कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.
भारतात आता ‘आर्थिक सुधारणा’ हा शब्दप्रयोग पुन्हा वापरला जाऊ लागला आहे. कोविड-१९ च्या साथीमुळे देशाच्या अर्थचक्र पूर्णपणे गाळात रुतलेले नसले, तरी त्याची गती कमालीची मंदावली आहे. या साऱ्या प्रक्रियेत अनेकांच्या नोकऱ्या जाताहेत आणि जीडीपीचा आलेख खोलात चालला आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक सुधारणांबाबत झालेल्या नुसत्या घोषणाही, अर्थव्यवस्था सावरण्याचा मोठा प्रयत्न वाटू लागला आहे. दुर्दैवाने, सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये, कृती करण्याऐवजी संवाद, ठोस कामांऐवजी शब्दांचे फुलोरे आणि धोरणांऐवजी युक्त्याप्रयुक्त्या यांचाच बोलबाला राहिला. कोरोना काळात विषाणूला हद्दपार करून साथीवर नियंत्रण मिळविणे, हे एकमेव लक्ष्य आहे. तरीही गेल्या माहिनाभरात काही प्रमाणात आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यात, असे म्हणता येईल.
१९९१ मध्ये लायसन्स-परमिट ‘राज’ संपवून भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. त्यावेळी खऱ्या अर्थाने देशामध्ये आर्थिक सुधारणा काय असतात, हे देशाला कळले. त्यानंतरही देशातील अर्थिक क्षेत्रात अनेक सुधारणा झाल्या असल्या तरी, तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री (नंतर देशाचे पंतप्रधान झालेले) डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केलेल्या सुधारणांची बरोबरी अद्याप कुणालाही करता आलेली नाही.
सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या मोजक्या सुधारणा नेहमीच लक्षवेधी ठरल्या. जसे जीएसटी कायदा, JAM द्वारे खाते नसलेल्यांसाठी जनधन खाते, आधार संलग्न करणे आणि मोबाइल फोनने जोडणी करणे इत्यादी… परंतु १९९१ वर्षीची सुधारणा हा आर्थिक सुधारणांमधला कळस होता आणि त्याची फळे सर्वांनाच अनुभवली आहेत. भारताला आता अशाच धाडसी, मजबूत आणि प्रभावी अशा बदलांची गरज असून कोविड-१९ ही त्यासाठी मोठी संधी आहे.
कोविड-१९ मुळे आरोग्य आणि आर्थिक क्षेत्रावर पडणारा प्रभाव हा वेदनादायक आहे, हे मान्य करायलाच हवे. पण, प्रत्येक संकट ही सुधारणांसाठी मोठी संधी असते. याच न्यायानुसार या साथीच्या रोगानेही आर्थिक क्षेत्रात मोठी बदल घडवण्याची पार्श्वभूमी तयार करून दिली आहे. खरे तर देशात मोठ्या आर्थिक सुधारणा व्हाव्यात यासाठीची मोठी मागणी गेले कित्येक वर्ष होत आहे. संसदेत पूर्ण बहुमत असूनही मोदी हे ‘मर्यादीत सुधारणावादी’ ठरले आहेत. त्यांनी मोठे बदल घडवण्याऐवजी, आहेत त्या सुधारणेत भर घालण्याकडे त्यांचा कल दिसतो. १२ मे २०२० रोजी मोदींनी केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या भाषणातून, भविष्यात मोठ्या सुधारणांबाबत अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. आता केंद्र सरकारकडून मोठे पावले उचलली जातील, याचे संकेत त्या भाषणातून मिळाले.
३ जून २०२० रोजी केंद्रीय कॅबिनेटने तीन मोठ्या कायदेविषयक सुधारणांना संमती दिली. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी तीनएक आठवड्यांपूर्वी आर्थिक पॅकेजची घोषणा करताना, याची कल्पना दिली होती. कृषी क्षेत्रातील चार सुधारणांचा स्वीकार केला. सर्वप्रथम जीवनावश्यक वस्तू कायदा-१९५५ यातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली. ‘दुष्काळ’ अथवा ‘राष्ट्रीय संकटा’सारखी अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, तृणधान्ये, खाद्यतेले, तेलबिया, डाळी, कांदे आणि बटाटा या वस्तू नियंत्रणमुक्त करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. अशाप्रकारे खासगी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या व्यवसायात होत असलेल्या, हस्तक्षेपाची भीती दूर झाली.
सर्वसामान्य लोकांना औषधे, तेल, लोखंड, स्टील आणि डाळी या जीवनावश्यक वस्तू वाजवी दरात बाजारात उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ६५ वर्षांपूर्वी हा कायदा तयार करून या वस्तुंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरणावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार ठेवले होते. जसे प्रत्येक धोरणाद्वारे बाजाराचा एक भाग नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो, तसेच या कायद्याने ‘निसर्ग नियमा’कडे दुर्लक्ष होते. कापणीच्या मोसमात या वस्तुंचा साठा करून मागणीच्या वेळी साठा खुला करण्यास या कायद्याद्वारे बंदी टाकण्यात आली होती. शिवाय खासगी क्षेत्राकडून कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासही या कायद्याद्वारे मनाई करण्यात आली होती. यामुळे कृषी मूल्य साखळीचे नवीनीकरण तसेच कृषी मालासाठी राष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ निर्माण होण्यास खीळ बसली होती. आता हे अडथळे दूर झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक यायला हवी.
दुसरे म्हणजे, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘फार्मिग प्रोड्युस ट्रेड अॅण्ड कॉमर्स (प्रमोशन अॅणअड फॅसिलिटेशन) कायदा २०२०’ ला मंजुरी दिली. या कायद्यान्वये आता शेतकरी एपीएमसी मार्केट शिवाय आपला माल राज्यात आणि देशात कुठेही विकू शकणार आहे. राज्य स्तरावरील संस्थेची एकाधिकारशाही या कायद्याद्वारे समाप्त होणार असून, कृषी मालाची राज्यांतर्गत तसेच आंतरराज्य स्तरावर विक्री केली जाऊ शकणार आहे. राज्य घटनेनुसार कृषी हा राज्याचा विषय असल्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन काम सुरू केले आहे. भाजपशासित राज्यांनी त्यांच्या कायद्यात आधीच बदल केले आहेत. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशने एपीएमसी बरखास्त करण्याचे अध्यादेश काढले असून, गुजरातमध्ये तर खाजगी क्षेत्राला स्वतःच्या मार्केट कमिटी स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे. या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांसमोर विविध पर्याय खुले होऊन त्यांचा मार्केटिंगचा खर्च कमी होऊन, मालाला चांगले भाव मिळण्यास मदत होईल. ‘एक भारत – एक कृषी बाजार’ या मंत्राद्वारे कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला जातोय. बिगर-भाजप राज्यांमध्ये यावर कसा अवलंब केला जातो, हे पाहणे मजेशीर ठरणार आहे.
तिसरे म्हणजे, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020’ या कायद्याला मंजूरी दिली आहे. या कायद्याबाबत अद्याप अधिक स्पष्टता नसली तरी. या कायद्यामुळे शेतकरी उत्पादनाच्या प्रक्रियेत, घाऊक विक्री, समूहाने विक्री, किरकोळ विक्री आणि निर्यात करण्यास स्वतःच सक्षम राहतील असा सरकारचा दावा आहे. शेतकऱ्याला या प्रक्रियेत भाग घेण्याची समान संधी मिळेल. बाजारातील अनिश्चिततेचा धोका शेतकऱ्याकडून प्रायोजकांकडे गेल्याने अर्थातच शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. शेतकऱ्याच्या जमिनीची विक्री, भाडेपट्टीवर देणे, गहाण ठेवण्यास या कायद्याने प्रतिबंध केला आहे, वादग्रस्त मुद्दयावर या कायद्यात करण्यात आलेल्या ठरावामुळे परिणामकारक मार्ग निघाला आहे.
अंतराळ आणि आण्विक ऊर्जा क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करून, अर्थमंत्री सितारामन यांनी मोठे बदल केले आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्त्रो)च्या सुविधा आणि तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राला उपग्रह बनविणे, अंतराळात उपग्रह सोडणे आणि अंतराळासंबंधित सुविधांचा वापर करता येणार आहे. अशाप्रकारे भारतात इलॉन मस्क उदयाला येऊ शकतो. खासगी उद्योजकांना सार्वजनिक-खासगी भागिदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून अणुभट्ट्या तयार करणे, मेडिकल आयसोटची निर्मिती करणे, अन्न टिकविण्यासाठी किरणोत्सर्ग तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे.
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात जमीन आणि कामगार कायदा सुधारण्याबाबत मार्ग दाखवला असला तरी, पहिला विषय हा राज्याच्या अखत्यारितला असून नंतरचा विषय हा अत्यावश्यक यादीतला आहे. राजकारणासाठी जमीन हा कायम गरम विषय असल्याने कोणतेच सरकार या विषयाला हात घालत नाही, मात्र कामगार कायदा सुधारणेबाबत भाजपशासित दोन राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांनी कामगार कायद्यात सुधारणेसाठी पुढाकार घेतला असला तरी, त्यांचे मार्ग भिन्न आहेत. चहूबाजूंनी राज्यांनी वेढलेल्या, मध्य प्रदेशने या सुधारणेद्वारे उद्योगासाठी चांगले राज्य बनविण्याचे आश्वसित केले. तर उत्तर प्रदेशला मात्र घिसाडघाईने केलेल्या सुधारणा वाईट पध्दतीने मागे घ्याव्या लागल्या.
मध्य प्रदेशचे चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झालेले शिवराज सिंग चौहान यांनी ७ मे २०२० याविषयीची प्रक्रिया कशी असेल याबाबतचे निवेदन प्रसिध्द केले आहे. यानुसार १) नोंदणी सुधारणा – एका दिवसात उद्योगाची नोंदणी व्हावी यासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल. २) परवाना सुधारणा – फॅक्टरीसाठी आवश्यक सर्व परवाने एका वर्षासाठी होते, त्यांची मुदत वाढवून ते दहा वर्षांसाठी करण्यात येणार. ३) कर परतावा सुधारणा – व्यवसाय नोंदणी करण्यासाठी ६१ अर्ज करावे लागत होते ते कमी करुन आता एकच भरावा लागणार आहे. परताव्यासाठी १३ अर्ज करावे लागत होते त्यासाठी पण एकच अर्ज करावा लागणार आहे. शिवाय हे स्वप्रमाणित करता येणार असल्याने चौकशी किंवा पाहणी कमी होणार आहे. ४) कामगार सुधारणा – कर्मचाऱ्यांची संख्या ५० पेक्षा कमी असेल तर त्य उद्योगाची पाहणी होणार नाही, मात्र कामगारांनी आवाज उठविला तर होईल. उद्योगांसंदर्भातील वाद न्यायालयाच्या बाहेर सोडविण्याविषयाची यंत्रणा तयार करण्याविषयी देखील चौहान बोललेत , पण त्यावर अजून काम करण्याची आवश्यकता आहे.
दुसरीकडे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ८ मे २०२० रोजी अतिशय घाईने एक परिपत्रक काढले. परिणामी उत्तर प्रदेशला उद्योग स्नेही राज्य करण्याच्या त्याच्या महत्वाकांक्षेवर धूळ फेकली गेली. उत्तर प्रदेश सरकारने काढलेल्या Uttar Pradesh (Temporary Exemptions from Certain Labour Laws) Ordinance 2020 या अध्यादेशाद्वारे त्यांनी राज्याशी संबंधित असलेल किमान वेतन आणि सुरक्षा कायदा रद्दबादल केला. कामगार कायदा हा केंद्राच्या अखत्यारितला विषय असल्याने जोपर्यंत केंद्र सरकार यावर स्वाक्षरी करत नाही तोपर्यंत याला मंजूरी मिळणार नव्हती. किंवा न्यायालयाने याची चिकित्सा करावी लागणार होती. अलाहाबाद न्यायालयात याविषयीची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हा आदित्यनाथ यांना ते विधेयक मागे घेतले.
हा अध्यादेश किंवा राज्याला उद्योग स्नेही बनविण्याबाबतची महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवूयात, पण मागील तीन वर्षात उद्योग निर्मितीचे वास्तव किंवा समस्या सोडविण्यासाठी काय केले गेले. उतर प्रदेश सरकार उद्योगाचे वास्तव समजून घेण्यापासून पूर्णपणे अनभिज्ञ राहिलेली आहे. एखादी फॅक्टरी उभी करण्यासाठी २४ ते ३० महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. मग यामध्ये सवलत कशी आणि कुठे आहे?
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या न्यायसंस्थेच्या सुधारणेवर येवू. बदलाच्या विरोधात असण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या न्यायसंस्थेने यावेळी मात्र प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रिया सुधारणेस सुरूवात केली. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत उच्च न्यायालयाने सुरवात केली आणि त्यामागोमाग खालच्या न्यायालयांनी देखील त्याच पध्दतीने काम सुरु केले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक – दस्त नोंदणी, अधिकची कागदपत्रे जमा करणे, कोर्ट फी भरणे, वकिलांच्या नोंदणीची खातरजमा करणे यासारख्या गोष्टींसाठी भारतामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच इतर तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला जाणार आहे.
न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणारे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या त्रासातून सुटले आहेत. १५ मे २०२० पासून व्हर्चुअल सुनावणीला सुरुवात झाली आहे, आणि न्याय मिळविण्यासाठी ई-फायलिंगचा मार्गही आहे. खिळखिळी झालेली न्यायालयीन प्रक्रिया २१ व्या शतकाला साजेशी कार्यरत होईल असे कधी वाटलेही नव्हते. कोविड-१९ मुळे अल्पावधीत हाती घेतलेल्या या काही सुधारणा होत्या. त्याची सुरूवात सकारात्मक झालेली दिसते. लॉकडाउनमधून बाहेर पडल्यानंतर खरी परीक्षा होणार आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी झाली तर नवीन व्यवस्था नीट लागू पडल्याचे स्पष्ट होईल.
जर देशात सुधारणा लागू करण्यासाठी आणीबाणीची परिस्थिती हवी होती, तर कोविड-१९ ती योग्य संधी आहे. १९९१ आठवून बघा. तेव्हा सरकारकडे पगार देण्यासाठी पैसे नव्हते. या साथीच्या संकटाने भारत सरकारला कृती करण्यास भाग पाडून आर्थिक सुधारणांचा लगेच आंरभ करण्यात आला. यावेळी आरोग्य क्षेत्रातील आणीबाणी बराच काळ राहण्याची चिन्हे असल्याने आर्थिक सुधारणा करण्यासाठई मात्र फार कमी वेळ आहे. या अडचणीवर मात करण्याचा केंद्रातील सत्तेने ठरवलेले दिसते. भविष्यात याचे फलित काय होईल, हे पहावे लागेल. सुधारणांची हिरवी देठे दिसून येत असली तरी संपूर्ण जागेत बिया पेरण्याची आवश्यकता आहे. एक मात्र निश्चित की केंद्र आणि राज्यांनी आत्ताच सुधारणा नाही केल्या तर, देशात बदलाची एक मोठी संधी गमावलेले म्हणून इतिहासत नोंद घेतली जाईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gautam Chikermane is a Vice President at ORF. His areas of research are economics, politics and foreign policy. A Jefferson Fellow (Fall 2001) at the East-West ...
Read More +
PREV