नदीजोड प्रकल्प हा पर्यावरणीयदृष्ट्या अडचणीचा आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे त्याऐवजी पाण्याच्या मागणी व पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करायला हवे.
जल पर्यावरणासंदर्भात भारताच्या विविध भागात परस्परविरोधी अवस्था पाहायला मिळत आहेत. बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही राज्ये पुराने वेढलेली आहेत. आसाममधील ब्रह्मपुत्रा व ईशान्य बिहारमधील कोसी या नद्यांनी जीवित, वित्त व नैसर्गिक परिसंस्थेचे अतोनात नुकसान केलेय. या नद्यांमुळे ईशान्येकडील राज्यांचा उर्वरित भारताशी असलेल्या संपर्कावर मोठा परिणाम झालेला आहे. नेपाळच्या सीमाभागात कोसी नदीच्या वाढलेल्या पाणी पातळीमुळं नेपाळला धरणांचे दरवाजे उघडणे भाग पडले आहे. त्याचा मोठा तडाखा उत्तर बिहारला सहन करावा लागतो आहे.
ओला आणि कोरडा दुष्काळ
जल पर्यावरणाची दुसरी अवस्था आपणास वायव्य, पश्चिम आणि दक्षिण भारतात पाहायला मिळते आहे. तिथे दुष्काळासारखी स्थिती आहे. भारताच्या किनारी भागात नैऋत्येकडून येणाऱ्या मोसमी पावसामुळे पाण्याची गरज भागविली जाते. परंतु यंदा उशिरा आगमन झाल्यामुळे शेतीचे न भरून निघणारे नुकसान झालेले आहे. शहरी भागातील पाणी टंचाईमुळे याची तीव्रता आणखी वाढली आहे. या भागात अशी परिस्थिती कधीच उद्भवली नव्हती, हे विशेष. जलसंपदेच्या बाबातीत दक्षिण आशियाई प्रदेश संपन्न समजला जातो. मात्र, नैसर्गिक स्त्रोत आटल्यास चेन्नईसारख्या वेगाने प्रगती करणाऱ्या शहराची अर्थव्यवस्था देखील कशी ठप्प होऊ शकते, हे दिसून आले.
या विरोधाभासाची संगती लावायची कशी?
जल पर्यावरणाच्या या परस्परविरोधी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नदी जोड प्रकल्पाचे हाकारे पुन्हा ऐकू येऊ लागले आहेत. मुबलक पाणी असलेल्या नद्यांच्या खोऱ्यातून टंचाईग्रस्त वा दुष्काळी भागांतील नद्यांच्या पात्रांमध्ये पाणी वळवणे असा हा प्रकल्प आहे. अर्थात, हा प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्ट्या अडचणीचा व आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. पर्यावरणाच्या परस्परविरोधी टोकाच्या अवस्था हा निसर्गाचा एक भाग आहेत. मात्र, त्याच्या परिणामांना बहुतकरून माणूसच जबाबदार आहे. खरेतर जोपर्यंत दीर्घकालीन आकडेवारीवर आधारित एखादा ठोस पुरावा मिळत नाही, तोवर काही भागांत क्वचित प्रसंगी होणाऱ्या पर्जन्यमानातील फरकाचा संबंध थेट हवामान बदलाशी जोडणं योग्य नाही. नैसर्गिक परिसंस्थेतील काही घटकांमुळे निर्माण झालेली विसंगती म्हणून त्याकडे पाहता येईल. मात्र, अशा विसंगतींमुळे समाजाच्या होणाऱ्या हानीकडे आपण दुर्लक्ष करता कामा नये.
सर्वप्रथम आपण पुराचं उदाहरण घेऊया. ही निसर्ग चक्रातील एक अशी वार्षिक घटना आहे, जी पुराच्या रूपाने आपल्याला काही महत्त्वाच्या गोष्टी देऊन जाते. पूर ओसरल्यानंतर आपल्या पाठीमागे समृद्ध अशी गाळाची मृदा ठेवतो. जी शेतीसाठी फार महत्त्वाची असते. प्रवाहाबरोबर वाहून येणाऱ्या गाळामुळे नैसर्गिकरित्या सुपीक जमीन तयार होण्यास मदत होते. पुराचे पाणी मुरवून घेण्यासाठी निसर्गातच काही दलदलीची मैदाने असतात. ही मैदाने पुराचे पाणी जमिनीत जिरविण्याच्या कार्यातील पहिली पायरी होय.
अलीकडच्या काळात आसाम व उत्तर बिहारमध्ये या गाळाच्या मैदानांचा वेगळ्याच कारणासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ लागला आहे. त्यामुळं गाळाची मैदाने लुप्त होऊन जमिनीची पाणी मुरवून घेण्याची क्षमता कमी झालेली आहे. शिवाय, पूरमैदानांवर मानवी वस्त्या वेगाने वाढत आहेत. बंधारे बांधून या अतिक्रमणांना एकप्रकारे प्रोत्साहन दिले जात आहे. पाण्याच्या मोठ्या प्रवाहामुळे फुटलेला कोसी नदीच्या पात्रातील बंधारा हे याचं प्रमुख उदाहरण आहे.
दलदलीची जमीन गायब
निसर्गाशी तुटलेली नाळ आणि नद्यांबद्दल उपलब्ध असलेल्या परंपरागत माहितीकडं होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे गाळाच्या मैदानांसारखी अत्यंत उपयुक्त व्यवस्था लुप्त होऊ लागली आहे. परिणामी पूर ही निसर्गाची एक महत्त्वाची आणि वार्षिक प्रक्रिया न राहता ती विध्वंसक आपत्ती वाटू लागली आहे. पुराकडे त्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ लागले आहे. दक्षिण भारतात विशेषत: चेन्नईत निर्माण झालेली अभूतपूर्व पाणीटंचाई ही गाळाच्या मैदानावर बेभानपणे केलेल्या बांधकामामुळेच आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
गंगा नदीच्या खोऱ्याच्या तुलनेत पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील भूजल साठ्याची निर्मितीक्षमता खूपच कमी आहे. दक्षिण भारत हा खडकाळ प्रदेश असल्याने येथे पाणी झिरपण्याचा वेग खूपच संथ आहे. त्यामुळे नैसर्गिकरित्या भूजलपातळी वाढण्यास अडथळा निर्माण होतो.
दक्षिण भारतात २०१५ साली आलेल्या पुरानंतर देशाच्या महालेखापालांनी (कॅग) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात किनारी प्रदेशातील बेलगाम बांधकामांवर ताशेरे ओढले आहेत. १९७९ ते २०१६ या वर्षांत पाण्याखालील जमीन तब्बल २,३८९ एकरांनी कमी झाली आहे. व्यापक प्रमाणावर झालेल्या या अतिक्रमणांचा फटका चेन्नईला बसला. पुराचे पाणी मुरवून घेण्याची क्षमता कमी झाली. आधीच मर्यादित असलेल्या भूजल वाढीचे स्त्रोतच बंद झाले आणि चेन्नईचे पाण्याचे स्त्रोतच आटून गेले.
योग्य प्रकारच्या पिकांची निवड आणि पिकांमध्ये बदल करून शेतीतील दुष्काळाचा सहज सामना करता येऊ शकतो. मात्र, किमान हमी भावामुळे तेही होऊ शकले नाही.
पाण्याच्या गरजेचे व्यवस्थापन
ज्वारी व बाजरीसारखी पिके कमी पाण्यावरही घेतली जाऊ शकतात. याउलट गहू व तांदळाला मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. मात्र, ज्वारी, बाजरीला तुलनेनं कमी भाव मिळत असल्याने टंचाईच्या काळात देखील मुबलक पाण्याची आवश्यकता असलेली गहू व तांदळासारखी पिके घेण्याकडेच शेतकऱ्यांचा कल असतो. त्यामुळे पाण्याची टंचाई वाढते आणि पिकांचे आणि शेतकऱ्यांचेही नुकसान होते.
शेतीसाठी लागणारी वीज आणि सिंचनावरील अनुदान हे देखील पाण्याची नासाडी होण्याचं एक कारण आहे. त्यामुळे सरकारने शेतीचं पाणी शहरी उद्योगांकडे वळवण्याचा पर्याय चाचपडून पाहायला हरकत नाही. अलीकडेच झालेल्या संशोधनानुसार, यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढतेच, शिवाय शहरी भारताची पाण्याची गरजही भागवली जाते. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये कावेरी पाणी वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं देखील या पर्यायाला मान्यता दर्शवली आहे.
थोडक्यात काय तर, सध्या दिसत असलेला जलस्त्रोतांशी संबंधित विरोधाभास नैसर्गिक आहे. मात्र, त्याचा परिणाम हा मानवनिर्मित आहे. पूर व दुष्काळ हे एकमेकांस पूरक असून व्यापक नैसर्गिक परिसंस्थेच्या चक्राचा एक भाग आहेत. निसर्गाच्या पुनर्निर्मिती प्रक्रियेतील एक घटक म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. नदीजोड प्रकल्पाच्या स्वरूपात मानवी हस्तक्षेप करून त्यांना हाताळणे चुकीचे आहे. अशा प्रकल्पांमुळे नद्यांचे प्रवाह पूर्णपणे बदलतील. त्यामुळं होणारा परिणाम आपल्या कल्पनेच्या पलीकडचा असेल. त्यातून नैसर्गिक परिसंस्थेचे फार मोठे नुकसान होईल.
धरणे आणि बांध, बंधाऱ्याच्या माध्यमातून आपण त्याचा अनुभव घेतच आहोत. निसर्गाला ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न न करता त्यातील बदल समजून घ्यायला हवा. पाण्याच्या मागणी व पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करणे हीच उत्तम जलनीती ठरेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV