किर्गिझस्तान: नैसर्गिक सौंदर्याला राजकीय अस्थिरतेची किनार

१९९१ मध्ये सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर किर्गिझस्तान स्वतंत्र झाला. मध्य आशियातील हा एक चिमुकला, भूवेष्टित, डोंगराळ देश; ज्याची लोकसंख्या जेमतेम ६० लाखापर्यंत असेल. दुर्गम स्थान, खडतर भूभाग, विरळ लोकसंख्या, आणि त्याचबरोबर आर्थिकदृष्ट्या गरीबी व मागासलेपण, ह्याकारणांमुळे ह्या देशाबद्दल फारसे लिहिले वा बोलले जात नाही. मात्र जागतिक भू-राजकारणाच्या दृष्टीने, विशेषतः भारतासाठी, ह्या देशाचे विशेष सामरिक व राजकीय महत्त्व आहे. त्यामुळेच किर्गिझस्तानच्या इतिहास, संस्कृती, अर्थव्यवस्था, आणि येथील आंतरिक राजकारण, याचा अभ्यास करणे सयुक्तिक ठरते.

टिएनशान पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेल्या किर्गिझस्तानला नैसर्गिक सौंदर्याची अपरिमित देणगी लाभली आहे, ज्यामुळे त्याला ‘आशिया खंडातील स्वित्झर्लंड’ असेही म्हटले जाते. सुमारे १.९ लक्ष चौ.किमी क्षेत्रफळ लाभलेल्या ह्या देशाच्या मध्यातून गेलेला टिएनशान किर्गिझस्तानला दक्षिणोत्तर विभागतो. दक्षिणेचा अल्पसा भाग अतिशय सुपीक अश्या फरगणा व्हॅलीने व्यापला आहे, जिचा बराचसा विस्तार शेजारील उझ्बेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान मध्येही आहे. किर्गिझस्तानात सिरदर्या ह्या मध्य आशियातील महत्त्वपूर्ण नदीचा, तसेच इतर असंख्य छोट्या नद्यांचा, उगम झाला आहे. त्यामुळे हा देश प्रदेशातील मुख्य जलस्रोत तर आहेच; परंतु त्याकडे जलविद्युत स्रोत बनण्याची देखील अफाट क्षमता आहे. त्याचबरोबर येथे इस्सी कुल हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे खाऱ्या पाण्याचे प्रचंड जलाशय आहे. जलसंपदेबरोबरच येथे सोने, चांदी, कोळसा, युरेनियम आणि रेअर अर्थ धातूंचे साठे आहेत. ह्या देशात इतर मध्य आशियाई देशांएवढे नाही, मात्र अल्पप्रमाणात तेल व नैसर्गिक वायू सापडते.

किर्गिझस्तानच्या भौगोलिक स्थानाला विशेष सामरिक महत्त्व आहे. त्याच्या पूर्वेला चीन, दक्षिणेला ताजिकिस्तान, पश्चिमेला उझ्बेकिस्तान, आणि उत्तरेला कझाखस्तान हे देश आहेत. पर्वतीय प्रदेश असूनही मोक्याच्या ठिकाणामुळे येथून प्राचीन काळापासून व्यापारी मार्गांचे जाळे पसरत गेले. विशेषतः हा प्रांत चीनला उर्वरित आशियाई प्रदेशांशी आणि युरोपशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असल्यामुळे तो सिल्क रोडवरील एक महत्त्वाचा थांबा बनला. त्यामुळे ह्या प्रांताने पूर्वीपासूनच अनेक भाषा, संस्कृती व धर्मांच्या लोकांची ये-जा अनुभवली. असे असूनही किरगिझ लोकांनी त्यांची पशुपालनावर आधारित भटकी विमुक्त जीवनशैली जतन केली आहे. किंबहुना “मानस” नावाच्या त्यांच्या ऐतिहासिक राष्ट्र-नायकाने ४० विमुक्त जमातींना एकत्रित करून परकियांविरुद्ध सशस्त्र लढा दिला, आणि विमुक्त किरगिझ राष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली, अशी आख्यायिका ते आजही अभिमानाने सांगतात.

१८७० च्या दशकात ह्या प्रांतावर झारने आक्रमण केले, आणि तो रशियन साम्राज्याला जोडला. सोव्हिएत संघाच्या स्थापनेनंतर त्यात विलीन झालेल्या ‘किर्गिझिया’ प्रांताचे १९३६ साली वेगळ्या गणराज्यात रूपांतर करण्यात आले. ह्यावेळी प्रथमच किर्गिझस्तानला निश्चित सीमारेषा आणि राष्ट्रीयतेवर आधारित नाव लाभले. सोव्हिएत काळात गणराज्याचा सर्वांगीण विकास झाला. मात्र येथील लोकसंख्येत आमूलाग्र बदल घडत गेला. ह्याच दरम्यान उच्चपदस्थ, कौशल्याधिष्ठित नोकऱ्यांच्या निमित्ताने रशियन लोकांचे स्थलांतर झाले, जे मुख्यतः राजधानी बिश्केक व त्याच्या सभोवती स्थायिक झाले. तसंच शेती व उद्योगधंद्यामध्ये मजूर म्हणून काम करण्यासाठी डोंगराळ भागातील भटके विमुक्त किरगिझ लोक दक्षिणेकडील सुपीक अश्या फरगणा व्हॅलीत येऊन स्थायिक होऊ लागले, जिथे आधी मुख्यतः उझबेकी लोकांचे साम्राज्य होते. ह्या बदलांमुळे पुढील काळात नवीन समस्या समोर आल्या. १९९० मध्ये दक्षिणेतील ओश शहरात उझबेक आणि किरगिझ समुदायांमध्ये भीषण जातीय दंगे भडकले.

१९९१ मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाले, आणि किर्गिझस्तान स्वतंत्र झाला. किंबहुना त्याआधी झालेल्या जनमतचाचणीमध्ये येथील लोकांनी सोव्हिएत व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी मतदान केले होते. त्यामागे येथील हलाखीची अर्थव्यवस्था आणि मॉस्कोकडून मिळणारी आर्थिक मदत ही दोन कारणे प्रामुख्याने होती. तरीही इतर गणराज्यांच्या दबावामुळे सोव्हिएत व्यवस्था कोलमडलीच, ज्यामुळे किर्गिझस्तानला नाईलाजाने स्वातंत्र्य स्वीकारावे लागले. स्वातंत्र्यानंतर नवोदित राष्ट्राध्यक्ष अस्कार आकायेव यांनी खडतर परिस्थितीतून मार्ग काढत देशाचा कारभार जवळजवळ १५ वर्ष चालवला. मात्र २००५ मधील ‘ट्यूलिप क्रांती’नंतर त्यांना पायउतार व्हावे लागले.

किर्गिझस्तान हा सर्व मध्य आशियाई देशांमध्ये सर्वाधिक राजकीय अस्थिरता अनुभवलेला देश आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. ह्यामध्ये दोन रक्तरंजित क्रांत्या, अनेक सत्तांतरे, आणि हिंसक वांशिक संघर्ष यांचा समावेश होतो. ह्या अस्थिरतेमागे अनेक भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि राजनीतिक कारणं आहेत. वर उल्लेखल्याप्रमाणे टीएनशान पर्वतरांगेमुळे देशाचे जसे दोन भौगोलिक भाग झाले आहेत, तसेच ह्या दोन विभागांत भाषिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विविधताही आढळते. उत्तरेकडील भाग तुलनेने आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि भटकी विमुक्त जीवनमूल्ये अनुसरणारा आहे; त्याविरुद्ध दक्षिणेला शतकानुशतकांची कृषी-आधारित स्थिर जीवनपद्धती, आणि धार्मिक कर्मठता आढळते. तसेच लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार करता उत्तरेला रशियन आणि दक्षिणेला उझबेकी अल्पसंख्यांकांचे प्रमाण मोठया प्रमाणावर आहे. ह्यापैकी रशियन लोक हे सोव्हिएत काळात कामानिमित्त येऊन वसले; उझबेकी मात्र अनेक शतकांपासून येथील रहिवासी आहेत. हे भाषिक-सांस्कृतिक परस्पर-संबंध आणि उत्तर-दक्षिणेतील विरोधाभासाने यांनी स्वातंत्र्योत्तर किर्गिझस्तानातील राजकारण प्रभावित केले आहे.

२००५ मधील तथाकथित ‘ट्युलिप क्रांती’नंतर दक्षिण प्रांताचे कुम्रानबेक बाकियेव राष्ट्राध्यक्ष बनले. मात्र काही काळातच त्यांच्यावर आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हायला सुरुवात झाली. त्यातच २००९ मध्ये पुन्हा एकदा दक्षिण किर्गिझस्तानात किरगिझ आणि उझबेक समुदायांत भीषण वांशिक संघर्ष पेटला, ज्यात अतोनात जीवित व सांपत्तिक हानी झाली. त्यानंतर लगेचच अजून एका राजकीय क्रांतीद्वारे बाकियेवना पदच्युत करण्यात आले.

पुढे अंतरिम राष्ट्राध्यक्षा रोझा ओतूनबायेवा यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने नवीन संविधान स्वीकारले, ज्यायोगे किर्गिझस्तानात संसदीय लोकशाही प्रणाली आली, आणि राष्ट्राध्यक्षाचे अधिकार कमी करून संसदेला देण्यात आले. २०११ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत उत्तरप्रांतीय अल्माझबेक आतमबायेव राष्ट्राध्यक्ष झाले; त्यांनी थोड्या प्रमाणात स्थिर व्यवस्था देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र  नवीन संविधानाच्या तरतुदीनुसार ते पहिल्या कार्यकालानंतर राष्ट्राध्यक्षपदावरून दूर झाले.

२०१७ मध्ये पार पडलेली राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक म्हणजे प्रथमच शांततापूर्ण वातावरणात झालेला सत्तापालट म्हणता येईल, ज्यायोगे एका लोकनिर्वाचित नेत्याकडून दुसऱ्या लोकनिर्वाचित नेत्याकडे सत्ता गेली. आतमबायेव सरकारमधील पंतप्रधान, दक्षिणप्रांती, सुरूनबाय जिनबेकॉव्ह हे बहुमताने राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले. मात्र ते सत्तेवर आल्यापासून देशात कमालीची अस्थिरता फोफावली आहे. जुन्या प्रशासनातील अनेकांना त्यांनी पदच्युत केले. माजी राष्ट्राध्यक्ष आतमबायेव यांच्यावर भ्रष्ट्राचाराचा, आणि देशात राजकीय अस्थिरता पसरवण्याचा, आरोप करून त्यांचे विशेषाधिकार काढून घेतले, व त्यांना तुरुंगात डांबले. ह्या संपूर्ण घडामोडींनी देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. एकीकडे पदावरून दूर होऊनही पकड कायम ठेवू पाहणारे आतमबायेव, आणि दुसरीकडे जुन्या व्यवस्थेला पूर्ण बदलू पाहणारे जिनबेकॉव्ह यांच्या अनुयायांतील संघर्ष अजून काही काळ सुरूच राहील, असे चित्र सध्यातरी दिसत आहे. असे असले तरीही ह्या देशाची लोकशाही व्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल, आणि त्यासाठी टाकलेली काही महत्त्वपूर्ण पावले, वाखाणण्याजोगी आहेत. ह्यामुळेच अनेक पाश्चिमात्य अभ्यासक किर्गिझस्तानला “मध्य आशियातील लोकशाहीचे बेट” म्हणतात.

कमालीची राजकीय अस्थिरता अनुभवणाऱ्या किर्गिझस्तानचा आर्थिकदृष्ट्या सोव्हिएतोत्तर देशांमध्ये शेवटून दुसरा क्रमांक लागतो. ह्या देशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने स्थलांतरित कामगार-मजुरांनी मायदेशी पाठवलेल्या पैशांमुळे चालते. बाकी काही प्रमाणात खाणकाम, शेती, आणि पर्यटन यातून थोडेफार चलन उभे राहते. आजही हा देश अनेक मार्गांनी शेजारी देश आणि रशिया आणि चीनसारख्या प्रादेशिक महासत्तांवर अवलंबून आहे.

रशिया-प्रणीत कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनाईझेशन (CSTO) आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन (EEU) ह्या दोन बहुराष्ट्रीय समूहांमध्ये ह्या देशाचा सक्रिय सहभाग आहे. तसेच रशिया किर्गिझस्तानचा ’संरक्षक सहकारी’ असून त्या देशात रशियाचा लष्करी तळ आणि लक्षणीय सामरिक उपस्थिती आहे. दुसरीकडे, अलीकडच्या काळात येथे चीनने चंचुप्रवेश केला असून, व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांची बांधणी, आणि संपर्क ह्या क्षेत्रांत त्यांची भागीदारी मोठी आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड प्रकल्पा’मध्ये (बी.आर.आय) किर्गिझस्तान हा महत्त्वाचा घटक आहे. चीनपासून किर्गिझस्तान आणि पुढे उझ्बेकिस्तान यांना जोडणारा रेल्वेमार्ग सध्या चीन बांधत आहे.

भारत आणि किर्गिझस्तान यांच्यात प्राचीन काळापासून व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण होत आहे. किर्गिझस्तान स्वतंत्र झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी रीतसर राजकीय संबंध प्रस्थापित केले. अलीकडच्या काळात हे संबंध अधिक दृढ होत असून पंतप्रधान मोदी जुलै २०१५ मध्ये बिश्केकला भेट दिली; त्यानंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आतमबायेव यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये नवी दिल्लीला भेट दिली. दोन देशांत आर्थिक, सामरिक, लष्करी, संसदीय, शैक्षणिक, आरोग्य, विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी, पर्यटन, आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत सहकार्य वाढत आहे. निवडणूक आणि संसदीय विषयांमध्ये किर्गिझस्तानला भारत प्रशिक्षण आणि सहकार्य प्रदान करतो. ‘खंजर’ ह्या नावाने इंडो-किर्गिझ संयुक्त सैन्य सराव दरवर्षी आयोजित केला जातो. अनेक किरगिझ विद्यार्थी भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीच्या आधारे येथे माहिती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घ्यायला येतात. तसेच, भारतातील असंख्य विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी किर्गिझस्तानात जातात.

शांघाय सहकार्य संघटनेमध्ये (एस.सी.ओ) किर्गिझस्तान एक महत्त्वाचा सदस्य आहे. संघटनेच्या सदस्यत्वासाठी त्यांनी भारताला पाठिंबा दिला होता. यंदाची एस.सी.ओ. शिखर परिषद किर्गिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथेच पार पडली. तसेच एस.सी.ओ. चे वर्तमान अध्यक्ष ह्या नात्याने राष्ट्राध्यक्ष जीनबेकॉव्ह यांनी पंतप्रधान मोदींच्या २०१९ मधील शपथविधी सोहळ्याला देखील हजेरी लावली होती. ह्यायोगे दोन देशांतील संबंधांना एक नवी उभारी मिळाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास, तरीही लोकशाही व्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या किर्गिझस्तानला भारत खूप काही प्रदान करू शकतो. तसेच युरेशिया प्रांतातील आपले स्थान बळकट करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा देश आहे, ह्याची जाणीव ठेवून उत्तरोत्तर पावले टाकावी लागणार आहेत.