कोकणात दरवर्षी उदंड पाऊस पडूनही, उन्हाळा आला की टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोय. हे अपयश जेवढे शासन-प्रशासनाचे आहे, तेवढेच तेथील जनतेचेही आहे.
कोकणात राज्यातील सर्वाधिक पाऊस पडतो. एवढेच नव्हे तर देशातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या भागांमध्ये कोकण किनारपट्टीचा समावेश होतो. तरीही उन्हाळा आला की, कोकणातील अनेक गावांमध्ये पाण्याच्या नावाने बोंब सुरू होते. यावर्षी कोकण विभागात, मे अखेरपर्यंत सरकारी आकड्यानासार तब्बल २७४ गावे आणि ७४३ वाड्यांना १२५ टँकर्सनी पाणीपुरवठा केला गेला. एवढा पाऊस पडूनही, कोकणात ही पाणीटंचाई का? कोकणाची ही घागर अशीच उताणी राहिली, तर भविष्यकाळात कोकणचे हिरवे सौंदर्य संपून जाईल.
कोकणात सर्वसाधारणपणे दरवर्षी २५०० ते ३००० मिलीमीटर पाऊस पडतो. देशाच्या सरासरीपेक्षा हा पाऊस साधारणतः अडीच ते तीनपटीने जास्त आहे. पण, पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्याने आकाशातून पडणारे पाणी हे सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांवरून घसरत थेट समुद्राला जाऊन मिळते. त्यामुळे पावसाळ्यात दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्या उन्हाळा जवळ आला की कोरडय़ा पडतात. त्यामुळे उंचावर असलेल्या गाव, वाडय़ा वस्त्यांना भयानक पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते.
कोकणातल्या पावसाचे प्रमाण पाहता, येथील पाणीटंचाई ही निसर्गाची अवकृपा नसून, ती मानवनिर्मित आहे हे सिद्ध करण्याची गरज नाही. पावसाचे जे पाणी पडते ते अडवण्याची, साठविण्याची किंवा जिरवण्याची व्यवस्था चोख नसल्याने ही पाणीटंचाई तीव्र रूप घेऊ लागली आहे. गेली कित्येक वर्ष येथील लघुसिंचन तसेच मध्यम योजनांची कामे रखडलेली आहेत. एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकूण ५६ योजनांपैकी केवळ ६ योजनांची कामे (तुळशी-मंडणगड, गोपाळवाडी-राजापूर), शेल्डी-खेड, कशेळी-राजापूर, तांबडी-संगमेश्वर आणि जमागे भवरा-खेड) पूर्ण झाली आहेत. उरलेली कामे सुरू आहेत असे सांगण्यात येते. वाढत्या पाणीटंचाईमध्ये ही चालढकल एकंदरीतच जिल्ह्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
रखडलेल्या कामांसाठी कायमच आर्थिक तरतुदीचे कारण पुढे केले जाते. या आर्थिक दुबळेपणामुळे कोकणातील लघु पाटबंधारे सिंचन क्षेत्र आक्रसले आहे. काही प्रकल्पांचे कालवेच काढण्यात आलेले नसल्याने पाणी असूनही तेथील भागाला पाणी मिळू शकत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तरीही शासन याबाबत उदासिन असल्याचेच दिसत आहे. तसेच, जेव्हा विधीमंडळ व अन्य पातळीवर सिंचनाची जेव्हा चर्चा होते तेव्हा कोकणचा विषय लावून धरला जात नाही. हे एका अर्थी कोकणच्या लोकप्रतिनिधींचेही अपयश आहेच.
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या तुलनेत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. ठाण्यातील शहापूर आणि मुरबाड, पालघरमधील मोखाडा, जव्हार, वाडा आणि विक्रमगड, रायगड जिल्ह्यातील पेण, कर्जत, महाड पोलादपूर, रत्नागिरीतील खेड, चिपळूण आणि लांजा तालुक्यांना पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे हंडाभर पाण्यासाठी गावकऱ्यांवर संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे.
खरंतर आपल्याकडील बहुसंख्य पाणी योजना या ठेकेदारीप्रधान आहेत. ठेकेदार, अधिकारी आणि नेते यांच्या संगनमताने चालणाऱ्या या योजनांमधून प्रत्यक्षात काही होणे अवघडच आहे. कारण लोकांच्या हितापेक्षा ठेकेदाराचे आणि सत्ताधाऱ्यांचे हित जपले जाते, हेच पाणी समस्येचे मूळ कारण आहे. तज्ज्ञांच्या मते कोकणातील पाणीसमस्या सोडविण्यासाठी मोठय़ा धरणांची गरज नाही. मोठी धरणे ही खर्चिक असतात. आधीच आर्थिक चणचण असताना अशा धरणांना निधी वेळेत मिळत नाहीत. त्यामुळे ती अपूर्ण राहतात. या उलट मोठय़ा धरणाच्या किमतीत नद्यांवर लहान लहान धरणे अथवा बंधारे घातले तर त्यासाठी येणारा खर्च कमी असेल. विकेंद्रित स्वरूपात पाणी अडवले जाईल आणि त्याचा फायदा आसपासच्या लोकांना होईल. हे साठलेले पाणी जमिनीत जिरल्याने भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊ शकेल.
उदाहरणच घ्यायचे तर, कोकणातील राजापूर तालुक्यातील सर्वात मोठे अर्जुना धरण बांधून पूर्ण झाले आहे. पण आतील कालव्यांचा पत्‍ताच नसल्याने या पाण्याचा फायदा जनतेला होत नाही. दुसरीकडे जामदा प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्याने मागील पाच ते सहा वर्षे या प्रकल्पाचे काम पूर्णत: बंद आहे. आता तर त्याच्या कामाचा ठेकाच रद्द करण्यात आला आहे. जर ही धरणे वेळीच पूर्ण झाली असती आणि त्यातून कालव्यांची कामे मार्गी लागली असती तर तालुक्यातील बर्‍याच प्रमाणातील पाणीटंचाईवर बऱ्यापैकी मात करता आली असती.
राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवारच्या बातम्यांनी गेली चार-साडेचार वर्षे राज्यातील अनेक वृत्तपत्रांचे अनेक रकाने भरले. पण राज्यात जसे या योजनेमुळे फार काही फायदा झाल्याचे दिसत नाही, तसेच चित्र कोकणातही आहे.कोकणातील पाणलोटसह जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेल्या कामांबाबत शंका व्यक्‍त केल्या जात आहेत. जलयुक्त शिवारमध्ये बोगस कामे झाली असल्याचे आरोप केले जात आहेत. तसेच, खरोखरच एवढी कामे झाली मग पाणीटंचाई कमी का होत नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
एवढे पाणी पडूनही ते साठविता न येण्यामागे भौगोलिक कारणेही सांगितली जातात. कोकणातील लाल मातीची पाणी साठवण क्षमता कमी आहे. तसेच येथील डोंगररांगामुळे आणि कातळजमिनीमुळे पाणी वाहून जाते. हे सारे खरे असले, तरी जेवढे पाणी साठविणे शक्य आहे, त्यासाठी पूर्ण प्रयत्न झाले का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच येते. कोकणात पाणी साठवणक्षमता निर्माण करण्यासाठी सरकारसह येथील जनताही उदासीन असल्याचे दिसून येते. या भागातील धरण, बंधारे यांचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. हे प्रमाण कसे वाढविता येईल यासाठी शास्त्रशुद्ध अभ्यास, नियोजन आणि कठोर अंमलबजावणीची गरज आहे.
कोकणात फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय आणि पर्यटन व्यवसाय वाढावा यासाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत. कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याची भाषा करणारी भाषणे होत आहेत. कोकणात विमानतळ उभारून उद्योगधंदे वाढावेत यासाठी प्रयत्न होताहेत. पण, दुसरीकडे या सगळ्यासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी मात्र फार हिरीरीने प्रयत्न होताहेत, असे मात्र दिसत नाही. आज कोकणातील शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे, तेथील पाण्याची मागणीही वाढते आहे. पण ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी पाणीपुरवठा मात्र पुरेसा नसल्याचे विदारक चित्र पुढे येत आहे.
महाराष्ट्रात जिथे पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे आणि जेमतेम ८०० मिलीमीटर पाऊस पडतो त्या दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात आम्ही ऊस लावतो. दुसरीकडे जिथे धोधो ३००० मिलीमीटर पाऊस पडतो त्या कोकणात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येते, हा विरोधाभास विनाशाकडे घेऊन जाणारा आहे. पाऊस पडला की हिरवी शाल पांघरणारा कोकण, एप्रिल-मे महिन्यामध्ये कोरडाठाक पडतो हे फार मोठे अपयश आहे. हे अपयश जेवढे शासन-प्रशासनाचे आहे, तेवढेच ते तेथील जनतेचे आहे.
अशी आख्यायिका सांगितली की, पर्शुरामाने समुद्र रोखून कोकणाची निर्मिती केली. किमान त्या पर्शुरामाची आठवण ठेवून तरी, कोकणातील जनता आणि लोकप्रतिनिधींनी किमान समुद्राकडे वाहणारे पाणी रोखून धरणाऱ्या योजना राबवतील, अशी अपेक्षा.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
