रोजगार हमी योजनेच्या विरोधात प्रचार करून सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारला आता या योजनेचे महत्त्व पटू लागले आहे. त्यासाठीचा त्यांनी निधीही वाढवला आहे.
कोविड १९ मुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दीर्घकाळ लागू केलेली टाळेबंदी, परिणामी शहरातून गावाकडे होत असलेली स्थलांतरे यांमुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा हा देशातील सर्वात मोठा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐरणीवर आला आहे. लाखो मजूर त्यांच्या घरी, मूळ राज्यांत परतले आहेत, या महासाथीचा अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत विपरीत परिणाम झालेला आहे; आणि यामुळेच ही टाकाऊ लेखली गेलेली रोजगार हमी योजना अचानक सरकारे आणि त्रासलेले नागरिक दोघांनाही हवीशी वाटू लागली आहे.
एका मे महिन्यात या योजनेअंतर्गत ४१७.७ दशलक्ष इतके विक्रमी मानवी कामाचे तास नोंदले गेले. याखेरीज मे महिन्यात या योजनेअंतर्गत जोडल्या गेलेल्या घरांची संख्या तब्बल ३१ टक्क्यांनी वाढून २८ दशलक्ष इतकी झाली. १५ वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू झाल्यापासून एका महिन्यात प्रथमच इतक्या जणांना तिचा फायदा मिळाला आहे. थोडक्यात, या जागतिक महासाथीच्या दुष्परिणामांची टांगती तलवार डोक्यावर असणाऱ्या आणि इतर कोणताही आधार नसणाऱ्या लाखो ग्रामीण कुटुंबांसाठी ही रोजगार हमी योजना एक आशेचा किरण बनली आहे.
जागतिक बँकेने ज्या योजनेचे वर्णन ‘दारिद्र्य निर्मूलन करणारी सरकार पुरस्कृत सर्वात मोठी योजना’ असे केले आहे. ती योजना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारची (२००४- २००९) महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. २००४ च्या काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा होताच, परंतु तो यूपीए-१च्या किमान समान कार्यक्रमाचा अविभाज्य घटकही होता. ही योजना नागरी समाज तज्ज्ञ आणि धोरणे प्रत्यक्ष राबवणाऱ्यांनी काळजीपूर्वक आखली होती.
ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून किमान शंभर दिवस (अकुशल अंगमेहनतीचे काम) काम देण्याची हमी या योजनेने दिली होती. ग्रामीण भागात बेरोजगारीमुळे खदखदत असणाऱ्या असंतोषाला आवर घालण्यासाठी सुरुवातीला (२००६- २००७) ही योजना देशाच्या २०० ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये राबविली गेली, पंधराव्या वर्षी ती तब्बल ६९१ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात आहे यावरून तिचे मोल लक्षात यावे.
सुरुवातीला या योजनेची उद्दिष्टे ग्रामीण भागांमध्ये अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करण्याची होतीच उदाहरणार्थ दुष्काळ निवारणासाठी जलसंधारणाची कामे, पूर व्यवस्थापन, आणि सर्वात खालच्या उतरंडीवर असलेल्या नागरिकांचे सक्षमीकरण. या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते ते म्हणजे काहीशा दुर्लक्षिलेल्या पंचायती राज संस्था केंद्रस्थानी होत्या. कोणती कामे करायची ते ठरवणे, रोजगार आणि लाभार्थी निवडणे याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर टाकण्यात आली. पारदर्शकता हा खरे तर या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा गुण होता जो फारसा चर्चेत येत नाही.
पारदर्शकता आणि जबाबदारी या दोन मुद्द्यांच्या अभावामुळे अनेक मोठ्या योजना अपयशी ठरल्या असताना रोजगार हमी योजनेमध्ये लाभार्थींच्या निवडीपासून रोजगारापर्यंत सगळी माहिती सार्वजनिक उपयोगासाठी खुली असेल अशी तरतूद आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजना वेबसाइटवर ही माहिती ताजी व वास्तविक उपलब्ध असते. याउपर या योजनेचा कळीचा घटक हा आहे की योजनेचे वर्षातून दोन वेळा सामाजिक लेखा परीक्षण अंतर्भूत आहे. नागरिक आणि लाभार्थी हे काम करतात. जबाबदारी असलेले घटक स्पष्ट नमूद असल्यामुळे योजना सातत्याने सुधारत आली आहे व राज्यांनी त्यात अनेक नवीन परिमाणेही जोडली आहेतच; मूळ उद्दिष्टे अर्थात कायम आहेत.
अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि धोरण राबवणार्यांनी या योजनेवर अधिकार/हक्कांवर आधारित, ‘खड्डे खणणारी’, ‘चिखलात खेळणारी’, ‘ग्रेव्ही ट्रेन’ अशा शब्दांत टीका केली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर या योजनेवर ‘दारिद्र्य निर्मूलनातील ६० वर्षांचे अपयश’ असा ठप्पा मारला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेने जनधन-आधार-मोबाईल या त्रिमूर्तीच्या द्वारा रोख रकमेच्या कल्याण योजनांवर सक्षमीकरणाच्या नावाखाली अधिक भर दिला. रोजगार हमी योजनेकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. एनडीएच्या पहिल्या दोन वर्षात योजनेला कमीत कमी निधी पुरवून तिचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यांचा कृषी आणि अनौपचारिक सेवा क्षेत्राला जोरदार फटका बसल्याने एनडीए सरकारला रोजगार हमी योजनेचा निधी वाढवणे भाग पडले. इतकेच नव्हे तर निवडणुकीपूर्वी रोजगार हमी योजनेच्या विरोधात प्रचार करून सत्तेवर आलेल्या एनडीएच्या काही मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेत कोणतेही फेरबदल करण्यास विरोध दर्शवला. परिणामी २०१७ पासून एनडीए सरकारने योजनेसाठीचा निधी वाढवत नेला आहे. २०१९ मध्ये या योजनेला सर्वाधिक निधी पुरवला गेला.
यावरच न थांबता एनडीए सरकारने १८ ते ४५ वयोगटातील रोहयो मजुरांना व्यावसायिक कौशल्य शिकवण्यासाठी उन्नती ही नवी योजना तयार केली व तिच्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. रोहयो आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमाची सांगड घालण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी सरकारने मंत्र्यांचा गटही स्थापन केला. थोडक्यात आधी पूर्णपणे बाद करून कालांतराने चिडचिडत का होईना स्वीकार, अशी संपूर्ण कोलांटउडी एनडीए सरकारने या योजनेच्या समर्पकतेच्या संदर्भात मारली आहे. डीबीटी, आधार यांसारख्या इतरही युपीए योजनांबद्दल एनडीए सरकारने असेच घुमजाव केले असून या योजना अधिक परिणामकारक होण्यासाठी त्यांची व्याप्ती आणि पोहोच वाढवली आहे.
कोविड-19 आणि रोहयो
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मार्चच्या अखेरीस सरकारने घोषित केलेल्या टाळेबंदीनंतर लाखो स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी निघाले. मार्चपासून तीन कोटी मजुरांनी स्थलांतर केले असल्याचा अंदाज आहे. प्रचंड संख्येने झालेल्या या उलट्या स्थलांतरामुळे या योजनेला (२०२०- २१ च्या अर्थसंकल्पात ६१,५०० कोटी रुपये) ४०,००० कोटी रुपये अतिरिक्त देणे भाग पडले. यामुळे एकूण वार्षिक निधी १,००,००० कोटींच्या वर गेला. एप्रिलमध्ये टाळेबंदी काहीशी शिथील झाल्यानंतर परतलेल्या ज्या मजुरांकडे उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नव्हता, जमीन व बचत नव्हती, ते या ‘रोहयो’ योजनेकडे आशेने पाहू लागले.
रोहयोमार्फत कामाची सर्वाधिक मागणी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड, व ओदिशा या मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित मजूर परतलेल्या राज्यांमध्ये होती, याचे नवल वाटायला नको. एकट्या मे महिन्यात उत्तर प्रदेशात ५.०५ कोटी तासांचे काम (मे २०१९च्या तुलनेत २९९.३ टक्के) करून घेण्यात आले. छत्तीसगडमध्ये ४.१५ कोटी तास (मे २०१९च्या तुलनेत ६८.९ टक्के), मध्य प्रदेशात ३.७३ कोटी तासांचे काम (मे २०१९च्या तुलनेत ६५.१ टक्के) केले गेले. तसेच, ज्या राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने मजूर माघारी आले आहेत त्या पश्चिम बंगालमध्ये या योजनेचा फायदा घेणार्या कुटुंबांची संख्या मे २०१९च्या तुलनेत २१४.५ टक्के, उदिशामध्ये ११३.५ टक्के, बिहारमध्ये ६२.१ टक्के इतकी होती. थोडक्यात, जी योजना टीकेचे लक्ष्य करण्यात आली होती तीच आर्थिक आणि आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकारची तारणहार बनली आहे.
तरीही मनरेगाविषयी काही मुद्दे असे आहेत ज्यांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. पहिला मुद्दा असा की सामाजिक संरक्षणासाठीची मनरेगा ही महत्त्वाची योजना एप्रिल-मे-जून या एरवी मंदीच्या काळासाठी तयार केली होती. तसेच या योजनेला वर्षाकाठी १०० दिवसांची मर्यादा आहे. कोविड १९ आणखी काही महिने व एखादे वर्ष तरी असेल, तसेच बहुतेक मजूर मोठ्या काळासाठी त्यांच्या गावीच राहतील, अशी शक्यता असताना मनरेगा या वाढीव मागणीचे समाधान कसे करणार आहे? दुसरा मुद्दा असा की , सरकारने ही मर्यादा वाढवण्याचे ठरवले तर कोणत्या कामांना प्राधान्य देणार? अगदी सुरुवातीपासून मनरेगा दुष्काळ निवारण आणि ग्रामीण भागात शाश्वत कामे करण्यासाठी वापरली गेली आहे.
हे कायमस्वरूपी चालू शकणार नाही. त्यामुळे ६०:४० हे मजुरी आणि कच्च्या मालाची किंमत यांचे प्रमाण बदलण्याची वेळ आली आहे. तसेच केवळ काही मंजूर कामांची मर्यादा यावर का घालावी? तिसरा मुद्दा असा की, मनरेगा मजुरांना राष्ट्रीय महामार्ग अथवा रेल्वेची सार्वजनिक कामे का करू दिली जाऊ शकत नाहीत? मनरेगा मजुरांना खाजगी शेतकी कामांमध्ये गुंतवले जाऊ शकते का? असे केल्यास लागवडीचा खर्च कमी होईल, अधिक मजुरांना कामावर ठेवणे शक्य होईल, आणि कृषी क्षेत्रातील समस्या काही अंशी कमी होतील. खरे तर, छोट्या, किरकोळ, आणि काठावरच्या शेतकऱ्यांकडे, ही मदत वळवायला हवी. या महत्त्वाच्या योजनेच्या लक्ष्यांमध्ये बदल करून ती अधिक परिणामकारक व शाश्वत कशी होईल हे पाहायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Niranjan Sahoo, PhD, is a Senior Fellow with ORF’s Governance and Politics Initiative. With years of expertise in governance and public policy, he now anchors ...
Read More +
PREV
