-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14782 results found
दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�
आसामातील जोऱ्हाटमधील डॉ.देबेन दत्ता यांची जमावाने केलेली हत्या ही देशातील प्रत्येक डॉक्टरच्या हिमतीची हत्या आहे. \
भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर, चीन आणि इराणमधल्या या वाढत्या घडामोडी निश्चितच चिंता करण्यासारख्याच आहेत.
भारताच्या रॉकेट फोर्सच्या स्थापनेचे मुख्य कारण चीनचे वेगाने विस्तारणारे क्षेपणास्त्र आणि आण्विक सैन्य असले तरी, IRF त्याच्या चिनी समकक्षापेक्षा तीव्र विरोधाभास आहे.
नदीजोड प्रकल्प हा पर्यावरणीयदृष्ट्या अडचणीचा आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे त्याऐवजी पाण्याच्या मागणी व पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करायला हवे.
जागतिक स्तरावर भारताच्या उदयासह, आर्थिक सहभाग वाढवणे दिल्ली आणि अंकारा यांच्या हिताचे आहे.
करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज
नवी दिल्लीने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ठरावाला पाठिंबा देण्याचे योग्यरित्या टाळले आहे. परंतु या पार्श्वभुमीवर ए-सॅट ट्रायडचे महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
भारताच्या नवनिर्वाचित मंत्रीमंडळात एस्. जयशंकर यांसारख्या भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव असलेल्या व्यक्तीची परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्ती होणे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.
जगाच्या सारीपाटावर इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे. तो हळूहळू उलगडत जाणारा खेळ असेल, यात शंका नाही.
प्रत्यक्ष वर्गात बसून घेतले जाणारे शिक्षण ते ऑनलाइन शिक्षण हा एवढा मोठा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता आणि क्षमता आपल्याकडच्या पालकांकडे आहे का?
शिक्षणावर केला जाणारा खर्च असतो, ती गुंतवणूक नसते, अशी आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. ऑनलाइन शिक्षण स्वीकारण्यासाठी ही मानसिकता बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन यांचे सुयोग्य मिश्रण असलेली ‘संमिश्र शिक्षण पद्धत’ (Blended Learning) ही भविष्यातील महत्वाची शिक्षण पद्धत ठरेल, असे आजचे चित्र आहे.
गुजरातमधील बटाटे पिकवणारे काही मोजके शेतकरी आणि पेप्सिको कंपनीमध्ये अलीकडेच झालेल्या वादामुळे कंत्राटी शेतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
CPEC मध्ये काबुलचा संभाव्य समावेश नवी दिल्लीसाठी सार्वभौमत्व आणि धोरणात्मक चिंता वाढवतो.
करोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे भांबावलेला चीनची देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही चीनची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.
सार्स आणि करोना यांच्या काळातील तुलना करताना एक लक्षात ठेवायला हवे की, सार्स काळाच्या तुलनेत २०२० मधील चिनी अर्थव्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची आहे.
करोना विषाणूमुळे जग एकाचवेळी साथीच्या आजाराच्या आणि मंदीच्या विळख्यात सापडले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था २.५ टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जागतिक मंदीमुळे कर्जफेडीसाठी अर्थपुरवटा करणे मालदिव सरकारला कठीण होऊन बसले आहे.
पाच दशके सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेससमोर आता मोठे आव्हान आहे. त्यांच्याकडे जर ठोस योजना नसेल तर त्यांचे पुनरुत्थान कठीणच नाही तर अशक्यही ठरू शकते.
क्वांटम कॉम्प्युटिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब भारतासाठी कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी क्रांतिकारी ठरू शकतो.
भारताचे कार्बनविरहितीकरणाचे मार्ग हरित उर्जेच्या निर्मिती क्षमतेवर अवलंबून आहेत.
काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना मानसिक स्वास्थ्य हा निकष वापरला तर पुनर्वसन आणि स्थैर्य निर्माण होणे सोपे होईल.
विलीनीकरण म्हणजे फक्त भौगौलिक स्वरुपापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून काश्मीरातल्या जनतेला देशाच्या मुख्य स्वरुपात सहभागी करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाच
केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.
भविष्यातील युरेशियन राजकारणातील संभाव्य साथी म्हणून किर्गिझस्तान हा देश भारतासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कुपोषणासारख्या भीषण समस्येला तोंड देताना चीनने केलेल्या उपाययोजनांतून भारताने काय घ्यावे याचा उहापोह करणारा लेख.
जाधव खटल्यासंदर्भातील ताजा निकाल कायदेशीर बाबींत भारताच्या यशासोबतच वकिलातींसंदर्भातील व्हिएन्ना करारातील तरतुदींचे महत्त्वदेखील अधोरेखित करतो.
साल 2024 में भारत की वैश्विक छवि बेहतर बनी है, क्योंकि नई दिल्ली ने वैश्विक व्यवस्था में अपने को मजबूती से रखने के साथ-साथ ग्लोबल साउथ, यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का भी सफ�
महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, बार्शी अशी चारच मोठी कॅन्सर उपचार रुग्णालये आहेत. किमान जिल्हा रुग्णालयात ऑन्कॉलॉजी विभाग त्वरीत सुरु करणे गरजेचे आहे.
कोरिया, जपान आणि युएस यांच्यातील वाढत जाणाऱ्या भागीदारीच्या लवचिकतेवर कॅम्प डेव्हिड शिखर परिषदेचे यश अवलंबून असणार आहे.
तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुन्हा गुन्हा करण्याची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी, या कैद्यांना पुन्हा सर्वमान्य जगता यायला हवे. त्यासाठी जगभर ‘योग’मार्ग वापरला जातोय.
सध्याच्या भूराजनीतीने भारत आणि इजिप्त या दोन्ही देशांना त्यांचे संबंध बळकट करण्याची अनोखी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
कोकणाला किंवा महाराष्ट्राला नव्हे तर जगाला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाचा आपल्याशी असेलला संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कोकणात दरवर्षी उदंड पाऊस पडूनही, उन्हाळा आला की टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोय. हे अपयश जेवढे शासन-प्रशासनाचे आहे, तेवढेच तेथील जनतेचेही आहे.
कोव्हिड-१९च्या पहिल्या रुग्णाची जेव्हा नोंद झाली, तेव्हापासून या विषाणूच्या फैलावास मुस्लिम समाजच सर्वाधिक कारणीभूत आहे, ही गैरसमजूत पसरविण्यात आली.
कोरोनाच्या आडून काही सरकारे हुकूमशाही राबवत आहेत, असे काहींना वाटते. तर, काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.
कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.
कोरोनाचे संकट हे इतर आरोग्य संकटांपेक्षा खूपच वेगळे आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी गणितीय प्रतिमानांचा उपयोग योग्य पद्धतीने करून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
कोरोनाकाळात वैद्यकीय यंत्रणेनंतर कसोटी लागली ती पोलिस व प्रशासनाची. या व्यवस्थांना मदत करणारा वैजापूर येथील स्वयंसेवेचा प्रयोग अनोखा आणि अनुकरणीय ठरला आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
कोरोनामुळे जगभरातील अर्थव्यवहार जवळपास ठप्प पडल्याने अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होऊ घातले आहे. म्हणूनच या विषाणूप्रसाराचा गणितीय पद्धतीने अभ्यास आवश्यक ठरतो.
शेवटच्या माणसासाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, भविष्यात कोरोनासारखे साथीचे आजार किंवा हवामानातील बदल यामुळे भारताचे अतोनात नुकसान होऊ शकते.
कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.
चीनी राजसत्तेविरोधात सुरू झालेले बेधडक लिखाण, हे चीनच्या मुक्या जनतेला पुन्हा एकदा आवाज उठवण्याची ताकद देईल का? हे पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावीच लागेल.
‘कोविड १९’च्या विषाणूच्या उद्रेकानंतर आज सर्वांनाच निर्जंतुकीकरणासाठी पाण्याची सर्वाधिक गरज आहे. अशा वेळी, नियमित पाणीपुरवठा हे एक मोठे आव्हान ठरले आहे.
परस्पर सहकार्याची संकल्पना सुरुवातीच्या काळापासूनच मानवी उत्क्रांतीला मार्गदर्शक ठरत आलेली आहे. पण, कोरोनाकाळात सहकार्याऐवजी भीती, स्वार्थ वाढतो आहे.
कोरोनाकाळात मुंबईने दाखवून दिले की, विकेंद्रीकरणाद्वारे अगदी दाट आणि जेमतेम सेवा असलेल्या शहरी वस्तीतही प्रशासन प्रभावीपणे काम करू शकते.
रोजगार हमी योजनेच्या विरोधात प्रचार करून सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारला आता या योजनेचे महत्त्व पटू लागले आहे. त्यासाठीचा त्यांनी निधीही वाढवला आहे.
