Search

निर्णय प्रक्रियेतील सर्व भागधारकांचा समावेश करून शहरे विकसित करण्यासाठी भारत इतर जागतिक मॉडेल्सचे अनुकरण करू शकतो.

भारतातील ट्रान्सजेंडर विरुद्ध भेदभाव रोखण्यासाठी शाश्

कुशल कर्मचाऱ्यांत महिलांच्या वाढत असलेल्या सहभागात, स्�

आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.

निव्वळ नेट झिरोचे लक्ष्य साधणे हे आपले उद्दिष्ट नसून, नेट झिरोवर आधारित न्याय्य, समृद्ध भविष्य प्राप्त करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे.

सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जाताहेत. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत मोठी घसरण दिसते आहे.

कूलिंग आणि इतर ऊर्जा सेवांसाठी गरीब जनतेच्या ऊर्जेचा वापर वाढल्याने त्यांना उबदार जगाशी जुळवून घेण्यास मदत होईल किंवा उबदार जगामध्ये योगदान मिळेल?

आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.

NITI आयोग पाण्याच्या विविध व्यापार साधनांचा विचार करून शिफारस देईल. स्पॉट ट्रेडिंग आणि डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स जसे की पाण्याचे फ्युचर्स ट्रेडिंग आणि ट्रेडेबल परवा

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हि विविध कार्यात्मक गरजांसह तंत

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि 4D प्रिंटिंग सारख्या उदयोन�

कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत वाढ होत असल्याने, केंद्राने राज्यांना महसूल वितरित न करता, उत्पादन शुल्क वाढविल्यास त्याचे विपरित परिणाम होतील.

असे दिसते की 2020 ते 2023 पर्यंत भारताच्या एडटेक क्षेत्राचा अन

भारताला कोळसा-मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी, अधिक विदेशी भांडवलाचा प्रवाह हरित क्षेत्रांकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.

भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा

भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा

भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा

भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा

सध्या, या पंप केलेल्या हायड्रो स्टोरेज सेवांसाठी कोणतेही बाजार नाहीत परंतु, भविष्यात, अशा सेवांची गरज एवढी वाढण्याची शक्यता आहे, जिथे बाजारपेठ त्यासाठी पैसे देण्यास तया�

शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. 

पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या पॅर

समाजातील उपेक्षित घटकांपर्यंत फिनटेकचा लाभ पोहचू शकत नाही. त्यांचा विचार फिनटेकवर आधारित व्यवस्था उभी करताना करायला हवा.

भारताच्या सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी तंत्रज्ञानाचा �

भारतातील महिला कर्मचारी वर्ग बदलत आहे, कारण उच्च शिक्षण �

भारत जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे फ्लेक्स इंधन त्याच्या स्व�

वृद्ध व्यक्तींच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारतात वृद्ध�

पॅराट्रान्झिट म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसोबतच अ�

भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिकामा आहे. या अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.

शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून

शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून

भारतातील गुन्ह्यांवरील NCRB ची आकडेवारी ही सर्वात व्यापक आ

सागरी संवर्धन आणि संरक्षणातील गुंतवणुकीसाठी जागतिक भांडवली बाजारातून भरीव वित्तसंस्था उभारण्यासाठी ‘ब्लू बॉण्ड्स’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकेल.

आज जगभर इलेक्ट्रिक गाड्यांचा बोलबाला आहे. पण, भारत आणि जगातील ई-मोबोलिटी क्षेत्रात काही धोरणात्मक समस्या आहेत.

आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत चीन आणि त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यात भारताची राजनैतिक ऊर्जा खर्च झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारत-अमेरिकेतले संबंध पूरक ठरतील.

IORA सोबत गुंतलेली क्वाड भारताला दोन गटांमधील सामरिक अभिसरण आणि या प्रदेशात चीनचा वाढता ठसा समोर आणण्यास मदत करेल.

अमेरिकेच्या अफगाणिस्थानातून सैन्य मागे घेण्याचे ताजे धोरण आणि संबंधित राजकारण याविषयी भारताच्या सुरक्षाविषयक धोरणांच्या अनुषंगाने चर्चा करणारा लेख.

चीनच्या संरक्षण क्षमतेतील प्रगती पाहता, भारताने BMD क्षमतेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील तसेच हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे.

नवी दिल्लीने नुकतीच स्वदेशी बनावटीची पहिली युद्धनौका कार्यान्वित केली. समुद्रात बीजिंगला आव्हान देण्यासाठी अधिक आवश्यक आहे.

भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा डिजिटल देश होण्याच्या वाटेवर आहे. मात्र, डिजिटल चलनाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही योजना नाही.

जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.

सध्या भांडवलवादाच्या पर्यायी मॉडलमध्ये कमालीचा ताण दिसून येत आहे. त्यावर पूर्ण ताकदीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर, कोविड १९ नंतरची आर्थिक परिस्थिती फार वेगळी असेल. याबद्

अक्षय्य ऊर्जेने भारताला स्वच्छ हवा उपलब्ध होईलच. पण त्यासोबतच कोरोना संकटापेक्षाही भयानक असलेले हवामानातील बदल कमी करण्यास मदत होईल.

भारताचे सायबर संरक्षण मजबूत करण्यासाठी पुरेशा उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, कारण ते चीनच्या सायबर हल्ल्यांनी अधिकाधिक संवेदनशील बनले आहे.

भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.

भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.

भारताविषयीचा आशावाद, देशांतर्गत आणि देशाबाहेर, देशाला उत्तुंग उंचीवर नेऊ शकतो कारण कल्पनांची बाजारपेठ ही नवनिर्मितीसाठी सुपीक जमीन बनते.

आज, भारत पारंपरिक शेती ते उद्योगाच्या विकास प्रारूपात मोठी झेप घेऊ शकतो आणि थेट शेतातून हरित आघाडीपर्यंत जाऊ शकतो.