कोरोना हा भारतासाठी धोक्याचा इशारा

आपण आज ज्याला विकास म्हणतो त्याचे भयानक रूप आज कोरोनाच्या रूपाने आपल्यापुढे उभे राहिले आहे. उत्पन्न आणि उत्पादन हेच विकासाचे मापदंड बनविल्याने, शेवटच्या तळातील माणसाचे भले करणे ही फक्त बोलण्याची गोष्ट बनली होती. आज कोरोनाचा प्रसार थांबविण्यासाठी सगळे आपाआपल्या घरात बंद असताना, ही शेवटच्या स्तरातील माणसे अद्यापही रस्त्यावरच आहेत किंवा आपल्या गावाकडे जाण्यासाठी धडपडताहेत. यांच्यातून जर कोरानाचे विषाणू पसरले तर सगळी आरोग्ययंत्रणा आणि अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. त्यामुळे शाश्वत विकासाचा मार्ग कोणता हे पुन्हा एकदा तपासण्याची धोक्याची सूचना कोरोनामुळे सर्वांना मिळाली आहे.

मूलभूत पोषण, योग्य निवारा, चांगले आरोग्य आणि शिक्षण, मलनिःसारण व्यस्था, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी इत्यादी मूलभूत सोईसुविधा समाजातील प्रत्येक घटकाला मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु भारतातील कोट्यवधी गरिबांना या मूलभूत सुविधाही मिळू शकत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. समाजकल्याणाच्या बाता मारणाऱ्या झटणा-या जगाने आपली ध्येये साध्य करताना, फक्त उत्पन्न आणि उत्पादनाचे आकडेच मोजले. उत्पन्न आणि उत्पादन यांना प्राधान्य देण्याची ही गल्लत चांगलीच महाग पडल्याचे कोरोनामुळे महाग पडल्याचे दिसून येत आहे.

शाश्वत विकास साध्य करण्याच्या दिशेने जगाने केलेल्या प्रयत्नांपेक्षा, कायमच वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे कौतुक मोठे ठरले. मात्र, जगातली सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थाही आता कोलमडायला लागल्या आहेत. भारताचेच उदाहरण द्यायचे तर हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणा-या अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश आहे. पण, विकासाची फळे समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत यशस्वीपणे झिरपवणा-या देशांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी अगदीच तकलादू ठरली आहे. जगाने जर शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने व्यापक दृष्टिकोन ठेवत, कोरोनासारख्या महामारीचा सामना करण्यासाठी जय्यत तयारीचे धोरण आधीच आखले असते तर एखाद्या दहशतवादी हल्ल्याप्रमाणे जगाने याचा मुकाबला केला असता. पण तसे दिसले नाही.

या आर्थिक संकटात बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि वाढती महागाई त्यास अधिक साथ देईल. भारतामध्ये जेवढे म्हणून स्वयंरोजगारित श्रमिक आहेत त्यापैकी ७० टक्के श्रमिकांचे पोट हातावर आहे. श्रमिकांची दुसरी श्रेणी आहे प्रासंगिक कामगारांची (कॅज्युअल वर्कर्स) त्यांनी रोज काम केले तरच त्यांना पैसे मिळणार अन्यथा नाही, अशी परिस्थिती आहे. एकूण श्रमशक्तीच्या ३३ टक्के संख्या या अशा प्रकारच्या कामगारांची आहे;म्हणजे रिक्षावाले, कचरा वेचणारे, रस्त्यावरील फेरीवाले इत्यादी. हे श्रमिक सध्या द्विधा मनःस्थितीत आहेत. आपण घरातच थांबायचे की कामावर जायचे हा त्यांच्यापुढील प्रश्न आहे. त्यांच्यापुढे रोजगाराचा प्रश्न आहे. प्राप्त परिस्थितीत त्यांचे भवितव्य अंधःकारमय आहे.

कोरोनाचा सामना करताना सोशल डिस्टन्सिंग कटाक्षाने पाळणे हे एकमेव आणि महत्त्वाचे पथ्य आहे. मात्र, भारतात ते किती काटेकोरपणे पाळले जाईल, याबाबत साशंकताच आहे. कारण भारतात झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा-यांची संख्या जास्त आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार साडेसहा कोटी जनता झोपडपट्टीत राहणारी होती. अशा दाट झोपडपट्ट्यांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाणे कठीणच आहे. झोपडपट्टीत राहणारा एखादा जरी कोरोनाबाधित दुर्लक्षित राहिला, तरी त्यामुळे मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा संसर्ग संक्रमित होण्याचा धोका आहे. सार्वजनिक आरोग्यसेवांसाठी हा कसोटीचा क्षण आहे.

भारतातील आरोग्यसुविधांबाबतचे वास्तव सर्वच जण जाणून आहेत. महामारीचा मुकाबला करण्यासाठीची सज्जता तर दूरच राहिली आपल्याकडे तर नियमित आरोग्य चाचण्याही धडपणे होत नाहीत. पुरेशा वैद्यकीय सुविधाही नाहीत आपल्याकडे. पुढे दिलेली आकडेवारीच सर्व सत्य सांगते : भारतात २३ हजार ५८२ सरकारी रुग्णालयांमध्ये ७ लाख १० हजार ७६१ खाटा उपलब्ध आहेत. त्यापैकी १९ हजार ८१० रुग्णालयांतील २ लाख ७९ हजार ५८८ खाटा ग्रामीण भागात आहेत तर ३ हजार ७७२ रुग्णालयांतील ४ लाख ३१ हजार १७३ खाटा नागरी भागात आहेत. देशात फक्त २ हजार ९०० रक्तपेढ्या आहेत. याचाच अर्थ दहा लाख लोकसंख्येमागे तीनपेक्षाही कमी रक्तपेढ्या उपलब्ध आहेत.

लोकांनी मास्क आणि सॅनिटायझर्ससाठी केमिस्टच्या दुकानांपुढे रांगा लावल्याचे दृश्य सध्या देशभरात दिसून येत आहे. विषाणू पसरण्याचा सध्याचा वेग कायम राहिला तर मास्क आणि सॅनिटायझर्सची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढून त्यांच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिस्थिती चिघळली तर त्याचा फटका गरिबांनाच जास्त प्रमाणात बसण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात भारतीयांमध्ये झाला तर रुग्णांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढेल आणि त्यांना लस देण्यासाठी उपलब्ध लसींचा साठा तोकडा पडेल. सध्या तरी भारताने कोरोनाच्या संसर्गावर नियंत्रण मिळविल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भविष्यात कोरोनावर लस उपलब्ध झालीच तर भारताला त्याची फार मोठ्या प्रमाणात गरज लागेल, असे नाही. परंतु हेच चित्र उलटे असेल तर मात्र भारताला कोरोनाग्रस्तांवरील उपचारासाठी, विशेषतः गरिबांसाठी, मोठ्या प्रमाणात लसीची आवश्यकता भासेल आणि त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.

आणखी एक धुमसणारा प्रश्न म्हणजे साठेबाजीचा. कोरोनामुळे भयभीत झालेल्या लोकांनी जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे पुरवठा कमी होऊन किमती वाढण्याचा धोका आहे, जे अर्थव्यवस्थेसाठी आणखी धोक्याचे आहे. ज्यांच्याकडे साठवणक्षमता अधिक आहे त्यांना तर काही या दरवाढीची झळ पोहोचणार नाही. परंतु गरिबांनाच त्याचा त्रास अधिक होईल. कारण त्यांचे हातावरचे पोट आहे आणि त्यामुळे ते साठा करून ठेवू शकत नाहीत. रोज येणा-या कमाईतूनच ते जीवनावश्यक वस्तू विकत घेतात. दरवाढीमुळे गरिबांना रोजचे अन्नधान्य घेणेही मुश्कील होईल. ही जागतिक स्थिती कायम राहिली तर परिस्थिती आणखीनच चिघळेल आणि कोट्यवधी लोक दारिद्र्याच्या खाईत लोटले जातील. त्यामुळे गुन्हेगारी वाढण्याची भीतीही बळावेल.

कोरोनामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळता येण्याजोगे होते. भारत ही उच्च जोखमीची परिस्थिती टाळू शकला असता. समाजकल्याण योजनांमधील त्रुटी हे भारतासाठी जुनेच दुखणे आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मात्र अद्यापपर्यंत झालेला नाही. या समस्यांवर तोडगा काढण्याची राजकीय इच्छाच भारतात नाही. या सगळ्यांसाठीच कोरोनाचे संकट हा एक निव्वळ इशारा आहे आणि त्यावर काही इलाज काढण्यासाठी तातडीने हालचाली केल्या गेल्या नाहीत तर, अशा प्रकारचे साथीचे आजार किंवा हवामानातील बदल यांमुळे भारताचे अतोनात नुकसान होण्याचा धोका आहे. हे जर नीट समजून घेतले नाही तर भविष्यातील अडचणीच्या वेळी खूप उशीर झालेला असेल.

• Healthcare
• National Politics
• India
• corona
• economics
• health
• Internationa affairs
• Marathi
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.