जगाच्या सारीपाटावर इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे. तो हळूहळू उलगडत जाणारा खेळ असेल, यात शंका नाही.
बराच गाजावाजा होऊन आणि काहीशा अपमानास्पद पद्धतीने अफगाणिस्तानातून आपल्या फौजा मागे घेतल्यानंतर अमेरिकेने ऑकस ही जगाला थोडीशी आश्चर्यात आणि बुचकळ्यात टाकणारी घोषणा केली. जागतिक पातळीवर आपला दबदबा कायम राखण्यासाठी बड्या देशांनी कायमच परस्पर सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. ऑकस (AUKUS) म्हणजेच ऑस्ट्रेलिया (A), युनायटेड किंगडम (UK) आणि युनायटेड स्टेट्स (US) यांच्यात निर्माण झालेली ही अशीच यंत्रणा म्हणता येईल.
ऑकसच्या घोषणेनंतर वॉशिंग्टन येथे क्वाड या गटाची परिषद पार पडली. ऑकसमध्ये ऑस्ट्रेलिया या देशाला अमेरिकेकडून अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या दिल्या जातील असे घोषित करण्यात आले. आजवर अमेरिकेने फक्त हे तंत्रज्ञान एकाच देशाला देऊ केले आहे, तो देश म्हणजे ग्रेट ब्रिटन! या तंत्रज्ञान देण्याच्या घोषणेला एक दिवस उलटतो तोच अमेरिकेने अजून एक घोषणा करून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. मॅंग वॉंगझोची कॅनडाच्या तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. या व्यक्तीची थोडक्यात ओळख म्हणजे चिनी महाकाय कंपनी व्हावेची मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या रेन झेंगफी याची मुलगी.
मॅंग २०१८ पासून कॅनडाच्या तुरुंगात होती. अमेरिकेच्या विनंतीवरून तिला येथे ठेवण्यात आले होते. टेलिकॉम विषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. अमेरिकेच्या या कृतीनंतर चीनने दोन कॅनडियन नागरिकांची सुटका केली. ‘होस्टेज डिप्लोमसी’ म्हणजेच एकाने आपल्या कैद्यांची सुटका केल्यावर त्याला मान देऊन आपणही त्या देशाच्या कैद्यांची सुटका करायची ही पद्धत. व्हावे ही चिनी सरकारचा भरघोस पाठिंबा असलेली कंपनी.
जगाच्या बाजारपेठेत आपले भक्कम स्थान निर्माण व्हावे आणि जागतिक पातळीवरील टेलिकॉम क्षेत्रात चीनचा दबदबा कायम राहावा यासाठी या कंपनीने जोरदार प्रयत्न केले. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पमध्ये पद्धतीने चीनने आपले जाळे उभारायचा प्रयत्न केला व यासाठी व्हावे या कंपनीची मदत घेतली. मात्र हे करताना चिनी सरकार आणि सैन्यासाठी या कंपनीतर्फे हेरगिरी केली जात आहे अशी शक्यता वर्तवण्यात आली त्यामुळे अमेरिकेने ही बाब गांभीर्याने घेतली.
मॅंगची सुटका ऑकस आणि क्वाड परिषद या तीनही वेगळ्या घटना असल्या तरी वाढते भू-राजकीय आणि भू आर्थिक संबंध या परिप्रेक्ष्यातून याच्या विचार केल्यास हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागरातील बदलत्या घडामोडी आपल्याला समजून घेता येतील. मॅंगची सुटका ही चीन साठी आशादायक बाब असली तरी ऑकस मुळे चीनवर अमेरिकेची बारीक नजर कायम आहे हे या निमित्ताने सिद्ध झाले. चीनने गेल्या काही वर्षापासून आर्थिक व संरक्षण क्षेत्रात भरीव कामगिरी करायला सुरुवात केली आहे आणि इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा दबदबा आता वाढू लागला आहे. या चीनच्या धडाकेबाज भूमिकेमुळे अमेरिकेने ऑकस आणि क्वाड या गटांची जुळवाजुळव केली.
दरम्यान आलेल्या कोविड महामारीमुळे अनेक देशांनी चीनवर निर्बंध घालण्याची भूमिका घेतली. जागतिक आरोग्य संघटनेने अलीकडेच पुन्हा नव्याने कोविड-१९ महामारी कशी पसरली याचा अभ्यास करण्यासाठी कृती गटाची निर्मिती केली आहे. ऑकसमुळे फ्रान्सचा थोडासा हिरमोड झाला. कित्येक दशलक्ष डॉलर्स मिळू शकतील असे अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या बनवायचं कंत्राट ऑस्ट्रेलियाकडून फ्रान्सला मिळणार होते मात्र ते आता मिळणार नाही. पण असे असले तरी फ्रान्सने नेहमीच क्वाडला पाठिंबा दर्शवला आहे.
भारताकडून ऑकसचे सौम्य शब्दात स्वागत झाले असले तरी चीनला मात्र अशा गटांची निर्मिती अजिबात मान्य नाही. क्वाड असो वा ऑकस भारताने नेहमीच अशा गटांपासून सुरक्षित अंतर ठेवले आहे. सुरुवातीपासून भारताचे धोरण कोणत्याही लष्करी गटात समाविष्ट व्हायचे नाही असे असल्यामुळे भारताने हे धोरण कायम ठेवले. यात आणखीन एक महत्त्वाची बाब समोर येते क्वाड असो वा ऑकस यांना वेगळे ठेवून भारताने चीनला अप्रत्यक्षपणे असा संदेश दिला आहे की सत्ता संघर्षात भारताला गरज, इच्छा नसली तरी चीन विरोधात भारत बड्या देशांची मदत नक्कीच घेऊ शकतो. क्वाडची रचना भारताला सोयीस्कर आहे आणि ऑकसमुळे ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ब्रिटन आणि अमेरिका या बरोबरच भविष्यात जपान सुद्धा या गटाचा सदस्य होऊ शकतो.
ऑकस गटाच्या निर्मितीमुळे पारंपारिक हितसंबंधाला बाधा न येता ऑस्ट्रेलियाला अणुऊर्जेवर चालणारी पाणबुडी मिळेल आणि तरीही एन पी टी या कराराचा भंग होणार नाही. पर्यायाने चीनच्या वाढत्या नौदल साम्राज्याला वेसण घालण्यासाठी याचा उपयोग करता येईल. क्वाडच्या परिषदेनंतर एक संयुक्त पत्रक प्रकाशित केलं गेलं ज्यामध्ये जागतिक स्तरावरील विषय अंतर्भूत केलेले होते. कोविड-१९ विषाणू वरील लस, पर्यावरण बदल, पायाभूत सोयी सुविधा, अंतराळ सुरक्षा, पुरवठा साखळी, अंतराळ तंत्रज्ञानामध्ये परस्पर सहकार्य या मुद्द्यांचा समावेश होता.
सुरक्षाविषयक कोणतेही ठोस विधान यात केले गेले नसले तरी इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात सामंजस्य, शांतता आणि सुरक्षा कायम राहावी यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील राहू ही भूमिका स्पष्टपणे घेतलेली दिसते. क्वाडमध्ये आपापसात कोणतीही अति आग्रही भूमिका न ठेवता आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा सन्मान करून मुक्त पण तरीही नियमाने बांधलेली व्यवस्था आपण उदयास आणावी आणि इंडो पॅसिफिक प्रदेशात सुरक्षा कायम राहील याचे प्रयत्न करावे असे म्हटले आहे.
या पत्रकात विशेषत्वाने उल्लेख केल्या प्रमाणे पूर्व आणि दक्षिण चिनी समुद्रात नियमबद्ध जलवाहतूक राबवणे आणि सुरक्षित जलवाहतुकीचे वातावरण निर्माण करणे हे क्वाडचे कर्तव्य आहे. चीन विरुद्ध भविष्यात होऊ घातलेल्या दुसऱ्या शीतयुद्धाची ही नांदी ठरू नये अशी शक्यता या निमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान वाढणे कोणत्याही लष्करी घोषणेला फाटा दिलेला असला तरीही मलबार नौदल सराव आणि द्विपक्षीय युद्ध सराव यामुळे स्पष्ट झाले आहे की गरज पडली तर सैनिकी क्षेत्रातही एकत्र काम करायची सदस्य देशांची तयारी आहे.
आशियातील आसियान या गटाकडे क्वाडने लक्ष दिले असले तरीही पारंपारिकरित्या आशियाई देश कोणत्याही लष्करी बाजूला जात नाहीत. मात्र यावेळी आसियान समूहातील फिलिपाईन्स सारख्या देशांनी आपला फायदा पहात ऑकसचे स्वागत केले आहे इंडोनेशिया आणि मलेशिया सारख्या देशांनी कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतली नसली तरी चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे त्या देशांच्या हवाई आणि सागरी हद्दीमध्ये चीनचा प्रवेश हळूहळू होत आहे.
एकीकडे आरसेप या गटाचे सदस्यत्व तर दुसरीकडे चीन या देशाशी असलेले महत्त्वपूर्ण आर्थिक संबंध यामुळे आसियान गटातील देश खुलेपणाने ऑकसवर भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे रशियाने सुरुवातीला क्वाड ऑकस या दोन्ही गटासंदर्भात सावध प्रतिक्रिया दिली होती. नंतर मात्र एन पी टी कराराचे उल्लंघन होणार नाही किंवा नव्याने शस्त्रास्त्र स्पर्धा सुरू होणार नाही ही अशी भीती रशियाकडून व्यक्त करण्यात आली. रशियाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार निकोलाय पॅट्रोशेव यांनी ऑकसचे वर्णन आशिया खंडातील नाटो असे केले आहे.
नेमके हेच वर्णन चीनने यापूर्वी केले होते. अमेरिकेचा रशिया आणि चीन वर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे असे त्यांना वाटले. क्वाड आणि ऑकस या दोन्ही मुद्द्यांवर चीन आणि रशिया चे विचार जवळ जाणारे आहेत. चिनी रशियन लष्करी सहकार्य गेल्या दहा वर्षात झपाट्याने विस्तारले आहे. जागतिक पातळीवरील नावाजलेली अणुऊर्जेवर चालणारी पाणबुडी बनवण्याचे तंत्रज्ञान रशियाकडे आहे. भविष्यात हेच तंत्रज्ञान भारतासारख्या देशांना विकण्याचा रशियाचा इरादा आहे. परिस्थिती बिकट झाली तर ऑकस गटाच्या विरोधात रशिया आणि चीन एकत्र सुद्धा येऊ शकतात.
आपल्या सुप्तावस्थेतून क्वाड आता बाहेर आली आहे. ऑकस, क्वाड, युरोपियन युनियनची इंडो पॅसिफिक रणनीती आणि आसियान देश यांच्यात चांगले संबंध प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. इंडो पॅसिफिक भागातील सामरिक संतुलन ठेवणे गरजेचे आहे. ही बाब आता गांभीर्याने विचारात घेतली जात आहे. चीन वर नियंत्रण ठेवायचा आपला इरादा अमेरिकेने यापूर्वीच स्पष्ट केला आहे. फ्रान्स या देशाने ऑकस बद्दलची आपली नाराजी व्यक्त केली असली तरी इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात फ्रान्सला अजूनही रस आहे. अन्य युरोपियन देश अमेरिकेच्याच मार्गाने जातील असे दिसते.
क्वाड ही हलक्यात घ्यायची गोष्ट नाही हे एव्हाना चीनला समजले असेल. चीनला नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचा प्रयत्न लक्षात घेतल्यावर त्यामध्ये भारताचे स्थान महत्त्वाचे असणार हे वेगळे सांगायलाच नको. भविष्यात भारत आणि जपान यांनी ऑकस या गटात प्रवेश केला तर आश्चर्य वाटायला नको. जपान अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या सुद्धा तैनात करेल ही शक्यता नाकारता येत नाही. अगदी अशक्यप्राय परिस्थितीत ऑस्ट्रेलिया आणि जपान एन पी टी करारातून बाहेर पडून अण्वस्त्रांचा वापरही करू शकतील. हे सगळं अवलंबून आहे ते चीनच्या भूमिकेवर !
इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे तो हळूहळू उलगडत आणि खुलत जाणारा खेळ असेल यात शंकाच नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Pinak Chakravarty is a Visiting Fellow with ORF's Regional Studies Initiative where he oversees the West Asia Initiative Bangladesh and selected ASEAN-related issues. He joined ...
Read More +
PREV
