डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ आणि कॅनडाचे ‘डिजिटल चार्टर’ हे दोन नियामक उपाय आपल्या सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणारे आहेत.
आजचे डिजिटल युग आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेमध्ये होत असलेली प्रचंड वाढ याचा थेट परिणाम आपले जीवन आणि सभोवताल यांच्यावर होत आहे. परिणामी अधिकाधिक लोक एकमेकांशी जोडले जात आहेत आणि व्यक्तीगत पातळीवर नवनवीन सेवांचा लाभ घेणे सुलभ झालेले आहे. या वेगवान बदलांचा रोख समजून घेत, आर्थिक वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य जपत लोकांचे संरक्षण करणे यासाठी सरकारला विशेष नियम अनुसरावे लागणार आहेत.
माहिती संकलन आणि वापर यांतील पारदर्शकतेचा अभाव, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाबाबतची अस्पष्टता, लोकांच्या वैयक्तिक माहितीची जपणूक आणि डिजिटल मूल्य निर्मिती यांच्यामधील संतुलन साधणे या सर्व बाबींचा नवीन नियमावली तयार करताना समग्रपणे अभ्यास गरजेचा आहे. या बाबींचा विचार करताना सरकारने नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सक्रिय पावले उचलायला हवीत. तसेच खासगी कंपन्या आणि इतर घटकांनी, आपल्या कामकाजामध्ये लोकांची वैयक्तिक माहिती आणि सुरक्षा यांचे उल्लंघन होत नाही ना याबाबत सतर्क असायला हवे. यादृष्टीने ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ ( डेटा मालकी व वापर यांवर आधारित दृष्टीकोन) व कॅनडाचे डिजिटल चार्टर (डेटाबाबतची गोपनीयता आणि संरक्षण यासाठी कॅनडा सरकारने राबवलेला उपक्रम) हे दोन नियामक उपाय आपल्या सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणारे आहेत.
‘डेटा ट्रस्ट’
डेटा व्यवस्थापन आणि वापर यासाठी ‘डेटा ट्रस्ट’ ही एक नवीन संकल्पना आहे. यात डेटा संकलन आणि वापर यासाठी सरकार किंवा खासगी उद्योगांव्यतिरिक्त इतरांना अधिकृतता सिद्ध करणे आवश्यक असते. ‘डेटा ट्रस्ट’मुळे डेटा आदानप्रदान कार्यपद्धती आणि डेटाचे नैतिक व सुसंगत व्यवस्थापन यांना प्रोत्साहन मिळते. परिणामी सध्याच्या काळात आपल्याला जो अपरिमित डेटा उपलब्ध आहे त्याचा व्यवसायाकरिता नियमित वापर करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. डेटाच्या नैतिक आणि सुसंगत व्यवस्थापनामुळे विविध डेटास्त्रोतांचे मालक आणि योगदानकर्ते यांना संरक्षण तर मिळतेच पण त्यासोबत त्यांच्या माहितीचा कशाप्रकारे वापर होतो यावरही त्यांचा अंकुश राहतो.
काही दिवसांपूर्वीच व्हॉटस्अॅपने त्यांच्या गोपनीयता धोरणात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच सिंगापूरच्या सरकारने त्या देशाची कोविड१९ संबंधीची माहिती स्थानिक प्राधिकरणांना दिल्याचे उदाहरणही ताजे आहे. अशा उदाहरणांमधून ‘डेटा ट्रस्ट’च्या अभावामुळे किती नुकसान होऊ शकते, याची आपल्याला कल्पना आलेली आहे. वरील दोन्ही उदाहरणांमध्ये वापरकर्त्यांनी मूळच्या अटी व शर्ती मान्य केल्या होत्या. परंतु अधिक वापरकर्ते जोडले जावे यासाठी कंपन्यांनी त्यांच्या धोरणात बदल केला.
या बदलांमुळे आपल्या डेटाचा कोण आणि कशाप्रकारे वापर करेल यावर नागरिकांचा आणि वापरकर्त्यांचा अंकुश राहिला नाही. यामध्ये जर ‘डेटा ट्रस्ट’चा वापर अनिवार्य केला गेला असता तर निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न झाला असता तसेच वापरकर्त्यांना ह्या बदलांचा भाग व्हायचं की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असता.
‘डेटा ट्रस्ट’ ही संकल्पना २०१८ मध्ये ‘ओपन डेटा इंस्टिट्यूट’ने आणली. डेटाचा स्वतंत्र कारभार सांभाळणारी कायदेशीर रचना अशी ‘डेटा ट्रस्ट’ची व्याख्या केली जाते. लोकांना त्यांच्या डेटावरील नियंत्रण ठेवतानाच हा डेटा विविध व्यवसाय आणि सरकारांना वापरता यावा यासाठी अनेक ‘डेटा ट्रस्ट’ मॉडेल्स आणली गेली. ह्या मॉडेल्समध्ये काही मूलभूत फरक सहजरीत्या आढळून येतात परंतु डेटा चोरी व इतर गुन्ह्यांपासून लोकांचे संरक्षण करणे आणि माहितीचा परिणामकारक आणि जबाबदारीने वापर ही दोन्ही उद्दिष्टे सर्व मॉडेल्समध्ये सामायिक आहेत.
कॅनडाचे डिजिटल चार्टर
‘डेटा ट्रस्ट’ सारखे अनेक उपक्रम कालानुरूप विकसित होत आहेत. पण यासोबतच भविष्यात येणारे नवे तंत्रज्ञान लक्षात घेता वारसा प्रणाली आणि नियम यांना अद्ययावत करणेही तितकेच गरजेचे आहे. कॅनडा सरकारने व्यवसाय व उद्योगांसाठी डिजिटल चार्टरमार्फत काही मुलभूत नियम घालून दिलेले आहेत. कॅनडाच्या नागरिकांची डेटा आणि डिजिटल प्रणालीची गरज जाणून घेण्याच्या दृष्टीने २०१८ मध्ये नॅशनल डिजिटल अँड डेटा कन्सल्टेशनबाबत चर्चामालिका घेण्यात आली.
डिजिटल चार्टर हा याचाच परिपाक आहे. यात आलेल्या दहा मुलभूत मूल्यांद्वारे डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील नागरिकांच्या गरजा प्रतीत होतात. वापरल्या जाणाऱ्या डेटाबद्दल खाजगी आणि सरकारी क्षेत्राची असलेली जबाबदारी, कॅनेडियन नागरिकांचे त्यांच्या माहितीवरील नियंत्रण, सरकारने लोकांमधील डेटासंबंधी विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपायोजना आणि त्यांची अंमलबजावणी या सर्वांचा समावेश त्या दहा मूल्यांमध्ये केलेला आहे.
नागरिकांच्या माहितीची गोपनीयता पाळताना बदलत्या आधुनिक काळासोबत सरकारने कशाप्रकारे पावले उचलायला हवीत, यासाठी डिजिटल चार्टर हा चांगला आणि भरभक्कम पाया आहे. डिजिटल चार्टर हा काही कायदेशीर दस्तावेज नाही. सध्याचे नियम आणि कायदे अभ्यासून या मूल्यांची अंमलबजावणी करणे यासाठी मोठा काळ जावा लागणार आहे.
डिजिटल चार्टर इम्प्लिमेंटेशन अॅक्ट (बिल सी-११) अंगिकारल्यानंतर डेटा आणि वैयक्तिक माहितीशी संबंधित वेगवेगळ्या राज्यांच्या कायद्यांमध्ये बदल करावा लागेल आणि ज्या राज्यांमध्ये याप्रकारचे कायदे अस्तित्वात नाहीत तेथील व्यवहारासाठी ही एक वेगळी कायद्याची चौकट तयार होईल. या कायद्यान्वये अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध संस्थांवर बंधने आणताना नागरिकांना नवीन अधिकार प्राप्त होतील. ऑनटारिओ मधील डिजिटल आणि डेटा स्ट्रॅटजी यांसारखे उपक्रम अनेक राज्यांनी सुरू केले आहेत.
कॅनडामधील वैयक्तिक माहिती ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन अँड इलेक्ट्रोनिक डॉक्युमेंट अॅक्टअंतर्गत ओळख असलेल्या व्यक्तीची माहिती म्हणून गणली जाते. या कायद्यातही कालानुरूप सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. विविध डेटाबेसचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटवणे यांसारखे प्रकार सर्रास चालू असल्याचे उघड झाले आहेत. माहितीची गोपनीयता पाळताना पारदर्शकता वाढीस लागावी आणि चुकीचे वर्तन व माहितीच्या गैरवापरासाठी दंड लावण्याची सोय असणारे नवनवीन उपक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे.
मोठ्या प्रमाणावर डेटा संकलन आणि वापरावर आधारित नवनवीन संशोधन, तंत्रज्ञान आणि त्यातून निर्माण होणार्यार आव्हानांवर ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ आणि कॅनडाचे डिजिटल चार्टर सारखे उपक्रम हे समग्र उपाय नाहीत. या डिजिटल युगात सरकारी आणि खासगी क्षेत्राचे जबाबदार वर्तन आणि नागरिकांचा सहभाग आत्यंतिक गरजेचा आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Malavika Kumaran is a Research Manager at MaRS Discovery District working in the areas of data governance and inclusive innovation to better support Canada's entrepreneurship ...
Read More +
PREV
