एकाकी इराण ही चीनसाठी संधी

इराण सध्या जगात एकाकी पडलेला देश आहे. विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अणू करारातून(JCPOA) बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर, इराणाची अवस्था बिकट झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणजे, इराणची अर्थव्यवस्था प्रचंड कमकुवत झाली आहे. अशा स्थितीत फ्रान्सचे नेतृत्व असलेल्या युरोपाकडे इराण आशेने पाहतो आहे. युरोप काहीतरी मध्यममार्ग काढून आपल्याला वाचवेल, अशी इराणला आशा आहे.

अर्थात इराण एकाकी पडला असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने, जागतिक राजकारणाच्या आखाड्यात काही देशांना ही संधी वाटत आहे. २०१७ साली इराणवर निर्बंध लादले जात असतानाच्या काळातच इराणमधल्या एका चीनी उद्योजकाने “इराण हे सर्व गोष्टींच्या केंद्रस्थानी असलेले महत्वाचे ठिकाण आहे”, असे वक्तव्य केले होते. कारण चीनच्या बेल्ट अँड रोड(BRI) या प्रकल्पाचा मोठा फायदा इराण होईल असे अपेक्षित आहे. मूळात सध्याच्या स्थितीतही चीन हा इराणचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. महत्वाचे म्हणजे अमेरिकेने २०१८ मध्ये अणू करारातून (JCPOA) माघार घेतल्यानंतर पाश्चिमात्य जगताततल्या उद्योजक आणि सरकारांनी हळूहळू काढता पाय घेतल्यानंतर, चीनने इराणसोबतच्या व्यापारात हळूहळू चांगलेच बस्तान बसवले आहे.

खरे तर परिस्थिती अशी आहे की, आता तर चीन इराणची अधिकच तळी उचलून धरू शकतो. इराण आणि चीन मध्ये २५ वर्षांसाठी झालेल्या एका दीर्घकालीन कराराविषयी उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार ईराणच्या अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः तिथल्या उपेक्षित स्थितीत असलेल्या तेल आणि वायु क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल अशी काही पावले चीनने उचलली आहे. एका माहितीनुसार २०१९ पर्यंत इराणकडे  १६० अब्ज बॅरेल्स इतका पुन्हा मिळवता येण्याजोगा तेलसाठा असेल. हे प्रमाण इतके जास्त आहे की, हा तेलसाठा म्हणजे जगातला तिसरा सर्वात मोठा तेलसाठा ठरेल.

या करारानुसार इराणमधल्या तेलउद्योग क्षेत्रात २८० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्याशिवाय इराणमधल्या दळवणविषक पायाभूत सोयीसुविधा आणि तिथल्या उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी अतिरिक्त १२० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या गुंतवणूकीचा सर्वात मोठा लाभ इराणमधल्या लोहमार्ग क्षेत्राला होणार आहे. महत्वाचे म्हणजे यातली प्रस्तावित रेल्वेमार्गांमध्ये मध्य आशियामार्गे इराण आणि चीनमधल्या शिंजीयान प्रांताला जोडणारा एक मार्ग आहे. विरोधाभास असा की हे तेच शहर आहे जिथे चीनने उईगर मुस्लीम समाजाच्या असंख्य नागरिकांना धार्मिक पुनर्शिक्षणाच्या शिबीरांमध्ये डांबून ठेवले आहे. इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, चीन तिथल्या मुस्लिम समुदायाच्या नागरिकांना देत असलेल्या वागणूकीला इराणने आजपर्यंत कधीही उघडपणे विरोध दर्शवलेला नाही.

वर नमूद केलेल्या गुंतवणूकीव्यतिरिक्त अशीही माहिती आहे की, आपण करत असलेल्या गुंतवणूक आणि प्रकल्पांच्या संरक्षणासाठी चीन इराणमध्ये आपले ५००० सुरक्षारक्षकही तैनात करणार आहे. खरे तर चीनने अशातऱ्हेने परिकीय भूमीवर आपली लष्करी साधने तैनात करणे ही आता अपरिहार्यपणे न टाळता येण्यासारखीच घटना म्हणावी लागेल.

अर्थात हे आकडे भूरळ पाडणारे असले तरी हे लक्षात घ्यायला हवे की, इराण आणि चीन बाबत जी काही माहिती मिळते आहे, त्यातून पाश्चिमात्य देशांना काही एक संदेश मात्र निश्चितच जातो. महत्वाचे म्हणजे एका धोरणाने वाटचाल करत असलेल्या चीनपेक्षाही इराणच्या भूमिकेने पाश्चिमात्य देशांना नक्कीच विचार करायला लावला असले. अर्थात परिस्थिती कशीही असली तरी एकीकडे अमेरिका आणि अमेरिकेच्या प्रभावात असलेले प्रभावी पाश्चिमात्य देश आणि गुंतवणूकदार मंदीतून जात आहेत, तर त्याचवेळी चीन मात्र इराणमध्ये मोठ्या क्षमतेने गुंतवणूक करतो आहे हे देखील इथे स्पष्ट दिसते आहे.

महत्वाची गोष्ट अशी की या सर्व बातम्या चर्चेत येत असताना तेल क्षेत्रातील अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या ज्या माहितीचा आधार घेतला आहे, त्या माहितीत केवळ इरणामधल्या अधिकाऱ्यांच्याच वक्तव्यांचा समावेश आहे. पण या सगळ्या घडामोडींमध्ये चीनची भूमिका, इच्छा किंवा धोरण काय आहे याबद्दलचा कोणताही उलगडा या माहितीतून होत नाही.

अर्थात परिस्थिती कशीही दिसत असली, आणि इराणच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्यादृष्टीने या मोठ्या घडामोडी वाटत असल्या, तरीही या गोष्टी जितक्या सहजपणे घडतील असे वाटत नाही. यामागचे महत्वाचे कारण हेच की, दुसऱ्या बाजुला चीन इस्राईलचाही मोठा व्यापारी भागिदार होण्याच्या मार्गावर आहे. अर्थात आजवर ही जागा अमेरिकेने व्यापली आहे. मात्र त्याचवेळी २०१७ मध्ये इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेत्यानाहू यांनी केलेले एक वक्तव्यही लक्षात घ्यायला हवे, ते म्हणाले होते की, “इस्राईल आणि चीनची भागिदारी म्हणजे, स्वर्गात बांधलेली लग्नगाठ आहे “. तर त्याचवेळी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपींग यांनी संयुक्त अरब अमिरातीला भेट दिल्यानंतर चीनचे आखाती सहकार्य परिषदेसोबतचे [Gulf Cooperation Council (GCC)] घनिष्ठ होत चाललेले संबंधही विसरून चालणारे नाही.

या भेटीच्या वेळी शी जिनपींग यांना संयुक्त अरब अमिरातीने स्वतःच्या हवाई दलाच्या विमानातून प्रवास घडवून आणत, त्यांचे भव्यदिव्य स्वागत केले होते. खरेतर या सगळ्या घडामोडींमधून आखाती देशांमध्ये चीनसाठी निर्माण होत वावच नव्याने दिसून आल्याचे म्हणता येईल. अर्थात हे घडण्यामागे चीनचे अर्थक्षेत्रातले कौशल्य हे महत्वाचे कारण आहे. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेतली तर या भौगोलिक क्षेत्रात आपला जम बसवण्यासाठी भारतासारखा शेजारी देश मध्यपूर्व देशांमध्ये जम बसवण्यासाठी अनेक वर्ष ज्या धोरणाने काम करतो आहे त्याचे अनुकरण चीनला करावे लागेल. त्यांना एकाचवेळी शिया, सुन्नी आणि ज्यू सत्ताकेंद्रांची मर्जी सांभाळण्याचे कसब दाखवावे लागेल.  एकीकडे इस्राईल, सौदी अरेबिया आणि इराणसारख्या सर्वच स्थानिक सत्ताकेंद्रांना चीनने आपल्या बाजुने वळावे असे नक्कीच वाटते आहे.

अशा परिस्थितीत जर का चीनने इराणमध्ये आपला लष्करी तळ उभारण्याच्या दिशेने धोरणात्मक वाटचाल केली आणि इराणमधल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली तर, त्यामुळे चीन सौदी अरब आणि इस्राईलची मोठी नाराजी ओढावून घेऊ शकतो हे निश्चित आहे. त्या ही पलिकडे याचे अमेरिकेसोबतच्या व्यापारावरही मोठे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यताही आहेच.

वस्तुतः स्थिती अशी आहे की अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या व्यापारयुद्धामुळे चीन अगदी त्वेशाने पंख पसरू पाहत आहे. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की इराणमधल्या अमाप तेलसंपत्तीला भारत आणि चीनसारख्या आशियायी देशांमधल्या मोठ्या अर्थव्यवस्था ग्राहक म्हणून लाभल्या आहेत. तर त्याचवेळी चीनने इराणच्या अणुकार्यक्रमाला तितकेसे गांभीर्यानं घेतलेले नाही, आणि त्याशिवाय या मुद्यावर अमेरिकेसोबत कोणताही संघर्ष होणार नाही याचीही खबरदारी घेतली आहे. मात्र आता ट्रम्प यांची चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर वक्रदृष्टी झाली असून, चीननेदेखील अमेरिकेसाठीच्या विशेष तरतूदी प्रचंड वेगाने कमी केल्या आहेत.

साहजिकच या घडामोडींमुळे चीनच्या दृष्टीने भौगोलिक राजकीय पटलावर काहीएक पोकळी निर्माण झाली आहे. आणि महत्वाची बाब अशी की, आपण ही पोकळी भरून काढणारा देश ठरू शकतो असे चित्र इराण चीनसमोर उभे करतो आहे. खरे तर या सगळ्या घडामोडींचा आणि फ्रान्स, जर्मनी आणि इतर महत्वाच्या युरोपीय देशांच्या भूमिकेचा आधार घेत ट्रम्प प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याची वेगळीच संधी चीनला मिळाल्याचेही निश्चितच म्हणता येईल. कारण  फ्रान्स, जर्मनी आणि इतर काही महत्वाचे युरोपीय देश इराणने पुन्हा एकदा अणुकरारात सहभागी होत आपली अर्थव्यवस्था परत खुली करावी यासाठी अजूनही आग्रही आहेत.

अर्थात यासाठीची आजवरची सर्व नियोजने केवळ कागदावरच्या योजना आणि रेखाटने तयार आहेत. पण, या सगळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करण्याचा हेतू मात्र कुठेही दिसून येत नाही. अर्थात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी मोठी गुंतवणूक करण्याच्यादृष्टीने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तुलनेने मर्यादा येत आहेत, तर त्याचवेळी चीन मात्र अगदी सहजपणे यासाठीची गुंतवणूक करू शकतो अशी सद्यस्थिती आहे. मात्र इराणसंदर्भातल्या या सगळ्या घडामोडींना ज्या प्रकारची प्रसिद्धी मिळाली आहे, त्यानुसारच हे सगळे घडेल का…? तर त्याचे उत्तर कदाचित नाही… असेच आहे.

याआधीच वर नमूद केल्याप्रमाणे जे काही आकडे समोर येत आहेत, ते इराणच्या बाजुनेच कळले आहेत. कदाचित या सगळ्यातून इराण अमेरिकेविराधात स्वतःच्या बाजुने काहीएक गोष्टींची पेरणी करू पाहात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे इराणने पुन्हा एकदा अणू करारात  (JCPOA) सहभागी व्हावे, यासाठी त्या बदल्यात फ्रान्स प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी  इराणसोबत १५ अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजविषयी करत असलेली बोलणी लक्षात घेतली, तरीही यातून युरोपात एक गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते.

इराणमधल्या सर्व राजकीय निर्णयांवर, तिथल्या उदयोग व्यवसायावर ज्यांचा सर्वाधिक प्रभाव किंवा नियंत्रण आहे ते म्हणजे अयातोल्लाह यांचे. इतकेच नाही तर तिथली इस्लामिक क्रांतिकारक सुरक्षा सेना [Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)] अयातोल्लाह यांनाच आपले नेतृत्व मानते. आता अशा आयातुल्ला यांनी पाश्चिमात्त्य देशांवर कुरघोडी करायची म्हणून जर का, चीनला इराणमध्ये मोकळीक द्यायचे ठरवले, तर यामुळे अयातोल्लाह या सर्वोच्च वाटणाऱ्या नेत्याचेच सर्वाधिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अयातोल्लाह इस्लामिक क्रांतिकारक सुरक्षा सेनेसह [Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)] इराणमधल्या सर्व उद्योग व्यवसाय तसेच त्यांनी सिरीयावर केलेल्या कारवाईच्या वेळी लूटून आणलेल्या साधनसंपत्तीवरचे नियंत्रण गमावू शकतील, अशी परिस्थिती नक्कीच निर्माण होऊ शकते.

मध्य आशियायी क्षेत्राबाबत चीनच्या धोरणाकडे नीट पाहिले, तर असे लक्षात येईल की, या क्षेत्राबाबतचा चीनचा दृष्टीकोन जवळपास भारतासारखाच आहे. या क्षेत्रातल्या स्थानिक वाद आणि ताणतणापासून दूर राहणे आणि आपल्या कोणत्याही कृतीतून आपण कोणातरी एकाची बाजू घेत आहोत असा संदेश जाणार नाही याबाबत चीन आवश्यक ती खबरदारी घेत आहे. चीनला त्यांनी आखलेल्या विकासाच्या मार्गाची सातत्यपूर्ण वाटचाल सुरु ठेवण्यासाठी बाजारपेठ आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची गरज आहे. आता अशा स्थितीत भौगौलिकदृष्ट्या काहीसा सामान्य प्रदेश असलेल्या इराणमध्ये आपल्या पद्धतीनुसार काम करणे तसे चीनसाठी नक्कीच सोप्पे असणार नाही. त्याचवेळी इराणच्या अधिकाऱ्यांनी समोर आणलेल्या आकड्यांमुळे सध्या माध्यमजगताला रवंथ करण्यासाठी मोठीच बातमी हाती लागली आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल.

एका फ्रेंच राजदूताने इराणविषयी केलेल्या एका वक्तव्याचा इथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल, “मान्य करा वा करू नका मात्र, इराणला हाताळणे वाटते तितके सोप्पे नक्कीच नाही”.

• Indian Foreign Policy
• China Foreign Policy
• Central Asia
• China
• India
• India-Iran
• Iran-China
• Iran-China relations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.