू शकणारे कोणतेही व्यापक आणि सुसंगत मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही.
मोठ्या जागतिक सहकार्याची मान्यता मिळालेली असूनही, ते कसे करावे याबाबत फारशी प्रगती झालेली नाही. आगेकूच करण्याचा एक मार्ग म्हणजे ‘फायनान्शियल स्टॅबिलिटी बोर्ड’कडून प्रेरणा घेणे, जे २०१८ च्या आर्थिक संकटाला कारणीभूत ठरलेल्याजागतिक बँका आणि विमा कंपन्यांचे मैत्रीपूर्ण मार्गाने नियमन करून तसेच नियमनातील त्रुटी लक्षात घेऊन त्यावर उपाय योजण्याकरता आणि पुनर्नियमनासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे, डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे उद्भवणार्‍या जटिल जागतिक धोरणात्मक समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी डिजिटल स्टॅबिलिटी बोर्ड (डीएसबी) तयार करून त्याद्वारे मोठ्या डिजिटल कंपन्यांचे नियमन करता येऊ शकेल.
‘डिजिटल स्टॅबिलिटी बोर्ड’चे आदेश पुढीलप्रमाणे आहेतः
व्यासपीठांद्वारे हाताळण्यात येणाऱ्या अनेक क्षेत्रांमध्ये मानके, नियम आणि धोरणांच्या विकासाचा समन्वय साधणे. या विभागांमध्ये माहिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूल्य साखळीसह प्रशासन (गोपनीयता, नीतिशास्त्र,माहितीची गुणवत्ता आणि वहन तसेच अल्गोरिदमिक जबाबदारी), सोशल मीडियावरील मजकूर, स्पर्धाविषयक धोरण आणि निवडणूक प्रामाणिकपणा यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे, मात्र इतपतच ते मर्यादित नाही.
राष्ट्रीय मूल्ये आणि प्रथा प्रतिबिंबित करण्याकरता देशांतर्गत तफावतीला परवानगी देताना जागतिक स्तरावर लागू होऊ शकतील अशी तत्त्वे आणि मानकांचा एक समूह विकसित करणे हे या समन्वयाचे उद्दिष्ट असायला हवे. विकासाचे निरीक्षण करा, प्रभावी व्यावसायिक प्रक्रियांचा सल्ला द्या आणि असुरक्षिततेची समस्या वेळेवर सोडविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियामक आणि धोरणात्मक कृतींचा विचार करा. या तंत्रज्ञानामुळे उद्भवणाऱ्या असुरक्षिततेचे मूल्यांकन करा, ज्यात नागरी समाजावर होणारा परिणाम आणि समस्यांचे वेळेवर निराकरण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियामक आणि धोरणात्मक कृतींचा समावेश असावा.
जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या अन्य संस्थांपर्यंत हे काम पोहोचेल, हे सुनिश्चित करायला हवे. तिथे मोठ्या प्रमाणातील माहिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिबिंबित करण्यासाठी व्यापारविषयक नियमांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबरीने व्यापार आणि व्यापार नियमांचे पालन करण्याच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक चौकट विकसित करणेही आवश्यक आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या चर्चेत नागरी समाज आणि विकसनशील देशांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल, हे लक्षात घेऊन ही चर्चा बहु-भागधारकांमध्ये पार पडेल. विविध ठिकाणी स्थित असलेले देश, त्यांची माहिती- व्यक्तिगत असो, कॉर्पोरेट असो अथवा सरकारी, ती कशी वापरली जाते, याबाबत अधिकाधिक नियंत्रण राखण्याविषयी ठाम असतात.विकसनशील आणि विकसित देशांनी एकत्र काम करण्यासाठीची ही सुस्पष्ट संधी आहे.असे करण्यात स्वारस्य असणाऱ्या विविध देशांचे सदस्य असलेल्या आंतरराष्ट्रीय भव्य समितीत आणि अलीकडेच निर्माण झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयीच्या जागतिक भागीदारीत कॅनडा आणि भारत हे संस्थापकीय सदस्य आहेत.
तथापि, या संबंधी जागतिक स्तरावर प्रशासन साध्य करणे हा एक आव्हानात्मक मार्ग आहे आणि त्याकरता राजकीय इच्छाशक्तीची मोठी आवश्यकता आहे. या संदर्भात भारत प्रमुख भूमिका बजावू शकतो. भारत आपल्या जी-20 अध्यक्षपदाची वाट पाहात आहे, त्यामार्फत सर्वसमावेशक जागतिक डिजिटल प्रशासनासाठी तसेच विकसनशील व विकसित देशांमधील माहिती क्षेत्रासंबंधीचे विभाजन कमी होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आणि आवश्यक चर्चा होऊ शकते.
(बॉब फेकॅनडास्थित सेंटर फॉर इंटरनेशनल गव्हर्नन्स इनोव्हेशन या संस्थेच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Bob Fay is managing director of digital economy at the Centre for International Governance Innovation Canada.
Read More +
PREV