भारताच्या नवनिर्वाचित मंत्रीमंडळात एस्. जयशंकर यांसारख्या भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव असलेल्या व्यक्तीची परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्ती होणे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.
पंतप्रधान मोदींनी सलग दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणूकीत घवघवीत यश प्राप्त केलं, आणि त्याचबरोबर त्यांच्या नवीन कार्यकाळात अगोदरच्या कुठल्या गोष्टी कायम राहतील आणि काय बदल होतील ह्या चर्चांना उधाण आलं. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सुषमा स्वराज यांनी पुन्हा मंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे आता परराष्ट्रमंत्री कोण होतील, ह्याची उत्सुकता होती. भारताचे पूर्व परराष्ट्रसचिव सुब्रह्मण्यम् जयशंकर यांना शपथविधीच्या मंचावर पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. ज्या मंत्रालयात ते गेली चार दशकं कार्यरत होते, त्याच मंत्रालयात ते मंत्री होतील हे अनुमान अखेर खरं ठरलं. आणि ३१ मे ला त्यांनी भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री ह्या नात्याने पदभार स्वीकारला.
गेल्या काही वर्षांत जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती बदलत आहे; त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताचं महत्त्व आणि भूमिका ह्यातही बदल होत आहे. २०१४ पासून मोदींच्या नेत्तृत्वाखाली देशाच्या बाह्य व्यवहारांमध्ये वृद्धी झाली, आणि त्यात विविधताही येत गेली. लहानमोठ्या सर्वच देशांशी आपले द्विराष्ट्रीय संबंध तर सुधारलेच; पण त्याचबरोबर अनेक नवीन बहुराष्ट्रीय संघटनांतही भारताला सदस्यता मिळाली. अशा परिस्थितीत सुषमा स्वराज यांनी अतिशय शिताफीने परराष्ट्र मंत्रालय चालवलं. त्यांना तेवढ्याच कार्यकुशल उत्तराधिकाऱ्याची गरज होती, जी ओळखून मोदींनी जयशंकर यांना पाचारण केलं.
जयशंकर यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली नव्हती. तसंच ते कुठल्याही राजकीय पक्षाचे सदस्यदेखील नव्हते. तरीही मोदींनी समांतर प्रवेशाच्या (लॅटरल एण्ट्री)मार्गे त्यांना मंत्री बनवलं. १९९१मध्ये पंतप्रधान नरसिंह राव ह्यांनी असंच समांतर प्रवेशाने अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग ह्यांना अर्थमंत्री नियुक्त केलं होतं. त्यानंतर एवढ्या उच्च पातळीवरील लॅटरल एण्ट्रीचं हे दुसरंच उदाहरण. भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या नियमांनुसार, जयशंकर यांना येत्या सहा महिन्यांत संसदेच्या कुठल्याही एका सभागृहात निवडून यावं लागेल. अश्याप्रकारे नेमणूक होण्यामागे जयशंकर यांचा आत्तापर्यंतचा अनुभव, त्यांची आंतरराष्ट्रीय राजकारणातली समज, आणि भारताच्या परराष्ट्र संबंधांतील त्यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
जयशंकर यांना कूटनीतीचं बाळकडू त्यांचे वडील कृष्णास्वामी सुब्रह्मण्यम् ह्यांच्याकडून मिळालं. ते एक कुशल सनदी अधिकारी आणि रणनैतिक विषयांचे तज्ज्ञ होते. भारतीय परराष्ट्रधोरणात वास्तविकतावादाला (रिअल-पॉलिटिक) प्राधान्य देणाऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. देशाची संरक्षणक्षेत्रांतील धोरणं, विशेषतः परमाणु-धोरण आखण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. जयशंकर यांचं शिक्षण आधी दिल्लीतील सेंट स्टिफन्स कॉलेज आणि नंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून झालं, जिथे त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एम्.ए, एम्.फील, आणि पी.एच्.डी संपादन केली.
१९७७ मध्ये जयशंकर भारतीय परराष्ट्रसेवेत अधिकारी म्हणून रुजू झाले. त्यांच्या सुमारे ४१ वर्षांच्या सेवेत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. अमेरिका, चीन, सिंगापूर आणि चेक प्रजासत्ताकासारख्या महत्त्वाच्या देशांत त्यांनी भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहिलं. त्यांच्या चीनमधील सुमारे साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात ते भारताचे चीनमधले सर्वाधिक काळासाठी राहिलेले राजदूत ठरले. वॉशिंग्टन आणि बीजिंगशिवाय, मॉस्को, टोकियो आणि कोलंबोसारख्या मोक्याच्या राजधानींमध्ये काम करण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. सेवेत असताना त्यांनी रशियन, चायनीज आणि जपानी भाषांवर प्रभुत्व मिळवलं. भारत-अमेरिका परमाणु-कराराला आकार देण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
जानेवारी २०१५ ते जानेवारी २०१८ अशी तीन वर्ष जयशंकर भारताचे परराष्ट्रसचिव होते. मुळात दोन वर्षांसाठी झालेली त्यांची नेमणूक, त्यांची कार्यक्षमता आणि मोदींबरोबर संपादन केलेलं विश्वासाचं नातं ह्यामुळे, अजून एका वर्षासाठी वाढवण्यात आली. त्यामुळे, आतापर्यंत सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले परराष्ट्रसचिव हा मानही त्यांना मिळाला. जानेवारी २०१८ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यापासून मंत्री बनेपर्यंत सुमारे दीड वर्षे ते ‘टाटा उद्योगसमूहा’त ‘ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेअर्स’ विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत होते.
परराष्ट्रसेवेतील अधिकाऱ्याने कालांतराने राजकारणात प्रवेश करणं, हे काही नवीन नाही. याआधी नटवर सिंह, मणिशंकर अय्यर, मीरा कुमार, पवन वर्मा, इ. नेतेमंडळीदेखील त्याच सेवेत काही काळ काम करून नंतर राजकारणात आली, आणि पुढे महत्त्वाच्या पदांवरही पोहोचली. मात्र हे सर्वच अधिकारी परराष्ट्र सेवेतील कार्यकाल पूर्ण करण्यापूर्वीच स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन राजकारणात आले होते. जयशंकर यांनी त्यांचा कार्यकाल पूर्ण केला; २०१८ मध्ये ते रीतसर सेवानिवृत्त झाले. एवढंच नाही, तर त्यांचा मंत्रीमंडळात शिरकावही बिगर-राजकारणी पद्धतीने झाला.
वर उल्लेखलेल्या नेत्यांपैकी केवळ नटवरसिंह देशाच्या परराष्ट्रमंत्रीपदापर्यंत पोहोचले. मात्र १९८४मध्ये परराष्ट्रसेवेतून राजीनामा दिल्यानंतर जवळजवळ दोन दशकांनंतर ते मंत्री झाले. त्यातही वर्षभरातच त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला, त्यामुळे त्यांची मंत्रीपदाची कारकीर्दही अल्पायुषी ठरली. ह्याउलट जयशंकर १६ महिन्यांपूर्वीच निवृत्त झाले. त्यामुळे व्यवस्थेतील त्यांचा अनुभव ताजा आहे.परराष्ट्रसचिवाची जबाबदारी पार पाडलेल्या व्यक्तीने परराष्ट्रमंत्री बनण्याचं हे भारताच्या इतिहासातील पहिलंच उदाहरण. धोरणव्यवस्थेवर आपली मजबूत पकड राखणारे आणि अधिकारी-वर्तुळावर करडीनजर ठेवणारे अशी ख्याती असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी केलेली ही निवड म्हणूनच अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.
मोदी आणि जयशंकर यांची ओळख फारशी जुनी नसली, तरी त्यांना एकमेकांसोबत काम करण्याचा दांडगा अनुभव आहे. मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २०११ मध्ये चीनचा दौरा केला होता, त्यावेळी जयशंकर भारताचे चीनमधील राजदूत होते. पुढे पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी अमेरिकेला सप्टेंबर २०१४ मध्ये प्रथम भेट दिली, तेव्हा जयशंकर भारताचे अमेरिकेतील राजदूत होते. ह्याच भेटीदरम्यान न्यूयॉर्क मधील ‘मेडिसन स्क्वेअर गार्डन’ येथील अभूतपूर्व सभेत मोदींनी भारतीय समुदायाला संबोधित केलं होतं. ह्या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या आखणीत जयशंकर यांची मोलाची भूमिका होती.
२०१५ मध्ये मोदींनी जयशंकर यांची परराष्ट्रसचिव म्हणून नेमणूक केली. पुढे तीन वर्ष मोदी-स्वराजांनी आखून दिलेल्या परराष्ट्रधोरणाच्या चौकटीत जयशंकर यांनी कारभार चालवला. तसं करताना भारताच्या राष्ट्रीय हिताचं जतन होईल ह्याकडे विशेष लक्ष दिलं. चीनबरोबर उद्भवलेल्या डोकलाम पेचप्रसंगाच्या वेळी जयशंकर यांच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागला. परराष्ट्रसचिव म्हणून काम केल्यामुळे मोदींची कार्यपद्धती जयशंकर जवळून ओळखतात, ज्या अनुभवाचा त्यांना परराष्ट्रमंत्रीपदावर नक्कीच उपयोग होईल.
परराष्ट्रमंत्रीपद हे भारताच्या सर्वोच्च चार पदांमध्ये मोडतं. त्यावर विराजमान व्यक्ती देशातील अति-महत्त्वाच्या अश्या संरक्षण विषयातील कॅबिनेट समितीचीही सदस्य असते, ज्यात पंतप्रधान तसंच गृह, अर्थ आणि संरक्षणमंत्रीदेखील असतात. ह्या समितीतील जयशंकर ह्यांचं स्थान अनेक अंगांनी मोलाचं आहे. किंबहुना नवीन मंत्रिमंडळाच्या घोषणेनंतर समोर आलेली मोदी, अमित शाह, जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची चौकडी राष्ट्रीय संरक्षणासाठी सिद्ध आहे, असं मत दिल्लीतील रणनैतिक अभ्यासकांकडून मांडलं जातंय. ह्या चौकडीत जयशंकर ह्यांची भूमिका, त्यांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा सखोल अभ्यास, वैश्विक अर्थकारणाविषयी जाण, आणि कुशल राजनीतीचा अनुभव, ह्यावर आधारित असणार आहे.
परराष्ट्रसेवेतून दीड वर्षापूर्वीच निवृत्त झाल्यामुळे जयशंकर व्यवस्थेतील जवळजवळ प्रत्येक विभागाला आणि अधिकाऱ्यांना जवळून ओळखतात. सध्याचे परराष्ट्रसचिव विजय गोखले यांच्याबरोबरही त्यांचे उत्तम संबंध आहेत. एकीकडे ह्या ओळखी आणि व्यवस्थेतील आकलनाचा फायदा त्यांना परराष्ट्रमंत्री म्हणून काम करताना होईल. मात्र त्याचबरोबर व्यवस्थेच्या आत दीर्घकाळ राहिल्यामुळे काही जुने व्यावसायिक हेवेदावे वा पूर्वग्रह असल्यास ते अडसर ठरू शकतात. साऊथ ब्लॉकमधील अधिकारी व कर्मचारी जयशंकर यांच्या नवीन अवताराशी कसे जुळवून घेतात, हे पाहावं लागेल. जयशंकर यांना व्यवस्थेच्या आतील समस्या परिचित असल्या, तरी आता सर्वोच्च पदावर बसून त्यावर तोडगे काढणं सोप्पं नाही.
भारतीय शासकीय व्यवस्थेत मंत्री हा सर्वतोपरी त्याचा विभाग व त्यातील अधिकारी यांच्यावर अवलंबून असतो. परराष्ट्रमंत्री हा शक्यतो परराष्ट्रसचिव व विभाग सचिवांच्या सल्ल्याने काम करतो. मात्र स्वतः विभाग सचिव, राजदूत आणि परराष्ट्रसचिव अश्या भूमिका पार पाडलेले जयशंकर सल्ल्यांसाठी इतर अधिकाऱ्यांवर कितपत अवलंबून राहतील, ह्यात शंका आहे. किंबहुना त्यांच्यासारखी प्रदीर्घ अनुभव गाठीशी असलेली व्यक्ती स्वतःच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना सल्ले देऊ शकते. मात्र, त्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेस कुठेतरी तडा जाण्याची भीती नाकारता येत नाही.
मुळात जयशंकर परराष्ट्रसचिव असतानाही त्यांच्या कार्यपद्धतीवर पूर्व राजदूत विवेक काटजू यांनी टीका केली होती. त्यांच्या मते, २०१५-१८ ह्या काळात परराष्ट्र-मंत्रालयात अनेक अंतर्गत बदल झाले. व्यवस्थेने घालून दिलेल्या चौकटीबाहेर जाऊन जयशंकर यांनी सर्वाधिकार स्वतःच्या हातात एकवटले, आणि इतर सचिवांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यातून दूर ठेवलं. मोदींच्या सर्व विदेश दौऱ्यांची पूर्वतयारी आणि व्यवस्थापनही तेच करत, असाही उल्लेख काटजूंनी त्यांच्या एका लेखात केला होता. अर्थात पंतप्रधानांचा जयशंकर यांच्यावरील विश्वास आणि दोघांतील कामाची सहजता ह्यामुळेच हे घडत असणार. मात्र परराष्ट्र मंत्र्यांच्या ह्या विशिष्ट कार्याशैलीच्या पार्श्वभूमीवर, ते आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील इतर अधिकारी यांच्यातील समीकरणं कशी उलगडतात, ह्यावर भविष्यातील वाटचाल अवलंबून आहे.
हे जरी खरं असलं, तरी ज्या कार्यपद्धतीमुळे जयशंकर यांच्यावर काटजूंनी टीका केली होती, तीच त्यांच्यातील जमेची बाजूही ठरू शकते. परराष्ट्रसचिवपदावरील त्यांच्या यशस्वी तीन वर्षांनी हे सिद्ध केलं आहे. भारतील सरकारी विभाग, अगदी परराष्ट्रविभागही, शक्यतो ‘यथा-स्थिती’ (स्टेटस को) राखून ठेवून कार्य करत असतात. मात्र मोदींसारखे महत्त्वाकांक्षी आणि आक्रमक नेते रूढ व्यवस्थेच्या चौकटी ओलांडून काही साचेबद्ध ‘प्रक्रियांना’ बगल देत, अंतिमतः परिणामांच्या सफलतेवर अधिक भर देतात. जयशंकर यांच्या ह्याच लवचिकतेमुळे त्यांना तेव्हा परराष्ट्रसचिवपदावर मुदतवाढ मिळाली. आणि त्यामुळेच आज त्यांनी नेमणूक परराष्ट्रमंत्रीपदावर झाली आहे. त्यांच्या ह्या विशिष्ट कार्यशैलीमुळे नवीन भूमिकेत त्यांना कसा फायदा होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
परराष्ट्रमंत्री म्हणून जयशंकर ह्यांच्या समोर चहूबाजूंनी आव्हानं आहेत. जागतिक राजकारणाचा विचार करता अनेक घडामोडी अश्या घडत आहे, ज्याचा भारतावर सखोल परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका व चीन यांच्यात व्यापार-द्वंद्व पेटत आहे. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादल्यामुळे पश्चिम आशियातील वातावरण भडकत आहे, परिणामी भारताने इराणकडून होणारी तेलाची आयात बंद केली आहे. आपले अमेरिका, जपान, इस्राईल, तसंच आखाती देश यांच्यासोबतचे संबंध सुधारत आहेत. मात्र आपला जुना साथीदार रशिया सध्या चीन व पाकिस्तानच्या अधिकाधिक जवळ जाताना दिसतोय. अशा भू-राजकीय परिस्थितीत भारत आपलं जागतिक पटलावरील स्थान कसं निश्चित करतो, ह्याकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे.
पंतप्रधान मोदींनी गेल्या आठवड्यात दहशतवाद-विरोधी जागतिक परिषदेची हाक दिली आहे, जिला फ्रान्सने नुकताच पाठींबा जाहीर केला आहे. ह्यामध्ये इतर अनेक लहान-मोठ्या देशांचं सहकार्य संपादन करावं लागेल. सीमेपार ‘सरकार-पुरस्कृत’ दहशतवादाशी भारत जवळजवळ तीन दशकं झगडत देत आहे, ज्याचा प्रत्यय पुलवामा हल्ल्यादरम्यान पुन्हा एकदा आला. पुलवामा हल्ला आणि नंतर बालाकोट एअरस्ट्राईकच्या वेळी जागतिक पाठिंबा भारताच्या बाजूने वळवण्यासाठी सुषमा स्वराजांनी जीवाचं रान केलं होतं. इथून पुढे जयशंकरना ही लढाई जिकिरीने पुढे न्यावी लागेल.
जगातील सर्वच महत्त्वाच्या सत्तांबरोबर द्विराष्ट्रीय व्यापारी, सामरिक आणि सुरक्षा संबंध सुधारणं, ही आज काळाची गरज आहे. मात्र त्याचबरोबर जी-२०, शांघाय सहकार्य संघटना, ब्रिक्स ई. संघटनांमध्ये आपली भूमिका विस्तारणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. गेली अनेक वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची स्थायी सदस्यता आणि परमाणु पुरवठेदारांच्या गटाची (न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप) सदस्यता मिळावी म्हणून प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने सतत प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. जयशंकर यांनी नवीन रचनेत मंत्रालयाचे संयुक्त राष्ट्रे, युरोपीय संघ आणि इंडो-पॅसिफिक हे विभाग स्वतःच्या थेट अखत्यारीत ठेवले आहेत, यावरून त्यांची धोरण उद्दिष्टे स्पष्ट होतात.
पंतप्रधान मोदींनी परराष्ट्रसंबंधांत आपल्या शेजारी आणि विस्तारित शेजारी देशांना विशेष प्राधान्य दिलं आहे, ज्यात दक्षिण आशियाई देशांप्रमाणेच मध्य आशिया आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील देशही येतात. ह्या देशांबरोबर आपले पूर्वापार संबंध असले तरी गेल्या काही वर्षांत सहकार्यात वाढ झाली आहे. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळातही हे कायम राहील, अशी द्वाही जयशंकर यांनी परराष्ट्रमंत्री झाल्यानंतरच्या पहिल्याच भाषणात दिली. शपथविधी सोहळ्यासाठी बिम्स्टेक राष्ट्रप्रमुखांनी लावलेली उपस्थिती, पहिल्याच आठवड्यात मोदींनी मालदीव व श्रीलंकेला दिलेली भेट, आणि जयशंकर यांचा भूतान दौरा, यावरूनही शेजारी देशांचं महत्त्व अधोरेखित होतं. ह्यादेशांबरोबरचे संबंध सर्वांगांनी फुलवणं, ही जबाबदारी नवोदित परराष्ट्रमंत्र्यांवर असेल. ‘डोकलाम पेच’ आणि ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मधील आपली अनुपस्थिती, ह्यामुळे चीनबरोबरच्या संबंधांना तडा गेला होता. मात्र गेल्या महिन्यात मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी असलेले आक्षेप चीनने मागे घेतल्यामुळे, द्विराष्ट्रीय संबंधांत आशेचा किरण दिसत आहे, ज्याला कुशल राजनीतीद्वारे पुढे न्यावं लागेल. जयशंकर यांचा साडेचार वर्षांचा बीजिंगमधील अनुभव येथे महत्त्वाचा ठरेल.
जयशंकर यांच्या समोर सुषमा स्वराज यांचा वारसा पुढे चालवण्याचंही आव्हानं आहे. स्वराजांनी परराष्ट्र मंत्रालय अधिक लोकाभिमुख केलं. ट्वीटरमार्फत बाहेरील देशातील भारतीयांशी थेट संवाद साधला, त्यांचे प्रश्न सोडवले. कुणाचा पासपोर्ट गहाळ होणं, परदेशात प्रवासाला गेल्यावर काही अडचणी येणं, किंवा कुणी नैसर्गिक आपत्तीत सापडणं, ह्या सर्व प्रसंगांत त्यांनी भारतीय दूतावासांची मदत फक्त एक ट्वीट अंतरावर आणून ठेवली. मंत्री झाल्यावर तोच कित्ता जयशंकर गिरवत आहेत. पदभार स्वीकारल्यावर लगेचच त्यांच्या ट्वीटर अकाउंटवर मदत मागणारे संदेश धडकू लागले, आणि त्यापैकी प्रत्येकाला उत्तर दिलं जाऊ लागलं.
एकुणात काय, तर परराष्ट्रसचिवाने पुढे परराष्ट्रमंत्री होणं, ही घटना भारतीय इतिहासात प्रथम घडत असली, तरी जयशंकर ह्यांचा आंतरराष्ट्रीय विषयांचा अभ्यास, परराष्ट्र व्यवहारातील समज, कुशल राजनयाचा दांडगा अनुभव आणि त्यांनी संपादलेला मोदींचा विश्वास, ह्या सगळ्याच्या जोरावर ते एक यशस्वी परराष्ट्र मंत्री ठरतील, ह्यात शंका नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
