कंत्राटी शेतीचे ‘बटाटे’ शिजतील?

गुजरातमधील बटाटे पिकवणारे काही मोजके शेतकरी आणि पेप्सिको कंपनीमध्ये अलीकडेच झालेल्या वादामुळे कंत्राटी शेतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पेप्सिको कंपनीकडून बनवले जाणारे बटाट्याचे चिप्स अर्थात, ‘लेज’मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट वाणाच्या बटाट्याचे उत्पादन गुजरातमधील काही शेतकरी करत होते. या बटाट्याच्या उत्पादनाचं पेटंट पेप्सिको कंपनीकडे असल्याने कंपनीने संबंधित शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी एक कोटींहून अधिक दंड वसूल करण्याची तयारी केली होती. मात्र, या मुद्द्यावरून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी रान पेटवले. भारतीय कायद्यातील शेतकरी हक्कांचा मुद्दा पुढे केला. या असंतोषाची दखल घेऊन पेप्सिकोने शेतकऱ्यांवरील दंडात्मक कारवाईचे पाऊल मागे घेतले आणि शेतकऱ्यांना कंत्राटी शेतीची ऑफर दिली. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना FC5 प्रकारातील बटाट्याचं उत्पादन करता येणार आहे. मात्र, उत्पादित बटाटे केवळ पेप्सिको कंपनीला विकण्याचं बंधन त्यांच्यावर असेल.

बटाटा उत्पादक प्रदेशांमध्ये विशेषत: भारतातील प्रमुख बटाटा उत्पादक राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये कंत्राटी शेती अनेक वर्षांपासून प्रचलित आहे. पेप्सिको ही सध्या २४ हजार शेतकऱ्यांसोबत कंत्राटी पद्धतीने बटाटे पिकवते. शेतकऱ्यांना बियाणे, रासायनिक खते आणि विम्याची सुरक्षा पुरवण्याबरोबरच त्यांची पिके ठरलेल्या किंमतीमध्ये खरेदी देखील करते. शेतकरी व खरेदीदारांमधील हा उर्ध्वरेषीय (vertical) समन्वय आहे. या व अशा काही यशोगाथांमुळं नीती आयोगाने सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी कंत्राटी पद्धत अवलंबण्याचा आग्रह धरला आहे. वर्षभरापूर्वी याचसाठी नीती आयोगाने कंत्राटी शेतीसाठी एक आदर्श संहिताही लागू केली आहे.

कंत्राटी शेती शेतकऱ्यांसाठी अनेकार्थांनी फायदेशीर आहे. कंत्राटी पद्धतीने बटाटे किंवा अन्य पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना शेती करता येते. त्यांना बाजारात जाऊन पीक विकण्याची चिंता नसते. शिवाय, नुकसानभरपाईसाठी पीक विम्याची तरतूद करावी लागत नाही. त्यांना उत्पन्नाचा एक सुरक्षित आणि स्थिर स्त्रोत मिळतो. कंत्राटी पद्धतीच्या शेतीत तुलनेनं शून्य जोखीम असते. त्यामुळंच, मोठ्या कंपन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीनं शेती करणारे शेतकरी समाधानी असल्याचे अनेक अभ्यासांतून पुढे आले आहे.

कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची उच्च दर्जाची बी-बीयाणे व अन्य कच्चा माल, उत्पादनानंतरच्या सेवा, पिकांचं वर्गीकरण, मानांकन आदी गोष्टी सहज उपलब्ध होतात. परिणामी त्यांची उत्पादकता व उत्पन्न वाढते. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्यांची केवळ भरभराटच झाली आहे असे नव्हे तर त्यांची भविष्याची चिंताही मिटली आहे.

कंत्राटी शेतीचे विरोधक असलेले लोक या पद्धतीमुळे जगभर होत असलेल्या पर्यावरणीय हानीकडे बोट दाखवतात. एकच पीक वारंवार घेतल्याने पर्यावरणाचा समतोल ढासळतो, असा त्याचा दावा असतो. एकच पीक वर्षानुवर्षे सतत घेतल्यामुळे त्यावर किटकांचे हल्ले होण्याची व त्यास रोगाची लागण होण्याची शक्यता वाढते. तसे झाल्यास संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त होण्याचा धोका असतो. कंत्राटी शेती पद्धतीमुळं जगभरातील जैववैविधता ढासळली आहे. जगभरातील वनसंपदा उद्ध्वस्त झाली आहे आणि वन्यजीवांचा आधारही हिरावला गेला आहे. केवळ नफ्याची गणिते मांडणाऱ्या मोठ्या कंपन्या नैसर्गिक खते व किटकनाशकांच्या मदतीने केल्या जाणाऱ्या सेंद्रिय शेतीचा पर्याय स्वीकारताना दिसत नाहीत.

केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या शेतजमीन भाडेपट्टी कायद्यातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर त्यांच्या हक्कांचे भवितव्य अवलंबून असते. तथापि, हा कायदा अधिक परिणामकारक होण्यासाठी राज्य सरकारांनी तो स्वीकारणे गरजेचे आहे.

मोठमोठ्या कंपन्या त्यांची उत्पादनं विकून प्रचंड नफा कमावतात. मात्र, प्रत्यक्षात पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मजुरीवर समाधान मानावं लागते. उदाहरणार्थ, बटाटा चीप्सच्या मार्केटमध्ये पेप्सिकोची मोनोपॉली आहे. त्याचप्रमाणे अन्य मोठ्या कंपन्या शेतीमालाच्या व्यापारात जगभर मोठा नफा कमावताहेत. अगदी भारतातही शेतमजुरीच्या तुलनेत कंपन्यांचा एकूण उत्पन्नातील नफा सतत वाढतो आहे. गेल्या काही वर्षांतील विविध प्रकारच्या कर सवलती व नियम पालनाकडे होणारे दुर्लक्ष याला कारण आहे.

मोठ्या कंपन्यांची आर्थिक ताकद मोठी असल्याने शेतकऱ्यांशी व्यवहार करताना त्यांचे पारडे नेहमीच जड राहते. सुरुवातीला या कंपन्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा व खर्चाचा मोबदला देतात. मात्र, कालांतरानं या कंपन्या त्यांना नाडू लागतात. शेतकऱ्यांकडे दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. कंत्राटी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची उत्पादने आवश्यक निकष पूर्ण करत नसल्यास वा दर्जाच्या निकषावर ती नाकारली गेल्यास शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना दुसरा खरेदीदार मिळणं कठीण असते. अशा वेळी राज्य सरकारला मध्यस्थी करावी लागते व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा लागतो. एकंदरीत विचार केल्यास, छोटे शेतकरी व बड्या कंपन्या असा हा असंतुलित संबंध आहे. असे असले तरी कंत्राटी शेतीचा व्यवहार खर्चिक व थकवणाऱ्या व्यक्तिगत शेतीपेक्षा तुलनेने सुरक्षित व सहज असतो.

कृषीमाल प्रक्रिया उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या आणि नाशिवंत पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदतीची नितांत गरज असते. त्याच्यासाठी कंत्राटी शेती वरदान ठरते. कारण ती अशा पिकांपुरती मर्यादीत व्यवहार करते. कंत्राटी शेती ही देशातील ताजी फळे व भाज्या टिकवण्यास उपयुक्त ठरते.

कंत्राटी शेती पद्धतीमुळं शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या कमी होण्यास मदत होते. शेतीमध्ये अनेक अडचणी आहेत. देशातील अर्धी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असणे हे त्यामागील कारण आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा अवघा १५ टक्के आहे. अत्यंत कमी उत्पादनक्षमता हे त्याचं प्रमुख कारण आहे. त्यामुळंच शेतीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे. मोठमोठ्या कंपन्या कृषीपूरक व्यापारात उतरल्याने भविष्यात अवघी दोन ते चार टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून राहील अशी स्थिती आहे. छोट्या शेतकऱ्यांनी परस्परांशी सहकाऱ्यानं त्यांची जमीन मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पद्धतीखाली आणली तर हे शक्य होईल.

मात्र, हे सर्व प्रत्यक्षात येण्यासाठी काटेकोर नियमावलीची गरज आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित राहतील व त्यांच्या जमिनी बड्या कंपन्यांच्या घशात जाणार नाहीत. बड्या कंपन्यांशी व्यवहार करण्याची जबाबदारी कृषी उत्पादक संघटनांनी घेतल्यास शेतकरी बिनधोक व पूर्ण क्षमतेने कंत्राटी शेती करू शकेल.

• Water
• Agriculture
• India
• Agriculture
• Contract Farming
• Farmers
• Farming
• PepsiCo
• Technology

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.