एसॅट चाचणी लांबणीवर पडणार का ?

मार्च २०१९ च्या उत्तरार्धात, मोदी सरकारने “मिशन शक्ती” नावाची काईनेटिक अँटी-सॅटेलाइट चाचणी (एसॅट) करण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. साहजिकच भारत आणि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) मधील काऊंटर स्पेस क्षमतांमध्ये वाढत्या विषमतेला प्रतिसाद म्हणून या एसॅट चाचणीकडे पाहिले जात आहे. कायनेटिक एनर्जी वेपन्स (केइडब्ल्युज) परिभ्रमण करणार्‍या अवकाशयानाला आणि अंतराळ संशोधनाला धोका निर्माण करणार्‍या ऑर्बिटल डेब्रिजचे विध्वंसक परिणाम लक्षात घेता, काइनेटिक एसॅट चाचणीला विरोध करण्यात येत आहे. यामुळे नुकत्याच झालेल्या युनायटेड स्टेट्स-प्रायोजित ठरावाला युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली (युएनजीँए) मधील ठरावाचे समर्थन करणाऱ्या १५५ सदस्य राष्ट्रांसह व्यापक पाठिंबा मिळाला आहे. युएनजीए ही युएनची सर्वोच्च सुरक्षा संस्था नाही. परिणामी, हा ठरावही राष्ट्रांवर बंधनकारक नाही. नैसर्गिकपणे, सर्वात परिणामकारक अंतराळ लष्करी शक्तींपैकी चीन आणि रशिया या युएनएससीच्या स्थायी सदस्यांनी देखील यूएस-प्रायोजित ठरावाच्या विरोधात मतदान केले आहे.

हा ठराव बंधनकारक नसला तरी, भारताच्यादृष्टीने एकतर्फी स्थगिती म्हणुन याकडे पाहिले जाऊ शकते. पण याचा खरा अर्थ असा की या स्थगितीच्या फायद्यांमुळे कक्षीय मोडतोड प्रतिबंधित होणार आहे.  म्हणुनच अमेरिकेप्रमाणे भारतदेखील काइनेटिक एनर्जी वेपन चाचण्यांविरूद्ध एकतर्फी बंदी घालण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, भारताप्रमाणेच पाकिस्तानही युएनजीए ठरावाला पाठिंबा देण्यापासून दूर राहिला आहे. सध्या पाकिस्तान कोणत्याही प्रकारे एसॅट चाचणी करण्याच्या विचारात नाही. त्यामुळे नवी दिल्लीने आपल्या केईडब्ल्यु क्षमतांना बळकट करण्याची क्षमता कमी करून एसॅटवर बंदी घालण्याची गरज तुर्तास तरी नाही.

नैसर्गिकपणे, सर्वात परिणामकारक अंतराळ लष्करी शक्तींपैकी चीन आणि रशिया आणि युएनएससीच्या स्थायी सदस्यांनी देखील यूएस-प्रायोजित ठरावाच्या विरोधात मतदान केले आहे.

मोठ्याप्रमाणावर डेब्रिस निर्माण करणाऱ्या एसॅट चाचणीला वाढता विरोध असला तरीही भारताने यावर सबुरीची भुमिका घेत कोणत्याही प्रकारे दबावास बळी पडता कामा नये. भारतासमोरील पर्याय त्याच्या कक्षेत फिरणाऱ्या प्रतिस्पर्धी अंतराळयानाविरुद्ध त्याच्या गतिज क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने असायला हवेत. केवळ पीआरसी ही नवी दिल्लीसमोरील समस्या नाही, तर अतिरिक्त चाचण्या करणाऱ्या चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडून निर्माण झालेला एकत्रित धोका ही अधिक गंभीर समस्या आहे. त्याशिवाय जगातील मोठ्या अंतराळ शक्तींनी एकतर विरोध करून किंवा त्यापासून दूर राहून अमेरिकेने प्रायोजित केलेल्या ठरावावर कोणतीही कार्यवाही टाळली आहे त्याप्रमाणे, या ठरावाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते ही बाब सिद्ध झाली आहे. दुसरी बाब म्हणजे, केईडब्ल्यू चाचण्यांवर एकतर्फी स्थगिती देण्याचा बायडन प्रशासनाचा निर्णय भविष्यात रिपब्लिकन प्रशासनाद्वारे सहजपणे पालटला जाऊ शकतो. खरेतर, रिपब्लिकनांनी आधीच यूएसच्या स्वयं-लादलेल्या एसॅट बंदीबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. परिणामी, डिसेंबर २०२२ मध्ये पारित झालेल्या कायनेटिक एसॅटविरुद्ध युएनजीए ठरावाला मॉस्को आणि बीजिंगच्या विरोधामुळे या शंकेला पाठिंबा सिद्ध झाला आहे.

भारतासमोरील पर्याय कोणते आहेत ? भारताने जहाज आधारित कायनेटिक ए-सॅटचे आयोजन करायला हवे तसेच हवाई प्रक्षेपित केईडब्ल्यू चाचणी विकसित करायला हवी. मार्च २०१९ मध्ये ग्राउंड-लाँच केलेल्या डायरेक्ट एसेंट केईडब्ल्यु चाचणीने भारताने स्वतःचा एक निकामी उपग्रह नष्ट केला आहे. अशाचप्रकारे, भारताने कमी परिभ्रमण उंचीवरील समुद्र आणि हवाई प्रक्षेपित ए-सॅट कार्यान्वित करायला हवेत, ज्यामुळे ढिगाऱ्यांच्या पडझडीला लक्षणीयरीत्या मर्यादा येऊ शकेल. मार्च २०१९ मध्ये डीआरडीओद्वारे ही चाचणी ३०० किलोमीटर (कि.मी.) उंचीवर घेण्यात आली होती, ज्यामुळे सुमारे ४०० तुकड्यांचा ढिगारा तयार झाला होता, त्यापैकी बहुतेक किंवा ९५ टक्के भाग पहिल्या महिन्यात पृथ्वीवर परत आला होता. आजपर्यंत, सर्व शक्यतांनुसार, भारतीय चाचणीद्वारे तयार झालेले जवळजवळ सर्व ढिगाऱ्यांचे ढग कमी झाले आहेत आणि अवकाशयानाच्या परिभ्रमणाला याचा कोणताही धोका नाही. जोपर्यंत भारताच्या केईडब्ल्यु चाचण्या पृथ्वीच्या ८०० किमी वर स्थित असलेल्या सर्वात गर्दीच्या कक्षेच्या बाहेर किंवा त्याखाली आहेत, तोवर नवी दिल्ली या चाचण्यांच्या करणे चालु ठेऊ शकते.

मार्च २०१९ ची भारतीय एसॅट चाचणी, जानेवारी २००७ आणि नोव्हेंबर २०२१ च्या अनुक्रमे चिनी आणि रशियन एसॅटप्रमाणे मोडतोडाच्या तुलनेत अजिबात धोकादायक नव्हती. अंतराळातील डेब्रिस निर्मितीबद्दलच्या चिंता दूर करण्यासाठी, अंतराळातील एम्टी स्पेसमधून प्रवास करणाऱ्या मिसाईल्सचा अचुक वेध घेणाऱ्या व  सागरी आणि हवेमधून प्रक्षेपित होणाऱ्या एसॅटचा विकास करणे भारतासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे इतर  अंतराळ यानांचे नुकसान टाळणे शक्य होऊ शकेल. हे साध्य करण्यासाठी भारताला गतिज प्रक्षेपणांचा अचूक मागोवा घेण्यासाठी आणि ते ज्या “रिक्त बिंदू” मधून जातील ते ओळखण्यासाठी अधिक चांगल्या सेन्सर तंत्रज्ञानाची देखील आवश्यकता आहे. क्षेपणास्त्राला पुन्हा कॉन्फिगर करावे लागेल आणि कायनेटिक इंटरसेप्शनसाठी त्याचे सॉफ्टवेअर सुधारित करावे लागेल. धनुष जहाजावर आधारित बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हा एक चांगला पर्याय आहे आणि सध्या ते भारतीय नौदलाच्या सुकन्या वर्गाच्या ऑफ-शोअर पेट्रोल व्हेसल्सवर तैनात आहे. भारतीय नौदलाच्या पृष्ठभागावरील ताफ्यातील सर्वात प्रगत विनाशक असलेल्या विशाखापट्टणम क्लास मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र नाशकांवरून प्रक्षेपणासाठी देखील क्षेपणास्त्राचे रुपांतर करता येईल का ही डीआरडीओ आणि आयने चाचपून पाहायला हवे. वैकल्पिकरित्या, पृष्ठभागावरील जहाजातून प्रक्षेपण करण्यासाठी संपूर्ण नवीन कायनेटिक इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्र विकसित करणे आवश्यक आहे.

मार्च २०१९ ची भारतीय एसॅट चाचणी, जानेवारी २००७ आणि नोव्हेंबर २०२१ च्या अनुक्रमे चिनी आणि रशियन एसॅटप्रमाणे मोडतोडाच्या तुलनेत अजिबात धोकादायक नव्हती.

सागरी आणि हवेमधून प्रक्षेपित होणाऱ्या एसॅट क्षमतांना बळकटी दिल्यास याचा युद्धकाळात भारताला फायदा होणार आहे. नवी दिल्लीने ठरावाला पाठिंबा देण्याचे योग्यरित्या टाळले असले तरी ए-सॅट ट्रायडचे महत्त्व गमावून चालणार नाही. गेल्या डिसेंबरमध्ये संमत झालेल्या युएनजीए ठरावाचे कोणतेही फायदे असोत, भारताने योग्य पावले उचलुन त्याच्या काउंटर-स्पेस केईडब्ल्यु आवश्यकता पूर्ण करायला हव्यात. डेब्रिस करणाऱ्या एसॅट विरुद्ध शस्त्र नियंत्रण आवश्यक असले तरी ते अकाली आहे हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.