कुपोषण समस्या: चीनकडून घ्यायचे धडे

गरिबी आणि अन्नसुरक्षेचा अभाव ही कुपोषणाची कारणं आहेत असं मानलं जातं. यातूनच, अपुरे पोषण आणि मग भूक, अतिपोषण यांचं दुष्टचक्र सुरू होतं, हा विरोधाभास जन्मास येतो. २०१८ सालचा जागतिक कुपोषण अहवाल म्हणतो, “कुपोषणाची पातळी अतिशय उंचावली आहे, जगातील प्रत्येक देशात कुपोषण दिसून येतं. मात्र, तरीही, कुपोषण संपवण्याची ‘न भूतो न भविष्यति’ संधी आज आपल्यासमोर आहे.” आजघडीला, कुपोषणापायी जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी तब्बल १०० अब्ज डॉलर्सचा गंडा बसतो. शिशु आणि माता यांचे कुपोषण हा संपूर्ण जगावरचा सर्वात मोठा आरोग्याशी निगडीत असलेला बोजा आहे.

जगभरातच कुपोषणाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. पाच वर्षे वयाखालील १५.०८ कोटी मुलं अपुर्‍या वाढीची आहेत, ५ कोटी मुलांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत आणि २ कोटी नवजात अर्भकांचं जन्माच्या वेळचं वजन खूपच कमी होतं. पण त्याच वेळी ३.८ कोटी मुलांचं वजन जास्त होतं. अपुरी वाढ (४.६६ कोटी) आणि गंभीर परिणाम (२.५५ कोटी) या दोन्ही प्रकारात भारत सर्वात पुढे आहे ही बाब नक्कीच लक्षात घ्यावी लागेल. जास्त वजन असलेल्या मुलांत भारत (२%) आणि चीन (७%) अशी संख्या आहे.

भारत आणि चीन या दोहोंत बरीच साम्यस्थळं आहेत. जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले देश आहेत हे. एकूण जगाच्या दोन पंचमांश लोकसंख्या या दोन देशात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आज जगातील सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारत आज चीनच्या पुढे आहे. मात्र, याचे फायदे मिळवायचे असतील तर भारताला ही आघाडी सातत्याने टिकवून ठेवावी लागेल. जागतिक भूक निर्देशांकात एकूण ११९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०३वा आहे तर चीनचा २५वा. भारतातील भूक आणि कुपोषणाची परिस्थिती गंभीर सदरात मोडते तर चीनमध्ये ती तुलनेने नगण्य आहे. गेल्या दशकभरात भारतातील गरिबीचा दर ५५% वरून २८% वर आला आहे. पण असं असलं तरीही, आरोग्य, पोषण, शिक्षण, जीवनमानाचा स्तर इत्यादी बाबतीत सर्वात जास्त मागासलेपण भारतात आहे. दहा वर्षांपूर्वी चीननेही असाच गरिबीचा दर कमी करत आणला व आजमितीस तो ४% आहे. वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉकनुसार आत्यंतिक गरिबीविरोधातील लढ्यात भारत चीनपासून बराच मागे आहे. कुपोषणाच्या समस्येशी भारत बराच काळ झगडत आहे, आणि कुपोषण कमी झाल्यास गरिबी दूर करण्याच्या व अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या उद्दिष्टांकडे वाटचाल अधिक दमदारपणे होईल.

आज घडीला भारतात तयार व पॅकबंद अन्नपदार्थ तयार करण्याचा उद्योग खूप जोमाने विस्तारत आहे. कुपोषणाच्या दुहेरी माऱ्याशी सामना करताना या उद्योगाच्या वाढीमुळे समस्या निर्माण होत आहेत. ऍक्सेस टू न्युट्रीशन या संस्थेच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, या उद्योगातील कंपन्यांनी बाजारात आणलेल्या १२% पेयं आणि १६% खाद्यपदार्थांमध्ये अतिशय जास्त प्रमाणात पोषणमूल्यं आढळून आली आहेत. हा एक गंभीर मुद्दा आहे. सन २०२० पर्यंत तयार अन्नपदार्थांची भारतातील बाजारपेठ पूर्ण जगातील, चीन आणि अमेरिका यांच्याखालोखाल, सर्वात मोठी बाजारपेठ असेल, असे युरोमॉनिटर या संस्थेचे म्हणणे आहे. पोषणासंदर्भात काही सुधारणा घडवून आणायच्या असतील तर भारत सरकारने या क्षेत्राकरता काही ठोस धोरण व मानके ठरवून ती अंमलात आणणे जरूरीचे आहे.

मानवी विकासाच्या अंगाने पाहू जाता, भारतासमोर आज कुपोषण हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. चौथ्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात दिसून आलंय की ४१.५% माताच शिशुच्या जन्मानंतर पहिल्या एक तासात त्याला दूध पाजतात. म्हणजे, दर पाचपैकी केवळ दोनच माता बालकाला जन्मानंतर पहिल्या एका तासात दूध पाजू शकतात. बालकांना पहिले सहा महिने केवळ आईच्याच दूधावर ठेवणं हे फक्त ५४.९% मातांनाच शक्य होतं. म्हणजे, दर दोनपैकी एकाच मातेला. सहा महिन्यानंतर इतर काही आहार देऊन एकीकडे अंगावर पाजत राहाणे हे ४२.७% माताच करतात, मात्र इतर आहार जो दिला जायला हवा तो योग्य रीतीने फक्त ९.६% बालकांनाच (म्हणजे दर दहापैकी केवळ एकाच बालकाला) मिळतो. हे प्रमाण खूपच चिंताजनक आहे. बालकाच्या जन्मानंतरच्या या महत्त्वाच्या काळात या काही गोष्टींकडे लक्ष दिले तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. पण या बाबतीत सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न अद्याप तरी फारसे यशस्वी झाले नाहीयेत.

वरच्या आलेखात दर्शविल्यानुसार, भारतातील कुपोषणाची पातळी फारच चिंताजनक आहे. ३८.४% बालकांची वाढ अपुरी आहे. तर, ३५.७% बालकांचे वजन कमी आहे. १९७५ साली एकात्मिक बालक विकास सेवा सुरू करण्यात आली. १९९५ साली पूर्ण देशभरात मिड-डे मील / माध्याह्नभोजन योजना राबवण्यास सुरूवात झाली. तरीही, आज हे चित्र दिसून येत आहे. दुसरीकडे गेल्या दहा वर्षांत प्रौढांमध्ये मात्र अतिवजन / स्थूलतेचे प्रमाण वाढून, पुरूषांमध्ये १८.९% आणि स्त्रियांमध्ये २०.६% इतके झाले आहे.

सांपत्तिक स्थितीच्या अनुषंगाने कुपोषणाचा अभ्यास केला गेला. सांपत्तिक स्थितीनुसार पाच समान गट केले गेले. त्यात असे दिसून आले की, जसजशी कुटुंबाची सांपत्तिक स्थिती सुधारत जाते, तसतसे कुपोषणाचे प्रमाण घटत जाते. सर्वात खालच्या गटात वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण ५१% तर कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण ४९% इतके दिसून आले. कुटुंबाच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचाही कुपोषणावर परिणाम होतो. शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अजिबातच शिक्षण नसलेल्या कुटुंबातील मुलांच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून येते. चीनमध्येही साधारण हाच कल दिसून येतो. मात्र, कुपोषणाचे प्रमाण मात्र भारताच्या तुलनेने कमी आहे. जसजसं जीवनमानाचा स्तर उंचावत जातो किंवा सामाजिक असमानता कमी कमी होत जाते तसतसे कुपोषणही कमी होते असे जगभरात सर्वत्रच दिसून येते. मात्र ते किती प्रमाणात कमी होते त्याचे प्रमाण मात्र प्रत्येक देशात वेगवेगळे आहे.

कुटुंबाच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचाही कुपोषणावर परिणाम होतो. शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अजिबातच शिक्षण नसलेल्या कुटुंबातील मुलांच्या तुलनेत कमी असल्याचे दिसून येते. चीनमध्येही साधारण हाच कल दिसून येतो. मात्र, कुपोषणाचे प्रमाण मात्र भारताच्या तुलनेने कमी आहे. जसजसं जीवनमानाचा स्तर उंचावत जातो किंवा सामाजिक असमानता कमी कमी होत जाते तसतसे कुपोषणही कमी होते असे जगभरात सर्वत्रच दिसून येते. मात्र ते किती प्रमाणात कमी होते त्याचे प्रमाण मात्र प्रत्येक देशात वेगवेगळे आहे.

Sustainable Development Goals (SDGs) म्हणजे भुकेकंगाली पूर्णपणे संपविण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत अशी अनेक धोरणे व कार्यक्रम सरकारने आखले आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. नुकतेच, २०२२ सालापर्यंत कुपोषणाचा नायनाट करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय पोषण धोरण आखले गेले आहे. त्यामुळे, थोडी आशा वाटत आहे. या धोरणा अंतर्गत चालवल्या जाणार्या राष्ट्रीय पोषण अभियानामार्फत अगदी मूलभूत पातळीवरून, स्थानिक सामाजिक घटकांना हाताशी धरून, विविध घटकांना एकत्र आणून काम सुरू आहे. पण अर्थसंकल्पांमध्ये एकंदर पोषण या विषयावरच इतका कमी निधी उपलब्ध करून दिला जातो की त्यामुळे या कामात अनेक अडचणी येत राहातात.

मुलांची वाढ खुंटू नये / बाधित होऊ नये या करता खर्च केलेल्या प्रत्येक रूपयावर पुढे अठरापट परतावा मिळतो असे अभ्यासाअंती दिसून आले आहे. त्यामुळे, कुपोषणाचे पूर्णत: निर्मूलन करणे हे सरकार व धोरणात्मक निर्णय घेणार्या घटकांच्या प्राथमिकतेत सर्वात वर असले पाहिजे.

चीनमध्येही कुपोषणाची समस्या आहेच. गेल्या काही दशकांमध्ये बालकांची आरोग्य व विकास या दोन्ही बाबतीत चीनने लक्षणीय प्रगती केली असली तरी अजूनही काही आव्हाने शिल्लक आहेतच. ग्रामीण व शहरी भागातील परिस्थितीत बराच फरक आहे. आरोग्यविषयक सेवांच्या उपलब्धतेत फार मोठे अंतर या दोन्ही भागात असण्याचेच हे द्योतक आहे. वाढती लोकसंख्या हे ही चीनसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. आज जगाच्या १८% लोकसंख्या एकट्या चीनमध्ये आहे. पण लागवडीयोग्य जमीन मात्र फक्त जगाच्या १०% इतकीच आहे. त्यामुळे, अन्नसुरक्षेची काळजी करणे क्रमप्राप्त आहे. जमिनीमधील तसेच पाण्यातील प्रदूषण, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि दुसरीकडे अन्नाची वाढत चाललेली गरज यामुळे हा चीनसमोरील अन्नसुरक्षेची समस्या अधिकच जटिल होत चालली आहे. पाणी व अन्न या दोन्हीबाबतची सुरक्षा जतन करणे व आर्थिक वाढ सातत्याने राखणे ही आज चीनसमोरची प्रमुख आव्हाने आहेत.

चीनमध्येही कुपोषणाची समस्या आहेच. गेल्या काही दशकांमध्ये बालकांची आरोग्य व विकास या दोन्ही बाबतीत चीनने लक्षणीय प्रगती केली असली तरी अजूनही काही आव्हाने शिल्लक आहेतच.

असं असलं तरीही, Millennium Development Goal (MDG) या कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या आत्यंतिक गरिबी व भूक या दोन्हीच्या निर्मूलनाचे पहिले उद्दिष्ट चीनने २०१५ या मुदती अगोदरच साध्य केले आहे. गेल्या दशकात वाढ खुंटण्याच्या किंवा वजन अपुरे होण्याच्या प्रकारात होत चाललेली घट त्याला पुष्टीही देते.

पोषणासंदर्भात २०३० पर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही विवक्षित उद्दिष्टं गाठायची आहेत. या ही बाबतीत चीनचे योगदान उल्लेखनीय आहे. अपुरी वाढ व ऍनिमीया या दोन्हीला रोखण्याच्या दोन उद्दिष्टांकडे त्याची योग्य आणि वेळेत वाटचालही सुरू आहे. भारत मात्र यापैकी एकाही उद्दिष्टाकडे ठरल्या वेळेत पोहोचू शकेल असे दिसत नाही. योग्य ती धोरणे ठरवून ती योग्य त्या पद्धतीने राबवण्याच्या बाबतीत चीनकडून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे.

ग्लोबल न्युट्रीशन रिपोर्टने काही उपाय सुचवले आहेत. उदा. सरकारने केलेला दृढ संकल्प. कुपोषणाची समस्या हाताळण्यात चीन सरकारने दृढनिश्चय आणि राजकीय ईइच्छाशक्ती या दोन्हीचे दर्शन घडवले आहे. याच बरोबर चीनने या समस्येवर अनेक बाजूने काम केले. नुसतेच अन्नाचे उत्पादन वाढविण्याऐवजी त्या अन्नाची गुणवत्ता सुधारण्याकडे लक्ष दिले गेले. अन्नवाटप व्यवस्थेतही सुधारणा केल्या गेल्या. पोषणमूल्यं आणि वैविध्य वाढविण्याकरता आरोग्य, पोषण, कृषी अशा अनेक पैलूंवर एकत्रित काम केल्यामुळे आर्थिक व कृषी क्षेत्रातही अधिकाधिक यश मिळत गेले. साहजिकच, या सगळ्यामुळे इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला उत्तम पोषक अन्नाचा पुरवठा करणे सुरळीत होत गेले. आणि त्याची परिणती मुलांची वाढ खुंटणे वगैरे प्रकार कमी होत गेले. चीन सरकारने आरोग्यवान चीन २०३० (यानुसार प्रत्येक धोरण ठरवताना आरोग्याचा विचार केला जाईल) आणि राष्ट्रीय पोषण योजना (२०१७-२०३०) अशा दोन योजना आखल्या आहेत. अपुरी वाढ, अतिस्थूलता, पांडुरता / रक्तक्षय, स्तनपान, फॉलिक ऍसिडची कमतरता इत्यादींवर काम करण्याची उद्दिष्टे या कार्यक्रमांमध्ये निश्चित केली गेली आहेत.

चीन व भारत या दोन्ही देशांच्या वाढ व विकासातील असंतुलन अगदीच उघडपणे दिसून येते. याला भारतातील शिक्षणाची दुरावस्था व रोगराईंचे प्रमाण याच गोष्टी कारणीभूत आहेत हे ही उघड आहे. यावरून, “भारतातील साक्षरतेचे अत्यल्प प्रमाण व आरोग्याची दुरावस्था” व “आरोग्य व शिक्षण या दोन क्षेत्रात चीनने केलेली गुंतवणूक” यांमुळेच या दोन देशांच्या विकासातील असमानता उद्भवते आहे, या अमर्त्य सेन यांच्या मांडणीला पुष्टी मिळते.

शेवटी इतकेच म्हणावेसे वाटते की, या सर्व समस्यांवर उपाय उपलब्ध आहेत. मात्र, योग्य अंमलबजावणी व पोषणाशी संबंधित कार्यक्रमांना सुयोग्य प्राथमिकता देणे या दोन कृती करण्याची गरज आहे. तरच भारताला आपल्या येऊ घातलेल्या भावी पिढीचे भविष्य जपता येईल, वाढत्या लोकसंख्येमुळे फायदेही होतात ते उपभोगता येतील आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढही साध्य करता येईल.

• Neighbourhood
• Domestic Politics and Governance
• China
• India
• China
• Health
• INDO-CHINA
• malnutrition

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.