12563 results found
व्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे यश सहकारी संघराज्य प्रणाली व सुधारणांमध्ये योगदान देण्याची राज्यांची क्षमता यांवर अवलंबून आहे.
कोव्हिड-१९ हे जगातले पहिले असे आव्हान आहे की, ज्यात अमेरिकी नेतृत्व पूर्णतः प्रभावहीन ठरले असून युरोपही विस्कटला आहे. यामुळे जगाची नवी रचना अपरिहार्य आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
दुसरे महायुद्धानंतर नव्याने उभा राहिलेला जपान पारंपारिक राजकीय सत्तेच्या हस्तांतरणानंतर नव्या युगात प्रवेशतोआहे. यानिमित्त जपानी राजकीय अवकाशाचा घेतलेले वेध.
जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबरसुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी, सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केल�
आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये पारंपरिक अर्थाने अंमलबजाव�
नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.
सीमेवरचा वाद पेटता ठेवायचा आहे का, याचा चीनने विचार करणे आवश्यक आहे.
देश भर में बहुत से युवा लोगों ने मतदान के लिए पंजीकरण कराय
नागोर्नो काराबाखच्या पतनामुळे केवळ काकेशसमध्येच नव्हे
नागोर्नो-काराबाख संघर्षात भारताने स्वत:ला स्पष्टपणे आर्मेनियाच्या बाजूने उभे केले आहे आणि परिणामी अझरबैजान आणि तुर्की आणि पाकिस्तानसह त्याच्या समर्थकांचा प्रतिकार क�
या घटनेचे भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्व इंडोनेशियाने दक्षिण चीन सागरातील नाटुना बेसार या वादग्रस्त ठिकाणी नव्या लष्करी तळाचे उदघाटन केले. समजून सांगणारा लेख.
नाटो आणि भारत स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या सामायिक मूल्�
नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �
ऊर्जा की बढ़ती वैश्वक ज़रूरतों के साथ, क्या छोटे माड्यूल�
भारत में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए सरकार को ज़्याद�
आमदनी की बढ़ती असमानता का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ रह�
किशोरी केंद्र में निर्मला ने लगभग 50 लड़कियों को पढ़ाया, ज�
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आख़िरकार आर्थि�
महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहताहेत, पण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनता आज दुष्काळाच्या आगीत होरपळतेय याकडे मात्र दुर्लक्ष होते आहे.
निवडणूक रोखे योजनेमध्ये देणगी देण्याचे नाव उघड होत नसल्यामुळे काळा पैसा राजकीय पक्षांना देऊन तो पांढरा करायचे हे नवीन साधन ठरू शकते.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या ऑपरेशनमुळे निवडणूक सुरक्ष�
भारताची नूतनीकरणक्षम वीज क्षमता 1,000 GW पर्यंत पोहोचली, योग्य गिगावॅट-आकाराचे स्टोरेज उपलब्ध झाले तरच लवचिक ट्रान्समिशन ग्रिड स्थापित केले निव्वळ शून्य उद्दिष्ट गाठू शके�
राजनेता आख़िर ख़राब हवा की फिक्र करें भी तो क्यों? जिस जनत
जकार्ता पुराना जावानीस शहर है, जिसे डच शासन काल में बसाया
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
अगर पुराने टकरावों से ज़ाहिर हुईं रूसी सुरक्षा चिंताओं क
नेटो की रणनीतिक संकल्पना समयानुकूल हो सकती है, लेकिन चूं�
ख़राब शासन व्यवस्था और दोषपूर्ण नीतियों ने नेपाल के आर्थ
नेपाल में चीन की बढ़ती शार्प पावर बड़े पैमाने पर प्रचार औ�
नेपाल में रेल संपर्क में बढ़ती चीन-भारत प्रतिद्वंद्विता
ऐसा माना जाता है कि कुछेक राजनीतिक नेता, जिनमें हाउस ऑफ़ र
नेपाल में चुनाव की आहट के साथ, क्या नई सरकार लोगों की विका�
एमसीसी के ख़िलाफ कई चुनौतियों से पार पाने के बाद, नेपाली सर
नेपाळ-चीन वाहतूक करारामुळे नेपाळ आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत.हा भारतासाठी कसोटीचा काळ आहे.
नेपाळ-भारत-बांगलादेश (NIB) याच्यातील उर्जा संदर्भातील व्या
नेपाळमध्ये अलिकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, यांतून हे सूचित होते की, नेपाळला राजकीय अशांततेचा सामना करावा लागणार आहे.
नेपाळमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमध्ये चीन-भारत यांच्यात�
नेपाळने सुरक्षेचे कारण सांगून इतर देशांप्रमाणेच टिकटॉक
नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराने देशातील सध्याच्या संघराज्यवादाच्या शाश्वततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
चीन की महायुद्ध की धमकी के बावजूद नैंसी पेलोसी ताइवान की धरती पर सुरक्षित पहुंच गई है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या चीन अमेरिका से डर गया. चीन ऐस मौके पर बैकफुट पर क्यों आ गया. �
मॉड्युलर पॅकेजिंग व वाहतुकीसाठी योग्य आदी वैशिष्ट्यांमुळे तुलनेने स्वच्छ, पर्यायी इंधन म्हणून एलपीजीच्या औद्योगिक वापराला प्रोत्साहन दिले, तर देशाची आर्थिक व पर्यावर�
नॉर्वेने आर्क्टिक कौन्सिलच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, त्याला त्याचे प्राधान्यक्रम आणि प्रदेशांमधील भू-राजनीती यांच्यात अदृश्य रेषा पार करावी लागेल.
हाल ही में नोएडा के ट्विन टॉवर्स को ध्वस्त करने से यह साफ �
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जयासारख्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतील तंत्रज्ञानाने नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे.
INR 2000 च्या नोटा काढणे आणि 2016 च्या नोटाबंदीमधील महत्त्वपूर्ण फरक म्हणजे काढण्याची पद्धत आणि कायदेशीर निविदा म्हणून सादर करण्यात आली.
प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर उपसण्यासाठी न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशच नाहीत, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. तो सोडविण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयच पुढे सरसावले आहे.
