कर्जफेडीची क्षमता प्राप्त करणे मालदिवला अवघड?

गेली दोन वर्षे कोव्हिड-१९मुळे लादलेल्या आर्थिक मंदीतून जग हळूहळू बाहेर पडून परिस्थिती सुरळीत होत असताना मालदिवने सन २०२३ साठी इंधन अनुदानासह ४२.७ मालदिवन रुफिया (मालदिवचे चलन, एमव्हीआर)अब्जांचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पातील शिफारशींनुसार, ४०.१ अब्ज रुफियांचा खर्च होईल, ३२.१ अब्ज रुफिया जमा आणि दहा अब्ज रुफियांची तूट असेल. एकूण ११३ अब्ज रुफियांच्या कर्जाची शक्यता असून त्यातील अंतर्गत देणी ५७ अब्ज रुफियांवरून ६२ अब्ज रुफियांवर येतील आणि बाह्य देणी ३५ अब्ज रुफियांवरून ४० अब्ज रुफियांवर पोहोचतील.

सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेत नेहमीप्रमाणेच रोखता न येणाऱ्या अनपेक्षित खर्चांव्यतिरिक्त संसदेतून होणाऱ्या आणि संसदेबाहेरून होणाऱ्या विविध विभागांच्या मागण्यांनुसार अतिरिक्त वितरण करावे लागेल.

मालदिवचे अर्थमंत्री इब्राहिम अमीर यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १०८ टक्के जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात ‘कर्जफेडीची क्षमता हे सर्वांत मोठे लक्ष्य आहे.’ प्रत्यक्षात कर्जाचा समतोल राखणे आव्हानात्मक आहे. विशेषतः पुढील वर्षी म्हणजे २०२३ च्या शेवटच्या तिमाहीत मालदिवमध्ये अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे. सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेत नेहमीप्रमाणेच रोखता न येणाऱ्या अनपेक्षित खर्चांव्यतिरिक्त संसदेतून होणाऱ्या आणि संसदेबाहेरून होणाऱ्या विविध विभागांच्या मागण्यांनुसार अतिरिक्त वितरण करावे लागेल. उदाहरणार्थ, विभागासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद अध्यक्षीय निवडणुकीच्या दोन फेऱ्या पार पाडण्यासाठी अपुरी होती, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले. अध्यक्षीय निवडणुकांसाठी १२ कोटी रुफियांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांशी (२४.३ अब्ज रुफिया महसूल आणि ३४.१ अब्ज खर्च) याची तुलना करता येते. मात्र ती अर्थसंकल्पीय जमाराशीपेक्षा कमी असेल. ही जमाराशी कर संकलनाच्या माध्यमातून सप्टेंबरपर्यंत १६.६ अब्जांवर पोहोचली होती. संसदेने नवे जीएसटी आणि टीजीएसटी दर मंजूर केल्यामुळे ३.७ अब्ज हे नव्या आर्थिक वर्षातील अंदाजित उत्पन्न म्हणून दाखवण्यात आले आहे. त्यातही अपेक्षित २३.५ अब्ज एकूण कर महसुलातील ६.४ अब्ज कराव्यतिरिक्त महसूल असेल.

नवी जीएसटी-टीजीएसटी विधेयके ही सत्ताधारी मालदिवन डेमॉक्रॅटिक पक्षामधील (एमडीपी) अंतर्गत वादाची परिणती आहेत. २०२३ च्या शेवटच्या तिमाहीच्या सुरुवातीपासून अध्यक्षीय निवडणुकीची तयारी सुरू असताना संसद प्रवक्ता व महंमद नशीद यांचे समर्थक असलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या काही लोकप्रतिनिधींनी विधेयकाविरोधात मतदान केले. ८७ सदस्य असलेल्या सभागृहात एमडीपीचे तब्बल ६५ सदस्य आहेत. त्यामुळे हे विधेयक ५५ विरुद्ध २६ मतांनी मंजूर झाले. योगायोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी विरोधी पीपीएम-पीएनसी यांना मते देण्याची अलीकडील काळात ही दुसरी वेळ आहे. एवढेच नव्हे, तर गेल्या पंधरवड्यात ‘छागोस संघर्षावर’ चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षाचा ‘आणीबाणीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यास’ एमडीपीच्या संसद सदस्यांनी मदत केली.

विरोधी पक्षाने अध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांच्यावर छागोस द्विपसमुहावरील दावे मागे घेऊन राष्ट्रीय हितसंबंधांशी तडजोड किंवा हितसंबंधांचा व्यापार केल्याचा आरोप केला होता. हे संविधानाचे उल्लंघन करणारे आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे होते.

अर्थसंकल्पीय तूट कमी करणे

मंत्री अमीर यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार सध्या अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही तूट २०२० मध्ये प्रचंड मोठी होती. २०२१ मध्ये ही तूट ते जीडीपी हे प्रमाण १३.८ टक्के होते आणि २०२२ मध्ये ते १४.३ टक्के होते. हे प्रमाण २०२३ मध्ये ८.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा विचार आहे. हे अवास्तव उद्दिष्ट आहे. मात्र २०२३ साठी कर्जाचे ‘जीडीपी’शी असलेले गुणोत्तर १०८ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. हे प्रमाण या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत १११ टक्क्यांवर जाऊ शकतो. सन २०२५ पर्यंत ते १०२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे अर्थमंत्रालयाचे धोरण आहे; परंतु अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर सत्तेवर कोण येईल, याचा विचार न करता त्याबाबत बोलता येणार नाही. जेव्हा देशावरील कर्जाचा भार ११३ अब्ज रुफियांपर्यंत पोहोचेल तेव्हा मालदिवमधील नागरिकांवरील दरडोई कर्ज (लोकसंख्या : ५,४०,०००) २,१०,५५५ रुफिये असेल. अर्थातच ही सांख्यिकीच्या दृष्टीने असलेली आकडेवारी आहे.

यामीन यांनी तातडीच्या खर्चासाठी पाच अब्ज रुफियांचा सार्वभौम विकास निधी (एसडीएफ) उभा केला होता. हा मुद्दा राजकीय वादाचा बनल्यानंतर सोलिह सरकारने त्यामध्ये ६२७.९ दशलक्ष रुफियांची अलीकडेच भर टाकली.

मालदिवमधील शहरी मध्यमवर्ग शेजारील श्रीलंकेच्या कर्ज आणि परकी चलनाच्या बाबतीत झालेल्या चुकीचेच अनुकरण करीत आहे; परंतु अध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांच्या सरकारने त्यापासून काही धडा घेतला असेल, याची खात्री नाही. मात्र आता किंवा नंतर अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी सोलिह यांच्याकडे एक ठोस धोरण आहे. याचा अर्थ असा नव्हे, की सरकारने प्रस्ताव आणले, तर सर्व काही सुरळीत होईल. पण मालेसारखे राजधानीचे शहर असो किंवा बेट तेथील सामान्य रहिवाशांवर आलेली दुर्दैवी वेळ ही अर्थसंकल्पीय तत्त्वज्ञानामुळे आली असावी, असे दिसते.

आशेचे किरण

कोरोना साथरोगामुळे उभ्या राहिलेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर आलेल्या एमडीपी सरकारचे नेतृत्व आता सोलिह करीत असून यापूर्वी कारभाराची सूत्रे महंमद नशीद (२००८-१२) यांच्या नेतृत्वाखालील लोकानुनयी समजल्या जाणाऱ्या सरकारकडे होती. अध्यक्ष मामून अब्दुल्ला गयूम (१९७८-२००८) आणि त्यांचा लांब गेलेला सावत्र भाऊ अब्दुल्ला यामीन (२०१३-१८) यांच्या तुलनेत त्यांची उधळपट्टी पाहून त्यांना लोकानुनयी असे संबोधण्यात आले होते. दोघांनीही कर्ज कायम ठेवले होते. यामीन यांनी तातडीच्या खर्चासाठी पाच अब्ज रुफियांचा सार्वभौम विकास निधी (एसडीएफ) उभा केला होता. हा मुद्दा राजकीय वादाचा बनल्यानंतर सोलिह सरकारने त्यामध्ये ६२७.९ दशलक्ष रुफियांची अलीकडेच भर टाकली.

मात्र तूट आणि कर्जाचे जीडीपीशी असलेल्या गुणोत्तराबाबत नसले, तरी या सगळ्याला एक आशेचा किरण आहे. मालदिवचे चलन असलेला रुफिया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत सुमारे १५.३८ वर उलाढाल करतो. कारण मालदिवमधील नागरिकांना देशाबाहेर विशेषतः भारत आणि श्रीलंकेत शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि खरेदी आदी कारणांसाठी प्रवास करावा लागत असल्याने अमेरिकी चलनाला कायमची मागणी असते. विस्तृतपणे मान्य असलेला अनौपचारिक बाजार दर १७.२० रुफियांच्या आसपास आहे. बाजारातील सूत्रांनुसार, मालदिवचा चलन दर कोव्हिडच्या संकटकाळात आणि त्यानंतरही जवळजवळ जसाच्या तसा राहिला. पण गेल्या काही महिन्यांत शेजारच्या देशांमधील चलनांचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत चांगलेच घसरले.. श्रीलंकेच्या रुपयाला जेवढा फटका बसला, तेवढा जगातील कोणत्याही देशाच्या चलनाला बसला नसेल. डॉलरच्या तुलनेत श्रीलंकेच्या रुपयाचे मूल्य ३६० रुपयांपेक्षाही अधिक होते, तर भारतीय रुपयाचा दर डॉलरच्या तुलनेत सुमारे ८०.८२ रुपये होता. तो वधारून अलीकडेच ८२.८३ वर गेला. गेल्या काही आठवड्यांपासून आणि महिन्यांपासून तो अजूनही जास्त आहे. मलेशियाच्या (मालदिव या देशाकडून मालाची आयात करतो) रिंगेट या चलनालाही फटका बसला आणि गेल्या २४ वर्षांत तो निचांकी पोहोचला. त्यानंतर मात्र तो काही प्रमाणात सावरला.

याचा अर्थ असा होतो, की मालाची आयात किंमत मालदिववासीयांसाठी अनुकूल आहे. अशी स्थिती यापूर्वी जागतिक मंदीच्या काळात दिसून आली नव्हती. या संदर्भात चिंतेची मुख्य गोष्ट म्हणजे, इंधनाच्या किंमती आणि उपलब्धता. विशेषतः युक्रेन युद्धामुळे या प्रदेशातील पर्यटकांचा ओघही आटला आहे.

बाजारातील सूत्रांनुसार, मालदिवचा चलन दर कोव्हिडच्या संकटकाळात आणि त्यानंतरही जवळजवळ जसाच्या तसा राहिला. पण गेल्या काही महिन्यांत शेजारच्या देशांमधील चलनांचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत चांगलेच घसरले..

सामान्य नागरिकाला फटका

पगार, भत्ते आणि अन्य प्रशासकीय खर्चाच्या तुलनेत नेहमीच्या खर्चात वाढ झाल्याने त्याचा समतोल साधण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने कर वाढवण्यात येत आहे, त्याबद्दलही चिंता व्यक्त होत आहे. एखाद्या छोट्या उद्योगावर जीएसटी जेवढा जास्त असेल, तेवढी महागाईतही वाढ होईल. त्याचप्रमाणे सतत वाढणाऱ्या आयातशुल्काचा अन्न आणि पशुधनाच्या किंमतीवर परिणाम होतो. या वाढीचा बोजा अप्रत्यक्षपणे सामान्य नागरिकावरच पडत असतो. जगभरात कोव्हिडमुळे झालेल्या लॉकडाउनमुळे सरकारी महसुलावर कसा परिणाम झाला आहे, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. महसुलाच्या दृष्टीने लहान व्यवसाय आणि अन्य प्राप्तीला बसलेला फटका तुलनेने त्याहीपेक्षा अधिक आहे, असेही तज्ज्ञ सांगतात. कर आणि अधिभार वाढवून हेतुपुरस्सर नसले, तरी सरकार गरीब लोकांना अधिक गरीब बनवत आहे. प्रश्न असा आहे, की या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले असले किंवा तो व्यक्त केला नसला, तरी या सर्वाचे परिणाम राजकारणावर आणि निवडणुकीवर होतील का?

व्यापक स्तरावर पाहिले, तर पर्यटनावर आधारित अर्थकारण आता सावरले आहे. नव्या आर्थिक वर्षात ते कोव्हिडपूर्व स्थितीत पोहोचेल, अशी आशा आहे. तेलाच्या किंमती आणि दोन युद्धखोर देशांमधील पर्यटकांची संख्या कमी असल्याने आणि युक्रेन युद्ध अद्याप सुरूच असल्याने त्याचा परिणाम पुढील काळातही होऊ शकतो, याबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. पश्चिम युरोपची अर्थव्यवस्था विशेषतः हिवाळ्यामध्ये रशियाकडून मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या अभावामुळे डळमळीत होईल, अशी भीती आहे. किंबहुना हे उघड गुपीत आहे. त्यामुळे पर्यटकांच्या ओघावर अपेक्षेपेक्षाही अधिक परिणाम होऊ शकतो.

दिवाळखोरीची भीती नाही

देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या मालदिव चलन प्राधीकरणाने (एमएमए) सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पाबाबत संसदेला दिशादर्शन केले आहे. त्यानुसार जीएसटी आणि टीजीएसटी (पर्यटनावरील जीएसटी) वाढवल्यामुळे वस्तू व सेवांचे मूल्यही सरकारी अंदाजापेक्षा अधिक होईल, अशी शक्यता त्यामध्ये वर्तविण्यात आली आहे. सर्वसामान्यपणे ‘एमएमए’चे हे दिशादर्शन संसदेच्या अर्थसंकल्पीय समितीच्या सदस्यांसाठी गोपनीय असतो. अध्यक्ष सोलिह यांच्या सत्तेवरील ‘एमडीपी’चे प्रवक्ते महंमद नशीद आणि उपप्रवक्त्या इव्हा अब्दुल्ला यांच्या दबावामुळे ‘एमएमए’ने या वर्षी अत्यंत संवेदनशील दस्तऐवज जाहीर केले नाहीत.

‘एमएमए’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या कर्ज मुद्रीकरणाच्या अथवा अर्थपुरवठ्याच्या इतिहासानुसार ४.४ अब्जाच्या घरात रुफियाचे मूल्य कमी होणार आहे. आधीच्या सरकारांचा अनुभव पाहता, संसदेतील सदस्य जेव्हा वैयक्तिकरीत्या आणि एकत्रितपणे निधी वाटपासाठी विशिष्ट मागण्या मांडतात, तेव्हा तूट वाढण्याची शक्यता अधिक असते. विशेषतः निवडणूकीच्या वर्षात सरकार ठोस भूमिका घेऊ शकत नाही; पण सोलिह सरकारने यापूर्वीही अशी डळमळीत भूमिका घेतल्याचा इतिहास आहे. अलीकडे कोव्हिडचे कारण देता येईल. पण नेहमीच असे कारण नसते.

ऑक्टोबर अखेरीस एकूण ४९९.६ दशलक्ष डॉलर राखीव निधीपैकी १०५ दशलक्ष डॉलर ‘वापरण्यायोग्य परकी चलन निधी’ हा ‘केवळ महिन्याभराच्या आयात मालापुरताच पुरेसा होता.’ सरकारने जरी लगेचच नकार दिला असला, तरी जगातील सर्वांत मोठ्या बँकांपैकी एक असलेल्या जेपी मॉर्गन या बँकेने २०२३ पर्यंत राष्ट्रीय राखीव निधी खालावण्याची शक्यता वर्तवली होती. असे झाले, तर देश आर्थिक संकटाच्या गर्तेत ढकलला जाईल. मालदिवची राष्ट्रीय बँक असलेल्या बँक ऑफ मालदिवचीही अर्थसंकल्पपूर्व परिस्थिती श्रीलंकेसारखी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय बँकेने सरकारला कर वाढवण्याऐवजी देशांतर्गत खर्च कमी करण्याचे आवाहन केले. कारण कर वाढवून अर्थसंकल्पीय तूट कमी होण्यास मदत होत नाही, असा दावा बँकेने केला.

विशेषतः निवडणूकीच्या वर्षात सरकार ठोस भूमिका घेऊ शकत नाही; पण सोलिह सरकारने यापूर्वीही अशी डळमळीत भूमिका घेतल्याचा इतिहास आहे.

मात्र आपल्या प्रजासत्ताकदिनाच्या भाषणात अध्यक्ष सोलिह यांनी जाहीर केले, की देश दिवाळखोरीक़डे जात आहे, या विरोधकांच्या प्रचारात कोणतेही तथ्य नाही. ही नुसती कल्पनाही मालदिवसाठी हुडहुडी भरवणारी असू शकते. मात्र मालदिवला नव्हे, तर शेजारील श्रीलंकेला सततच्या अग्निपरिक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘याउलट कोरोना साथरोग आणि युक्रेन युद्धासारख्या घटनांमुळे आर्थिक मंदी असूनही देशाचे अर्थकारण आशादायी स्थितीत आहे.’