गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
Source Image: tribuneindia.com
देशातील सर्वात प्रगत राज्य म्हणून लौकिक असलेल्या महाराष्ट्राला कोरोना घट्ट विळखा घालून बसला आहे. कोरोनावर मात करून आपला लौकिक कायम ठेवण्यासाठी सध्या राज्याची सर्वच आघाड्यांवर धडपड सुरू आहे.
गेल्या आठवड्याची सुरुवात दोन चांगल्या आणि सकारात्मक बातम्यांनी झाली. पहिली बातमी म्हणजे मोसमी पावसाने संपूर्ण राज्य व्यापले असून पावसाने जोर धरला आहे. दुसरी बातमी अधिक महत्त्वाची होती. ती म्हणजे महाराष्ट्रात कोरोनाचा समूह संसर्ग झालेला नाही असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे विधान. ‘कोरोनाला घाबरू नका, आपण या महासाथीचा एकत्रित आणि समर्थपणे मुकाबला करू शकतो’, असा दिलासा माननीय मुख्यमंत्री जनतेला देत असतानाच आरोग्यमंत्र्यांनी वरील सुवार्ता दिली. असे सर्व सकारात्मक चित्र असतानाच, टाळेबंदी ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आल्याची बातमी आली आणि पुन्हा एकदा गोंधळाला सुरुवात झाली.
या सार्वत्रिक गोंधळात मात्र एकच वस्तुस्थिती कायम राहिली, ती अशी की आंतरराष्ट्रीय शहर, भारताची आर्थिक राजधानी वगैरे बिरुदावल्या असलेले मुंबई शहर ज्या राज्यात आहे, तो महाराष्ट्र अद्याप कोरोनावर मात करू शकलेला नाही. दिवसेंदिवस राज्यातली कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतच चालली आहे. कदाचित कोरोनाविरोधातील एकांगी लढत त्यासाठी कारणीभूत असावी. संपूर्ण देशात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत राज्याचा आता पहिला क्रमांक लागतो, असे खेदाने नमूद करावे लागत आहे.
७ जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर वरील वाक्यातील तथ्य उमगेल :
गेल्या २४ तासांत महाराष्ट्रात ५ हजार १३४ कोरोनाबाधितांची नोंद झाली तर २२४ जणांचा बळी गेला. आता महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची एकूण संख्या आहे २ लाख १७ हजार १२१.
एकट्या मुंबईत ८६ हजार ५०९ कोरोना रुग्णांची नोंद असून आतापर्यंत ५००२ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. एकीकडे कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होऊन ८० हजाराचा आकडा पार केला असला तरी कोरोनातून बरे होणा-यांची संख्याही ५० हजाराच्या पलिकडे आहे, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब.
टाळेबंदीत ३१ जुलैपर्यंत वाढ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर उद्योग क्षेत्र नाराज आहे. आधीच कोरोना आणि टाळेबंदी यांमुळे उद्योगांचे कंबरडे मोडले आहे. मे महिन्याच्या मध्यानंतर उद्योगांचे चक्र थोडे का होईना सुरू झाले होते. कोरोनाचा मृत्यूदर फक्त ३ टक्के असताना, टाळेबंदीसारखा निर्णय घेताना उद्योजकांना विश्वासात न घेतल्याने सरकारबद्दल उद्योग क्षेत्र संतप्त आहे. पुन्हा टाळेबंदी वाढविल्यामुळे नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले. आधीच घाबरलेल्या आपल्या कर्मचा-यांना परत कामावर बोलावण्यासाठी उद्योगांना कसरती कराव्या लागत आहेत. त्यातच टाळेबंदीचा कालावधी वाढवल्याने पुन्हा एकदा त्यास खीळ बसण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र ३० वर्षे मागे फेकला गेला असल्याच्या प्रतिक्रिया उद्योग धुरिणांकडून व्यक्त होत आहेत.
प्रामाणिकपणे सांगायचे झाल्यास, महसूलवाढीसाठी पोषक असलेले चांगले निर्णयही सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने घेतले आहेत. टाळेबंदीमुळे फुगलेल्या वीज देयकांच्या आकड्यांवर उतारा म्हणून, सरकारने उद्योगांना ही देयके सुलभ हप्त्यांत फेडण्याची मुभा दिली. तसेच गुंतवणुकीसाठी सरकारने खुली करून दिलेली ४० हजार एकरांची जमीन, या दोन निर्णयांचे सर्व प्रकारच्या उद्योजक संघटनांकडून दणकून स्वागत झाले.
आधी मंदीच्या आणि आता कोरोना व टाळेबंदीच्या चक्रात अडकून खोलवर रुतलेले रिअल इस्टेट क्षेत्राचे चाक मात्र अजूनही पॅकेजच्या प्रतीक्षेत आहे. कोरोनामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मागणी आणि पुरवठा क्षेत्राच्या परिप्रेक्ष्यात १० ते ३० टक्के फटका बसला आहे. आपल्याला अनलॉक-२ मध्ये काही तरी सवलती मिळतील, अशी या क्षेत्राची अपेक्षा होती. रिअल इस्टेट क्षेत्राचा पाया असलेल्या बांधकाम मजुरांनीच या उद्योगाकडे पाठ फिरवली आहे.
स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा सरकारला नीटपणे हाताळता आला नाही, हा पहिला आक्षेप आहे. स्थलांतरित मजुरांनी राज्यातच राहावे, यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याचे अनेक विकासकांचे म्हणणे आहे. व्यवस्थापनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे मजुरांमध्ये घबराट निर्माण झाली आणि त्यांनी आपल्या गावाकडची वाट धरली, असा आरोप होत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे समर्थक म्हणतात की, राज्यात आतापर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याच्या वाट्याला आले नाही एवढे मोठे संकट विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसमोर उभे ठाकले आहे. त्यात ते नवीन आहेत. त्यांना थोडासा वेळ द्या, ते पदावर येऊन अवघे सहा महिनेच झालेत इ. इ. मुख्यमंत्री समर्थकांचा हा दावा योग्यच आहे, याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. परंतु त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. कोरोनाच्या आव्हानाला आपल्या शिंगावर घेण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी अगदी पहिल्या दिवसापासून या संकटाचा सामना करताना बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पर्यायाने राज्य सरकारच्या बचावात्मक पवित्र्यामुळे प्रशासन कोलमडले आहे. नोकरशहांना मैदानात उतरवून मुख्यमंत्री स्वतः मात्र त्यांच्या वांद्र्याच्या घरातून कारभार हाकत आहेत. कोरोना संकटाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत राज्य सरकार विरुद्ध बृहन्मुंबई महापालिका असेच चित्र होते. या दोन्ही यंत्रणांची दोन पथके कार्यरत होती. एका पथकाचे नेतृत्व मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडे होते तर दुस-या पथकाचे नेतृत्व मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी हे करत होते. श्री. परदेशी यांना अलीकडेच आयुक्तपदावरून बाजूला करण्यात आले. या दोन्ही यंत्रणांच्या साठमारीत कोरोना संकटाशी आवश्यक असलेला कडवा लढा आणि समन्वय हे दोन्ही घटक लुप्त झाले. अनेक नोकरशहांनी मुंबई सोडून अन्यत्र ऑनलाइन काम करण्याचा मार्ग निवडला.
अशातच पालिकेच्या अनेक रुग्णालयांना माना टाकल्या. अनेक रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधितांच्या मृतांचे आकडे वाढू लागले. मृतदेह ताब्यात घेण्यासही कोणी राजी होईना. त्यातच रुग्णालयांमधील खाटा कोरोनाबाधितांसाठी अपु-या पडू लागल्या. रुग्णवाहिकांची संख्याही अपुरी पडू लागली. या सर्व गोष्टींमुळे गोंधळात भरच पडली. त्यातून लोकांनी स्वप्ननगरी मुंबईचा त्याग करून आपापल्या गावी परतण्याचा सपाटा लावला. शहाराबाहेर पडण्यासाठी लोकांनी वाट्टेल त्या मार्गांनी ई-पास मिळवले. तुम्ही जर कोरोना पॉझिटिव्ह असाल तर तुम्हाला मदत मिळणे दुरापास्त आहे, हा एकच संदेश त्यामुळे राज्यात सर्वदूर पोहोचला. कोरोनाबाधितांनी खच्चून भरलेली रुग्णालये आणि पडून असलेले मृतदेह यांचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्याने भीतीत आणखी भर पडली. अशावेळी लोकांना धीर देण्यासाठी सरकारने पुढे येण्याची गरज होती. परंतु तिथेही सरकार सपशेल अपयशी ठरले.
एप्रिल आणि मे महिन्यात तर भयावह परिस्थिती होती. प्रत्येक पालिका प्रभागातील ३० टक्के कर्मचा-यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यातच पोलिस खात्यातही कोरोना झपाट्याने हातपाय पसरत असल्याचे आढून आले. त्यातूनच कोरोना महासाथीशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत घेण्याची ओरड वाढू लागली आणि केंद्र विरुद्ध राज्य, अशा राजकीय संघर्षाचे चित्र निर्माण झाले. दिल्ली सरकारनेही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर केंद्र सरकारची मदत घेऊन परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. दिल्लीच्या यशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा तोकडी असल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागले आणि आता या यंत्रणेला आधाराची गरज असल्याची हाकाटी पेटली. ईदच्या दिवशी राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्या तैनात कराव्या लागल्या. कोरोनाविरोधातील लढाईची पहिली फेरी राज्य सरकार हरल्याचे ते प्रतीक होते.
या प्रतिकूल परिस्थितीतही मुख्यमंत्र्यांच्या बचावाचे प्रयत्न सुरूच होते. वाढती टीका पाहून मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे मैदानात उतरले. प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीला ते तोंड देऊ लागले. जनमत आपल्या बाजूने फिरावे यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी बॉलिवुडशी संबंधित पीआर संस्थांना हाताशी धरले. या पीआर संस्थांनी मग नामवंत कलाकारांना शासनाच्या चांगल्या कारभारासाठी ट्विट करण्यास भाग पाडत वातावरण फिरवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु टीका सहन न होणे हीच या दुकलीची दुखरी बाजू असल्याचे या सगळ्या प्रकरणात स्पष्ट झाले. तज्ज्ञ, पत्रकार आणि निरीक्षकांना समाजमाध्यमांवर प्रश्न उपस्थित करण्यापासून रोखण्यात येऊ लागले. कोरोनाविरोधातील लढाईत शासन आणि प्रशासनाला यश येत नसल्याने त्यासंदर्भात प्रश्न विचारणा-या पत्रकारांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येऊ लागले.
प्रशासनाचा तोरा उतरल्याने पारदर्शकताही धूसर होऊ लागली. कोरोनाबाधितांची मृत्यूसंख्या दडवली जात असल्याचे आरोप अगदी या आठवड्यापर्यंत होऊ लागले. त्यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या प्रशासनाने कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूनोंदीची यादी पुनःपुन्हा अद्ययावत करत प्रसिद्ध केली. धारावीतील कोरोना लढ्याला चांगले यश आले, आशियातील या सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीत अवघे ८२ जण कोरोनाचे बळी ठरले, येथील प्रादुर्भावाला आळा घालण्यात प्रशासनाला यश आले वगैरेच्या बातम्या आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झाल्या. परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणा-या आरोग्यसेवकांनी मृतांचे आकडे यापेक्षा कमी असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते धारावीतील मृतांची संख्या अवघी १०-१२ होती तर नजीकच्या लोकमान्य टिळक पालिका रुग्णालयातील मृतांची संख्या ७ ते १० होती.
अनेक वैद्यकीय तज्ज्ञांनी धारावीतील कोरोनाबाधितांना मुंबईपासून दूर नेण्याचा सल्ला दिला होता. नोकरशहांनी नजीकच्याच विलगीकरण केंद्रांत या बाधितांना ठेवण्याला प्राधान्य दिले. अशा प्रसंगीच राजकीय नेतृत्वाच्या निर्णयक्षमतेचा कस लागतो. हीच त्यांच्यासाठी कसोटीची वेळ असते. मुंबईत कोरोना हातपाय पसरत असताना कठोर निर्णयांची गरज होती आणि नेमके तिथेच राजकीय नेतृत्व कमी पडले. वांद्रे-कुर्ला संकुल, एनएससीआय वरळी आणि गोरेगाव या ठिकाणची विलगीकरण केंद्रे कागदावर आदर्श आणि भव्य वाटतात. मग या विलगीकरण केंद्रांमध्ये एकही रुग्ण कसा नाही, हा प्रश्नही आपल्यासमोर उभा राहतोच.
दरम्यान, खासगी रुग्णालयांनी कोरोनारुग्णांकडून अवाच्या सवा शुल्क उकळण्याचे सत्र सुरूच ठेवले आहे. कोरोनाबाधितांच्या नातेवाईकांचाही भरवसा खासगी रुग्णालयांवरच असल्याचे दिसून येत आहे. नाही तर नानावटीसारखे खासगी रुग्णालय हाऊस फुल्ल झालेच नसते. खासगी रुग्णालयांनी सुरू केलेल्या खासगी प्रयोगशाळा आणि त्यातून दिले जाणारे कोरोना रुग्णांचे अहवाल, हे रॅकेट उघडकीस आल्यामुळे ठाण्यात एकच खळबळ उडाली.
शासनाने सुरुवातीला सर्व लक्ष मुंबईवरच केंद्रित केल्यामुळे राज्यातील इतर शहरांना वाली उरला नसल्याचे चित्र निर्माण झाले. या शहरांनी स्वतःच कोरोनाशी लढा दिला. पुण्याची परिस्थिती बिकट होती. आयटी हब असलेल्या पुणे शहर आणि जिल्ह्यात कोरोनाने हळूहळू आपले बस्तान बसवले. गेल्या आठवड्यात एका दिवसात पुण्यात १२५१ एवढी कोरोनाबाधितांची संख्या आढळली. आतापर्यंत पुण्याने २४ हजारांचा आकडा पार केला आहे. पुणे शहरात ४० टक्के बाधीत कन्टेन्मेंट झोनच्या बाहेरचे आहे. या प्रकारामुळे तज्ज्ञ मंडळीही बुचकळ्यात पडली आहे. त्यापाठोपाठ नागपूरही कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनू लागले आहे. नागपुरात मृत्यूदर कमी असला तरी बाधितांच्या संख्येत झपाट्याने होत असलेली वाढ चिंताजनक आहे. आता या घडीला नागपुरात १५०० कोरोनाबाधित असून मध्यवर्ती कारागृहातील वाढत्या रुग्णसंख्येने काळजीत भर पडली आहे.
या सर्व गदारोळात राजकीय लपंडाव सुरूच राहिला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना परिस्थिती हाताळण्यासाठी मैदानात उतरावे लागले. परंतु काही काळानंतर त्यांनीही माघार घेतली. उपमुख्यमंत्री दररोज मंत्रालयात तर जातात परंतु कोरोनाविरोधातील लढाईच्या योजनेपासून चार हात लांब राहणेच पसंत करतात. त्यांनी त्यांचे सर्व लक्ष पुण्यावर केंद्रित केल्याचे चित्र आहे. अधूनमधून काँग्रेस आपले अस्तित्व दाखवत आहे. परंतु सहकार्याच्या रूपाने नव्हे तर टीकेच्या माध्यमातून. कोरोनाकाळातील या सर्व राजकीय सावळ्यागोंधळाचा फायदा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न उठवते तरच नवल. त्यांनी पुण्यातील रुग्णालयांना भेटी देत, पत्रकार परिषदा घेत, उद्योजकांशी चर्चा करत राजकीय मैदानात आपला घोडा पुढे दामटवत ठेवला आहे. विरोधकांना तुम्ही थोडी जरी संधी दिली तरी ते त्याचे सोने करतात, हा या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी शिकावयाच महत्त्वाचा धडा आहे.
महाराष्ट्रात आता टाळेबंदीचा पाचवा टप्पा सुरू आहे. टाळेबंदी योग्य रीतीने हाताळली गेली नाही, हेच आतापर्यंतच्या परिस्थितीतून स्पष्ट झाले आहे. देशातील सर्वोत्तमांपैकी असलेली राज्यातील पोलिस यंत्रणा गलितगात्र झाली आहे. नेतृत्वाच्या अभावी नोकरशहा मनमानी कारभार करत आहेत. कोणी कोणाचे ऐकेनासे झाले आहे. मुंबई भांडवली बाजारात काम करणा-या लोकांचा अत्यावश्यक सेवेमध्येसमावेश न केल्यामुळे उपनगरीय सेवेचा लाभ हे कर्मचारी घेऊ शकत नाहीत. ते कसे करत असतील काम, याची नुसती कल्पना करून बघा.
खूप आव्हाने आहेत राज्यापुढे. परंतु राज्याचा अर्थगाडा नीट चालावा किमान तो सुरू तरी व्हावा यासाठी टाळेबंदी उठविण्याची नितांत गरज आहे. यात आणखी उशीर झाला तर सर्व यंत्रणा कोलमडेल. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सामाजिक अंतराचे काटेकोर पालन कठीण असल्याने येथील रुग्णसंख्या वाढेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यात दुमत नाहीच. पण राजकीय नेतृत्व यातून काही बोध घेईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
(स्मिता देशमुख या मुंबईस्थित संपर्कक्षेत्रातील तज्ज्ञ असून त्यांनी आधी पत्रकार म्हणून काम केलेले आहे.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
