केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.
आर्थिक आघाडीवर सध्या अप्रिय घटनांची लाटच आल्याची दिसतेय. भारताची निर्यात वाढ ९.७ टक्क्यांपर्यंत आक्रसली आहे. गेल्या ४१ महिन्यातला हा सर्वात कमी दर आहे. ज्या वस्तूंच्या निर्यातीच्या बाबतीत भारत परंपरागतरित्या आघाडीवर होता, त्या क्षेत्रात इतर देशांनी आघाडी घेतलेली दिसतेय. बांगलादेश व व्हिएतनामसारखे निकटचे प्रतिस्पर्धी वस्त्रप्रावरणाच्या निर्यातीच्या क्षेत्रात भारताच्या पुढे निघून गेले आहेत. २०१९च्या पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये व्हिएतनामने या क्षेत्रातील निर्यातीत ६.७ टक्के अशी सर्वोच्च वाढ नोंदवली आहे.
बांगलादेशने मागील आर्थिक वर्षात कापडाच्या निर्यातीत दोन आकडी वाढीपर्यंत मजल मारली आहे. वस्त्रप्रावरणाच्या क्षेत्रातील भारताची निर्यात वाढ २०१४-१५ पासून जवळपास ठप्प झालेली आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की कामगारकेंद्री उत्पादनाच्या बाबतीत भारत छोट्या देशांच्या स्पर्धेत मागे पडत चाललाय. विकसनशील देशांत वस्त्रप्रावरणे व कापड उद्योगांसारख्या क्षेत्रात मोठ्या संख्येने महिलांना मिळणारा रोजगार पाहता ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.
निर्यातीत होणारी घट आणि मे महिन्यात केवळ ३.१ टक्के असलेला औद्योगिक वाढीचा दर पाहता ‘मेक इन इंडिया’ अभियानावरचा विश्वास उडून जातो. कामगारकेंद्री उद्योगांमध्ये भारताची स्पर्धक क्षमता वाढवण्याची चर्चा सातत्याने होत असते. वस्त्रप्रावरणे व कापड उद्योगासारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या एकूण उत्पादन खर्चामध्ये मजुरी हा महत्त्वाचा भाग असतो. भारताच्या अनेक शेजारी देशांमध्ये कामगारांना अत्यंत तुटपुंजी मजुरी दिली जाते. तसेच, कामाच्या ठिकाणी वातावरणही भयाण असते. कुठल्याही सुविधा नसतात. सुरक्षेच्या संबंधीचे नियम धुडकावल्यामुळं कापड उद्योगावर ओढवलेल्या एका मोठ्या आपत्तीचा अनुभव बांगलादेशने घेतला आहे. २०१३ साली याच कारणामुळे तिथली राणा प्लाझा गारमेंट फॅक्टरी कोसळल्याची घटना घडली होती. या दुर्घटनेत १,१३४ गरीब महिला कामगारांचा मृत्यू झाला होता.
अनेक प्रकारच्या उत्पादन खर्चात कपात करून कामगारकेंद्री उद्योग सक्षम व कार्यक्षम केले जाऊ शकतात. मात्र, बहुतेक नवमतवादी अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, मुजरीवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. किमान राष्ट्रीय वेतनाबद्दलची कुठलीही चर्चा सुरू झाली की, ते थेट विरोधाचे लाल निशाण फडकवतात. किमान वेतनाचा विषय पूर्णपणे राज्यांवर सोडायला हवा. केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करता कामा नये. अन्यथा, त्यामुळं रोजगार वाढीवर परिणाम होईल. किमान राष्ट्रीय वेतनाची संकल्पना उद्योजकांना बांधून ठेवणारी आहे. कंपन्यांच्या व मालकवर्गांच्या मोकळीकीवर मर्यादा आणणारी आहे. त्यांच्या नफ्यावर परिणाम करणारी आहे.
भारतात आजघडीला सुमारे ५१ कोटी कामगार आहेत. या कामगारांचे शोषण होऊ नये. त्यांना योग्य त्या सुविधा आणि संरक्षण मिळावे, याचा विचार भारताने करायला हवा. वेतनासाठी लढण्याची मजुरांची क्षमता नसते. विशेषत: महिला मजूर अधिक असुरक्षित असतात. त्यांच्यासाठी नोकरी म्हणजेच सर्वस्व असते. नोकरी गेली तर, त्यांचे समाजातील प्रतिष्ठा जाते. त्यांच्यापुढे जगण्याचा प्रश्न उभा राहतो. राष्ट्रीय किमान वेतनामुळे अशा मजुरांना विशेषत: महिलांना संरक्षण मिळते.
२०१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात किमान वेतनावर एक सविस्तर प्रकरण आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एक अत्यंत स्पष्ट व सहज लागू करता येण्याजोगी किमान वेतन योजना बनविण्याची गरज त्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. किमान वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे रोजगारावर फारसा परिणाम न होता, आर्थिक विषमता कमी होईल, असा दावाही यात करण्यात आलाय. किमान राष्ट्रीय वेतनाचे परिणामकारक धोरण हे अल्प वेतनावर जगणाऱ्या मजुरांना संरक्षण देणारे उत्तम साधनच नसून लवचिक व टिकाऊ आर्थिक विकासाची सर्वसमावेशक व्यवस्था आहे.
किमान वेतन किती असावे आणि ते कसे ठरवावे, यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. कामगार मंत्रालयाने यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. जुलै २०१८ रोजी या समितीने किमान वेतनात दिवसाला ३७५ रुपयांची वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. सात तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या या समितीने प्रति महिना किमान ९,७५० रुपये वेतनाची शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर, शहरातील कामगारांना प्रति महिना किमान १४३० रुपये घरभत्ता मिळावा, असेही सुचवले आहे.
एक कामगार हा महिन्याला २६ दिवस काम करतो, हे सूत्र मानून किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. व्यवसायाचे क्षेत्र, स्वरूप, कुशलता, ग्रामीण वा शहरी असा कोणताही भेद किमान वेतन ठरवताना ठेवलेला नाही. नोकरदार वर्गातील एका कुटुंबाला दिवसाला २७०० कॅलरी अन्न, प्रत्येक माणसामागे ७२ वार कपडे, किमान घरभाडे, शिक्षण, वीज व इंधन खर्च येतो, असे यात गृहित धरण्यात आले आहे. १९५७च्या भारतीय कामगार परिषदेने हा फॉर्मुला ठरवला आहे.
जुलै २०१७ रोजी केंद्र सरकारने दहा टक्क्यांची वाढ करून किमान राष्ट्रीय वेतन दिवसाला १७६ रुपये असे निश्चित केले. अर्थात, केंद्र सरकारचा हा आकडा राज्यांसाठी बंधनकारक नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांत किमान वेतन वेगवेगळे आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल, नागालँड, त्रिपुरा व तामिळनाडूमध्ये कामगारांना किमान वेतनापेक्षाही कमी मोबदला दिला जातो. मात्र, उद्योगांचं मत विचारात घेऊन तसंच, तज्ज्ञांच्या शिफारशी व आर्थिक पाहणी अहवालाकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारनं किमान वेतनात महिन्याला फक्त दोन रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता दिली. कामगार संघटनांना हा एक प्रकारे धक्काच होता.
कामगारांसाठीही हे धक्कादायक आहे. कारण, तज्ज्ञांच्या समितीने सुचवलेल्या दिवसाला ३७५ रुपयांच्या शिफारशीऐवजी केंद्राच्या १७८ रुपयांवर त्यांना समाधान मानावं लागणार आहे. अशा प्रकारे केंद्र सरकारनंही आर्थिक पाहणीच्या शिफारशींकडं आणि पाहणी अहवालानं सुचविलेल्या अंमलबजावणीयोग्य किमान वेतनाच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करणं पसंत केलेय.
किमान वेतन योजनेमुळं स्थलांतरितांचं प्रमाण घटेल, अशी अपेक्षाही अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती. कारण अनेक राज्ये आजही कामगार मंत्रालयाने निश्चित केलेले किमान वेतन देत नसल्याने राज्या-राज्यांतील वेतनामध्ये मोठा फरक आहे. त्यातून स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे.
केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यांना त्यापेक्षा कमी वेतन देता येणार नाही. किमान वेतन नियमावली बनविण्याचं काम प्रगतीपथावर आहे. हा नवा कायदा सर्व क्षेत्रातील कामगारांना लागू होईल. मात्र, किमान वेतनाचा आकडा ठरवताना सरकार उद्योग जगत व नव उदारमतवाद्यांच्या दबावाला बळी पडलेले दिसत आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
David Rusnok Researcher Strengthening National Climate Policy Implementation (SNAPFI) project DIW Germany
Read More +
PREV