कोरोनाकाळात मुंबईने देशाला दिलेले धडे

‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इकोनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेन्ट’ने केलेल्या अनौपचारिक वसाहतींच्या व्याख्येवर आधारित अभ्यासात, भारतातील सुमारे ३७ दशलक्ष कुटुंबे (देशाची जवळपास निम्मी लोकसंख्या) झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात, पाणी आणि स्वच्छता यांसह अत्यावश्यक सेवांही त्यांना उपलब्ध नसतात, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या ‘अनौपचारिक वसाहती’ शहरांमध्ये केंद्रित आहेत, जिथे वाढत्या घनतेमुळे नागरी सुविधा आणि सेवांच्या तरतुदींवर अनियंत्रित ताण निर्माण झाला आहे.

२०२० च्या सुरुवातीस कोविड-१९ साथीने भारतात धडक दिल्याने, देशातील दाट वस्तींची शहरे कोरोना उद्रेकाचे हॉटस्पॉट बनतील, अशी अपेक्षा होती. प्रदीर्घ कालावधीकरता केलेल्या लॉकडाऊनमुळे भारताला कोरोना साथीच्या पहिल्या लाटेवर नियंत्रण मिळविण्यात काही प्रमाणात यश मिळाले खरे, मात्र २०२० च्या शेवटास, केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांनी सावधगिरी व सतर्कता बाळगण्याचे थांबवले. मात्र, या वर्षी एप्रिल आणि मे २०२१ च्या सुमारास कोरोना संसर्गाचे प्रमाण भयकारी प्रमाणात वाढून दुसरी लाट शिगेला पोहोचली. त्या वेळेस अभूतपूर्व अशा आपत्तीला तोंड देण्याच्या भारताच्या शहरी क्षमतेतील गंभीर त्रुटी उघड झाल्या.

दुसरीकडे, तुलनात्मक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा असलेल्या दिल्लीत मात्र, कोरोनाच्या मोठ्या उद्रेकाचा सामना करताना अत्यावश्यक वैद्यकीय साधन-सुविधांचा पुरवठा आणि रुग्णालयांच्या खाटांची अभूतपूर्व कमतरता दिसून आली. जेव्हा एप्रिल-मे २०२० मध्ये संपूर्ण भारतात कोरोना साथीने टोक गाठले तेव्हा देशाच्या राजधानीत दररोज सरासरी २८ हजार प्रकरणांची नोंद होत होती.

रुग्णालयांतील आणि अतिदक्षता विभागातील खाटा, ऑक्सिजन आणि अत्यावश्यक औषधांच्या वाढत्या मागणीमुळे कोरोनाने उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेची तयारी अपुरी दिसून आली. लवकरच, एकामागून एक शहरांतून मृत्यू आणि निराशाजनक बातम्या येऊ लागल्या.

अशा परिस्थितीत, काही वेळेस मुंबईतही चिंता वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली होती खरी, पण कोरोना साथीच्या सर्वात वाईट टोकावर असतानाही मुंबई शहर तुलनेने शांत राहिले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने वेळेवर आणि चपळरीत्या हस्तक्षेप केल्याने, कोविड संसर्गाच्या दैनंदिन प्रकरणांमध्ये सातत्याने घट झाली. कोरोनाला तोंड देण्यासाठी मुंबईने उभारलेल्या ‘मुंबई प्रारूपा’चे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक झाले, तर दिल्लीसह देशभरातील प्रारूपांना आलेल्या अपयशाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले.

‘मुंबई प्रारूप’

मुंबई महानगरपालिकेच्या नेतृत्वाच्या संपूर्ण देखरेखीखाली आणि वॉर्ड-स्तरीय कोविड वॉर रूम्सद्वारे शहरभर लागू झालेल्या ‘मुंबई प्रारूपा’ने रुग्णवाहिका, अतिदक्षता विभागाच्या खाटा, अखंडित ऑक्सिजन पुरवठा आणि सर्व गंभीर औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व स्तरीय मूल्यमापनाच्या व विश्लेषणाच्या अभिप्राय प्रक्रियेचा दृष्टिकोन स्वीकारला.

ऑक्सिजन: पहिल्या लाटेदरम्यान रुग्ण संख्येने टोक गाठले, तेव्हा मध्यम ते उच्च प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा आवश्यक असलेल्या मध्यम गंभीर आणि अति गंभीर आजारी रूग्णांवर उपचार करणार्‍या समर्पित कोविड आरोग्य केंद्रांना आणि समर्पित कोविड रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा प्राधान्याने करण्यात आला होता. मे २०२० मध्ये, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या ऑक्सिजन संसाधनांचे मोजमाप केले आणि ऑक्सिजन तयार करण्यापासून प्रत्येक रुग्णालयातील खाटांपर्यंत पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी काय करावे लागेल, याची यादी तयार केली.

पहिल्या लाटेदरम्यान, ऑक्सिजन प्रकल्पांनी, सर्व सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांना थेट क्रायोजेनिक टँकरमध्ये द्रव वैद्यकीय ऑक्सिजन पुरवले, ज्याद्वारे शहराच्या एकूण गरजांपैकी ७० टक्के गरज पूर्ण झाली. उर्वरित ठिकाणी रिफिलर्सद्वारे पुरवठा झाला. मात्र, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे प्रमाण कमालीचे वाढल्याने मुंबईत स्थानिक ऑक्सिजन साठवण क्षमता कमी पडली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येकी १३ किलोलिटर टाकी असलेली १३ रुग्णालये, १० किलोलिटरचे सात आणि प्रत्येकी सहा किलोलिटर टाकी असलेले दोन असे २२ क्रायोजेनिक वैद्यकीय ऑक्सिजन स्टोरेज टँक स्थापित करून ही समस्या सोडवली. अवघ्या ४५ दिवसांत या टाक्यांची रचना आणि फॅब्रिकेशनचे काम सुरू होऊन त्या प्रत्यक्ष कार्यरत झाल्या.

बृहन्मुबंई महानगरपालिकेच्या कस्तुरबा रुग्णालयामध्ये ५०० क्यूबिक मीटर आणि ट्रॉमा हॉस्पिटलमध्ये १,७४० क्यूबिक मीटरची ऑक्सिजन निर्मिती क्षमता तसेच पालिकेच्या सर्व २५ रुग्णालयांमध्ये व जंबो केंद्रांमध्ये उच्च-क्षमतेच्या प्रकल्पांसह ऑक्सिजन क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे अतिरिक्त प्रेशर स्विंग ऍडसॉर्पशन (पीएसए) प्रकल्प, ज्यापैकी १६ स्थापित करण्यात आले आहेत, ते मुंबईला प्रतिदिन अतिरिक्त ४५ मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करतील अशी अपेक्षा आहे.

औषधे: रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा देशभरात वाढला असताना, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने त्वरेने हालचाली केल्या आणि २ लाख कुपी खरेदी करण्यासाठी निविदा काढणारी ही पहिली महापालिका बनली. विरोधी पक्षनेत्यांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून, त्यांनी ‘प्रथम जीव वाचवा’ हा दृष्टिकोन स्वीकारला आणि राज्य सरकारने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने मिळालेली एकल बोली अंतिम केली.

जुलै २०२० मध्ये, जेव्हा टोसिलिझुमॅबचा तुटवडा देशात निर्माण झाला, तेव्हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने औषधाचे एकमेव वितरक असलेल्या ‘सिप्ला’कडून थेट २० हजार डोस खरेदी केले. देशाच्या ड्रग कंट्रोलर जनरलने प्रतिबंधित आणीबाणीच्या वापराची अधिकृतता दिलेले औषध इटोलिझुमॅब खरेदी करण्यासाठी बायोकॉनसोबत व्यवस्थाही करण्यात आली होती. म्युकोर्मायकोसिस किंवा काळ्या बुरशीवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाणारे औषध अॅम्फोटेरिसिन बी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अधिकृत केले. ब्राझीलमध्ये तिसर्‍या लाटेचा मुलांवर मोठ्या प्रमाणात झालेला परिणाम लक्षात घेत, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बालरोगांवरील औषधांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात उपायही योजले आहेत.

‘मुंबई प्रारूपा’कडून शिकायचे धडे

नियोजन, अधिकार सुपूर्द करणे आणि सक्षमीकरण, संसाधने आणि नेतृत्व यांसारख्या विशिष्ट व्यवस्थापकीय संकल्पना ‘मुंबई प्रारूपा’ला आधार देत असताना, शहरी भारतासाठी सर्वात मोठा मार्ग होता, तो म्हणजे त्याची विकेंद्रित अंमलबजावणी.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नेतृत्वाखाली परिस्थितीवर एकंदर नियंत्रण असताना, ऑनलाइन डॅशबोर्ड आणि संवादासाठीच्या व्यासपीठांच्या रूपात (अगदी संपूर्ण मुंबईतील स्मशानभूमीसाठीही) पूर्णपणे सुसज्ज अशा २४ वॉर रूम्स उभारण्यात आल्या. वॉर्ड अधिकाऱ्यांना विचार करून त्वरित निर्णय घेण्याचा आणि कृती करण्याचा अधिकार मिळाल्याने वॉर रूम्स मोठ्या प्रमाणात स्वायत्ततेने कार्यरत होत्या. ज्यामध्ये केंद्रीकृत मध्यवर्ती भाग अस्तित्वात असतो, अशा वितरण पद्धतीच्या या प्रारूपाने निश्चित केले की, कमी लक्षणे असलेल्यांनी घरात राहून उपचार घ्यावेत, आणि केवळ प्रकृती अतिगंभीर असलेल्या रुग्णांनाच अतिदक्षता विभागातील खाटांचे वाटप केले गेले.

‘मुंबई प्रारूपा’ने स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की, विकेंद्रित, सहयोगी आणि माहितीच्या आधारे, अगदी दाट आणि खराब सेवा असलेल्या शहरी वस्तीतही प्रशासन अशा संकटावर प्रभावीपणे मात करू शकते.

• Domestic Politics and Governance
• Healthcare
• Urbanisation
• India
• Covid 19
• Mumbai
• Urban Health

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.